महानगरपालिका, नगरपालिका वा जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये राज्यातील सत्ताधारी पक्षाला यश मिळते, असा सर्वसाधारण कल असतो. महाराष्ट्रातही अलीकडेच नगर परिषदा, महापालिकांपासून जिल्हा परिषदांपर्यंतच्या निवडणुकीत सत्ताधारी भाजप वा महायुतीलाच निर्विवाद यश मिळाले. हरियाणात सत्ताधारी भाजपला महापालिका निवडणुकीत घवघवीत यश मिळाले. अपवाद फक्त केरळचा. तेथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सत्ताधारी डाव्या आघाडीचा पराभव झाला तर काँग्रेसप्रणीत संयुक्त आघाडीला यश मिळाले. तेलंगणात मात्र सत्तेत आल्यानंतरच्या सव्वादोन वर्षांत काँग्रेसने विजयाची मालिका कायम ठेवली.

विधानसभेपाठोपाठ लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील १७ पैकी काँग्रेसचे आठ खासदार निवडून आले. मग पंचायतींच्या निवडणुकांत ग्रामीण भागात काँग्रेसला चांगले यश मिळाले. विधानसभेच्या दोन पोटनिवडणुकांपाठोपाठ पालिका निवडणुकांतही मिळालेल्या यशाने मुख्यमंत्री अनामुला रेवंथ रेड्डी यांनी राज्यावरील आपली पकड अधिक घट्ट केली आहे. अन्य राज्यात काँग्रेसची पीछेहाट होत असताना तेलंगणातील यश पक्षासाठी आशादायीच. पालिकांच्या एकूण २९९५ जागांपैकी सत्ताधारी काँग्रेसला १५३७, माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या भारत राष्ट्र समितीला ७८१, तर भाजपला ३३६ जागा मिळाल्या. बहुसंख्य नगरपालिकांत काँग्रेसची सत्ता येणार हे निश्चित. एकूण मतांपैकी काँग्रेसला ४० टक्के, भारत राष्ट्र समितीला २९ टक्के तर भाजपला १५ टक्के मते मिळाली आहेत.

 तेलंगणातील निकाल भाजपसाठी संमिश्र मानला जातो. शहरी व निमशहरी भागात भाजपचा प्रभाव दिसण्याची शक्यता वर्तविली जात होती, ती करीमनगर आणि निझामाबाद इथेच खरी ठरली. करीमनगरमध्ये महापौर निवडून येईल, असा दावा भाजपने केला आहे. दक्षिणेत कर्नाटकनंतर तेलंगणात अधिक पक्ष मजबूत करण्याची भाजपची रणनीती आहे. दक्षिणेत तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि केरळमध्ये भाजपला अजूनही स्वबळावर यशाची खात्री नाही व त्यातूनच मित्र पक्षांच्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागते. कारण या तिन्ही राज्यांत भाजपला स्वबळावर जनमताचा कौल मिळालेला नाही वा लगेच मिळण्याची शक्यता दिसत नाही. अशा वेळी कर्नाटकनंतर पक्षवाढीसाठी तेलंगणा भाजपला अधिक आशादायी वाटते. निझामाच्या राजवटीच्या खुणा अजूनही तेलंगणात ताज्या आहेत. यातूनच धार्मिक ध्रुवीकरणावर भाजपने भर दिला. हा प्रयत्न २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत यशस्वीही झाला. भाजपच्या खासदारांची संख्या तीन वरून आठवर गेली. अदिलाबाद, निझामाबाद, करीमनगर अशा मुस्लिमांची बर्‍यापैकी लोकसंख्या असलेल्या मतदारसंघांत ध्रुवीकरणामुळे भाजपचे खासदार निवडून आले.

एमआयएमचे ओवेसी बंधू्ंचे वर्चस्व असलेल्या बृहत् हैदराबाद महानगरपालिकेच्या पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत भाजपने हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला धार दिली, तेव्हा अनपेक्षितपणे ४८ भाजप उमेदवार निवडून आले होते. तेव्हापासून तेलंगणात भाजपने ताकद वाढवण्यासाठी विविध प्रयोग सुरू केले. गेल्या वेळच्या तुलनेत भाजपच्या एकूण निवडून आलेल्या जागा व मतांची टक्केवारी वाढली असली तरी पक्ष तिसर्‍या क्रमांकावर गेला. तेलंगणात के. चंद्रशेखर राव यांच्या भारत राष्ट्र समिती या प्रादेशिक पक्षाची चांगली ताकद आहे. दहा वर्षे राज्याची सत्ता उपभोगलेल्या या पक्षाने पालिका निवडणुकीत दुसरा क्रमांक पटकवला.  प्रादेशिक पक्ष संपल्याशिवाय भाजपची ताकद वाढत नाही हे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आसाम, गोवा, हरियाणा अशा विविध राज्यांमध्ये अनुभवास आले. राज्यात शिवसेना व राष्ट्रवादीत फूट पाडून दोन्ही प्रादेशिक पक्ष आधी कमकुवत केले. मग भाजपने आपली ताकद वाढवली. हरियाणामध्ये देवीलाल व चौटाला यांचा लोकदल, आसाममध्ये आसाम गण परिषद, गोव्यात महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष हे प्रादेशिक पक्ष आधी संपले व मग भाजपला तेथे हातपाय पसरता आले. कर्नाटकात देवेगौडा यांनी त्यांचा धर्मनिरपेक्ष जनता दल सध्या भाजपच्या दावणीला बांधला आहे. दक्षिणेत प्रादेशिक अस्मिता अधिक कडवट आहे. पण तमिळनाडू वा आंध्रात तसे नाही. तेलंगणात होणार्‍या तिरंगी लढतीचा काँग्रेसला आतापर्यंत फायदाच झाला. भाजपसाठी तेलंगणा अजूनही मोठे आव्हान आहे- ध्रुवीकरण आणि मित्र पक्षांचे खच्चीकरण ही गेल्या दहा वर्षांत ठिकठिकाणी यशस्वी झालेली सूत्रे तेलंगणात यापुढे कितपत चालतील, याचा विचार भाजपला करावा लागेल.