रुपयाची घसरण आणि आर्थिक स्थैर्याची कसोटी

मागील काही काळात अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाच्या मूल्यात सातत्याने आणि लक्षणीय घट झाली आहे. ऑगस्ट २०२५ मध्ये प्रति डॉलर सुमारे ८७.५ रुपये असलेला विनिमय दर जुलै २०२६ पर्यंत प्रति डॉलर ९६ रुपयांपर्यंत घसरला. रुपयाच्या मूल्यातील ही जवळपास १० टक्क्यांची घसरण देशांतर्गत चलनावरील वाढता दबाव दर्शविते आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील अनिश्चितता तसेच वाढती असुरक्षितता अधोरेखित करते. रुपयाच्या या अवमूल्यनामागील महत्त्वाची कारणे म्हणजे आयातीसाठी, विशेषत: कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी-अमेरिकन डॉलरची सातत्याने वाढणारी मागणी, वाढती व्यापारी व चालू खात्यावरील तूट, तसेच परकीय गुंतवणूकदारांकडून होणारी भांडवली निधीची माघार किंवा परकीय भांडवलाच्या ओघातील घट. याशिवाय, डॉलरचे होणारे अधिकाधिक बळकटीकरण, अमेरिकेतील वाढते व्याजदर आणि जागतिक भू-राजकीय अस्थिरता यांसारखे बाह्यघटकही रुपयाच्या घसरणीस हातभार लावत आहेत.

याशिवाय, उदयोन्मुख बाजारपेठा आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांमधील विनिमय दरातील बदलांचा विचार करता, गेल्या वर्षभरात भारतीय रुपया हा सर्वाधिक कमकुवत कामगिरी करणार्‍या चलनांपैकी एक असल्याचे दिसून येते. निवडक विकसनशील अर्थव्यवस्थांच्या गटात चलनमूल्यातील घसरणीच्या बाबतीत भारत तुर्कीनंतर दुसर्‍या क्रमांकावर राहिला. जुलै २०२५ ते जून २०२६ या कालावधीत अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत तुर्की लिराच्या मूल्यात सुमारे १५ टक्क्यांची घट नोंदवली गेली, तर भारतीय रुपयाच्या मूल्यात सुमारे १०.२ टक्क्यांची घसरण झाली. याउलट, ब्रिक्स समूहातील ब्राझील, चीन आणि रशिया यांसारख्या देशांच्या चलनांनी अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत चांगली कामगिरी केली. या देशांच्या चलनमूल्यात अनुक्रमे सुमारे ७.४%, ५.५% आणि ६.६% वाढ नोंदवली गेली. आशियाई विकसनशील अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेतही भारतीय रुपयाची कामगिरी तुलनेने कमकुवत राहिली. इंडोनेशिया, फिलिपिन्स आणि थायलंड यांसारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या चलनांच्या मूल्यात अनुक्रमे सुमारे ९.८%, ७.६% आणि १.४% इतकी घसरण नोंदवली गेली.

घसरणीचा हाच कल कायम राहिल्यास, रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे आयातीतून उद्भवणारी महागाई वाढण्याची शक्यता आहे, ज्याचा देशाच्या बाह्य समतोलावर तसेच एकूण आर्थिक स्थैर्यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. रुपयाची घसरण झाल्याने कच्चे तेल, कच्चा माल आणि इतर आवश्यक वस्तूंच्या आयातीचा खर्च वाढतो. परिणामी, आयात महाग होत असल्याने आयातीची मागणी काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता असते. तथापि, हेही लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, दैनंदिन देशांतर्गत व्यवहार सुरळीत ठेवण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या कच्चे तेल आणि इतर ऊर्जा संसाधनांच्या आयातीवरील भारताचे अवलंबित्व अल्पावधीत लक्षणीयरीत्या कमी करणे कठीण आहे. भारत आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ८५ टक्क्यांहून अधिक आणि नैसर्गिक वायूच्या गरजेपैकी जवळपास निम्मी गरज आयातीद्वारे पूर्ण करतो. त्यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारातील अस्थिरता किंवा पुरवठ्यातील कोणतीही अडचण भारतीय अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम करू शकते. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ‘ब्रेंट क्रूड’च्या किमती प्रति बॅरल सुमारे ७१ डॉलरवरून वाढून जवळपास ८८ डॉलरपर्यंत पोहोचल्या आहेत. तसेच, हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणार्‍या सागरी वाहतुकीत अडथळे निर्माण झाल्यास, भारताच्या ऊर्जा आयात खर्चात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे आयातदारांना परदेशातून खरेदी केलेल्या वस्तू आणि सेवांसाठी अधिक प्रमाणात देशांतर्गत चलन खर्च करावे लागते. विशेषत: कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू आणि इतर ऊर्जा संसाधनांसारख्या अत्यावश्यक आयातीवरील भारताचे मोठे अवलंबित्व लक्षात घेता, रुपयाच्या घसरणीचा परिणाम, भारतासारख्या आयात-आधारित अर्थव्यवस्थेत आयातजन्य महागाईची समस्या अधिक तीव्र होण्यात होऊ शकतो.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेने जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणार्‍या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून गौरविलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हे कल बरेच काही सांगून जाणारे आहेत. भक्कम आर्थिक विकास साधल्याचे दिसत असूनही परदेशी गुंतवणूकदार सढळ हस्ते गुंतवणुक करण्यास राजी नाहीत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ मध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीतून आलेल्या निधीपेक्षा परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीतून अधिक प्रमाणात निधी बाहेर गेला. तसेच, भारताच्या चालू खात्यातील तूट भरून काढण्यासाठी आवश्यक असलेली निव्वळ भांडवली आवक अपुरी राहिली. परिणामी, या कालावधीत २३.६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतक्या परकीय चलन साठ्यात घट झाली. अद्यापही २०२६-२७ (१८ जूनपर्यंत) या कालावधीत परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीमधून निधीचा ओघ बाहेर जाण्याचे सत्र सुरूच आहे (रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया बुलेटिन, जून २०२६).

येथे हेही नमूद करणे आवश्यक आहे की, आर्थिक सिद्धांतानुसार चलनाचे अवमूल्यन नेहमीच प्रतिकूल मानले जात नाही. अवमूल्यनामुळे देशांतर्गत उत्पादित वस्तू आणि सेवांची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता वाढून निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली, तर ते अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस चालना देणारे ठरू शकते. तथापि, हा परिणाम आपोआप घडणारा नाही. निर्यातीत होणारी वाढ ही मुख्यत: निर्यातीच्या मागणीची ‘किंमत लवचीकता’ आणि जागतिक बाजारपेठेत देशांतर्गत उत्पादनांची गुणवत्ता, किंमत, उत्पादकता व एकूण स्पर्धात्मकता यांवर अवलंबून असते. जागतिक बाजारपेठेतील प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थांकडून असलेली तीव्र स्पर्धा आणि भारतीय उत्पादनांची विद्यमान गुणवत्ता व मानके लक्षात घेता, भारताच्या निर्यात-स्पर्धात्मकतेत सुधारणा करण्यासाठी अद्याप मोठा वाव आहे.

एकंदरीत, रुपयाच्या विनिमय दरातील अलीकडील कलांवरून असे अधोरेखित होते की, विनिमय दरातील चढ-उतारांवर केवळ जागतिक घटकांचाच प्रभाव नसून, देशांतर्गत आर्थिक मूलभूत स्थिती, व्यापक आर्थिक धोरणे आणि धोरणांची विश्वासार्हता हे घटकही तितकेच महत्त्वपूर्ण ठरतात. यासंदर्भात भारताच्या आर्थिक क्षमतेबाबत गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षा आणि त्यांच्या प्रत्यक्ष धारणांमधील संबंध अधिक बळकट करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. ही दरी कमी करण्यासाठी पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करणे; व्यवसाय सुलभतेत सुधारणा घडवून आणणे; धोरणांमध्ये स्पष्टता, सातत्य आणि निश्चितता राखणे; तसेच जागतिक गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वासाचे दीर्घकालीन नाते निर्माण करणे यांसारख्या व्यापक संरचनात्मक उपाययोजनांची आवश्यकता आहे.

या परिस्थितीत, मध्यवर्ती बँक परकीय चलन बाजारातील हस्तक्षेप आणि चलन व्यवस्थापनाच्या उपाययोजनांद्वारे विनिमय दरातील अत्याधिक चढ-उतार व अस्थिरता नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करू शकते. काही विशिष्ट कारणांसाठी आणि परिस्थितीत, परकीय चलन साठ्यातील डॉलर्सची विक्री करून मध्यवर्ती बँकेने परकीय चलन बाजारात केलेल्या हस्तक्षेपामुळे रुपयाच्या मूल्यातील अति-अस्थिरता रोखण्यास मदत होऊ शकत असली, तरी अशा उपाययोजनांवर दीर्घकाळ अवलंबून राहणे ही एक कायमस्वरूपी रणनीती ठरू शकत नाही. तथापि, चलनाचे मूल्य कृत्रिमरीत्या स्थिर ठेवण्यासाठी विनिमय दर व्यवस्थापनात सातत्यपूर्ण हस्तक्षेप केल्यास उपलब्ध परकीय चलनसाठ्यावर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो. यामुळे भविष्यातील बाह्य धक्के आणि विनिमय दरातील अस्थिरतेचा सामना करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेकडे उपलब्ध असलेल्या धोरणात्मक क्षमतेवर मर्यादा येण्याची शक्यता असते. रुपयाचे मूल्य घसरण्याचा दबाव कायम राहिला आणि परकीय चलनाची मागणी व पुरवठा यांमधील तफावत मोठी राहिली, तर कालांतराने रुपयाची विशिष्ट पातळी टिकवून ठेवणे अधिक आव्हानात्मक आणि खर्चीक ठरू शकते.

या पार्श्वभूमीवर, भारताच्या विनिमय दराच्या स्थैर्याबाबतीत आणि तसेच बाह्य आर्थिक स्थितीसंदर्भात सरकारी धोरणेसुद्धा महत्त्वाची ठरतात. या परिस्थितीत, भारताची बाह्य आर्थिक स्थिती सुधारण्याची मुख्य जबाबदारी भारत सरकारला घ्यावी लागेल, कारण संरचनात्मक परिवर्तनासाठी आवश्यक असलेले धोरणात्मक हस्तक्षेप हे केवळ मध्यवर्ती बँकेच्या कार्यकक्षेत येत नाहीत. त्यामुळे चलनावरील दबाव आणि बाह्य क्षेत्रातील आव्हानांना सामोरे जाण्याची संपूर्ण जबाबदारी केवळ मध्यवर्ती बँकेवर सोपवणे दीर्घकालीनदृष्ट्या परिणामकारक ठरणार नाही. मध्यवर्ती बँक सुयोग्य चलनविषयक धोरण आणि विनिमय दर व्यवस्थापनाद्वारे साहाय्यकाची भूमिका बजावू शकते; मात्र, स्पर्धात्मकता वाढवणे, गुंतवणूक आकर्षित करणे, निर्यात बळकट करणे आणि भारताची दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टे गाठण्यासाठी आवश्यक संरचनात्मक सुधारणा राबवणे ही सरकारपुढील तारेवरची कसरत असेल. हीच सरकारच्या धोरणात्मक दूरदृष्टी आणि कार्यक्षमतेची खरी कसोटी ठरेल.

(लेखक हे भवन्स एस. पी. जैन इ्स्टिटट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च, मुंबई येथे अर्थशास्त्र आणि धोरण विभागात संशोधन सहयोगी आणि गोखले इ्स्टिटट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स, पुणे येथे संशोधन अभ्यासक)