scorecardresearch

अन्वयार्थ : युक्रेनसाठी इतके तरी करावेच..

क्रिमियापाठोपाठ आणखी चार प्रांतांवर रशियाने ताबा जाहीर केल्यामुळे युक्रेनचा जवळपास २० टक्के भूभाग रशियाच्या नियंत्रणाखाली आला आहे.

अन्वयार्थ : युक्रेनसाठी इतके तरी करावेच..
(संग्रहित छायाचित्र)

लष्करी मार्गाने युक्रेन नेस्तनाबूत होत नाही असे लक्षात येताच रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी त्या देशाच्या आग्नेय व दक्षिणेकडील चार प्रांतांमध्ये बनावट सार्वमत घडवून आणले आणि ते रशियामध्ये ‘विलीन’ करून घेतले. डॉनेत्स्क, लुहान्स्क, झापोरिझ्झिया आणि खेरसन हे ते चार प्रांत. यांतील डॉनेत्स्क आणि लुहान्स्क हे रशियनबहुल आहेत. तर इतर दोन प्रांतांवर रशियाने कब्जा केलेला आहे. क्रिमिया या युक्रेनच्या आणखी एका प्रांतावर रशियाने २०१४ मध्येच अवैध कब्जा केला, तोही बनावट सार्वमताचा आधार घेऊनच. हा प्रांत खेरसनला खेटून आहे. त्यामुळे क्रिमिया ते लुहान्स्क अशा पाच प्रांतांचा लचका रशियाने युक्रेनपासून तोडल्यासारखा आहे. हे विलीनीकरण आणि अण्वस्त्रवापराची गर्भित धमकी अशा दुहेरी हत्यारांनी युक्रेनवरील कथित कारवाईचा निकाल लावण्याचे पुतिन यांचे मनसुबे दिसतात. परंतु युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदोमिर झेलेन्स्की यांचा निर्धार आणि युक्रेनी जनतेची जिद्द या दोन घटकांमुळे हे युद्ध इतक्यात, तसेच रशियाच्या अटी-शर्ती-मर्जीनुरूप नक्कीच संपणार नाही.

रणांगणावर युक्रेनने रशियाचे जोखड झुगारण्यासाठी शर्थ चालवली आहे. परंतु ही लढाई निव्वळ प्रतिहल्ल्यांनी जिंकणे अशक्य आहे. त्यासाठी शस्त्रसामग्री आणि राजनैतिक समर्थनही युक्रेनला सध्या मिळते, त्यापेक्षा अधिक पुरवावे लागेल. यासाठीच उत्तर अटलांटिक करार संघटना अर्थात नाटोच्या त्वरित सदस्यत्वासाठी युक्रेनने अर्ज केला आहे. सदस्यत्वाची  ही प्रक्रिया अनेक स्तरांची आणि टप्प्यांची असते. यात प्रशासकीय, राजकीय आणि राजनैतिक बाबींची पूर्तता नाटोच्या सर्व ३० सदस्य देशांमध्ये व्हावी लागते. तितका वेळ शिल्लक राहिलेला नाही अशी झेलेन्स्की आणि त्यांच्या सल्लागारांची भावना आहे. क्रिमियापाठोपाठ आणखी चार प्रांतांवर रशियाने ताबा जाहीर केल्यामुळे युक्रेनचा जवळपास २० टक्के भूभाग रशियाच्या नियंत्रणाखाली आला आहे. तेथे स्थिरावून तो भाग युक्रेनकडून कायमस्वरूपी विलग करण्यापूर्वी हालचाली करणे आवश्यक आहे. युक्रेन आणि नाटो यांच्यात बोलणी सुरू होती, तेव्हा ‘नाटो आमच्या वेशीपाशी येऊन धडकणार’, या प्रमुख बतावणीचा आधार घेत रशियाने २४ फेब्रुवारी रोजी युक्रेनवर हल्ला केला होता.

खरे तर त्या वेळी युक्रेन नाटोमध्ये सहभागी होईलच, हेही निश्चित नव्हते. विशेष म्हणजे त्यानंतरही बराच काळ झेलेन्स्की यांनी नाटो सदस्यत्वाविषयी ‘थांबू आणि वाट पाहू’, असेच धोरण अवलंबले. आता रशियाच्या विलीनीकरण नाटय़ानंतर मात्र तातडीने काही तरी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. नाटोच्या सदस्यत्वासाठी त्वरेने अर्ज करण्याची निकड त्यातूनच उद्भवली. शनिवारी सायंकाळीच लायमान या मोक्याच्या शहरातून युक्रेनियन फौजांनी रशियन फौजांना हुसकावून लावले. रणांगणावर रशियाविरुद्ध असे निर्धारवर्धक विजय युक्रेन अधूनमधून मिळवू लागला आहे. मुत्सद्दी परिप्रेक्ष्यात मात्र या देशाला अजूनही सहकारी देशांच्या मदतीची नितांत गरज आहे. झेलेन्स्की यांच्या नाटो सदस्यत्वाच्या अर्जाला त्यामुळेच नाटोकडून तातडीचा प्रतिसाद मिळण्याची नितांत गरज आहे. आर्त आर्जवे मांडत प्रतीक्षा करण्याच्या फंदात झेलेन्स्की आणि त्यांची जनता पडलेलीच नाही. पण या लढवय्या देशाला नाटोचा सदस्य करण्यात तत्परता दाखवण्याइतपत मदत सदस्य राष्ट्रांनी करावीच. किमान इतके तरी आपण युक्रेनसाठी करू शकतो, हे दाखवण्याची निराळी संधी नंतर कदाचित मिळणार नाही.

मराठीतील सर्व स्तंभ ( Columns ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

संबंधित बातम्या