बुकमार्क: अविद्येच्या अंधारातल्या मिणमिणत्या पणत्या

एक पुरुष शिकला तर एक व्यक्ती सुशिक्षित होते, पण तेच एक स्त्री शिकली तर संपूर्ण कुटुंब सुशिक्षित होतं, असं गांधीजींनी म्हटलं होतं. त्यांच्या या विधानापासून पुढे आपण ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ या मोहिमेपर्यंत येऊन पोहोचलो आहोत. म्हणजे आधी मुलगी वाचायला, जगायला तर हवी. जगली- वाचली तर शाळेची पायरी चढणं आणि शिक्षणातले सगळे टप्पे पार करून जाणं ही भारतात तरी मुलींसाठी फार अवघड गोष्ट आहे. पण ती तशी आहे, म्हणूनच ती साध्य करण्यासाठी सरकारी आणि बिगरसरकारी पातळीवर विविध प्रयत्न केले जात आहेत. त्यातल्या एका प्रयत्नाची कहाणी ‘एव्हरी लास्ट गर्ल : अ जर्नी टू एज्युकेट इंडियाज फरगॉटन डॉटर्स’ हे सफिना हुसेन यांचं पुस्तक सांगतं. गावखेड्यांमधल्या मुलींच्या शिक्षणासाठी लेखिका आणि तिच्या नेतृत्वाखालच्या संस्था करत असलेले काम ही एका आशावादाची, अंधारात मिणमिणणार्‍या पणतीची गोष्ट आहे.

सफिना हुसेन या मुंबईतील ‘एज्युकेट गर्ल्स’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या संस्थापक आहेत. या संस्थेने भारतातील अतिदुर्गम गावांतल्या २० लाखांहून अधिक मुलींना पुन्हा शाळेत आणलं. ‘द ऑडेशस प्रोजेक्ट’ या सामाजिक परिणाम निधी गटाने २०१९ मध्ये ‘एज्युकेट गर्ल्स’ची निवड केली, तेव्हा संस्थेने १५ लाख शाळाबाह्य मुलींना शिक्षण देण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं होतं; २०२५ मध्ये हे लक्ष्य २० लाखांपर्यंत पोहोचलं आहे. तर २०३५ पर्यंत आपला विस्तार एक कोटी विद्यार्थ्यांपर्यंत नेण्याचं उद्दिष्ट ‘एज्युकेट गर्ल्स’ने ठेवलं आहे. सफिना हुसेन यांना ‘रॉकफेलर फाउंडेशन’ची निवासी फेलोशिप मिळाली, त्यातून त्यांनी हे पुस्तक लिहिलं. ‘एज्युकेट गर्ल्स’ला ‘रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार’ही मिळाला आहे आणि तो मिळवणारी ही पहिली भारतीय स्वयंसेवी संस्था ठरली आहे.

सफिना यांचं बालपण गरिबीत गेलं; त्यांनाही लहानपणी शिक्षणाची संधी नाकारली गेली होती. पण परिस्थितीने अशी वळणं घेतली की त्या शहरात येऊन पुढे शिकू शकल्या. पुढच्या शिक्षणासाठी सॅन फ्रान्सिस्कोला गेल्या. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर स्वयंसेवी क्षेत्रात त्यांनी दहाएक वर्ष काम केलं. त्यानंतर भारतात येऊन ‘एज्युकेट गर्ल्स’ या संस्थेची स्थापना केली. मागे पडण्याची भावना कशी असते, ते मला माहीत आहे. त्यामुळेच माझी संस्था शाळाबाह्य मुलींवरच लक्ष केंद्रित करते, असं त्या सांगतात.

लेखिका म्हणते ‘‘जगभरात जवळपास १३ कोटी मुली शाळेबाहेर आहेत, मला आजपर्यंत ‘मला शाळेत जायचं नाही. शेळ्या राखायच्या आहेत. बालवधू व्हायचं आहे. घरकाम करायचं आहे,’ असं म्हणणारी एकही मुलगी भेटलेली नाही. प्रत्येक मुलीला शाळेत जाण्याची संधी हवी असते, पण ती मिळत नाही, हे वास्तव आहे.’’ मुलींचं शिक्षण ही सगळ्याच विकसनशील देशांप्रमाणेच भारतातही मोठी समस्या आहे. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांत मुलींची गळती वाढत जाते. भारतात ४० टक्के मुली दहावीच्या पुढे जात नाहीत.

मुलींना बारावीपर्यंतचं शिक्षण मोफत असलं, तरी मुली शिक्षणापासून दूर राहण्याची अनेक कारणं आहेत. या पुस्तकात प्रामुख्याने ग्रामीण भागाचीच चर्चा आहे. कधीही शाळेत न गेलेल्या मुली इथे भेटत असल्या तरी प्रामुख्याने प्राथमिक शिक्षणानंतर गळती सुरू होते. भावंडांना सांभाळणं, घरी कोणीतरी आजारी असणं, गुरं हाकणं, शाळा घरापासून लांब असणं, शाळेत जाऊन मुली बिघडतात हा समज, शिकून काय उपयोग, लवकर लग्न करून टाकलेलं बरं अशा कारणांनी मुलींची शाळा लवकर बंद होते.

१५ व्या वर्षी नववीत लग्न झालेली पूजा- लग्नामुळे तिचं आयुष्य पार बदललं. आता अपार कष्टाशिवाय तिच्या आयुष्यात दुसरं काहीच नाही. तिला अजूनही शिकायचं आहे, पण अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्थेत शिकणंही गावखेड्यातल्या मुलींसाठी सोपं नाही. दहावी झाल्यावर सरकारच्या योजना, कर्ज मिळतात, अनेक संधी खुल्या होतात. पण घरची परिस्थिती, इतर अनेक अडथळे यामुळे अनेक मुली आठवी, नववीच्या पुढेच जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे भारतातील ८१ टक्के ्त्रिरयांकडे जगण्यासाठी अर्थार्जनाचं कोणतंही कौशल्य नसतं आणि ४२ टक्के ्त्रिरयाच लेबर फोर्समध्ये आहेत. १०० प्राथमिक शाळा असतील तर २० माध्यमिक शाळा आहेत. शाळा लांब म्हणून अनेक गरीब कुटुंबं मुलींना शाळेत पाठवत नाहीत. वर लोक पुरुषांनाच नोकर्‍या मिळत नाहीत, त्यात मुलीने शिकून जागा का अडवायची. त्यापेक्षा शिवणकाम वगैरे शिकून घर सांभाळून कमवावेत ना पैसे, असं म्हणतात.

हे पुस्तक लेखिकेने ‘अंतिमबाला’ला समर्पित केलं आहे. ‘अंतिमबाला’ म्हणजे ‘‘शेवटची मुलगी’’. आता ही शेवटची मुलगी, हिच्यानंतर मुलगाच होईल या आशेने राजस्थानात अनेक पालक आपल्या मुलीचं हे नाव ठेवतात. अशीच आणखीही नावं मुलींच्या वाट्याला येतात. त्यात अचुकी (तरीही आलीच), फालतू, मनभरी(जड अंत:करण), माफी, ढापू (वैताग), नाराज, गल्ला (आता पुरे) हीदेखील नावं आहेत. लेखिका सांगते की राजस्थानमध्ये तिच्या संस्थेचं काम चालतं त्या गावांमध्ये माफी हे नाव असलेल्या ४०५ मुली आढळल्या. ५६६ मुलींचं नाव नाराज होतं. सुमारे दीड हजार मुलींचं नाव ढापू होतं. तर २३३ मुलींचं नाव अंतिमबाला होतं. अनेक कुटुंबांमध्ये गुरंढोरं ही संपत्ती समजली जाते, मात्र मुलगी हे ओझं मानलं जातं. महाराष्ट्रातही सातारा जिल्ह्यात २८८ मुलींचं नाव नकुशी असं होतं, असं झुबेर अहमद यांनी बीबीसीसाठी केलेल्या बातमीतून पुढं आलं होतं, पुढे या मुलींची नावं बदलून किरण, अस्मिता अशी सकारात्मक ठेवण्यात आली, हे पुस्तकात नोंदवण्यात आलं आहे.

वेगवेगळ्या गावांमध्ये फिरताना मुलींच्या शिक्षणाविषयी कोणता दृष्टिकोन अनुभवास आला, त्यासंदर्भात संस्थेने काय केलं, याचे तपशील पुस्तकात आहेत. एका गावात पल्लवी नावाच्या मुलीला वडील आजारी आहेत म्हणून दहाव्या वर्षी शाळेतून काढलं होतं. संस्थेच्या प्रयत्नांनी ती बाहेरून दहावीला बसली. एका पेपरच्या दिवशी तिच्या कुटुंबाने पुन्हा तिला अटकाव केला. कारण गुरं सांभाळायला कोणीच नव्हतं. शेवटी संस्थेच्या कार्यकर्तीने त्या दिवशी गुरं राखली. एका मुलीला घरचे शाळेत पाठवत नव्हते, पण त्याच गावात दुसर्‍या एका घरात संस्थेच्या वाहनचालकाने आपल्या बहिणीच्या शिक्षणामुळे कसा फरक पडला हे सांगितलं आणि त्या घरातले लोक किमान विचार तरी करू लागले. मुली शिकल्या की तोकडे कपडे घालतात आणि उर्मट उत्तरं देतात, हा गावातल्या एकाने केलेला आरोप खरा आहे का, असं संस्थेच्या कार्यकर्तीने सरपंचाला विचारलं आणि संरपंचांनी हे खोटं आहे, असं सांगून मुलींना शिकायला पाठवा असं आवाहन केलं. लेखिका म्हणते, की बदलाचा रेटा हा बाहेरून नाही, तर आतून यायला हवा आहे.

शाळा सोडणार्‍या मुली कशा शोधाव्यात, त्यांची आणि त्यांच्या घरच्या लोकांची मानसिकता कशी बदलावी, हे संस्था शिकत गेली. आकडेवारी, माहिती देऊन बदल होत नाही तर ‘टीम बालिका’मधल्या कार्यकर्त्यांमुळे बदल घडतो. या कार्यकर्त्या आसपासच्या गावातल्या असतात. त्या त्यांचं आयुष्य कसं बदललं ते सांगतात तेव्हा बदल घडतो. संस्थेचे ५५ हजार ‘जेंडर चॅम्पियन’ यासाठी महत्त्वाचे ठरले आहेत.

लेखिकेने शिक्षण आणि जातव्यवस्था यांचा जवळचा संबंधही उलगडून दाखवला आहे. तिच्या मते भारतातील सहापैकी पाच माणसे दारिद्र्यात जगत असतात आणि ही पाचही माणसं अनुसूचित जाती, जमाती तसंच इतर मागासवर्गीयांपैकी असतात. लेखिकेचं काम राजस्थानातल्या ज्या ज्या गावांमध्ये चालतं, तिथे असं आढळलं की २००७ मध्ये झालेल्या शाळागळतीमध्ये ९५ टक्के प्रमाण या जातीजमातींमधील होतं. जातीव्यवस्थेच्या उतरंडीमध्ये जसजसं खाली जावं तसतसं ्त्रिरयाच अधिक शोषित आणि वंचित ठरतात, असं निरीक्षण यात नोंदवण्यात आलं आहे. या सामाजिक वास्तवाबरोबरच नैसर्गिक आपत्तींमध्येही सगळ्यात मोठा घाला ्त्रिरयांवरच येतो असं लेखिकेचं म्हणणं आहे.

‘एज्युकेट गर्ल्स’ १८ वर्षांपूर्वी सुरू झाली. आज तिचं काम चार राज्यांत सुरू आहे. ३० हजार खेड्यांत ही संस्था पोहोचली आहे. आजवर २० लाख मुलींना शिक्षणाच्या प्रक्रियेत आणलं आहे. हे सांगून लेखिका म्हणते की मला मुलग्यांचीही काळजी वाटते. शाळेत मिळणार्‍या शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. ते दर्जाहीन, जीवनमान सुधारण्यासाठी उपयुक्त नसेल तर काय उपयोग? मुलांना शाळेपर्यंत नेणं ही आमची जबाबदारी असेल तर त्यांना शिक्षणात रस वाटावा ही शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ यांची जबाबदारी आहे.

एव्हरी लास्ट गर्ल : अ जर्नी टू एज्युकेट इंडियाज फरगॉटन डॉटर्स
लेखिका – सफिना हुसेन
प्रकाशक – हार्पर कॉलिन्स
किंमत – ४९९ रुपये; पृष्ठे – २४७