पी. चिदम्बरम आपल्याकडे जी-ट्वेंटीचे अध्यक्षपद होते, म्हणजे आपण खूप मोठे काही तरी मिळवले असे चित्र सरकारने गेले वर्षभर सतत रंगवले. नुकत्याच झालेल्या दिल्लीतील जी-ट्वेंटी शिखर परिषदेत तर या सगळ्याचा कळस गाठल्याचे बघायला मिळाले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे एक अत्यंत कुशल ‘शोमन’ आहेत. जी- ट्वेंटी शिखर परिषदेत जागतिक नेत्यांच्या उपस्थितीत ते अत्यंत आत्मविश्वासाने वावरताना दिसत होते. त्यांच्या भाषणात एकही वावगा शब्द जाऊ नये यासाठी त्यांची टीम त्यांचे भाषण अत्यंत काळजीपूर्वक तयार करते. आणि इतर कोणत्याही मंत्र्याला एक इंचही जागा न देता कॅमेऱ्याची फ्रेम कशी व्यापायची हे त्यांना एकदम नीट माहीत आहे. पंतप्रधानांनी त्यांच्या सवयीनुसार माध्यमांपासून अंतर राखले. फक्त ते स्वत:च माध्यमांपासून दूर राहिले असे झाले नाही, तर अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन हेदेखील कोणत्याही पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देणार नाही, असेदेखील मोदींच्या सरकारने पाहिले. त्यामुळे निराश झालेल्या अमेरिकी यंत्रणेने बायडेन भारतातून निघाल्यावर त्यांच्या पुढच्या मुक्कामी, व्हिएतनाम येथे जी ट्वेंटी बैठकीसंदर्भातील प्रश्नांची उत्तरे देतील, असे जाहीर केले. चकचकीत आणि चमको शैली जी- ट्वेंटीच्या तयारीसाठी पैशाचे बंधन नव्हते. संपूर्ण दिल्लीत रस्ते सुशोभित केले गेले. दिल्लीभर झाडे, कुंडय़ा, गवत, दिवे (आणि अधिक दिवे), शिल्पे आणि होर्डिग्ज उभारले गेले. एका शहराच्या मानाने ही सगळी सजावट जरा जास्तच होती. इतकी की आता त्यामधले उरलेले साहित्य आपण रिओ डी जानेरोच्या पुढच्या वर्षीच्या बैठकीसाठी ते शहर सजवायला देऊन टाकू शकतो. सगळय़ा होर्डिगवर, सगळीकडे फक्त एकच चेहरा होता. या कार्यक्रमाला आलेल्या इतर नेत्यांना कोणत्याही होर्डिगमध्ये थोडेसेदेखील स्थान दिले गेले नाही. घोषणापत्रांमधला आशय कोणत्याही घोषणापत्रामध्ये असतात, तशा दिल्ली घोषणापत्रामध्ये (दिल्ली डिक्लेरेशन) काही उदात्त घोषणा होत्या. उदाहरणार्थ ‘आपण अशा एका निर्णायक क्षणी भेटून इतिहास घडवतो आहोत. आपण आत्ता घेतलेले निर्णय आपल्या पुढच्या पिढय़ांचे आणि आपल्या पृथ्वीच्या भविष्याला दिशा देणारे आहेत.’ मागच्या परिषदेतही हेच शब्द वापरले गेले होते आणि पुढच्या बैठकीतही हेच शब्द वापरले जातील याची मला खात्री आहे. काही सकारात्मक गोष्टी युक्रेनमधील युद्धाचा उल्लेख करताना ‘युक्रेनवरील हल्ला’ असे न म्हणता त्याचे वर्णन करण्यासाठी योग्य शब्द शोधले गेले. रशिया आणि अमेरिका (आणि तिची मित्रराष्ट्रे) यांनीदेखील हे शब्द स्वीकारले ही एक मोठी गोष्ट होती. अध्यक्ष पुतिन आणि राष्ट्राध्यक्ष क्षी यांच्या अनुपस्थितीमुळे कदाचित हे घडू शकले असावे. जी- ट्वेंटीशी संबंधित आर्थिक प्रश्नांचा उल्लेख करता यावा यासाठी प्रत्येकाला युक्रेनचा मुद्दा दूर ठेवायचा होता, असे माझे मत झाले. व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी सर्वासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण व्हावे आणि वेगवेगळय़ा देशांमध्ये असलेले वेगवेगळे वाद मिटवण्यासाठी २०२४ पर्यंत एक चांगली व्यवस्था उभी केली जावी यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेकडे ठोस निर्धार व्यक्त करण्यात आला. २०१९ मधल्या ‘ट्रम्प टँंट्रम’नंतर, हा एक स्वागतार्ह निर्धार आहे. एखाद्याचे मत वळवू शकणाऱ्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या महासंचालक नागोझी ओकोंजा इवेला यांच्या उपस्थितीचा हा परिणाम असावा. श्रमशक्तीच्या सहभागातील दरी कमी करण्यासाठी वचनबद्धतेची हमी देणे, सर्वासाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, स्त्री-पुरुषांच्या वेतनातील भेदभाव संपवणे, लैंगिक हिंसा, छळ, भेदभाव आणि महिलांवरील अत्याचारांसह लिंग-आधारित हिंसा नष्ट करणे, स्त्रियांसाठी कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता असेल याची हमी देणे, लैंगिक भेदभाव कायम राखणाऱ्या साचेबंद कल्पना आणि पूर्वग्रह नष्ट करणे यासाठी काम करण्याची हमी देण्यात आली. धर्म किंवा श्रद्धेच्या नावाखाली चालणारा परकीयांबद्दलचा विद्वेष, वर्णद्वेष आणि इतर प्रकारच्या असहिष्णुता तसेच दहशतवादाच्या सर्व प्रकारांच्या शांततेसाठी असलेली सर्व धर्माची बांधिलकी लक्षात घेऊन निषेध करण्यात आला.हे घोषणापत्र ३४ पानांचे आहे. त्यात ८३ परिच्छेद आहेत. पण या सगळय़ामध्ये मिळून काय होते, तर मागच्या घोषणापत्रांमधले निष्कर्ष आणि सध्या सुरू असलेल्या उपक्रमांची माहिती. याशिवाय त्यात काहीच नव्हते. आपला बडेजाव जी-ट्वेंटी देशांमध्ये भारताला प्रबळ स्थान प्राप्त झाले आहे आणि २०२३ मधले भारताचे जी-ट्वेंटीचे अध्यक्षपद ही एक ऐतिहासिक घटना होती, असा सरकारने दावा केला आणि प्रसारमाध्यमांनीही आपली निष्ठा दाखवत तसेच वृत्त दिले. आपल्याला हा दर्जा मिळाला तो त्याच्या अपवादात्मक आर्थिक कामगिरीमुळे आणि पंतप्रधानांच्या कायक्र्षमतेमुळे, असाही आपल्या सरकारचा दावा आहे. जी-ट्वेंटी अध्यक्षपद कसे मिळते हे खरे तर सगळय़ांनाच माहीत आहे. ते मिळवण्यासाठी स्पर्धात्मक बोली लावायची नसते की कुठल्या शर्यतीत जिंकावे लागत नाही. प्रत्येक देशाला हे अध्यक्षपद आळीपाळीने मिळते. आता आपल्यानंतर ते ब्राझीलकडे (२०२४) असेल, त्यानंतर दक्षिण आफ्रिका (२०२५) आणि अमेरिकेसह २०२६ मध्ये नवीन चक्र सुरू होईल. दुसरी गोष्ट म्हणजे गेल्या नऊ वर्षांतील आपल्या अर्थव्यवस्थेची कामगिरी फार काही वेगळी, चमकदार आहे, असेही नाही. आपला विकास दर मध्यम आहे (सरासरी ५.७ टक्के). प्रिन्स्टन युनिव्हर्सिटीचे व्हिजिटिंग प्रोफेसर डॉ. अशोक मोदी यांनी नोंदवलेला आर्थिक विकासाचा दर इतरांइतकाच आहे. २०२३-२४ च्या पहिल्या तिमाहीत नोंदवलेला ७.८ टक्के विकासदर हा ‘उत्पादनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर’ आधारित होता, तर खर्चाच्या बाजूची वाढ केवळ १.४ टक्के होती आणि विसंगती स्पष्ट करण्यात आलेल्या नाहीत, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाने पहिली आकडेवारी योग्य मानली आहे आणि दुसरी आकडेवारी योग्य वेळी बदलेल असे गृहीत धरले आहे. प्रा. मोदी यांच्या मते, ‘‘आपण बीईए पद्धतीने (बीईए मेथड) भारतीय आकडेवारीकडे पाहतो, तेव्हा सगळय़ात अलीकडचा वाढीचा दर ७.८ टक्क्यांवरून ४.५ टक्क्यांपर्यंत घसरतो.’’ आपल्याला प्रा. मोदींचे निष्कर्ष स्वीकारण्याची गरज नाही, परंतु मंदावलेली आर्थिक वाढ, वाढती असमानता आणि नोकऱ्यांची कमतरता याविषयीची त्यांची निरीक्षणे निर्विवाद आहेत. मागील लेखांमध्ये, मी असमानता आणि बेरोजगारीबद्दलच्या निरीक्षणांना पुष्टी देणारी माहिती दिली आहे. आर्थिक वाढीचा दर बाजूला ठेवून भारताने दिलेल्या काही आश्वासनांचे आणि निर्धारांचे मला अगदी आश्चर्य वाटले. त्यामध्ये केंद्रीय बँकेला स्वातंत्र्य; सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग नवकल्पनांमधून रोजगार निर्माण करतात; संरक्षणवादाला आणि बाजारपेठेच्या वेडय़ावाकडय़ा पद्धतींना परावृत्त करणे; सामाजिक सुरक्षा लाभांची सहज उपलब्धता आणि हाताळणी; आणि कोणीही मागे राहणार नाही याची हमी या सगळ्यांचा समावेश आहे. या कठीण अजेंडय़ाला सामोरे जाण्यासाठी एक तर सरकारला आपली धोरणे बदलावी लागतील किंवा जनतेला सरकारच बदलावे लागेल, असे मला वाटते. जी-ट्वेंटी समूहात असलेल्या देशांमध्ये सध्या भारताचे स्थान वरच्या श्रेणीतील देशांमध्ये कुठेही नाही. दरडोई उत्पन्न, मानव विकास निर्देशांक, श्रमशक्ती सहभाग दर (LFPR), जागतिक भूक निर्देशांक आणि इतर अनेक मापदंडांच्या बाबतीत आपण तळाला आहोत. आपण जी-ट्वेंटी समूहात वरच्या स्तरातील देशांच्या श्रेणीत पोहोचू अशी आशा ठेवू या.
