पी. चिदम्बरम अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तमिळनाडूमध्ये हिंदी भाषेविषयी वादग्रस्त विधान करून भाषिक वाद उकरून काढायचा प्रयत्न केला आहे. हातात मुद्दे नसले की काहीतरी वाद निर्माण करून लोकांची मने कलुषित करण्याचा भाजपचा हा जुनाच खेळ आहे. कस्तुरी ही एका मध्यमवर्गीय कुटुंबातील हुशार, चुणचुणीत मुलगी. स्वत:ची ओळख करून देताना तिने सांगितले की ती तमिळनाडू राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम शिकवणाऱ्या शाळेत शिकते. मग, एकदम तिने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना गप्प करणारा एक बॉम्बच टाकला. मला याबद्दल खरे तर कस्तुरीचे कौतुकच वाटले. सीतारामन यांच्या हिंदी भाषेसंदर्भातील उद्रेकाला उत्तर देत कस्तुरी म्हणाली, ‘‘मी एक विषय म्हणून आधी हिंदीचा आणि नंतर संस्कृतचा (तमिळ भाषेचा नाही) अभ्यास केला. या दोन्ही भाषांसाठी शाळेतल्या हुशार विद्यार्थ्यांना मिळते ती प्रत्येक शिष्यवृत्ती मला मिळाली आहे.’’ मी हे लिहीत असेपर्यंत तरी सीतारामन यांनी कस्तुरीचे म्हणणे खोडून काढले नव्हते. हा सगळा वाद सुरू झाला तो सीतारामन यांच्या आरोपांमुळे. अत्यंत चिडून, कठोर शब्द वापरत त्या बोलत होत्या. त्यांचे म्हणणे होते की तमिळनाडूच्या शाळांमध्ये हिंदी हा विषय शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती नाकारली गेली. बाकीचे विषय शिकणारे विद्यार्थी आणि हिंदीचे विद्यार्थी यांच्यामध्ये हा उघडउघड भेदभाव होता, असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यापुढे जाऊन सीतारामन सांगत होत्या की त्यांच्या शालेय जीवनामध्ये तमिळनाडूमध्ये हिंदी शिकणाऱ्या कोणाचीही थट्टा केली जात असे. हिंदी शिकणाऱ्यांना शाळांमध्ये तसेच रस्त्यावर शिवीगाळ केली जात असे आणि अक्षरश: बहिष्कृत केले जात असे. सीतारामन यांनी त्यांची मुलाखत घेणाऱ्या मारिया शकील यांना सांगितले की, या एवढय़ा काळानंतरही तमिळनाडूमध्ये ‘फारसा बदल झालेला नाही’. सीतारामन यांच्या मते तमिळ लोक खरे तर ‘सुसंस्कृत’ होते, परंतु हिंदीचा द्वेष करत त्यांनी ज्या पद्धतीने इतर लोकांनाही हिंदी शिकू दिले नाही, त्याबाबत ते एकदम ‘असंस्कृत’ होते. त्या म्हणाल्या, की त्यांनी स्वत: हिंदी भाषेचा कधीच द्वेष केला नाही. कारण जस्टिस पार्टीमधून नंतर तयार झालेले राजकीय पक्ष असोत की त्याव्यतिरिक्तचे राजकीय पक्ष असोत, त्यांचा ‘द्रविडी प्रारूपा’वर विश्वास असे. सीतारामन यांची ही भाषा, त्यांनी वापरलेले शब्द एकदम कठोर होते. या वक्तव्यांमधून त्या असे दाखवू पाहात होत्या की त्या जाणीवपूर्वक एक वाद सुरू करत आहेत. राजकीय पक्षांचे खंडन द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक या दोन पक्षांनी गेली ५५ वर्षे तमिळनाडूवर आलटून पालटून राज्य केले आहे. सीतारामन यांच्या या विधानामुळे हे दोन्ही पक्ष त्यांच्यावर चांगलेच बरसले. काँग्रेसचे प्रवक्ते मोहन कुमारमंगलम यांनी अर्थमंत्र्यांना त्यांच्या आरोपांचे पुरावे सादर करण्याचे आव्हान दिले. अर्थमंत्री जे काही बोलत आहेत, ते सगळेच निराधार आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. ही राजकीय मंडळी बोलत असली तरी पण या वादात सगळय़ांचे खऱ्या अर्थाने लक्ष वेधून घेतले ते कस्तुरीने. तमिळनाडू सरकारच्या शैक्षणिक धोरणामध्ये त्रिभाषा सूत्र नाकारण्यात आले आहे. त्यामुळे तेथील सरकारी शाळांमध्ये तमिळ आणि इंग्रजी या दोन भाषा शिकवल्या जातात. द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक या दोन्ही पक्षांनी याच धोरणाचा सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. तथापि, हजारो अनुदानित तसेच विनाअनुदानित खासगी शाळांमध्ये हिंदी हा भाषा विषय म्हणून शिकवला जातो आणि सरकार या शाळांच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करत नाही. याशिवाय, एक हजार ४१७ शाळा सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न आहेत, ७६ शाळा आयसीएसई बोर्डाशी संलग्न आहेत आणि आठ शाळा आयबी बोर्डाशी संलग्न आहेत. ४१ शाळा अँग्लो-इंडियन आहेत. ५१ केंद्रीय विद्यालयेही आहेत. या सगळय़ा शाळा हिंदी हा भाषा विषय म्हणून शिकवतात. हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये तेथील राज्य सरकारे सरकारी शाळांमध्ये हिंदी ही एकच एक भाषा शिकवतात. ते त्यांचे अनौपचारिक धोरण आहे. शिक्षणाचे माध्यम आणि अभ्यासाचा विषय म्हणून हिंदी ही त्यांची एकमेव भाषा आहे. द्वितीय भाषा म्हणून संस्कृत, पंजाबी, मराठी आणि गुजराती या भाषा शिकण्याचे पर्याय आहेत. इंग्रजी ही भाषा शिकवलीच पाहिजे याविषयी कोणाचेच दुमत असणार नाही. पण बहुतेक शाळांमध्ये इंग्रजी चांगल्या पद्धतीने शिकवतील असे उत्तम शिक्षक उपलब्ध नसतात आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे अगदी मोजके विद्यार्थी इंग्रजी या भाषेची भाषाविषय म्हणून निवड करतात. दक्षिण भारतीय भाषांपैकी एकही भाषा शिकवण्याचा तिथे विचारही केला जात नाही. सरकारी शाळा जे करतात, त्याचाच कित्ता खासगी शाळादेखील गिरवतात. म्हणजेच, हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये एक भाषा धोरण आहे. ज्या राज्यांमध्ये स्थानिक भाषा हिंदी नाही, अन्य कुठली तरी (उदा. गुजराती, मराठी, पंजाबी) आहे, त्या राज्यांमध्ये द्विभाषा धोरण आहे; आणि त्रिभाषा धोरणावर मात्र फक्त दक्षिण भारतीय राज्यांमध्येच भर दिला जातो. हिंदी शिकण्यासाठी.. असे असले तरी, दक्षिण भारतीय राज्यांमधील हजारो मुले त्यांच्या शाळांमध्ये तसेच दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा किंवा भारतीय विद्या भवन यांसारख्या संस्थांच्या माध्यमातून हिंदी भाषा शिकतात. दरवर्षी, हजारो विद्यार्थी हिंदी प्रचार सभा (१९१८ मध्ये स्थापन) द्वारे आयोजित अभ्यासक्रम आणि परीक्षांमध्ये भाग घेतात. २०२२ मध्ये, एकटय़ा तमिळनाडूमध्ये अडीच लाख विद्यार्थ्यांनी विविध पातळय़ांवर हिंदी भाषेची परीक्षा दिली आहे. वेगवेगळय़ा कारणांमुळे स्थलांतर होऊन लाखो हिंदी भाषिक लोक दक्षिण भारतीय राज्यांमध्ये येतात. ते त्यांच्या घरी हिंदी, कामाच्या ठिकाणी इंग्रजी आणि सार्वजनिक ठिकाणी स्थानिक भाषा (ते जिथे असतील ती) बोलतात. खोडसाळ दावा तमिळनाडूमध्ये हिंदी भाषेचा द्वेष केला जातो, हिंदी शिकणाऱ्या लोकांची खिल्ली उडवली जाते किंवा त्यांना शिवीगाळ केली जाते, हा अर्थमंत्र्यांचा दावा खोटा आहे. असे आधीही कधी घडलेले नाही आणि आताही घडत नाही. अर्थमंत्र्यांनी तमिळनाडूमध्ये सुरू केलेली ही नवीन चर्चा म्हणजे नवा वाद निर्माण करण्यासाठी जाणीवपूर्वक तयार केलेली रणनीतीच आहे. असा वाद निर्माण करून लोकांचे सहज विभाजन करता येईल असा हेतू त्यामागे आहे. या सगळय़ाला अर्थातच मोठे आर्थिक पाठबळदेखील आहे. भाजप आंध्र प्रदेश, केरळ आणि तमिळनाडूमध्ये आपले स्थान विस्तारण्याचा आणि कर्नाटक तसेच तेलंगणामध्ये आपले स्थान मजबूत करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहे. अर्थातच भाषाभाषांमध्ये भांडणे लावून देण्याचे काम अर्थमंत्र्यांकडे सोपवण्यात आले आहे किंवा त्या स्वेच्छेने हे काम करत आहेत. भाजपचे कार्यकर्ते आधीच वेगवेगळय़ा मुस्लीम गटांशी रस्त्यावरच्या लढाया लढत आहेत. केरळ, तमिळनाडू, तेलंगणा आणि कर्नाटकमधील भाजप नेत्यांना आक्रमक आणि चिथावणीखोर होण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. या वादाचे नेतृत्व करण्याच्या अर्थमंत्र्यांच्या इच्छेचे मला अजिबातच आश्चर्य वाटत नाही. वाढती बेरोजगारी, वाढती महागाई, रुपयाची घसरण, असंवेदनशील वक्तव्ये (‘मी कांदे खात नाही’), जीएसटी, डिझेल आणि पेट्रोलच्या किमती आणि कर महसुलाचे वाटप यावरून राज्य सरकारांशी सतत भांडणे यामुळे त्या लोकांच्या मनातून उतरल्या आहेत. लोकांच्या मनात त्यांच्याबद्दल अजिबात आदर नाही. त्यामुळे आता त्या बहुधा काहीही करून पुन्हा राजकारणात स्थान मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे कुठला तरी वाद निर्माण करायचा आणि लोकांचे लक्ष वेधून घ्यायचे हा त्यांचा प्रयत्न आहे. अर्थमंत्र्यांच्या या नवीन भूमिकेसाठी मी त्यांना शुभेच्छा देतो. पण मला खात्री आहे की त्यांना पावलोपावली कस्तुरीसारख्या आत्मविश्वासाने वावरणाऱ्या आणि धीट लोकांचा सामना करावा लागणार आहे.
