पी. चिदम्बरम पतधोरणाच्या परिणामकारकतेबाबत अर्थमंत्री आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यात मतभेद आहेत त्यामुळे महागाई व्यवस्थापनासाठी कोणता मार्ग अवलंबायचा याबाबत अनिश्चितता आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाने २०२२-२३ च्या पहिल्या तिमाहीसाठी सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढीचा दर १६.२ टक्के असेल असा अंदाज वर्तवला होता. प्रत्यक्षात तो आरबीआयच्या अंदाजापेक्षा जवळपास तीन टक्क्यांनी कमी म्हणजे १३.५ टक्के नोंदवला गेला, तेव्हा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अपेक्षाभंग झाला. उर्वरित तीन तिमाहींसाठी, सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढीबाबतचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अंदाज ६.३ टक्के, ४.६ टक्के आणि ४.६ टक्के असे आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अंदाजाची ७ टक्के ही सरासरी तशी ठीकच आहे, पण यातले वास्तव या सरासरीमध्ये नाही तर तिचा जो कल आहे, त्यामध्ये आहे. लक्षात घ्या की एका तिमाहीनंतर दुसऱ्या तिमाहीत असा सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढीचा दर कमी होत जाईल. संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापार आणि विकास परिषदेने (UNCTAD) तर २०२२ साठी ५.७ टक्के आणि २०२३ साठी ४.७ टक्के असा निराशाजनक अंदाज व्यक्त केला आहे. या अंदाजाला समांतर आकडेवारी आहे. २०१६ मध्ये नोटाबंदी झाल्यापासून, २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० आणि २०२०-२१ मध्ये वार्षिक वाढीचा दर ८.२६, ६.८०, ६.५३, ४.०४ आणि -७.२५ होता. त्याचप्रमाणे, २०१७-१८ च्या चौथ्या तिमाहीपासूनचा तिमाही विकास दर ८.९३ होता; ७.५६, ६.४९, ६.३३, ५.८४ (२०१८-१९); आणि ५.३९, ४.६१, ३.२८, ३.०१ (२०१९-२०). बारकाईने पाहा आणि तुम्हाला चार आर्थिक वर्षे आणि आठ तिमाहींमध्ये घसरणारा ट्रेंड दिसेल! रिझव्‍‌र्ह बँकेचे मार्गदर्शन चांगले आर्थिक धोरण हे नेहमीच संदर्भासहित असते. उदारमतवादी, बाजारपेठकेंद्रित अर्थव्यवस्थेत आर्थिक धोरणाचे काही घटक स्थिर असतील, तर इतर घटक परिस्थितीनुसार तयार करावे लागतात. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास स्पष्ट करतात की, ‘‘गेल्या दोन वर्षांत जगाला दोन मोठे धक्के बसले आहेत. ते म्हणजे कोविड १९ ची महासाथ आणि रशिया- युक्रेन संघर्ष. आता, आम्ही तिसरा मोठा धक्का अनुभवत आहोत. आक्रमक पतधोरण आणि प्रगत अर्थव्यवस्थांच्या मध्यवर्ती बँकांकडून होणाऱ्या त्याहूनही आक्रमक संवादामुळे उद्भवलेल्या वादळात आम्ही सापडलो आहोत.’’ अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असतानाच्या आणि अमेरिकी डॉलर हे रिझव्‍‌र्ह चलन असतानाच्या काळात ‘नेतृत्व करणाऱ्याचे अनुसरण करणे’ हाच शहाणपणाचा मार्ग असतो. अमेरिकेतील चलनवाढीचा दर सध्या ८.३ टक्के आहे. तो नियंत्रित होईपर्यंत अमेरिकेतील मध्यवर्ती बँक व्याजदर वाढवणे थांबवणार नाही. सप्टेंबर २०२२ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेल्या पत्रकामध्ये ‘अर्थव्यवस्थेची स्थिती’ या विषयावर एक टिपण आहे. त्याच्या प्रस्तावनेमध्ये म्हटले आहे, ‘‘आपण परस्परविरोधी शक्यतांच्या काळात जगत आहोत. वाढती महागाई आणि मंदीचा वाढता धोका; आर्थिक कुंठितावस्था आणि वाढते कर्ज; मजबूत होत चाललेला अमेरिकी डॉलर आणि उर्वरित जगातील ढासळत चाललेली चलने; पुरवठा साखळीवरील दबाव हलका करणे आणि तो परत वाढणे; धोरणात्मक कृतींमध्ये समकालीनिकरण आणि जागतिकीकरणाची उलटी प्रक्रिया; ताळेबंद सामान्यीकरण आणि तरलता ताण.’’ भयावह आव्हाने वरील मूल्यमापन म्हणजे सगळय़ाच देशांसाठीची वस्तुस्थिती आहे. पण फक्त भारतातच असे धाडस करणे म्हणजे आव्हानांना प्रभावी धोरणात्मक प्रतिसाद देणे असे मानले जाते! रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निवेदनातील काही प्रमुख गोष्टी मी इथे मांडू इच्छितो. त्यावरून सरकारची कामगिरी उत्तीर्ण म्हणावी अशी आहे की अनुत्तीर्ण म्हणावी अशी आहे ते तुम्हीच ठरवा. वाढती महागाई रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार महागाई ४ अधिक/उणे २ टक्क्यांवर ठेवणे आवश्यक आहे. किरकोळ किमतीची चलनवाढ गेल्या २४ महिन्यांत ६ टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. घाऊक महागाईचा दर जवळपास १२ महिन्यांपासून दुहेरी अंकात आहे. सध्याचे महागाई दर पुढीलप्रमाणे आहेत: ग्राहक किंमत निर्देशांक ( CPI) ७ टक्के, घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) १२.३७ टक्के. पत धोरणानंतरच्या पत्रकार परिषदेत, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी प्रांजळपणे कबूल केले की, ‘‘आम्ही दोन वर्षांच्या काळात महागाई निर्देशांक लक्ष्याच्या जवळ येण्याची अपेक्षा करतो, परंतु त्याबाबतीत अनेक अनिश्चितता आहेत’’ (हा जोर त्यांनी नाही तर मी दिलेला आहे). पतधोरणाच्या परिणामकारकतेबाबत अर्थमंत्री आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यातील मतभेदांमुळे महागाई व्यवस्थापनासाठी कोणता मार्ग अवलंबायचा याबाबत अनिश्चितता आहे. चालू खात्यातील तूट रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सांख्यिकी तक्त्यांनुसार, पहिल्या तिमाहीमध्ये चालू खात्यातील तूट ( CAD) २३.९ अब्ज अमेरिकी डॉलर किंवा सकल देशांतर्गत उत्पादना (GDP) च्या साधारण २.८ टक्के इतकी होती. ही मुख्यत: माणिज्य तुटीमुळे घडले. प्राथमिक माहिती असे दर्शवीते की एप्रिल-सप्टेंबर, २०२२ (स्रोत: MoCI) या कालावधीत वाणिज्य तूट १४९.५ अब्ज अमेरिकी डॉलर झाली होती. सोन्याची आयात २० अब्ज अमेरिकी डॉलर होती. पीओएल (पर्चेस ऑनलाइन) खात्यावरची तूट ६५.१ अब्ज अमेरिकी डॉलर होती. पहिल्या तिमाहीमध्ये आशादायक सुरुवात केल्यानंतर, जुलै, ऑगस्टमध्ये मालाची निर्यात आणि सप्टेंबरमध्ये ३६.२७, ३३.०० आणि ३२.६२ अब्ज अमेरिकी डॉलर घसरण दर्शविली आहे. या दराने, संपूर्ण वर्षांसाठी चालू खात्यातील तूट (CAD) ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त आणि कदाचित ३.४ टक्क्यांच्या जवळपास असेल. रुपया- डॉलर विनिमय दर आर्थिक वर्षांच्या सुरुवातीला रुपया आणि डॉलरचा विनिमय दर ७५.९१ रुपये होता. आजचा दर ८१.९४ रुपये आहे. १ एप्रिल २०२२ रोजी एकूण परकीय चलन साठा ६०६ अब्ज अमेरिकी डॉलर होता. ३० सप्टेंबपर्यंत एकूण गंगाजळी ५३७ अब्ज अमेरिकी डॉलरवर घसरली होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेने विनिमय दर बाजारातील ‘अस्थिरते’वर मात करण्यासाठी ६९ अब्ज अमेरिकी डॉलर वापरले आहेत, तरीही सहा महिन्यांत रुपयाचे सुमारे ८ टक्क्यांनी अवमूल्यन झाले आहे. अर्थव्यवस्थेची वाढ मंदावणे, वाढती महागाई, चालू खात्यातील तूट ( CAD) वाढत जाणे आणि रुपयाची घसरण यातून सध्याचे स्थूल-आर्थिक चित्र उभे राहते. इतिहासातील धडे देशासमोर सध्या असलेली परिस्थिती पहिल्यांदाच घडते आहे असे नाही. यापूर्वीचीदेखील उदाहरणे आहेत. २०१२-१३ मध्ये, तेव्हाचे अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या प्रोत्साहन पॅकेजेस आणली होती. ही पॅकेजेस, सोन्याची मोठय़ा प्रमाणात झालेली आयात आणि अमेरिकेतील फेडरल बँकेचे अध्यक्ष बेन बर्नाकेच्या धोरणांना गुंतवणूकदारांनी दिलेला प्रतिसाद (टॅपर टँट्रम) मुळे भारताला समान तिहेरी आव्हानांचा सामना करावा लागला. २०१३-१४ च्या शेवटी यूपीए सरकार गेले तेव्हा चालू खात्यातील तूट ( CAD) १.७ टक्क्यांवर आली होती, ग्राहक महागाई निर्देशांक ९.४ टक्क्यांवर (जो २०१४-१५ मध्ये आणखी घसरून ५.९ टक्क्यांवर आला), परकीय चलन साठा १५.५ अब्ज अमेरिकी डॉलरने वाढला होता आणि विनिमय दर ५८.४ रुपये होता. ज्यांना इतिहास वाचायचा आहे त्यांच्यासाठी ही इतिहासामधली थोडक्यात माहिती..
