पी. चिदम्बरम संसदीय लोकशाहीत असलेल्या कामकाज चालवण्याच्या पद्धतींना हरताळ फासला जाण्याची अलीकडच्या काळातील उदाहरणे आपली दुसऱ्या ‘पीपल्स रिपब्लिक’कडे वाटचाल सुरू असल्याची निदर्शक आहेत. भारतात ‘अंशत: लोकशाही’ आहे, असे फ्रीडम हाऊस या अमेरिकेतील बिगर सरकारी स्वयंसेवी संस्थेचे म्हणणे आहे. व्ही-डेम इन्स्टिटय़ूट या स्वीडनच्या संस्थेने भारताचे वर्णन ‘नियुक्त निरंकुश अधिसत्ता’ असे केले आहे. इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिटच्या लोकशाही निर्देशांकात भारत ५३ व्या क्रमांकावर घसरला आहे. या ऱ्हासामध्ये संसदेची दोन्ही सभागृहे आणि त्यांच्या सदस्यांचे ‘योगदान’ आहे. अलीकडच्या काळामधली भारताची संसदीय लोकशाही कशी आहे याविषयीचे माझे काही मुद्दे मांडत आहे. १. राज्यसभेच्या कार्यपद्धतीसंबंधी नियमांमधील २६७ व्या नियमानुसार (लोकसभेतही असाच नियम आहे) विरोधकांकडून तातडीच्या सार्वजनिक महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा करण्याची मागणी केली जाते. गेल्या काही महिन्यांत, भारतातील चिनी घुसखोरीपासून ते हिंडेनबर्ग अहवालापर्यंतच्या सार्वजनिक महत्त्वाच्या बाबींवर चर्चा तातडीने करण्यासाठी दोन्ही सभागृहांमध्ये अनेकदा नियम क्रमांक २६७ लागू करण्याची विरोधकांनी मागणी केली. पण सभापतींनी प्रत्येक प्रस्ताव फेटाळला. निष्कर्ष: त्या त्या दिवसाचे कामकाज बाजूला ठेवून चर्चा करायला घ्यावी अशी देशाच्या संसदेशी संबंधित ‘तातडीच्या सार्वजनिक महत्त्वाची’ अशी कोणतीही बाब नाही. भारतीय लोक इतके सकुशल, सुरक्षित आणि समाधानी आहेत की संसदेत तातडीने चर्चेला घ्यावी अशी त्यांच्याशी संबंधित एकही बाब सध्या नाही, यावर आपल्याला विश्वास ठेवणे भाग आहे. अध्यक्षीय प्रणाली आणि पंतप्रधान २. पंतप्रधान लोकसभेचे सदस्य असतील, तर ते सभागृहाचे नेतेही असतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे १७ व्या लोकसभेचे नेते आहेत. दोन्ही सभागृहांत ते क्वचितच उपस्थित असतात. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेला ते दरवर्षी उत्तर देतात. त्याव्यतिरिक्त ते संसदेत आणखी काही बोलल्याचे मला आठवत नाही. पंतप्रधान संसदेत प्रश्नांची उत्तरे देत नाहीत; त्यांच्या वतीने सहसा त्यांचे मंत्री बोलतात. (माझी तर इच्छा आहे की लोकसभेमध्ये दर बुधवारी पंतप्रधानांचा प्रश्नोत्तराचा तास असावा.) मोदींचा संसदेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन जवाहरलाल नेहरू, डॉ. मनमोहन सिंग किंवा अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यापेक्षा खूपच वेगळा आहे. पंतप्रधान ‘राष्ट्रपती’ झाले आहेत. पंतप्रधान अशा पद्धतीने राष्ट्रपतींसारखे वागत राहिले तर आपल्या देशातील संसदीय लोकशाही संपायला फार वेळ लागणार नाही. ३. वर्षभरात १३५ दिवस लोकसभेचे कामकाज चालते. २०२१ मध्ये लोकसभेचे ५९ आणि राज्यसभेत ५८ दिवस कामकाज झाले. २०२२ मध्ये लोकसभा आणि राज्यसभेचे प्रत्येकी फक्त ५६ दिवस कामकाज झाले. अडथळय़ांमुळे अनेकदा ‘कामकाज’ झालेच नाही. अरुण जेटली यांनी जाहीरपणे सांगितले होते की ‘अडथळे आणणे हा संसदीय डावपेचांचाच भाग आहे.’ २०१० चे संपूर्ण हिवाळी अधिवेशन एका मंत्र्याच्या राजीनाम्याच्या आणि संयुक्त संसदीय समितीच्या मागणीसाठी वाया गेले. त्या अधिवेशनात लोकसभेने एकूण वेळेच्या सहा टक्के तर राज्यसभेने दोन टक्के वेळ वापरला. अर्थात अलीकडे, हे डावपेच आणखी बदलले आहेत. चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (दुसरा भाग) सत्ताधारी पक्षाने रोजच कामकाजात व्यत्यय आणला आहे. काम कमी आणि अडथळे जास्त यामुळे संसदेच्या अधिवेशनांचे महत्त्वच कमी होऊन जाईल, ही शक्यता नाकारता येत नाही. विधेयके चर्चेशिवाय मंजूर (तशी झालेली आपण पाहिली आहेत.) केली जातील. उद्या अशीही वेळ येऊ शकते की वर्षांतील काही दिवसच संसदेचे अधिवेशन असेल, कशावरही चर्चा केली जाणार नाही आणि गोंधळ आणि अडथळय़ांमध्ये सगळी विधेयके मंजूर केली जातील. वादविरहित संसद ४. संसदेची दोन्ही सभागृहे ही चर्चेची व्यासपीठे आहेत. भारताच्या संसदेत आजवर मोठमोठे वादविवाद झाले आहेत. १९६२ च्या भारत-चीन युद्धात भारताचा लाजिरवाणा पराभव झाला, त्यावर संसदेत चर्चा झाली होती. हरिदास मुंधरा यांच्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये एलआयसीच्या गुंतवणुकीबाबतच्या आरोपांवर चर्चा झाली. बोफोर्स तोफांच्या आयातीवरील आरोपांवर तर अनेकदा चर्चा झाली. बाबरी मशीद पाडण्यावर चर्चा झाली. संसदीय लोकशाहीत, सरकारला चर्चेला घाबरण्याची गरज नसते. कारण नेहमीच बहुसंख्य सदस्य सरकारच्या बाजूने असतात किंवा ते तसे असतील असे मानले जाते. तरीही, सध्याचे सरकार चर्चा घडवून आणायला तयार होत नाही, असे चित्र आहे ‘विरोधक आपले म्हणणे मांडतील, सरकारला आपला मार्ग मोकळा असेल’ असे एक जुने सर्वपरिचित सत्य आहे. आपण आपला मार्ग गमावून बसू अशी या सरकारला भीती वाटत असेल, असे मला वाटत नाही. सरकारला याची भीती वाटते की विरोधी पक्ष त्यांचे म्हणणे मांडताना सरकारला नकोसे असलेले सत्य समोर आणतील. ज्या संसदेत आता पूर्वीसारखे वादविवाद, चर्चा होतच नाहीत, असे युग भारतात आले आहे का? मला तशी भीती वाटते आणि माझी भीती खरी ठरली तर संसदीय लोकशाहीला निरोप देण्याचा समारंभ लवकरच सुरू होईल असा निष्कर्ष काढावा लागेल. ५. कल्पना करा की संसदेचे अधिवेशन बोलावले आहे. सगळे सदस्य मध्यवर्ती सभागृहात जमले आहेत. हे सगळे सदस्य प्रजासत्ताकाचा अध्यक्ष निवडण्यासाठी मतदान करत आहेत. संबंधित उमेदवाराच्या विरोधात कुणीच मतदान करत नाही. मतदान करताना कुणीही तटस्थ राहात नाही. मतदान होते आणि लागलेला ‘निकाल’ लोकशाहीचा विजय म्हणून सगळा देश साजरा करतो. भारतात असे होऊ शकते का? हो, होऊ शकते, कारण सध्या आपल्याकडे बराच काळ एकाच पक्षाची सत्ता आहे. १५ राज्यांवर एकाच पक्षाची सत्ता असेल आणि तो पक्ष (आणि त्याचे मित्रपक्ष) लोकसभेचे ३६२ आणि राज्यसभेचे १६३ सदस्य निवडून आणू शकला, तर भारताला दुसरे ‘पीपल्स रिपब्लिक’ होण्यापासून काहीही आणि कोणीही रोखू शकणार नाही. सुदैवाने, ही शक्यताच आहे, पण ती पूर्णपणे नाकारता येत नाही. भारत ‘पीपल्स रिपब्लिक’ होईल, तेव्हा भारतातील संसदीय लोकशाही चिरविश्रांती घेत असेल.
