पी. चिदम्बरम सामान्य माणूस बेरोजगारीने पिचून जातो, महागाईने होरपळून जातो.. पण हेच दोन प्रश्न आवडणारे काही घटक समाजात आहेत. कोण आहेत ते? गेल्या रविवारी काँग्रेस पक्षाने बेरोजगारी आणि महागाईविरोधात ‘हल्ला बोल’ रॅली काढली होती. बेरोजगारी आणि महागाईचा फटका सगळय़ांनाच बसला आहे आणि या दोन्ही गोष्टी कमी करण्याचा सर्वानी निर्धार केला आहे, असे मानले जाते. मला या व्यापक (चुकीच्या) समजुती खोडून काढाव्या लागत आहेत याबद्दल मला माफ करा. आपल्या एकूण लोकसंख्येचे वेगवेगळे कप्पे आहेत आणि मी पुढे जे काही मांडतो आहे ते वाचण्यासाठी तुमचा श्वास रोखून धरा. सरकारमधील काही जण वाढती बेरोजगारी आणि वाढती महागाई या दोन्ही गोष्टींमुळे अतिशय खुशीत असतात. एवढेच नाही तर बेरोजगारी आणि महागाई वाढती राहण्यासाठी शक्य असतील त्या सगळय़ा गोष्टी ते अगदी गुपचूपपणे करतात. चला, बेरोजगारी कोणाला आवडते, ते बघू या. व्यवसाय आणि सरकार व्यवसाय क्षेत्राला बेरोजगारी आवडते. कारण रोजगारांची संख्या कमी आणि ते शोधणाऱ्यांची संख्या जास्त असते तेव्हा रोजगार देणाऱ्यांचे पारडे आपोआपच जड होते. परिणामी रोजगारांची संख्या कमी झाली आहे. वेतनवाढीचे प्रमाण नगण्य म्हणावे असेच आहे. उदाहरणार्थ, महागाई दर वाढता असूनही २०२१-२२ मध्ये कृषी क्षेत्रातील मजुरी जेमतेम तीन टक्के वाढली. भारतातील शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी मासिक उत्पन्न २०१९ मध्ये १०,२१३ रुपये होते (स्रोत: इकॉनॉमिक सव्‍‌र्हे २०२१-२२). चार ते पाच जणांच्या कुटुंबाच्या अन्न, निवारा, कपडे, शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि थोडीफार मौजमजा या गरजांसाठी हे पैसे पुरेसे नव्हते. नोकरदार किंवा अगदी स्वयंरोजगार करणाऱ्यांकडे उत्पन्नवाढीसाठी घासाघीस करण्याची फारशी ताकद नसते. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाच्या सरासरी उत्पन्नात अगदी किरकोळ वाढ होते. देशाचा विकासदर कमी होतो किंवा मंदी येते त्या काळात अशा कुटुंबांसाठी परिस्थिती आणखीनच बिकट होते. नोकरभरती करणाऱ्या सरकारी संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनादेखील बेरोजगारी आवडते. निम्न स्तरावरील काही शे रिक्त पदांसाठी हजारो पदवीधर आणि पदव्युत्तर पदवीधर अर्ज करतात, तेव्हा नियुक्त करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या हातात प्रचंड सत्ता येते. अशा वेळी दलाल फोफावतात, देवाण-घेवाण होते, आर्थिक घोटाळे होतात. उपलब्ध रोजगार आणि गरजू यांचे प्रमाण व्यस्त आहे. रोजगारांपेक्षा ते शोधणाऱ्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे खासगी, सार्वजनिक आणि सरकारी क्षेत्रात कंत्राटी तसेच असंघटित रोजगारांचे प्रमाण वाढत आहे. कामगार कल्याण कायद्यांना बगल दिली जात आहे. कामगार संघटना खूपच कमकुवत झाल्या असून त्यांची ताकद कमी झाली आहे. गुन्हेगारी टोळय़ांना बेरोजगारी आवडते. अमली पदार्थाची तस्करी, बाकीची तस्करी, अवैध दारू व्यापार, सट्टा आणि जुगार, मानवी तस्करी आणि तत्सम बेकायदेशीर कृत्यांसाठी बेरोजगार हे त्यांच्यासाठी आयते कुरणच असते. चला, आता आपण महागाई कोणाला आवडते, ते बघू या. कर गोळा करणारे आणि विक्रेते महसूल विभाग आणि कर वसूल करणाऱ्यांना महागाई आवडते. कर संकलक कर संकलनात सातत्याने नवनवीन उच्चांक नोंदवत असतात. उदाहरणार्थ, जीएसटी संकलन. त्यांच्या आकडय़ांचा आणि वाढत्या महागाईचा कधीच काहीच ताळमेळ नसतो. ऑगस्ट, २०२२ मध्ये, जीएसटी संकलन १,४३,६१२ कोटी रुपये होते (ऑगस्ट २०२१ मध्ये ते १,१२,०२० कोटी रुपये होते), परंतु ते गेल्या १२ महिन्यांतील सरासरी चलनवाढीशी जोडले असता, जीएसटी संकलनाचे खरे मूल्य केवळ १,३३,५५९ कोटी रुपये होते. मूल्यानुसार आकारलेल्या किंवा यथामूल्य (अ‍ॅड व्हॅलोरेम) करांच्या बाबतीत, कर दर स्थिर ठेवून सरकारला फायदा मिळू शकतो. अर्थसंकल्प तयार करणाऱ्यांना महागाई आवडते. अर्थसंकल्पातील आकडे त्या त्या वेळेच्या किमतीनुसार असतात. निधीचे वाटपही त्या त्या वेळेच्या किमतीनुसार असते. त्यामुळे, मागील वर्षांच्या तुलनेत चालू वर्षांत जास्त निधी वाटप केल्याचा दावा अर्थसंकल्प सादर करणारे करू शकतात. उदाहरणार्थ, तत्कालीन चलनवाढीनुसार २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात संरक्षण, खते, अन्न, कृषी, ऊर्जा, आरोग्य, ग्रामीण विकास आणि शहरी विकासासाठीची तरतूद २०२१-२२ च्या सुधारित अंदाजापेक्षा कमी होती. सरकारी कर्ज व्यवस्थापकांना महागाई आवडते. चालू किमतींनुसार कर्ज घेतले आणि परतफेड केली जाते. चलनवाढीचा दर या कर्जाचे मूल्य कमी करतो. कर्जदार त्याने घेतलेल्या कर्जाच्या रकमेपेक्षा प्रत्यक्षात कमी रकमेची परतफेड करतो. अर्थमंत्री म्हणतात की महागाई हा काही त्यांचा अग्रक्रमाचा विषय नाही. त्यांचे हे म्हणणे या अनुषंगाने लक्षात घ्या. विक्रेत्यांना महागाई आवडते. उत्पादन खर्च किरकोळ वाढला असला तरीही किरकोळ किंमत लक्षणीय वाढली आहे. हे विशेषत: जीवनावश्यक वस्तूंच्या बाबतीत घडले आहे. उदाहरणार्थ, अलीकडेच सरकारी आणि खासगी दुग्धशाळांनी देशभर दुधाच्या किमती चांगल्याच वाढवल्या. निर्यातदारांना महागाई आवडते. निर्यात मूल्याच्या प्रत्येक डॉलरमागे निर्यातदार अधिक रुपये कमावतो. अर्थात, आयात-केंद्रित निर्यातीच्या बाबतीत ही रक्कम कमी असेल. सावकारांना महागाई आवडते. पैशाची किंमत वाढली नसली तरी व्याजदर वाढवण्याची ती संधी असते. मोठे व्यवसाय, विशेषत: मोठमोठय़ा कंपन्या, दोनच मोठे मक्तेदार असोत की मर्यादित मक्तेदारांचा समूह असो या दोघांनाही महागाई आवडते. विशेषत: ज्यांचे दर सतत बदलते असतात अशा वस्तू आणि सेवांच्या बाबतीत त्यांना अधिक फायदा उठवता येतो. उदाहरणार्थ, तुम्हाला उद्या दिल्ली ते चेन्नईला विमानाने जायचे असेल, तर तुमच्याकडे प्रवासाच्या वर्गानुसार ५० हजार रुपये खर्च करण्याशिवाय पर्याय नाही. ‘बाजारस्थितीनुसार किंमत’ या सुविधेने विमानसेवा, उबेर आणि ओला आणि सरकारी रेल्वेचा फायदा करून दिला आहे. तुम्हाला हे खरे वाटत नसेल तर खासगी कंपन्यांचे २०२१-२२ या वर्षांच्या नफ्यावर आणि चालू वर्षांच्या तिमाही विवरणावर एक नजर टाका. कंत्राटदारांना महागाई आवडते. कारण जुन्या अंदाजपत्रकांमधील दर सुधारता येतात. वाढत्या किमतींचे समर्थन करता येते. नव्या कंत्राटांसाठी किमती वाढवता येतात. सर्व राजकीय पक्ष सत्ताधारी पक्ष तसेच विरोधी पक्षांना बेरोजगारी आणि महागाई आवडते. कारण महागाई ही सत्ताधाऱ्यांना बदडून काढण्यासाठीची विरोधकांच्या हातातली काठीच असते. ‘मोदी है, तो महंगाई है’ आणि ‘मोदी है, तो बेरोजगारी है’ अशा घोषणा देता येतात! ‘‘तुमच्या काळात होती त्यापेक्षा माझ्या काळात आहे ती बेरोजगारी आणि महागाई बरी!’’ असे सत्ताधाऱ्यांना म्हणता येते. या सगळय़ामुळे असाही एक दिवस येईल की तेव्हा सगळय़ांनाच बेरोजगारी आणि महागाई आवडायला लागेल.
