पी. चिदम्बरम आपल्याला राज्यघटनेने दिलेले स्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्षता आणि सार्वभौमत्व तिळातिळाने कमी होत चालले आहे. काही गोष्टी आपल्या हातातून हळूहळू सुटत चालल्या आहेत. आज तिरंग्याला सलाम करताना तुम्ही काय काय लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे हे तुम्हाला माहीत आहे का? भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतील सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही हे तीन शब्द वाचकांच्या लक्षात असतील. ही आधुनिक प्रजासत्ताकाची गुणवैशिष्टय़े आहेत. अशा पद्धतीच्या प्रजासत्ताकाची स्थापना करण्यासाठी आपण लढा दिला आणि १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. उद्या आपला देश स्वातंत्र्याचा ७५ वा वर्धापन दिन साजरा करणार आहे. आणखी २५ वर्षांनी शंभरावाच नाही तर त्याही नंतर पुढचे असे अनेक वर्धापन दिन आपला देश साजरा करेल, याची मला खात्री आहे. पण माझ्या मनात खूप मोठी भीती आहे की आणखी २५ वर्षांनी म्हणजे २०४७ मध्ये आपले प्रजासत्ताक आजच्यासारखेच सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही राहील का? सार्वभौमत्व कुठे आहे? शतकानुशतके, केवळ परदेशी राजे आणि राण्यांचे राज्य नव्हते. या अर्थाने भारताचे बहुतेक भाग सार्वभौम होते. राज्य ‘सार्वभौम’ होते, पण जनता ‘सार्वभौम’ नव्हती. अनेक राज्यकर्ते निरंकुश पद्धतीने राज्य करत, ते राज्यकारभारासाठी सक्षम नव्हते आणि त्यांनी लोकांचे जीवन सुधारण्यासाठी काहीही केले नाही. आपल्या प्रजासत्ताकाच्या राज्यघटनेनुसार आपला केवळ देशच सार्वभौम आहे, असे नाही, तर आपली जनताही सार्वभौम आहे. सत्ताधाऱ्यांना बदलण्याची तिची ताकद हे तिच्या सार्वभौमत्वाचे वैशिष्टय़ आहे. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका हा जनतेचा सार्वभौम अधिकार आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात त्याच्यावर सावट आले आहे. अलीकडच्या काळात निवडणुका म्हणजे मोठय़ा प्रमाणावर पैशाचा खेळ असतो आणि भाजपकडे सर्वाधिक पैसा आहे. खरे तर, राजकीय पक्षांना देणगीदाखल मिळणारा सुमारे ९५ टक्के निधी मिळवण्यासाठी भाजप सरकारने आसुरी, चलाख आणि पटकन लक्षात येणार नाही असे एक साधन (इलेक्टोरल बाँड्स- निवडणूक रोखे) शोधून काढले. निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजपकडे अंकित करून ठेवलेली माध्यमे, ताब्यात घेतलेल्या संस्था, ज्यांचा शस्त्रासारखा वापर करता येईल असे कायदे आणि अंकुश ठेवलेल्या यंत्रणा अशी इतरही माध्यमे आहेत. आणि एवढे सगळे करूनही भाजप निवडणूक हरला तर त्यांच्याकडे ऑपरेशन लोटस नावाचे शेवटचे शस्त्र आहे. ते भाजपने गोवा, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशात अत्यंत निर्लज्जपणे वापरले आणि राजस्थानमध्ये तसे प्रयत्न केले. स्वतंत्र किंवा निष्पक्ष निवडणुका होणे बंद होईल, होतील अशा टप्प्यावर आपण पोहोचू का? तसे होणार नाही अशी मला आशा आहे, पण तो धोका पूर्णपणे नाकारता येत नाही. काँग्रेस मुक्त भारत या घोषणेमधले लक्ष्य केवळ काँग्रेसच नाही. ह्णभाजप हाच एकमेव राष्ट्रीय पक्ष म्हणून राहील, बाकी सगळे लहान पक्ष नष्ट होतीलह्णह्ण हे जे. पी. नड्डा यांचे अलीकडील विधान केवळ एखादी राजकीय घोषणाबाजी नाही. त्या विधानात त्याहीपेक्षा अधिक काहीतरी आहे. ही एक कल्पना आहे आणि भाजपच्या गोटामध्ये तिला खतपाणी घालून काळजीपूर्वक जोपासले जाते आहे. लोक त्यांचे सार्वभौमत्व एका फटक्यात गमावतील असे होणार नाही. ते स्लो पॉयझिनगसारखे म्हणजे हळूहळू भिनत जाणाऱ्या विषासारखे पसरत जाईल. एक एक गोष्ट हळूहळू, थोडी थोडी करत कमी कमी होत होत बंद होत जाईल. व्यक्तिस्वातंत्र्य, भाषण आणि लेखनस्वातंत्र्य, मतभेदाचा अधिकार, निषेध करण्याचा अधिकार, गोपनीयता, प्रवासाचे स्वातंत्र्य हे सगळे संपत जाईल. या सगळय़ातून अशी बधिरावस्था येईल की तुम्हाला शेवटी कशाचीच भीतीदेखील वाटेनाशी होईल. त्या अर्थाने भीती वाटण्याचे स्वातंत्र्यदेखील तुमच्यापासून हिरावून घेतले जाईल. त्या स्वातंत्र्यापासूनही तुमची मुक्तता होईल. अशा पद्धतीने गोष्टी हळूहळू लोकांच्या हातातून सुटत जातील. तुम्ही स्वत:लाच विचारा, आपला देश कोणत्या दिशेने चालला आहे? धर्मनिरपेक्षता कुठे आहे? येत्या काही वर्षांत आपली लोकसंख्या १६० कोटींवर पोहोचेल आणि भारत सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश होईल. प्रजनन दर बदलत असले तरी, लोकसंख्येतील वेगवेगळय़ा धर्मीयांचे प्रमाण सध्याच्या प्रमाणाच्या तुलनेत लक्षणीय पद्धतीने बदलणार नाही. सध्या ते हिंदू ७८.४ टक्के, मुस्लीम १४.४, ख्रिश्चन २.२, शीख १.७ आणि इतर ३.३ टक्के असे आहे. गेली दोन हजार वर्षे भारतात वेगवेगळे धर्म आहेत आणि आजही भारतात तशीच रचना आहे. पण आता आपल्याला आपण हा बहुजिनसी धार्मिक वारसा नाकारण्याची खूप घाई झालेली आहे, असे दिसते. याउलट, अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि इतर देश अशा पद्धतीचा बहुजिनसी धार्मिक समाज असण्याचे भरपूर फायदे आहेत, हे अभिमानाने केवळ सांगत नाहीत, तर मान्यही करतात. त्यांच्याकडची न्यायालये, माध्यमे आणि विद्यापीठांसारख्या संस्था आपल्या आस्थापनांमध्ये वेगवेगळय़ा पातळय़ांवर असलेली धार्मिक विविधता शोधतात, जोपासतात आणि तिला प्रोत्साहन देतात. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समुदायातील प्रत्येकी एक न्यायमूर्ती आहे, शीख समुदायातील कोणीही व्यक्ती सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीपदी नाही. विद्यमान न्यायमूर्ती निवृत्त होईपर्यंत कदाचित अन्य मुस्लीम किंवा ख्रिश्चन न्यायाधीश नेमले जाणार नाहीत, अशी भीती आहे. तुम्ही स्वत:लाच विचारा, भारत धर्मनिरपेक्ष असण्याशिवाय आणखी काय असू शकतो? मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांना वगळल्यास आपले संगीत, साहित्य, सिनेमा, क्रीडा, विज्ञान, वैद्यक, कायदा, शिक्षण आणि नागरी सेवा यांचा दर्जा काय राहील ? तो खाली घसरेल. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेत्यांनी धर्मनिरपेक्षतेला बदनाम केले आहे. ते धर्मनिरपेक्षतेला तुष्टीकरणह्ण म्हणतात. जम्मू आणि काश्मीर, निवडणूक प्रतिनिधित्व, आरक्षण, भाषा, खाण्याच्या सवयी, कपडे आणि वैयक्तिक कायदा याबद्दलचा त्यांचा दृष्टिकोन आणि धोरण विकृत आहे. धर्मनिरपेक्षता नष्ट होणे आणि हिंदू राष्ट्रा (राष्ट्र) ची घोषणा हा आयडिया ऑफ इंडिया या संकल्पनेला मोठा धक्का असेल आणि ही घोषणा आपल्याला लोकशाहीच्या नष्टचर्याकडे अधिक वेगाने घेऊन जाईल. तसे व्हावे अशी भारतातील बहुसंख्य नागरिकांची अजिबात इच्छा नाही, परंतु भाजपच्या बहुसंख्य समर्थकांना हिंदू राष्ट्र हवे आहे. प्रबळ अशी शक्ती (हिंदूत्ववादी) आणि अचल गट (उदारमतवादी आणि सहिष्णू भारतीय) एकमेकांसमोर येतील तेव्हा कोण जिंकेल हे मला माहीत नाही. कुठे आहे लोकशाही? लोकशाही म्हणजे केवळ पाच वर्षांनी एकदा मतदान करणे नव्हे. संवाद, चर्चा, वाद, मतमतांतरे यातून ती रोज आचरणात आणावी लागते. त्या प्रमाणानुसार, भारतातील लोकशाहीला श्वास घेताना धाप लागते आहे. संसद आणि विधानसभेच्या बैठकांचे दिवस दरवर्षी कमी कमी होत चालले आहेत. स्वीडन-आधारित व्ही-डेम संस्थेने भारताला ह्णलोकशाही मार्गाने राबवली जाणारी एकाधिकारशाहीह्णह्ण असे म्हटले आणि २०२१ मध्ये लोकशाही निर्देशांकांमध्ये भारताचा क्रमांक खाली म्हणजे ५३ वर आणला. प्रत्येक राज्य पक्ष आपापल्या राज्यात आपल्या स्थानासाठी लढतो, परंतु इतर राज्यातील प्रादेशिक पक्षांना त्यांच्या अवकाशाचे रक्षण करण्यासाठी तसेच भाजपविरोधात लढण्यासाठी मदत करण्याच्या बाबतीत नाखूश असतो. एक पक्षीय व्यवस्थेचा उदय (नड्डा यांच्या इच्छेनुसार) हे दु:स्वप्न वाटत असले तरी, आपण ते घडण्याची शक्यता नाकारू शकत नाही. तसे झाले तर त्यांचा पक्ष असा दावा करेल की आम्ही लोकशाहीवादीच आहोत पण आमची लोकशाही भारतीय समाजरचनेच्या गरजांनुसार उभी राहिलेली व्यवस्था आहे. उद्या तुम्ही तिरंग्याला सलाम कराल, तेव्हा कृपया त्याचे रचनाकार पिंगली व्यंकय्या यांची आणि सध्याच्या राजकीय संदर्भात, तिरंगा हा सार्वभौमत्व, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाहीचे प्रतिनिधित्व करतो याची आठवण ठेवा.
