– प्रबोधन पोळ
अलीकडे आमदार संजय गायकवाड यांनी गोविंद पानसरे यांच्या ‘शिवाजी कोण होता?’ या पुस्तकाचे प्रकाशक प्रशांत आंबी यांना फोनवरून शिवीगाळ केल्याची व धमकी दिल्याची ऑडिओ क्लिप समोर आली आहे. समाजमाध्यमांवर व्हायरल झालेल्या या क्लिपमध्ये पुस्तकाच्या शीर्षकात छत्रपती शिवाजी महाराज असा सन्मानसूचक उल्लेख का नाही, यावरून ते आक्रमक भाषेत संताप व्यक्त करत असल्याचे ऐकू येते. १९८८ मध्ये प्रथम प्रकाशित झालेले हे पुस्तक शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाची बदलत्या काळातील प्रासंगिकता काय आहे, यावर महत्त्वपूर्ण भाष्य करते. पण
गायकवाड यांच्या प्रतिक्रियेतून या पुस्तकाचा आशय समजून घेण्याऐवजी त्याचा उलटा अर्थ लावला गेला, आणि महाराष्ट्रात गेल्या दोन दशकांत अधिक तीव्र होत गेलेल्या एका जुन्याच वादाला नवी धार मिळाली.
हा केवळ एका आमदाराचा वादग्रस्त संवाद नाही. या घटनेतून महाराष्ट्रातील इतिहास, अस्मिता आणि ढासळत चाललेले सार्वजनिक भान यांचे व्यापक संकट समोर येते. इथे प्रश्न केवळ सन्मानसूचक शब्दांचा नाही. खरा मुद्दा असा आहे की इतिहासावर कोणाचा ताबा राहणार, भूतकाळाचा अर्थ कोण ठरवणार आणि आदरभावना कशी व्यक्त करायची हे कोण ठरवणार. इतिहासाचा संपूर्ण गाभा, त्यातील संघर्ष, मूल्ये आणि गुंतागुंत बाजूला सारून केवळ सन्मानसूचक शब्दांनाच इतिहासाचा केंद्रबिंदू बनवले जात असेल, तर समजून घेण्याऐवजी उच्चारालाच महत्त्व उरते. अशा वेळी इतिहास हा विचाराचा विषय न राहता, शिस्तीचा, आदेशाचा आणि भीतीचा विषय बनतो.
म्हणूनच महाराष्ट्रात भूतकाळाविषयी मुक्त आणि चिकित्सक चर्चा करणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. इतिहासाचे स्मरण आता विचारासाठीचे अवकाश न राहता, अभिमान, राग, ध्वज, नारे आणि दंडक यांचे राजकारण ठरले आहे. अशा वातावरणात इतिहास समजून घेण्यापेक्षा त्याचे प्रदर्शन करणे महत्त्वाचे मानले जाते. प्रदर्शनाची ही संस्कृती सुरू झाली की विचार मागे पडतो, भीती सार्वजनिक संस्कृतीचा भाग होते, आणि प्रश्न विचारणारा माणूस शत्रू ठरतो. हाच सध्याच्या संकटाचा गाभा आहे.
पानसरे यांनी त्यांच्या पुस्तकात शिवाजी महाराजांची प्रतिमा सांप्रदायिक आणि संकुचित इतिहासकथनांपासून वेगळी करून आधुनिक संदर्भात मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांच्या मते, शिवाजी महाराजांनी आपल्या काळातील अन्यायकारी सत्तांविरुद्ध संघर्ष केला; शेतकरी, ्त्रिरया, सामान्य जनता आणि विविध धर्मीय प्रजेला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. म्हणूनच ‘शिवाजी कोण होता?’ हा प्रश्न केवळ चरित्रविषयक नाही, तर ऐतिहासिक आणि सामाजिक अर्थाने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पण हे सारे समजून घेण्याऐवजी संपूर्ण वाद केवळ सन्मानसूचक शब्दांभोवतीच फिरत राहतो. ही आपल्या समाजाची मोठी शोकांतिका आहे की, भूतकाळाशी विधायक, निर्भय आणि चिकित्सक संवाद साधण्याऐवजी आपण त्याच्याभोवती भीती, संशय आणि बंदीची वलये उभी केली आहेत.
गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत महाराष्ट्रात अशा प्रकारे उफाळून आलेले वाद आपल्या गडद होत चाललेल्या वैचारिक संकटाचे बोलके प्रतिबिंब आहे. हा आग्रह अनेकदा इतिहासाच्या गुंतागुंतीला सपाट करून टाकतो. शिवाजी महाराजांचे योगदान अत्यंत मोठे आहे, याबद्दल दुमत नाही. मात्र त्या योगदानाचा अर्थ फक्त भाषिक शिस्तीपुरता मर्यादित करून टाकणे किंवा त्यांच्या नावाचा वापर सामाजिक जमावाला उभे करण्यासाठी करणे, हे त्यांच्या महत्तम कार्याचे अवमूल्यनच ठरते. महामानवांचे स्मरण हे प्रश्न विचारण्यासाठी असावे; प्रश्नांना बंद करण्यासाठी नव्हे. जेव्हा असे वाद उसळतात, तेव्हा तो केवळ शिष्टाचाराचा मुद्दा नसतो; तो इथल्या समाजातील खोल अस्वस्थतेचे लक्षण असते.
ही अस्वस्थता केवळ एका समाजगटापुरती मर्यादित नाही. अनेक जातीसमूहांमध्ये इतिहासाविषयीच्या स्पर्धा वाढताना दिसतात. शेतकरी आणि ग्रामीण समाजावर आज आर्थिक संकट, बेरोजगारी, अनिश्चितता आणि सामाजिक संक्रमण यांचा मोठा दबाव आहे. अशा परिस्थितीत इतिहासातील प्रतीके अधिक आक्रमकपणे वापरली जात आहेत. पण प्रतीकांचे हे राजकारण प्रत्यक्ष समस्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचे आवरण ठरते. सन्मानसूचकतेवर बोलणे सोपे आहे; परंतु शिक्षण, नोकरी, जमिनीची असुरक्षितता, शेतीची घसरण आणि तरुणांच्या भवितव्याचा प्रश्न सोडवणे कठीण आहे. म्हणूनच सन्मानसूचकतेचा वाद अनेकदा व्यापक सामाजिक संकटांपासून लक्ष विचलित करणारा ठरतो.
दुर्दैवाने, महाराष्ट्रात इतिहासाची चिकित्सा कमकुवत होत चालली आहे. गेल्या दीडशे वर्षांत इथे उगम पावलेल्या सामाजिक चळवळींनी आणि पुरोगामी विचारवंतांनी इतिहासाकडे चिकित्सक नजरेने पाहण्याची दृष्टी घडवली होती. पण आज भूतकाळाला शौर्याच्या एकाच चौकटीत बंद केले जात आहे. चिकित्सेची जागा भावनिक घोषणांनी, श्रद्धेच्या विशिष्ट चौकटीच्या सक्तीने आणि अपमानाच्या राजकारणाने घेतली आहे. त्यामुळे इतिहासाचे वाचन कमी आणि त्याचे नियंत्रण अधिक सुरू आहे, हे प्रकर्षाने दिसते.
इतिहासाला जर फक्त श्रद्धेचा विषय बनवले, तर विचार मरतो. आणि विचार मेला की लोकशाही कमकुवत होते. त्यामुळे अशा प्रकारचा वाद केवळ शिष्टाचाराचा किंवा भाषिक संहितेचा प्रश्न नसून स्मृतीवर नियंत्रण मिळवण्याचा सत्ताव्यवहारही आहे. महाराष्ट्राला शिवाजी महाराजांचे स्मरण हवेच; पण ते स्मरण प्रश्न विचारणारे, विवेक जपणारे आणि सामाजिक वास्तवाशी भिडणारे हवे. सन्मानाची भाषा महत्त्वाची आहे; पण सन्मानाच्या नावाखाली चिकित्सेवर, विचारावर आणि व्यापक चर्चाविश्वावर घाला घालणे, हे सार्वजनिक जीवन अधिकच गरीब करते.
महाराष्ट्राची समृद्धी आज मुख्यत: भौतिक साधनसंपत्तीपुरती उरली आहे आणि तीही हळूहळू क्षीण होत चालली आहे. परंतु समाजासमोर उभी राहत असलेली संकटे पाहिली, तर महाराष्ट्र वैचारिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक अर्थाने आधीच दरिद्री होत चालल्याचे दिसते. ही अवस्था आपल्या सामूहिक दारिद्र्याची, अधोगतीची आणि सार्वजनिक जीवनातील क्षयाची गंभीर निशाणी आहे.
या पार्श्वभूमीवर इतिहासाभोवती उभे केले जाणारे असले वाद अधिकच अर्थपूर्ण ठरतात. ज्या समाजाकडे वर्तमानातील प्रश्नांना सामोरे जाण्याची बौद्धिक ताकद उरत नाही, तो समाज भूतकाळातील प्रतीकांवर नियंत्रण मिळवण्यात ऊर्जा खर्च करू लागतो. शिवाजी महाराजांचे खरे स्मरण त्यांच्या नावाच्या उच्चारात नाही, तर न्याय, स्वाभिमान आणि दूरदृष्टी ही मूल्ये वर्तमानात जगवण्यात आहे. पण आज त्याउलटच घडताना दिसते. महाराष्ट्रात वैचारिक देवाण-घेवाण आणि इतिहासाला विशिष्ट संकुचित जातीय आणि प्रतीकात्मक चौकटीत बांधून ठेवणे हीच जणू नवी नीती झाली आहे; आणि हे चित्र लवकर बदलेल, अशी आशा ठेवणेही दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. तोपर्यंत इतिहासाच्या जयघोषात वर्तमानातील अपयश झाकण्याचा हा खेळ सुरूच राहील, हेच अधिक संभवनीय वाटते.
(लेखक हे सहयोगी प्राध्यापक, मणिपाल अभिमत विद्यापीठ, कर्नाटक)
prabodhanpol@gmail.com
