पहिली बाजू : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला जलसंधारणाची संजीवनी

धरणांमधील गाळ काढण्यापासून जुन्या तलावांच्या पुनरुज्जीवनापर्यंत, पाणलोट विकासापासून लघु सिंचन प्रकल्पांपर्यंत आणि जलयुक्त शिवारापासून लोकसहभागाच्या चळवळीपर्यंत जलसंधारणाची ही वाटचाल व्यापक होत आहे. जलसंधारण म्हणजे केवळ पाणी साठवणे नव्हे; तर माती, शेती, भूजल, पर्यावरण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्याचा एकात्मिक प्रयत्न आहे. त्यामुळे शासनाच्या योजनांना लोकसहभागाची जोड देत जलसुरक्षित आणि शाश्वत महाराष्ट्र घडवणे हे आजच्या काळाचे प्रमुख आव्हान आणि संकल्प आहे.

महाराष्ट्राचे भौगोलिक क्षेत्र तीन कोटी सात लाख ५८ हजार हेक्टर असून त्यापैकी एक कोटी ९१ लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली आहे. राज्यातील सुमारे ८२ टक्के शेती पावसावर अवलंबून असून राज्याची सिंचन क्षमता ९१ लाख हेक्टर इतकी अपेक्षित आहे. म्हणजे राज्यातील एक कोटी हेक्टर क्षेत्रास पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत असून मृद व जलसंधारणाच्या कामातून या क्षेत्रावर संरक्षित सिंचनाची सोय करता येऊ शकते. त्यामुळे पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन आणि त्याचा कार्यक्षम वापर हा राज्याच्या कृषी व्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक आहे.

जलयुक्त शिवार २.० : कामांना गती

जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत सन २०२३ पासून राज्यातील पाच हजार ८०० गावांमध्ये एक लाख ४३ हजारांहून अधिक कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. त्यापैकी एक लाख २४ हजारांपेक्षा अधिक कामे पूर्ण झाली आहेत. माहे जुलै-२०२६ अखेर या अभियानावर सुमारे दोन हजार ३०० कोटी रुपयांहून अधिक निधी खर्च करण्यात आला आहे. या आकडेवारीतून गावपातळीवरील विकेंद्रित मृद व जलसंधारणाच्या कामांना दिलेले महत्त्व स्पष्ट होते.

गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार

सन २०२३ पासून ते जुलै-२०२६ अखेर राज्यातील तीन हजार ९२० जलाशयांमधून ९.४९ कोटी घनमीटर गाळ काढण्यात आला असून दोन लाख ४५ हजार ८३९ शेतकर्‍यांच्या शेतात तो पसरवण्यात आला आहे. यामुळे ९.४९ कोटी घनमीटर पाणीसाठा पुनस्र्थापित झाला आहे. तसेच नाला खोलीकरण व रुंदीकरण योजनेंतर्गत ४.८५ कोटी लक्ष घनमीटर गाळ नाल्यांमधून काढून नाल्यांच्या काठावर टाकण्यात आलेला असून तेथे बांबू लागवड करण्यात येत आहे. एकल-गाव पाणीपुरवठा योजनांपैकी ८० टक्के योजना भूजलावर अवलंबून आहेत. या योजना सुरळीत करण्यासाठी त्यांच्या आसपासच्या परिसरात मृद व जलसंधारणाची कामे घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

पाणलोट विकासासाठी १२५१ कोटी

केंद्र शासनाच्या ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना-पाणलोट विकास घटक २.० ’अंतर्गत राज्यातील ३० जिल्ह्यांतील एक हजार ५२० गावांमध्ये १४० प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. या प्रकल्पांमधून पाच लाख २५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनाची कामे केली जात आहेत. या प्रकल्पांचे एकूण मूल्य एक हजार २५१ कोटी रुपये असून जुलै २०२६ अखेर सुमारे एक हजार तीन कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.

माती वाचवा; पाणी जपा

पुढील पिढ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी मंत्रालयात अथवा कार्यलयात बसून बैठका घेऊन जनजागृती होणार नसल्याने आपणास रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे मला जाणवले. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री स्व. सुधाकरराव नाईक यांच्या जयंती दिनाचे औचित्य साधून २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी ‘महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर’या उपक्रमातून राज्यातील ३६ जिल्ह्यांत एकाचवेळी मृद व जलसंधारणाचा संदेश देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. या उपक्रमात तीन लाखांहून अधिक नागरिकांनी सहभाग घेतला. प्रत्येक सहभागीने तीन किलोमीटर अंतर चालत माती आणि पाणी संवर्धनाचा संदेश दिला. एका दिवसाच्या उपक्रमापेक्षा या सहभागाचे महत्त्व मोठे आहे. जलसंधारण हा केवळ शासकीय योजनांचा विषय न राहता त्याला लोकसहभागाची जोड देण्याची गरज या उपक्रमातून अधोरेखित झाली.

मुंबईतील वरळीपासून यवतमाळ, गडचिरोलीपर्यंत राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये ‘वॉक फॉर वॉटर’चा संदेश पोहोचला. विद्यार्थी, युवक, महिला, शेतकरी, कर्मचारी आणि विविध सामाजिक घटकांनी या उपक्रमात सहभाग घेतला. विशेषत: तीन लाखांहून अधिक नागरिकांचा सहभाग हा जलसंधारणाबाबत जनमानसात निर्माण होत असलेल्या जागरूकतेचा महत्त्वाचा निर्देशक ठरतो. जलसंधारणाच्या प्रत्यक्ष कामांना अशा व्यापक लोकसहभागाची जोड मिळाल्यास त्यांची परिणामकारकता अधिक वाढू शकते.

राज्यात १५ ऑगस्ट २०२६ ते २६ जानेवारी २०२७ या कालावधीत जलसंधारण अभियान राबवण्यात येत आहे. म्हणजेच सुमारे साडेपाच महिन्यांच्या कालावधीत जलसंधारण, पाणलोट विकास, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, गाळ काढणे, भूजल पुनर्भरण आणि मृदसंवर्धनाच्या कामांना गती देण्याचे नियोजन आहे. या अभियानादरम्यान एका गावामध्ये एक हजार जलशोषक खड्डे घेणे तसेच काही गावांमध्ये प्रत्येकी १० वनराई बंधार्‍यांचे उद्दिष्ट देण्यात येणार आहे.

‘महा  वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर’ अभियानाची विशेष जमेची बाजू म्हणजे तरुण पिढीचा उत्स्फूर्त सहभाग. आजची ‘जेन झी’ पिढी सोशल मीडिया, रील्स आणि डिजिटल माध्यमांशी जोडलेली आहे. त्यामुळे केवळ पारंपरिक भाषणे आणि जाहिरातींच्या माध्यमातून त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याऐवजी त्यांच्या भाषेत आणि त्यांच्या माध्यमातून माती-पाण्याचा विषय मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

याच विचारातून ‘मृद व जलसंधारण रिल्स स्पर्धा’ या अभिनव उपक्रमाची जोड देण्यात आली. तरुणांनी माती आणि पाणी संवर्धनावर आपल्या कल्पकतेतून रील्स तयार कराव्यात, समाजमाध्यमांतून हा संदेश अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवावा आणि त्याच वेळी प्रत्यक्ष वॉकथॉनमध्येही सहभागी व्हावे, असा डिजिटल आणि प्रत्यक्ष लोकसहभागाचा अनोखा संगम घडवण्यात आला. या रील स्पर्धेत आतापर्यंत चार हजारांहून अधिक रील्स प्राप्त झाल्या असून त्यांना लाखो व्ह्यूज मिळाले आहेत. यातून जल-मृद संवर्धनाचा विषय नव्या पिढीच्या डिजिटल विश्वातही पोहोचला.

टंचाईग्रस्त गावांत जलयुक्त शिवार

मागील पाच वर्षांत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागलेल्या गावांचे विशेष सर्वेक्षण करून त्यांचा ‘जलयुक्त शिवार अभियान ३.०’ मध्ये प्राधान्याने समावेश करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. आगामी काळात प्रस्तावित ‘जलयुक्त शिवार अभियान ३.०’ साठी राज्याचे जीआयएस व रिमोट सेन्सिंगच्या (सुदूर संवेदन) साहाय्याने सर्वेक्षण करण्यात येणार असून ज्या नाल्यांवर मृद व जलसंधारणाचे उपचार करण्यात आलेले नाहीत आणि इतर निकषांच्या आधारे पाणलोटांमध्ये माथा ते पायथा तत्त्वावर विविध विभागांच्या योजनांच्या अभिसरणातून कामे करण्याचे नियोजन आहे. निश्चित झालेल्या प्रकल्पांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच सूक्ष्म पाणलोट क्षेत्रांचा विकास आणि जलस्रोतांचे बळकटीकरण यावर भर दिला जाणार आहे.

जलसंधारणाच्या कामांमुळे निर्माण होणारे सकारात्मक परिणाम आणि यशोगाथा नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यावरही भर दिला जाणार आहे. महाराष्ट्राच्या जलसंधारणाची पुढची वाटचाल केवळ अधिकाधिक कामे करण्यापुरती मर्यादित न ठेवता योग्य ठिकाणी योग्य काम, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, परिणामांचे मोजमाप आणि व्यापक लोकसहभाग या चार सूत्रांवर आम्ही भर देत आहोत. पाऊस आपल्या हातात नाही; पण पडणार्‍या पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचे योग्य नियोजन करणे निश्चितच आपल्या हातात आहे. ‘गावाचे पाणी गावात आणि शिवाराचे पाणी शिवारात’ या संकल्पनेला अधिक व्यापक स्वरूप देऊन टंचाईग्रस्त भागांना जलसुरक्षित करण्यासाठी मृद व जलसंधारण विभाग नियोजनबद्धपणे काम करीत आहे. शासनाच्या प्रयत्नांना लोकसहभागाची जोड देऊन मातीचे संवर्धन, भूजलाचे पुनर्भरण आणि उपलब्ध पाण्याचा शाश्वत वापर अशा एकात्मिक प्रयत्नांतून जलसुरक्षित आणि दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र घडवण्याचा आमचा संकल्प आहे.

मंत्री, मृद व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र शासन