संविधान अर्थात राज्यघटना हाच भारताचा आणि इथल्या कायद्याच्या राज्याचा दीपस्तंभ आहे. म्हणूनच ‘संसदीय लोकशाही’ म्हणवणार्या आपल्या देशात खुद्द संसदेने केलेले काही कायदे घटनाविरोधी म्हणून बाद करण्याचा अधिकारही सर्वोच्च न्यायालय चालवते. काही न्यायमूर्तींकडून हे न्यायाचे भान निव्वळ भाषणे/ शेरेबाजीत नव्हे तर थेट लेखी निकालपत्रांतूनही दाखवले जाते, हा आशेचा किरण आहे. ‘यूएपीए’ कायद्याचा गैरवापर थांबवण्याबाबत अशाच प्रकारची आशा दाखवणारे निकालपत्र न्या. उज्जल भुयान यांनी न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या सहमतीने सोमवारी (१८ मे) लिहिले. ‘यूएपीए कायद्याखाली गुदरलेल्या ९० ते ९५ टक्के खटल्यांमध्ये आरोपींविरुद्ध कोणतेही पुरावे वर्षानुवर्षांत मिळत नाहीत… त्यामुळे, या ‘यूएपीए’ कायद्याखालच्या आरोपींना जामीनच नाकारण्याच्या तरतुदीवर आता फेरविचार व्हावा’ हे त्या निकालपत्रातच नमूद आहे, हे अभिनंदनास्पद. पण दुसरीकडे, दिल्लीतील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने मंगळवारी ‘यूएपीए’बाबत दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या अभिनंदनीय निकालाशी ताडून पाहिल्यास काय दिसते?
दिल्लीतील न्यायालयाच्या त्या निर्णयाचे तपशील पाहाण्याआधी ‘यूएपीए’ आणि जामिनाचा हक्क यांची पार्श्वभूमी माहीत हवी. मुळात आपल्या राज्यघटनेने अनुच्छेद २१ मधील जीवित-स्वातंत्र्याच्या हमीतून, ‘कोणाही आरोपीचा गुन्हा कायद्याच्या प्रक्रियेने सिद्ध होईपर्यंत तो निर्दोष, म्हणून त्याला जामिनाचा हक्क आहे’ हा दंडक घालून दिला आहे. तर ‘यूएपीए’ कायदा डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने २००८ मध्ये बदलून तो हक्क काढून घेतला. ‘या कायद्याखाली अटक झालेल्या आरोपीचा सहभाग संबंधित गुन्ह्यात असल्याची ‘प्रथमदर्शनी खात्री’ न्यायाधीशांना पटल्यास, आरोपीला कधीही जामीन मिळू नये’ अशा अर्थाच्या त्या बदलासाठी यूएपीए कायद्यात ‘कलम ४३ (डी) ५’ ही तरतूद करण्यात आली. आता ही तरतूद वादग्रस्त ठरण्याचे कारण म्हणजे केंद्रातील मोदी सरकारच्या काळात विविध राज्यांमध्ये ‘यूएपीए’चा सुरू झालेला घाऊक वापर. उत्तर प्रदेशातील हाथरसच्या दलित मुलीवरील सामूहिक बलात्कारानंतर समाज काय करतो, याचा धांडोळा घेण्यासाठी गेलेला सिद्दीक कप्पनसारखा पत्रकार असो की ‘यांनीच दिल्ली दंगल पेटवली’ असा ठपका मोदी सरकारने ठेवलेले शरजिल इमाम वा उमर खालिदसारखे विद्यार्थी कार्यकर्ते असोत किंवा त्याही आधी पी. चिदम्बरम केंद्रीय गृहमंत्री असताना त्यांनी उघडलेल्या नक्षलविरोधी मोहिमेच्या काळात (२०११) अटक झालेल्या अँजेला हरीश सोनटक्के असोत… राजकीय विरोध दडपण्यासाठी ‘यूएपीए’ वापरला जातो आहे, त्याच्या ‘कलम ४३ (डी) ५’चा गैरवापर करून उमर खालिदसारख्यांना खटल्याविनाच पाच-पाच वर्षे कोठडीत काढावी लागताहेत, हे दिसत होते. अँजेला सोनटक्के यांना २०१६ मध्ये जामीन मिळाला; पण तो अपवाद ठरला. त्यानंतर २०२१ च्या ‘के. ए. नजीब प्रकरणा’त मात्र ‘२०१५ पासून आजतागायत दोषसिद्धी नसूनही कोठडी हीच शिक्षा ठरते आहे’ अशा अर्थाचे निकालपत्र देऊन ‘पॉप्युलर फ्रंट’ या अतिरेकी संघटनेचा सदस्य असलेल्या नजीबची सुटका झाली. ‘कोठडी हीच शिक्षा ठरू नये’ या युक्तिवाद त्याआधी- २०१९ च्या झहूर अहमद वटाली प्रकरणाच्या निकालात; तसेच त्यानंतरही- उमर खालिदसह अनेकांच्या सुनावण्यांत- निर्णायक ठरला नव्हता. न्या. उज्जल भुयान व न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या ताज्या निकालपत्रात मात्र ‘संविधानातील जीवित-स्वातंत्र्याची हमी (अनुच्छेद २१) पुढे यूएपीएचे कलम ४३ (डी)५ हे दोषसिद्धीला उशीर झाल्यास वितळूनच जायला हवे’ अशा अर्थाची सूचना करणारे विधान आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्याच विविध निकालांची वाटचाल आधी जामीन, मग जामीन नाकारणे, आता पुन्हा जामीन… अशी दिसते, ती कोलांटउड्यांसारखी वाटणे स्वाभाविक. पण नंतरचा, अधिक स्पष्टता देणारा निकाल अधिक ग्राह्य मानण्याचा विवेक न्यायदान क्षेत्रात पाळला जातो.
तो पाळण्याची गरज आज उरलेली नसल्याचे मंगळवारी दिल्लीतील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाच्या निकालातून दिसले… उमर खालिद याला आईची शस्त्रक्रिया आणि काकांचे मरणोत्तर विधी यांसाठी जामीन नाकारणारा तो निकाल आहे!
