नव्या गडय़ावर राज्य आले की जुनाच खेळ, जुन्याच गमतीजमतींसह नव्याने कसा सुरू होतो याचे उदाहरण राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा समोर ठेवले. ‘वेळ आल्यास खासगी अनुदानित शाळा राज्य सरकार ताब्यात घेईल’ अशी घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी अधिवेशनात केली. खासगी शाळांवर अंकुश ठेवणे, त्यांची मनमानी थांबवणे हा लाखो पालकांच्या जिव्हाळय़ाचा मुद्दा. त्यामुळे एकीकडे लाखो मतदारांना आपलेसे करू शकेल असा मुद्दा आणि दुसरीकडे म्हणावे तर मूठभर परंतु हाती सत्ता आणि पैसा असलेले संस्थाचालक यांच्या कचाटय़ात आजवरचे एकही सरकार सुटले नाही. पालकांना चुचकारणारी घोषणा करायची आणि त्याच वेळी ती वास्तवात उतरू नये इतपत फटी त्यात ठेवायच्या हे गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. त्यामुळे केसरकर यांच्या या तंबीवजा घोषणेचे भवितव्य काय याचा अदमास घेण्यासाठी आजपर्यंतची पूर्वपीठिका लक्षात घेणे महत्त्वाचे. या शाळांतील शिक्षकांचे वेतन शासन देते, अनेक शिक्षणसंस्थांना अगदी माफक दरात अनेक वर्षांपूर्वी शासनाने जमिनी दिल्या, असे असताना त्या शाळांमध्ये इतर सुविधांचा विकास संस्थाचालक त्यांच्या पातळीवर का करत नाहीत असा शिक्षणमंत्र्यांना पडलेला प्रश्न. या सर्व चर्चेचा मूळ मुद्दा हा वेतनेतर अनुदानाचा. खासगी अनुदानित शाळांना शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाव्यतिरिक्त इतर खर्च भागवण्यासाठी वेतनेतर अनुदान मिळावे अशी मागणी संस्थाचालक गेली अनेक वर्षे करत आहेत. प्रत्येक अधिवेशनात एखाद्या तरी आमदारांकडून वेतनेतर अनुदानाचा मुद्दा मांडण्यात येतो. संस्थाचालक, शिक्षक संघटनांच्या प्रत्येक आंदोलनातही हा मुद्दा मांडला जातो. मागणी अंशत: मान्य झाली, परंतु प्रश्न सुटलेला नाही. या खासगी अनुदानित शाळांना २०१३ पासून चार टक्के वेतनेतर अनुदान दिले जाते. ते २००८ च्या पाचव्या वेतन आयोगानुसार निश्चित करण्यात आले आहे. पूर्वी साधारण १२ टक्के वेतनेतर अनुदान मिळत होते. ते वेगवेगळी सूत्रे, नियम लावून शासनाने कमी केले. प्रयोगशाळा, ग्रंथालये, स्वच्छता, देखभाल, मंजूर नसलेल्या शिक्षकेतर पदांचे पगार, विविध उपक्रम, पायाभूत सुविधा, इमारतीची देखभाल, व्यावसायिक दरानुसार वीजदेयके असा सर्व खर्च या चार टक्क्यांतून करणे अपेक्षित आहे. नियमांची कोणतीही चौकट आपल्यासाठी नाहीच या टेचात असलेल्या मोठय़ा खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये लाखो रुपयांचे वार्षिक शुल्क आकारले जाते. ते दरवर्षी वाढवलेही जाते. अनुदानित शाळांना त्यांचे शुल्क वाढवण्याची मुभा नाही. विकास निधी म्हणून काही रक्कम गोळा करण्याचा आडमार्ग शाळांसमोर आहे. अनुदानित शाळांत मुली, सर्व सामाजिक आरक्षित गटांतील विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण असते. प्रवेश शुल्क सहा रुपये, प्रत्येक सत्राचे शुल्क १२ रुपये आणि इयत्तेपेक्षा दोन रुपये कमी यानुसार मासिक शिक्षण शुल्क घेण्याची परवानगी आहे. म्हणजेच दहावीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांचे वर्षांचे शुल्क हे दीडशे रुपयांच्याही घरात जात नाही. त्यात बहुतेक अनुदानित शाळा या मराठी माध्यमाच्या असल्यामुळे गेल्या काही वर्षांत विद्यार्थीसंख्येला लागलेली ओहोटी सर्वज्ञातच आहे. असे असताना मुळातच ज्या शाळा शासकीय नियमनाखालीच आहेत त्यांना खडया आवाजात तंबी देऊन नेमके काय साध्य होणार? असा प्रश्न उपस्थित होतो. वास्तविक मूळ मुद्दा आहे तो पालकांना सर्वाधिक वेठीस धरणाऱ्या नामांकित, मोठय़ा खासगी विनाअनुदानित शाळांचा. दरवर्षी मनमानी शुल्कवाढ करणाऱ्या या शाळांचे काय करायचे हा प्रश्न अधिकच बिकट झाला आहे. विनाअनुदानित शाळांच्या शुल्काचे नियमन करण्यासाठी कायदा करण्यात आला. मात्र, त्यातील नियमांपेक्षा, फटींचाच वापर अधिक हुशारीने झाल्याचे दिसते. त्यामुळे प्रत्येक वेळी कोणतीही घोषणा केल्यानंतर त्याविरोधात संस्थाचालक न्यायालयात जातात. कायद्याचा पायाच पुरेसा सक्षम नसल्याने न्यायालयात शासन निर्णय, नवे नियम टिकू शकलेले नाहीत. करोनाकाळातील पालक आणि शाळांचा शुल्कावरून सुरू झालेला वाद अजूनही शमलेला नाही. शासकीय शाळांची सद्य:स्थिती काय हाही यात लक्षात घेण्याचा मुद्दा. शासकीय शाळा स्वयंसेवी संस्थांच्या इशाऱ्यावर चालत असल्याचे दिसते. त्यांच्याही विकासाची बरीचशी भिस्त ही शिक्षक गोळा करत असलेल्या लोकसहभागावर किंवा कंपन्यानी दिलेल्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीवर आहे. सध्या विभागाकडे असलेली यंत्रणा आहे त्या शाळांचे नियमन करण्यासाठीही पुरेशी ठरत नाही. हे सर्व पाहता, सरकारने केसरकर यांचे चित्ताकर्षक वक्तव्य वास्तवात आणले तरी त्यातून काय साधणार?
