वार्षिक परीक्षा संपून नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू व्हायच्या उंबरठ्यावर ‘नेमेचि’प्रमाणे काही नियमांच्या आठवणी राज्य शासन परिपत्रकांद्वारे करून देत असते. खासगी शाळांनी पालकांना शैक्षणिक साहित्य, गणवेश, पाठ्यपुस्तके विशिष्ट दुकानांतून खरेदी करण्याची सक्ती करू नये, ही त्यातील अलीकडची. याबाबतचा शासन निर्णय जून २००४ मध्येच झालेला आहे. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे ताज्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
विविध व्यवस्थापनांच्या विविध शिक्षण मंडळांशी संबंधित खासगी शाळा किती तरी मनमानी पद्धतींनी पालकांची लूट करतात, हे काही आता नवीन नाही. अनियंत्रित शुल्कापासून खरेदीच्या सक्तींपर्यंतचा त्यात समावेश होतो. या मनमानीला चाप लावणे गरजेचेच. ते या परिपत्रकाने त्याची आठवण दिली, याचे स्वागतच. पण, यानिमित्ताने उपस्थित होणार्या अन्य काही मुद्द्यांची नीट चर्चा करणेही आवश्यक.
मुळात, सन २००४ मध्ये झालेल्या शासन निर्णयाची २२ वर्षांनी पुन्हा आठवण करून का द्यावी लागते? असे निर्देश दरवर्षी द्यावे लागणे, हे अस्तित्वात असलेल्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होत नसल्याचे लक्षण ठरते. ही बाब टाळून कशी चालेल? अंमलबजावणी करायची कुणी, याचे उत्तर राज्य शासनाकडे नाही, असेही कसे मानून चालेल? यामुळे दोन शक्यतांचा जन्म होतो.
एक म्हणजे अस्तित्वात असलेले नियम धाब्यावर बसवून खासगी शाळा मनमानी करतात. कारण, ही मनमानी शासकीय यंत्रणांपर्यंत पोहोचणार नाही, याची त्यांना खात्री असते. किंवा दुसरी शक्यता अशी की, शासनाला मनमानीची माहिती असूनही कारवाई करणारी यंत्रणा खासगी शाळांवर कारवाई करायला घाबरते किंवा काही हितसंबंध गुंतल्यामुळे कारवाई होत नाही.
पहिल्या शक्यतेनुसार, गणवेश, शालेय साहित्य आणि पाठ्यपुस्तके खरेदीबाबत खासगी शाळा मनमानी करतात, हे शासकीय यंत्रणेला माहीत नसते, तर पुन्हा परिपत्रक काढावे लागले नसते. ते काढावे लागते आहे, म्हणजे दुसरी शक्यता अधिक! ज्यांनी कारवाई करायची, त्यांना त्याबाबत मुक्त वाव दिला जातो का, हाहीप्रश्न त्यामुळे निर्माण होतो. त्याचे एकदा यंत्रणेने स्वत:ला उत्तर दिले, तरी पुरेसे.
वह्य, पेन, पेन्सिली, गणवेश आदी शैक्षणिक साहित्य वा शाळेचा गणवेश विशिष्ट दुकानांतून खरेदी करण्याची पालकांवर सक्ती केली जाते, कारण अशा विक्रेत्यांशी शाळांचे लागेबांधे असतात, हे आता लपून राहिलेले नाही. राज्यात मोठ्या शहरांतील बहुतांश खासगी इंग्रजी शाळांत तर हे सर्रास चालते. अनेकदा पालकांची त्याला मूकसंमती असते. ‘प्रतिष्ठित’ शाळेत मुश्किलीने मिळविलेला प्रवेश एवढ्या ‘क्षुल्लक’ कारणासाठी गमावण्याची जोखीम पालक घेत नाहीत. जे काही तक्रारी करतात, त्यांच्या समाधानासाठी मग शासन आठवणीची परिपत्रके काढते.
पाठ्यपुस्तकांबाबतही स्पष्ट आदेश आहेत की, शाळा राज्य मंडळ, सीबीएसई, आयसीएसई वा ज्या कोणत्या शिक्षण मंडळाशी संलग्न असेल, त्या मंडळाने प्रमाणित केलेली पाठ्यपुस्तके वापरावीत. असे असूनही काही शाळा अन्य प्रकाशकांची पुस्तके खरेदी करण्याची सक्ती करतात, असा आक्षेप आहे. हा केवळ सक्तीचा मुद्दा नसून, ही शैक्षणिक प्रमाणीकरणाशी संबंधित बाब ठरते. म्हणजे, राज्य मंडळाशी संलग्न शाळांत इयत्तानिहाय बालभारती वा राज्य मंडळाने तयार केलेली पाठ्यपुस्तकेच वापरली जाणे अपेक्षित आहे.
हे केवळ परीक्षेसाठी नव्हे, तर त्या-त्या इयत्तेचा पाठ्यक्रम आणि त्याच्या अध्यापनाच्या प्रमाणीकरणासाठी महत्त्वाचे. उदा.- भाषा विषयात व्याकरणाशी संबंधित संकल्पनांची मांडणी, गणित वा विज्ञानातील समीकरणे सोडवण्याच्या पद्धती, सामाजिक शास्त्रांतील पाठांची रचना वा वैविध्य हे प्रमाणित पद्धतीने शिकवणे व संकल्पना स्पष्ट होण्यासाठी गरजेचे आहे.
त्यात ‘बालभारती’कडे असलेली तज्ज्ञता आणि अनुभव खासगी प्रकाशकांकडे नसतोच. अर्थात, ‘बालभारती’ही अलीकडे फार स्वायत्त राहिलेली नाही, हा स्वतंत्र चर्चा करण्याचा विषय आहेच. पण, आताच्या संदर्भात, तर खासगी प्रकाशकांच्या पाठ्यपुस्तकांबाबत उपस्थित होणारा प्रमाणीकरणाचा मुद्दा शैक्षणिक आहे. पूरक साहित्याच्या नावाखाली निघणारी ‘गाइड’ही अशीच प्रमाणीकरणाला आणि पाठ्यपुस्तक शिकल्यानंतरच्या विद्यार्थ्यांच्या स्वयंअध्ययनाच्या संकल्पनेला मारक. त्यामुळे त्याला चाप लावायलाच हवा. मुद्दा इतकाच की, चाप आठवणीपुरता नको, कृतीतही उतरावा.
