शांघाय सहकार्य परिषदेच्या नावातच ‘शांघाय’ असल्यामुळे या राष्ट्रसमूहावर चीनची छाप आणि प्रभुत्व असणार हे सुरुवातीपासूनच स्पष्ट होते. त्यामुळे जे काही सहकार्य अभिप्रेत आहे, तेही चीनच्या धोरणाशी सुसंगत असेच असणार. हे जाणून घेण्यासाठी फार काही मुत्सद्दी असण्याचीही गरज नाही. तरीदेखील भारत या गटात सहभागी झाला आणि बऱ्याचदा या गटाच्या परिषदांमध्ये एकाकी पडला. ताज्या परिषदेत- गेल्या आठवड्यातही हेच घडले. कारण सहकार्याची भाषा चीनने कितीही केली, तरी भारताकडे हा देश एक प्रतिस्पर्धी म्हणूनच पाहात आला आहे. भारतीय संस्कृती (‘सिव्हिलायझेशन’ या अर्थाने), लोकशाही पद्धती, आर्थिक प्रगती, लष्करी सामर्थ्य यांविषयी चीनने सातत्याने थेट वा अप्रत्यक्षरीत्या दु:स्वास व्यक्त केलेला आहे.
एकीकडे भारताशी व्यापार वाढवायचा नि दुसरीकडे त्याच्या भूभागावर जमेल तेव्हा आणि तितके स्वामित्व सांगायचे, एकीकडे ‘ब्रिक्स’ नि ‘ग्लोबल साउथ’सारख्या अव्यवहार्य संकल्पना राबवणाऱ्या राष्ट्रसमूहांत भारताच्या बरोबरीने सहभागी व्हायचे नि दुसरीकडे भारताच्या अमेरिकेबरोबरील ‘क्वाड’, ‘आय-टू-यू-टू’सारख्या समूहांना विस्तारवादी म्हणून संबोधायचे असले दुटप्पी धोरण चीन आजही राबवतो. त्यामुळेच शांघाय सहकार्य परिषदेअंतर्गत (शांघाय को-ऑपरेशन कौन्सिल – एससीओ) चीनमधील क्विंगडाओ येथे झालेल्या संरक्षणमंत्रीय बैठकीच्या मसुद्यात दहशतवादाच्या मुद्द्यावर थेट भूमिका घेणे टाळले जाते. पहलगाम हल्ल्याचा उल्लेख करावा ही भारताची भूमिका होती. दहशतवादावर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी आग्रही भूमिका मांडली. तिच्याविषयी अंतिम मसुद्यामध्ये ऊहापोह असावा, हीदेखील भारताची मागणी होती. पहलगाम वा दहशतवादाचा उल्लेखही प्रस्तुत बैठकीच्या संयुक्त जाहीरनाम्यात नव्हता; त्यामुळे त्यास मान्यता देत सही करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे आपल्या संरक्षणमंत्र्यांनी ठरवले. या जाहीरनाम्यात पहलगामचा उल्लेख नव्हता, पण बलुचिस्तानमधील अस्थैर्याला स्थान मिळाले, असेही सांगितले जाते. त्या मसुद्यात नेमके काय होते नि नव्हते याविषयी आपल्याकडे तरी सरकारी पातळीवर कमालीची गोपनीयता निष्कारण बाळगली जाते.
‘एससीओ’च्या त्या बैठकीनंतर राजनाथ सिंह चीनच्या संरक्षणमंत्र्यांना थेट भेटले नि अनेक कळीच्या मुद्द्यांवर दोहोंमध्ये सौहार्दपूर्ण चर्चा झाली. म्हणजे पाकिस्तानची बाजू घेऊन भारताची कोंडी करणारा, पाकिस्तानला लढाऊ विमाने, क्षेपणास्त्रे पुरवून भारतास असुरक्षित बनवू इच्छिणारा ‘तो’ चीन वेगळा, आणि जवळपास सव्वाशे अब्ज डॉलरच्या वस्तुमाल व सेवांची भारतास निर्यात केल्यामुळे तोंडदेखला सौहार्द दाखवणारा ‘हा’ चीन वेगळा. हे दोन मुखवटे चीनच्या नेतृत्वाला वागवू देत, आपण त्यांना भिन्न म्हणून का प्रतिसाद द्यावा? पहलगाम हल्ल्यानंतर ऑपरेशन सिंदूर राबवून आपण पाकिस्तानच्या दहशतवाद समर्थन धोरणाला खणखणीत प्रत्युत्तर दिले हे योग्यच. पण राजनैतिक आघाडीवर आपण निष्कारण अतिसंवेदनशील बनत आहोत नि दिसेल त्या व्यासपीठावर पाकिस्तानला एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न करत आहोत. पाकिस्तानशी संघर्षामध्ये आपल्याला तिसऱ्याची मध्यस्थी नको, मग संघर्षाचा तपशील आणि मीमांसा आपण तटस्थ आणि तिऱ्हाईत व्यासपीठांवर मांडायची तरी कशाला आणि अनुकूल प्रतिसादाची अपेक्षा बाळगायची तरी का? ‘एससीओ’विषयी आपण गंभीर आहोत का, हा आणखी एक मुद्दा. इराण हाही या संघटनेचा सदस्य. इराणवर हल्ला केल्याबद्दल इस्रायलचा निषेध करणाऱ्या मसुद्यापासून आपण दूर राहिलो. सिंदूरपश्चात आपण खासदारांची शिष्टमंडळे ३२ देशांत धाडली, पण यात एकाही एससीओ सदस्य देशाचा समावेश नव्हता!
भारतासह चीन, रशिया, इराण, पाकिस्तान, कझाकस्तान, किरगिझस्तान, ताजिकीस्तान, उझबेकीस्तान आणि बेलारूस हे शांघाय सहकार्य परिषदेचे सदस्य. यांतील किती देश लोकशाही पाळतात नि किती देश इतर देशांच्या भौगोलिक स्वामित्वाचा आणि सार्वभौमत्वाचा मान राखतात हे जाणून घेण्यासाठी खोल संशोधनाचीही गरज नाही. ‘एससीओ’ची स्थापना चीन, रशिया आणि मध्य आशियाई देशांच्या पुढाकाराने झाली. क्षेत्रीय सहकार्य आणि सौहार्द वृद्धिंगत करतानाच दहशतवाद, विभाजनवाद आणि मूलतत्त्ववादाचे निराकरण करणे हेदेखील संघटनेचे लिखित उद्दिष्ट आहे. ही तिन्ही तत्त्वे ज्या एका देशामध्ये ठासून भरलेली आहेत त्या देशाचा एका शब्दानेही निषेध करण्याची इच्छाशक्ती या संघटनेने दाखवलेली नाही. मग या संघटनेमध्ये आपण स्वत:ला सामावून घेण्याची कोणतीही गरज नाही. पुढील महिन्यात या संघटनेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक होत आहे. ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये राष्ट्रप्रमुखांची शिखर परिषद प्रस्तावित आहे. तेथे परवासारखी फजिती टाळायची असेल, तर प्रत्येक देशाशी (अर्थात पाकिस्तान सोडून) आधीपासूनच बोलावे लागेल. अन्यथा शांघाय सहकार्य परिषदेत पुन्हा एकदा असहकार नि असहकार्य भारताच्या पदरी पडेल.
