शांघाय सहकार्य परिषदेचे (एससीओ) विद्यमान आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यात प्रयोजन आणि औचित्य काय, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. या परिषदेचे सदस्य देश अनेक मुद्दय़ांवर परस्परांशी विसंगत धोरणे राबवताना आढळतात. भारत, रशिया, चीन, पाकिस्तान, या गटात नव्यानेच दाखल झालेला इराण, तुर्कस्तान यांचे अनेक मुद्दय़ांवर ‘गळय़ात गळा’ धोरण नाही. काही बाबतीत तर थेट शत्रुत्व आहे. उदा. भारत-पाकिस्तान आणि भारत-चीन. इराण आणि तुर्कस्तानचे इस्लामी जगताच्या नेतृत्वाच्या मुद्दय़ावर जुने वैर आहे. रशिया-इराण आणि रशिया-तुर्कस्तान यांच्यात दर वेळी स्नेहपूर्ण संबंध असतातच असे नाही. किरगिझस्तान आणि ताजिकिस्तान यांच्यात नुकत्याच चकमकी सुरू झाल्या आहेत. पण अशी विजोड-विसंगत पार्श्वभूमी असूनही संबंधित देश एकाच व्यासपीठावर येतात हे तसे कौतुकास्पदच. एससीओची बैठक तीन वर्षांच्या अवकाशानंतर उझबेकिस्तानच्या समरकंद शहरात पार पडली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन, चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्यासह बहुतेक सर्व राष्ट्रांचे प्रमुख उपस्थित होते. युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर एखाद्या बहुराष्ट्रीय व्यासपीठावर प्रकटण्याची पुतिन यांची ही पहिलीच वेळ. पुतिन-जिनपिंग यांच्या (परिषदपूर्व) बैठकीत दोन्ही देशांनी परस्परांच्या भूमिकांविषयी सहानुभूती व्यक्त केली, थोडक्यात आपापल्या आक्रमक आणि विस्तारवादी धोरणांची अप्रत्यक्ष भलामण केली.
या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष परिषदेदरम्यान झालेल्या जाहीर बैठकीत मोदी यांनी पुतिन यांना ‘आजचे युग हे युद्धाचे युग नव्हे’ असे (नम्रपणे) ऐकवले, हे महत्त्वाचे. माझी ही भूमिका तुम्हाला मागेही कळवली होती, या मोदींच्या विधानावर ‘आपली भूमिका आम्हाला ज्ञात आहे. आपण नेहमी व्यक्त करता ती चिंताही जाणून आहोत’ ही पुतिन यांची सारवासारव त्यांच्या घमेंडखोर व्यक्तिमत्त्वाशी विसंगत होती आणि त्याबद्दलचे श्रेय नि:संशय मोदी यांचेच! याबद्दल मोदी यांचे कौतुक प्रमुख अमेरिकी माध्यमांनी केले, ते योग्यच. मोदी यांनी त्यांची ही क्षमता अधिक सक्रियपणे वापरण्याची गरज आहे. जो बायडेन किंवा इतर कोणी पाश्चिमात्य नेता या प्रकारे पुतिन यांच्याबरोबर समान व्यासपीठावर येणार नाही वा संवादही साधू शकणार नाही. परंतु या परिषदेस क्षी जिनपिंगही उपस्थित होते व त्यांच्याशीही मोदींनी थेट संवाद साधला असता तर बरे झाले असते.
एका वृत्तानुसार, एका छायाचित्र क्षणाव्यतिरिक्त हे दोन नेते परस्परांसमोरही आले नाहीत. हे टाळता आले असते का? उर्वरित जगाच्या दृष्टीने कदाचित मोदी यांनी पुतिन यांच्याशी संवाद साधणे महत्त्वाचे (पण अनिवार्य नव्हे) असेलही. पण भारताच्या दृष्टीने मोदी यांनी जिनपिंग यांच्याशी संवाद साधणे अधिक महत्त्वाचे (आणि अनिवार्यही) होते. गलवान धुमश्चक्रीनंतर प्रथमच दोन्ही नेते एका सदनात होते आणि सीमेवर चिघळलेल्या परिस्थितीविषयी प्रश्न उपस्थित करण्याची निकड आणि अधिकारही आपल्याला अधिक होते. अर्थातच दोन्ही देशांकडील मुत्सद्दी यंत्रणेने व्यवस्थित नियोजन करूनच ही भेट टाळली असावी, असे मानायला जागा आहे. परंतु अशा काही प्रसंगांमुळे आपण चीनला जाब विचारण्यास कचरतो का, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. लोकशाहीशी फार संबंध नसलेल्या या गोतावळय़ात अशा थेट संवादापलीकडे मिळवण्यासारखे फार नाही. तेव्हा मिळेल ती संधी साधण्याचे चातुर्य दाखवले, तरी पुरेसे ठरले असते.