चांदनी चौकातून : नेमके कोण जिंकले?

महाविकास आघाडीचा उमेदवार शरद पवार असतील याची घोषणा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार यांच्या पक्षाने नव्हे तर ठाकरे गटातील नेत्याने ‘एक्स’वर केली. त्यानंतर सुप्रिया सुळे वगैरे नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन शरद पवारांच्या अधिकृत उमेदवारीची घोषणा केली. उमेदवार निवडीच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रदेश काँग्रेसचे नेते प्रचंड संतप्त झाले आहेत. पण हायकमांडने वारंवार विनंती करूनही न ऐकल्याने ते हतबुद्ध आहेत. शरद पवार हे महाविकास आघाडीचे उमेदवार आहेत, पण ते राज्यसभेत महायुतीचे खासदार बनतील अशी भावना प्रदेश काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. शरद पवारांच्या उमेदवारीला प्रदेश काँग्रेसच्या नेत्यांचा तीव्र विरोध होता. त्यांच्यातील अनेक नेते दिल्लीत येऊन काँग्रेसचा मराठी उमेदवार द्या अशी विनंती करत होते. आधी पी. चिदम्बरम, मग इम्रान प्रतापगढी असे अमराठी नेते महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर गेले. आता महाराष्ट्रातून काँग्रेसचा मराठी उमेदवार द्या, असे या काहींचे म्हणणे होते. त्यामधून बाळासाहेब थोरातांचे नाव पुढे आले. या शर्यतीमध्ये प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळदेखील उत्सुक असल्याचे सांगितले जात होते. पण शिवसेनेच्या ठाकरे गटातील एक बडा नेता राहुल गांधींच्या चमूशी संवाद साधून होता असे आता म्हटले जाते. शरद पवार यांना उमेदवारी दिली तर निवडणूक बिनविरोध होईल असा या नेत्याचा युक्तिवाद होता. त्याला अदित्य ठाकरेंचा विरोध होता. ठाकरे गटाकडून प्रियंका चतुर्वेदी यांना पुन्हा राज्यसभेत पाठवण्याचा आग्रह होता, तसाच त्या पक्षातील फायरब्रॅण्ड महिला नेत्याचाही विचार होता असेही सांगितले जाते. तसे झाले तर आपला उमेदवारही तितकाच तगडा पाहिजे असा विचार करून शिंदे गटानेही ऐनवेळी वेगळ्या उमेदवाराचा विचार केल्याचे सांगितले जाते.

सुनेत्रा पवार यांनी शहाणपण दाखवून राज्यसभा सोडण्यास नकार दिला. त्यांनी राजीनामा दिला असता तर त्या जागेवर शरद पवार यांना राज्यसभेवर जाता आले असते. तशी चर्चा दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये घडवून आणली गेली असती. पण ही संधीही गेली. पार्थ पवारांवरही तडजोड झाली नाही. या सगळ्या गोंधळात शरद पवार गटाने दिल्लीत येऊन काँग्रेसच्या हायकमांडशी संवाद साधला. काँग्रेसच्या नेत्यांचे म्हणणे असे की, विलीनीकरणाला वेग आला होता तेव्हा शरद पवार गटाने महाविकास आघाडीला वार्‍यावर सोडले होते. या सगळ्या गोंधळात भाजपने शरद पवार उमेदवार असतील तर बिनविरोध नाहीतर सातवा उमेदवार अशी हूल देऊन महाविकास आघाडीची आणखी कोंडी केली. सातवा उमेदवार नव्हताच, हे भाजपने चार उमेदवार जाहीर केल्यानंतर स्पष्ट झाले. पण भाजपच्या अपप्रचाराला काँग्रेसचे केंद्रीय नेते बळी पडले. पुन्हा फोडाफोडी नको असा विचार करून त्यांनी अखेर शरद पवारांनाच पाठिंबा दिल्याचे सांगितले जाते.

या महाभारतात ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी एका दगडात तीन पक्षी मारले. प्रियंका चतुर्वेदींचा पत्ता कापला गेला, पुढच्या टप्प्यात रोटेशननुसार पुन्हा शिवसेना राज्यसभेची मागणी करू शकतो, त्या वेळी राऊत पुन्हा राज्यसभेवर जाऊ शकतात. आणि प्रदेश काँग्रेसच्या नेत्यांपेक्षा तेच काँग्रेस पक्षात अधिक हस्तक्षेप करू शकतात हेही त्यांनी दाखवून दिले. काँग्रेसच्या हायकमांडने शरद पवार आणि संजय राऊत यांच्यासमोर तडजोडीची भूमिका घेतली. प्रदेश काँग्रेसचे नेते तोंड दाबून मुक्क्यांचा मार खात राहिले आणि भाजपने काही न करता डाव जिंकला असे विचित्र चित्र निर्माण झाले.

एका लेखाची कमाल

हे सगळं काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ आणि ‘लोकसत्ता’मध्ये लेख लिहिल्यानंतर घडलं हे विशेष. सोनिया गांधींनी या लेखामध्ये मोदी सरकारच्या इराणसंदर्भातील धोरणावर टीका केली होती. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी अमेरिकेच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यात ठार झाल्यानंतर केंद्र सरकारने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. दु:ख व्यक्त केलं नाही. अमेरिकेने हिंदी महासागरात इराणी युद्धनौका उद्ध्वस्त केली यावरही केंद्र सरकार काही बोललं नाही. पण या लेखानंतर काँग्रेसचे अनेक नेते इराणी दूतावासात गेले, त्यांनी इराणचे भारतातील विशेष दूत अब्दुल मजीद हकीम इलाही यांची भेट घेऊन शोकसंवेदना व्यक्त केल्या. खामेनींच्या शोकसभेला काँग्रेसेतर पक्षाचेही नेते उपस्थित राहिले. काँग्रेसच्या शिष्टमंडळात सलमान खुर्शिद, पवन खेरा, हसन अहमद, इम्रान मसूद, नासीर हुसेन यांचा समावेश होता. कपिल सिब्बलही होते. त्याव्यतिरिक्त असादुद्दीन ओवैसी, मनोज झा हेही होते. कोणतीही प्रतिक्रिया न देणार्‍या केंद्र सरकारच्या वतीने अखेर परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्रींनी इराणचे राजदूत मोहम्मद फतहअली यांची भेट घेतली. दिल्लीत परराष्ट्र मंत्रालयाच्या साहाय्याने दरवर्षी होणार्‍या रायसिना डायलॉगमध्ये यावेळी इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमादरम्यान केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अब्बास यांची भेट घेतली. सोनिया गांधींच्या लेखानंतर दिल्लीतील इराण दूतावासात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या भेटी आणि सरकारच्या राजनैतिक हालचाली हा मुद्दा राजकीय चर्चेचा विषय ठरला.

फक्त ४२८ दिवस

आरिफ महम्मद खान हे एकेकाळी भाजपच्या गळ्यातील ताईत होते. त्यांची खरंतर बिहारचे राज्यपाल म्हणून बढती झाली होती. पण, त्यांचा कार्यकाळ जेमतेम ४२८ दिवसांचा होता. राज्यपालांच्या अदलाबदलीमध्ये आरिफ यांना स्थान मिळालेलं नाही. त्यांना ‘सेवे’तून काढून टाकण्यात आलेलं आहे. त्यांची उपयुक्तता संपली की, अन्य कारणं आहेत हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. त्यांचं कुठंतरी पुनर्वसन होईल असाही कयास आहे. शाहबानो प्रकरणात आरिफ यांनी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या विरोधात भूमिका घेतल्यानंतर भाजपला ते आपले वाटू लागले. मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर त्यांच्याकडं लक्ष वेधलं गेलं. त्यांना थेट केरळचं राज्यपाल केलं गेलं. तिथं त्यांची कारकीर्द वादग्रस्त राहिली असली तरी, ते भाजपच्या धोरणांच्या अनुकूल मानले गेले. आरिफ केरळमध्ये सहा वर्षांहून अधिक काळ राहिले. तिथून त्यांना बिहारसारख्या संवेदनशील राज्यात पाठवलं गेलं. त्यांच्या काळात बिहारमध्ये विधानसभेची निवडणूक झाली. इथं तुलनेत त्यांचं राज्यपालपद शांततेत गेलं. आता ते विजनवासात जाणार की, मोदी सरकार त्यांना आणखी काही बक्षीस देणार हे पाहायचं.

मराठी खासदाराला डच्चू

साकेत गोखले हा राज्यसभेतील तृणमूल काँग्रेसचा बर्‍यापैकी आक्रमक आवाज होता. पण, या मराठी भाषक खासदाराला पक्षाने या वेळी डच्चू दिला आहे. साकेत गोखले यांना पुन्हा राज्यसभेची उमेदवारी देण्यास ममता बॅनर्जी यांनी नकार दिला. त्यामुळं ‘तृणमूल’च्या पक्षांतर्गत राजकारणाची चर्चा सुरू झाली. खरेतर २०२३ मध्ये पक्षाने अंतर्गत बदल केल्यामुळे त्या वेळी एक जागा रिक्त झाली होती, त्यामुळं पोटनिवडणुकीतून गोखले राज्यसभेत दाखल झाले. त्यांचा कार्यकाळ एप्रिलमध्ये संपणार आहे. पण, पक्षाने नवे चेहरे पुढे आणले आहेत. पक्षात गोखलेंना विरोध असल्याची चर्चा रंगली होती. गोखले तुलनेने उशिरा पक्षात दाखल झाले. ते २०२१ मध्ये आले आणि त्यांना लगेचच राज्यसभेची खासदारकी मिळाली. दीर्घकाळ पक्षाशी निष्ठा राखलेल्या कार्यकर्त्यांना डावलले गेले. गोखले समाजमाध्यमांवर आक्रमक भूमिका मांडतात. ते पक्के भाजपविरोधक आहेत, ते केंद्र सरकारवर टीका करतात. पण त्यांच्या काही वक्तव्यांमुळे वाद निर्माण झाला होता. त्यांना न्यायालयात माफी मागावी लागली होती. शिवाय पक्षाचं राजकारण पुढे नेणारा सदस्य निवडण्याचा निर्णय ममता बॅनर्जी यांनी घेतल्याचं त्यांच्या नव्या राज्यसभा उमेदवारींवरून तरी दिसते. गोखलेंची निवड पोटनिवडणुकीतून झाल्यामुळे त्यांचा कार्यकाळ उर्वरित कालावधीपुरताच होता. एप्रिल २०२६च्या नियमित निवडणुकीत पक्षाने नव्या उमेदवारांना संधी देण्याचा निर्णय घेतल्याचं राजकीय वर्तुळात मानलं जात आहे.