‘आम्ही कुठे जाणार नाही. ज्याला कोणाला यायचे त्यांनी आमच्यात यावे. आम्ही कोणाच्यात सहभागी होणार नाही’, या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या विधानातून अनेक अर्थ काढले जाऊ शकतात. गेले काही दिवस शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू होती. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाची अगदी तारीख ठरली होती, असे ठाम दावे करण्यात आले. दुसरीकडे, शरद पवारांचा पक्ष भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सहभागी होणार, असेही बोलले जाऊ लागले. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या घटना दुरुस्ती विधेयकाला शरद पवार गटाचे खासदार पाठिंबा देऊन भाजपला मदत करणार या चर्चेने त्याला बळच मिळाले होते. दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाशिवाय शरद पवार गटाला ‘रालोआ’ मध्ये प्रवेश नाही, अशी भाजपची अट असल्याची चर्चा सुरू होती. अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर दोन्ही राष्ट्रवादींच्या विलीनीकरणाची चर्चा अंतिम टप्प्यात होती व घोषणेची तारीखही ठरली होती, असा दावा शरद पवार गटाच्या पहिल्या फळीतील नेत्यांनी केला होता. या सार्‍या चर्चांमुळे दोन्ही राष्ट्रवादींचे विलीनीकरण होणारच, असे चित्र निर्माण झाले होते. अजित पवार गटाच्या नेत्यांची पहिल्यापासूनच विलीनीकरणाच्या विरोधात भूमिका होती.
‘ज्या कोणाला यायचे त्यांनी आमच्याबरोबर यावे’, या शरद पवारांच्या विधानातून दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेला सध्या तरी पूर्णविराम मिळाल्याचे मानले जाते. अजित पवार गट भाजपबरोबर सत्तेत भागीदार आहे. भाजपमुळे सत्तेची ऊब असल्यानेच अजित पवार गटाचे अस्तित्व व ताकद अद्याप टिकून आहे. अशा परिस्थितीत अजित पवार गट सत्ता सोडण्याची शक्यता फारच कमीच. तसेच आम्ही ‘रालोआ’ चे घटक पक्ष आहोत व यापुढेही राहू, अशी प्रतिक्रिया अजित पवार गटाचे नेते सुनील तटकरे यांनी शरद पवारांच्या विधानावर व्यक्त केली. म्हणजेच अजित पवार गट शरद पवार यांच्याबरोबर येणार नाही. अजित पवारांच्या पश्चात राष्ट्रवादीपुढे अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पक्षातील वाद मिटण्याचे नाव नाही. पार्थ पवार यांना पक्षाची सूत्रे स्वत:कडे हवी आहेत. यातून त्यांनी प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे या नेत्यांना चार हात दूरच ठेवले. निवडणूक आयोगाला पाठविण्यात आलेल्या पक्षाच्या राष्ट्रीय पदाधिकार्‍यांच्या यादीत पटेल व तटकरे यांचा समावेशच करण्यात आलेला नाही. हे पत्र उघड होताच ही ‘प्रशासकीय चूक’ असल्याचे पक्षाच्या अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले होते. पण चार महिने लोटले तरी ही चूक अद्याप दुरुस्त झालेली नाही. पक्ष सत्तेत सहभागी असल्याने राष्ट्रवादीतील मोठा गट अजित पवारांच्या पक्षात आहे. शरद पवारांबरोबर जाऊन सत्तेचा फायदा होणार असेल तरच ही मंडळी तेथे उड्या मारतील. सत्तेमुळेच सध्या तरी अजित पवार गटाचे प्राबल्य दिसते. ताकद गमावून बसलेल्या पक्षाबरोबर जाऊन शरद पवारांच्या पक्षाचा फायदा नाही. यामुळेच ‘आम्ही कोणाबरोबर जाणार नाही’ हे शरद पवारांचे वाक्य महत्त्वाचे ठरते.

निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात सध्या वातावरण तापले असताना पक्षाच्या बैठकीत शरद पवारांनी त्यावर अवाक्षर न काढणे, मतदारसंघाच्या पुनर्रचना विधेयकाला पाठिंबा देण्याची पक्षाची कथित तयारी किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा पुढील महिन्यातील नियोजित बारामती दौरा यातून शरद पवारांच्या भूमिकेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. शरद पवारांच्या ताज्या वक्तव्यावरून त्यांचा पक्ष ‘रालोआ’ मध्ये सहभागी होणार नाही, असा अर्थ काढता येतो. पण शरद पवार यांचे वक्तव्य आणि प्रत्यक्ष कृती नेहमीच परस्परविरोधी असते, असा राज्याच्या राजकारणातील भल्याभल्यांना अनुभव आहे. भाजपबरोबर जाण्याचे शरद पवारांनी १९९९ पासून वेळोवेळी टाळले आहे. यातूनच अजित पवारांशी त्यांचे बिनसले. अजित पवारांच्या बंडामुळे राष्ट्रवादीची दोन शकले झाली. तरीही शरद पवारांनी आपली भूमिका सोडलेली नाही. निवडणुकांना अद्याप पावणेतीन वर्षांचा कालावधी आहे. ‘रालोआ’ला शरद पवारांची आता तरी गरज नाही. जेन-झीमधील अस्वस्थता व देशाच्या राजकारणाचा बदलता पोत लक्षात घेता भाजपचे नेते सावध झाले आहेत. अजित पवारांच्या बंडानंतर राज्यात राष्ट्रवादीचा असलेला दबदबा संपला. शरद पवारांनी पक्ष बांधणीचा पुन्हा निर्धार केला असला तरी वय हा मुद्दा त्यांच्यासाठी प्रतिकूल ठरतो. त्यामुळे प्रश्न आहे तो दोन्ही राष्ट्रवादींच्या भवितव्याचा!