राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा या साऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जिंकण्यासाठी कोणता मार्ग सोयीचा ठरेल हे लक्षात घेऊनच प्रत्येक वेळी कायद्यात बदल केला जातो. १९९७ पासून प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर ही परंपरा बघायला मिळते. महिनाभरापूर्वी सत्तेत आलेल्या एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने पालिका निवडणुकांची सत्ता हस्तगत करण्याकरिता महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात घेण्यात आलेले निर्णय बदलण्याचा जणू काही सपाटाच लावलेला दिसतो. आधीच करोना व इतर मागासवर्ग समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या. करोनालाट ओसरून ओबीसी आरक्षणही लागू झाले. निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशही दिलेला. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका घेण्याची सारी प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाने पूर्ण केली होती. ओबीसी आरक्षण पुन्हा लागू झाल्यावर प्रभागांची नव्याने आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. आता फक्त निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्याचे शिल्लक राहिले असताना प्रभाग रचनेत बदल करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला. जनगणना झाली नसली तरी नागरी भागातील लोकसंख्या वाढली हे गृहीत धरून उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभागांची संख्या वाढविण्यात आली. शिंदे - फडणवीस सरकारने २०१७च्या रचनेनुसार पुन्हा प्रभागांची संख्या निश्चित करण्याकरिता कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजेच मुंबईत २३६ऐवजी पुन्हा नगरसेवकांची संख्या ही २२७ असेल. अन्य सर्वच पालिकांमधील सदस्यसंख्या घटणार आहे. तसेच महाविकास आघाडी सरकारने तीन सदस्यांचा एक प्रभाग अशी रचना केली होती. शिंदे सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार चार सदस्यांचा एक प्रभाग असेल. महापालिका व नगरपालिकांची प्रभाग रचना, नगरसेवकांची संख्या, नगराध्यक्षांची निवडणूक या साऱ्यांमध्ये अक्षरश: सरकारी पातळीवर पोरखेळ सुरू आहे. पावसाळा सरताच निवडणुका घेण्याची निवडणूक आयोगाची तयारी झाली असताना प्रभागांची रचना, त्यावर हरकती व सूचना, आरक्षण सोडत हे सारे सोपस्कार पुन्हा पार पाडावे लागतील. या साऱ्या प्रक्रियेला विलंब लागतो. कारण प्रभागांची रचना जाहीर झाल्यावर त्यावर हरकती व सूचना व त्यावर सुनावणीसाठी ठरावीक वेळ हा नागरिकांना द्यावा लागतो. त्यातल्या त्यात एकच दिलासा म्हणजे, २०१७च्या प्रभाग रचनेचे प्रारूप तयार असल्याने प्रभागांच्या सीमा-निश्चितीसाठी पुन्हा शून्यापासून सुरुवात करावी लागणार नाही. त्वरित निवडणुका घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला आधीच बजावले असताना सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे निवडणुका लांबणीवर पडू शकतात. २०१७च्या प्रभाग रचनेनुसार तेव्हा सत्तेत असलेल्या भाजपला निवडणुकांमध्ये चांगले यश मिळाले होते. हीच प्रभाग रचना, नगराध्यक्ष व सरपंचांची थेट निवडणूक झाल्यास पुन्हा २०१७ प्रमाणे राजकीय लाभ होऊ शकतो, असे बहुधा भाजपचे गणित असावे. प्रत्येक नव्या मुख्यमंत्र्याने आपल्या सोयीनुसार प्रभागांची रचना किंवा अन्य निर्णय घेण्याऐवजी राज्य निवडणूक आयोगाकडेच हे अधिकार एकटवणे वास्तविक योग्य ठरले असते. निदान पोरखेळ तरी थांबेल.
