दिल्लीवाला
राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार नेमकं कोण चालवतंय, याची सतत चर्चा होत असते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या समोरील माइक ताब्यात घेण्यावरून विरोधकांनी मारलेले टोमणे ही घटना जुनी झाली. पण, कधी कधी छोटय़ा-छोटय़ा गोष्टींतून प्रभाव कोणाचा हे दिसून येते. दिल्लीत नॉर्थ ब्लॉकमध्ये राज्यातील सहकारी साखर उद्योगाच्या प्रश्नावर केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहांनी बैठक बोलावली होती. बैठक संपल्यावर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री शिंदेंनी मार्जिन मनी, कर्जाची फेरचना होईल, साखर उद्योगाचे प्रश्न आठ दिवसांत संपतील असं सांगून टाकलं. अख्ख्या बैठकीबाबत शिंदे फक्त एक वाक्य बोलले. बैठकीत काय काय झालं आणि मुद्दे काय होते याची सविस्तर माहिती धनंजय महाडिक, हर्षवर्धन पाटील या सहकाराशी निगडित नेत्यांनी दिली, हा भाग वेगळा. पण, शिंदेंच्या शेजारी उभे असलेले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी सगळी माहिती दिली आहे. फक्त मी एकच सांगू इच्छितो की, राज्याचा साखर निर्यातीचा कोटा संपलेला आहे, तो वाढवून दिला जाईल!
खरेतर शिवसेनेच्या नेत्यांचा सहकारी उद्योगांशी फारसा संबंध न आल्यानं त्यांना त्यातील बारकावे माहिती नसतात. त्यामुळे शिंदेचा नाइलाज झाला असावा. फडणवीस पाच वर्ष मुख्यमंत्री होते, त्यांनी भाजपअंतर्गत आपला गट भक्कम करताना सहकारी नेत्यांनाच हाताशी धरलेले होते. फडणवीसांचा गट हा मूळच्या भाजपवाल्यांचा नाहीच. दिल्लीत बैठकीलाही फडणवीसांच्या विश्वासातील रणजीतसिंह नाईक-निंबाळकर, हर्षवर्धन पाटील, धनंजय महाडिक, राहुल कुल हीच फडणवीसांची मानली गेलेली सगळी मंडळी होती. त्यात एकटे होते ते शिंदे. त्यात शिंदे गटातील अनेक जण भाजपमध्ये जायला उत्सुक हा भाग वेगळाच! या बैठकीत, महत्त्वाच्या नेत्यांपैकी एक नाव म्हणजे राधाकृष्ण विखे-पाटील. भाजपमध्ये गेल्यावर त्यांना महसूलमंत्रीपद मिळालेलं आहे. मराठा समाजातील भक्कम नेतृत्व असलेल्या विखे-पाटील यांना मोदी आणि शहा यांच्याकडे थेट प्रवेश मिळतो. नजीकच्या भविष्यातील संभाव्य समीकरणात विखे-पाटील यांचा सर्वोच्च पदासाठी विचार होऊ शकतो, ही चर्चा लक्षवेधी म्हणायची.
दोघांनाच माहीत..
दिल्लीत कुठल्याही भाजप नेत्याला विचारा, केंद्रात मंत्रिमंडळ विस्तार कधी होणार, कुणाला काढणार, कोण वाचणार.. यावर त्यांचं ठरलेलं उत्तर असतं, दोघांनाच माहीत.. हे दोघे म्हणजे मोदी आणि शहा. उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान मोदींनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात पहिला फेरबदल केला होता. त्या वेळी चर्चा रंगली होती की, मुख्तार अब्बास नक्वी यांना उपराष्ट्रपतीपद दिलं जाईल. नाही तर, जम्मू-काश्मीरमध्ये नायब राज्यपाल केलं जाईल. यापैकी काहीही झालं नाही. भाजपनं नक्वी, शहानवाझ या वाजपेयींच्या काळातील मुस्लीम नेत्यांना बाजूला केलेलं आहे. केंद्रात मंत्रिमंडळात फेरबदल होणार हे नक्की. बाकी सगळा हवेतील गोळीबार. कोण म्हणतं, धर्मेद्र प्रधान, स्मृती इराणी, अनुराग ठाकूर यांना संघटनेत पाठवलं जाणार. त्यांच्या जागी कोणी तरी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थानमधून आणलं जाईल. या तीन राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक आहे. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीआधी तिथल्या नेत्यांना संधी दिली गेली. हाच फॉम्र्युला पुन्हा वापरला जाणार. आधी चर्चा सुरू होती, सी. आर. पाटील यांची. त्यांचं नाव मागं पडलं असलं तरी, गुजरात जिंकून दिल्याचं बक्षीस अजून त्यांना मिळालेलं नाही. त्यांना मंत्रिमंडळ वा संघटनेत पद मिळण्याची शक्यता संपलेली नाही. भाजपसमोरील आत्ता सर्वात मोठी समस्या संघटनेच्या मजबुतीकरणाची आहे. केंद्रात आणि काही राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता असल्यानं संघटनेमध्ये सुस्ती येऊ शकते. राज्यातील नेते-कार्यकर्ते यांना सातत्यानं प्रोत्साहन द्यावं लागतं. त्यामुळंही केंद्रातील मंत्र्यांना संघटनेत पाठवून त्यांना निवडणूक लढवण्यासही सांगितलं जाऊ शकतं. धर्मेद्र प्रधानांनी तर तयारीही सुरू केली आहे, असं म्हणतात. गेल्या मंत्रिमंडळ फेरबदलात नारायण राणे, भागवत कराड यांना संधी मिळाली होती. रावसाहेब दानवे कसेबसे वाचले. आता या सगळय़ांचं काय होणार? कदाचित धनंजय महाडिक यांच्यासारख्या मराठा समाजातील तरुण नेत्यालाही संधी मिळेल. ही सगळी फक्त चर्चा. खरं काय ते दोघांनाच माहीत!
तुमच्या मनात काय?
राजकारणामध्ये दोन गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. लोकांशी प्रभावीपणे संवाद साधण्याची नेत्याची क्षमता आणि त्याच्याकडे आलेल्या माहितीचा योग्य वापर. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे या दोन्ही गोष्टी आहेत. ‘परीक्षा पे चर्चा’ हा विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याचा दरवर्षी होणारा कार्यक्रम भाजपच्या राजकारणाचा भाग असतो, हे उघड गुपित आहे. काही वृत्तपत्रं लहान मुलांच्या चित्रकलेच्या स्पर्धा आयोजित करत असत. अशा कुठल्या ना कुठल्या कार्यक्रमातून नव्या पिढीपर्यंत पोहोचता आलं तर, ती कायमस्वरूपी जोडली जाते, हा उद्देश. भाजप ‘परीक्षा पे चर्चा’मधून हेच करतो. दिल्लीत तालकटोरा स्टेडियममध्ये झालेल्या कार्यक्रमात मोदी म्हणाले की, मी दरवर्षी विद्यार्थ्यांशी बोलतो, त्यांच्याकडून प्रश्न मागवतो, हे सगळे प्रश्न मी एकत्र केलेले आहेत. आणखी १०-१५ वर्षांनी या प्रश्नाच्या आधारे समाजशास्त्रज्ञांनी विश्लेषण केले तर पिढी कशी बदलत गेली, या मुलांचे विचार सूक्ष्मस्तरावर कसे बदलले, हे समजू शकेल. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांतून ते देशाबद्दल, सरकारबद्दल काय विचार करतात, त्यांच्या आशा-आकांक्षा काय आहेत, त्यांचे संकल्प काय आहेत, याची माहिती मिळते!.. मोदींसारखा चाणाक्ष नेता माहितीचं संकलन कसं करतो, याचं हे उदाहरण. अशा कार्यक्रमातून नवी पिढी भाजपशी जोडली जाते एवढंच नव्हे तर, त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करणारे सरकारी कार्यक्रमही पोहोचवता येऊ शकतात. नव्या मतांवर शिक्कामोर्तब करण्याचा यापेक्षा आणखी कुठला उत्तम मार्ग असू शकतो? संवाद साधण्याची कला मोदींकडं आहेच. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीलाच ते म्हणाले, क्रिकेटच्या खेळात जसा गुगली टाकला जातो, तसंच तुम्हालाही गुगली प्रश्न विचारून मला आऊट करायचं आहे का?.. त्यानंतर स्टेडियममध्ये जमलेल्या दीड-दोन हजार विद्यार्थ्यांच्या हास्याने वातावरणात उत्साह आला. मग, दोन तास मोदींनी विद्यार्थ्यांना अधूनमधून थेट संवाद साधत, त्यांनाच प्रश्न विचारत आपलंसं करून टाकलं. त्यांच्या मनात पालकांबद्दल-शिक्षकांबद्दल काय भावना असतील, हे अचूक ओळखून त्यांना बोलतं केलं. शिक्षकही अभ्यासात कसे कमी पडतात, मुलांनी प्रश्न विचारल्यावर थंडीतदेखील त्यांना कसा घाम फुटतो, शिक्षक विनाकारण विद्यार्थ्यांवर वर्चस्व दाखवण्याचा कसा प्रयत्न करतात, असं सांगत मोदींनी मुलांची बाजू घेतली. स्टेडियममध्ये जमलेले विद्यार्थी खूश झाल्याचं त्यांच्या प्रतिसादावरून दिसत होतं.
भरड धान्यांचा महोत्सव
संयुक्त राष्ट्रांनी भरड धान्य वर्ष घोषित केल्यापासून नेतेमंडळी भरड धान्यांपासून केलेल्या पदार्थाचा आस्वाद घेऊ लागली आहेत. दोन आठवडय़ांपूर्वी दिल्लीत झालेल्या भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत बाजरीच्या विविध पदार्थाची रेलचेल होती. बाजरीचे जितके पदार्थ बनत असतील तेवढे सगळे होते. भाकरी, खीर, खिचडी, पराठा, नाचणीची इडली हे सगळे स्वादिष्ट पदार्थ खाऊन भाजपच्या नेत्यांना मोदींचे खडे बोल ऐकावे लागले होते. दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनयकुमार सक्सेना यांनी दिल्लीतील नेत्यांसाठी भोजनाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. इथंही भाजपच्या खासदारांना बाजरी आणि नाचणीचे पदार्थ खाऊ घातले गेले. खरं तर भरड धान्यांच्या भोजनाची सुरुवात संसदेपासून झाली. भरड धान्य वर्ष साजरं करण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनामध्ये मध्यवर्ती सभागृहाच्या बाहेरच्या आवारात खासदारांसाठी मेजवानी ठेवण्यात आली होती. प्रसारमाध्यमांच्या काही प्रतिनिधींनीही त्यांचा आस्वाद घेतला होता. दिल्लीकरांना भरड धान्य खायची सवय नाही, त्यामुळं काहींना त्या पदार्थाची चव वेगळी वाटली असावी. कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनीदेखील भरड धान्यांचे पदार्थ अनेकांना खाऊ घातले. आता वर्षभर या पदार्थाचा प्रचार-प्रसार केला जाणार आहे. त्यासाठी भाजपच्या महिला मोर्चाकडून एप्रिल महिन्यापासून मोहीम चालवली जाणार आहे. भरड धान्य वर्षांनिमित्त ज्वारी-बाजरीला थोडा भाव तरी मिळेल, असं दिसतं आहे.
