एकल महिला: प्रश्न आणि धोरण

महाड तळे मुक्ती संग्रामदिनी २० मार्च १९८८ रोजी, समता आंदोलनाच्या वतीने आम्ही अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर येथे सर्व जाती-धर्मातील परित्यक्तांची परिषद घेतली. देशातील ही पहिली परित्यक्ता परिषद. या परिषदेमुळे महाराष्ट्रातील आणि देशातील सामाजिक संस्था संघटना, स्त्रियांच्या संघटना आणि राज्यकर्त्यांचे परित्यक्ता स्त्रियांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले गेले. त्यानंतर सांगली जिल्ह्यात २ सप्टेंबर १९८८ रोजी स्त्रीमुक्ती संघर्ष समितीच्या वतीने इंदुताई पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली परिषद झाली. तर १९९० मध्ये समाजवादी महिला सभेच्या वतीने धुळे जिल्ह्यात विजया ताई चौक यांच्या नेतृत्वाखाली काम सुरू झाले. १५ मार्च १९९१ रोजी मुंबईत समता आंदोलनाच्या वतीने निघालेल्या मोर्चामुळे महाराष्ट्र सरकारला या प्रश्नाची दखल घ्यावी लागली. सरकारने या प्रश्नावर आमदार विद्या बेलोसे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली.

३० जानेवारी १९९४ रोजी सोशालिस्ट फ्रंटच्या वतीने औरंगाबाद येथे आम्ही घेतलेली परित्यक्ता हक्क परिषद परित्यक्ता, तसेच एकल महिला आणि स्त्रीमुक्ती चळवळीतील ऐतिहासिक घटना आहे. परिषदेला ५० हजार स्त्री पुरुषांची उपस्थिती होती. परिषदेनंतर महाराष्ट्र सरकारने जून १९९४ मध्ये आपले पहिले महिला धोरण जाहीर केले. २००१ मध्ये आलेल्या दुसर्‍या महिला धोरणात आणि तिसर्‍या धोरणात देखील परित्यक्ता आणि एकल महिलांसंबंधी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. महिलांना न्यायालयीन प्रकरणात न्यायालयीन शुल्क माफ करण्यात आले. पालकत्वाच्या कायद्यात बदल करून आईचे नाव सर्व सरकारी कागदपत्रांवर लावण्याचे बंधनकारक करण्यात आले. स्वतंत्र रेशन कार्डची मागणी मंजूर करण्यात आली. लक्ष्मी मुक्ती योजनेद्वारे सातबारा उतार्‍यावर पती-पत्नी दोघांचे नाव लावण्याचा आदेश निघाला. गृहयोजनांमध्ये प्राधान्य मिळाले. नवर्‍याने त्याग केल्यानंतर पत्नी, मुलांना केवळ ५०० रुपयांपर्यंत पोटगी रक्कम मिळत असे. चळवळीच्या रेट्यामुळे कायद्यातील ही मर्यादा हटवण्यात आली. नवर्‍याच्या उत्पन्नाप्रमाणे पोटगी मिळू लागली. कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा २००५ अस्तित्वात आला. स्त्रीला ‘घरात राहण्याच्या हक्का’चे संरक्षण मिळाले. हिंदू वारसा कायद्यात बदल होऊन स्त्रीला वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये भावाच्या बरोबरीने जन्मत: अधिकार मिळाला. देशाच्या संरक्षणासाठी सीमेवर असलेल्या सैनिकाच्या गावात राहून कुटुंब सांभाळणार्‍या पत्नीचा विचार तिसर्‍या धोरणात केला आहे. असे अनेक बदल धोरणे आणि कायद्यामध्ये झाले. मी लिहिलेल्या ‘लढा टाकलेल्या स्त्रियांचा’ या पुस्तकात या संपूर्ण आंदोलनाचा, त्यातून बदललेल्या कायद्यांचा आणि चळवळीच्या यशाचा आढावा घेतला आहे. या चळवळीचा हा दस्ताऐवजच आहे. स्वतंत्र धोरणाचा मसुदा तयार करताना त्याचा विचार व्हावा.

महाराष्ट्रात १९८५ पासून आणि देशात १९९० नंतर अनेक संस्था आणि संघटना एकल महिलांच्या प्रश्नावर काम करत आहेत. १९८५-८६ मध्ये समता आंदोलनाने परित्यक्तांची पाहणी केली. स्त्रीमुक्ती संघर्ष समितीने सांगली जिल्ह्यात केलेल्या ‘मेनस्ट्रीम राइट्स ऑफ डेझरटेड वुमन’ हा सोपेकॉम संस्थेने टाटा इ्स्टिटट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या मदतीने केलेला अभ्यास २००५ मध्ये प्रसिद्ध झाला. डिसेंबर २००८ मध्ये पुणे विद्यापीठाचे सावित्रीबाई फुले स्त्री अभ्यास केंद्र आणि सोपेकॉम यांनी केलेला अभ्यास ‘हिंदोळा’ नावाने प्रकाशित झाला. मुंबई व ठाण्यातील काही झोपडपट्ट्या व वसाहतीमध्ये एकट्या राहणार्‍या स्त्रियांच्या गरजांवरील ‘विमेन्स रिसर्च अँड ॲक्शन ग्रुप’ने सहेली गटाच्या मदतीने केलेला अभ्यास ‘हमारी आवाज’ या नावाने प्रसिद्ध केला आहे. २०१७ मध्ये मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील एकट्या स्त्रियांच्या प्रश्नांवरील अभ्यासाचा अहवाल विकास अध्ययन केंद्राने प्रसिद्ध केला आहे. एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण निर्मिती करताना या सर्व अभ्यासांचा विचार व्हायला हवा.

१९९० मध्ये कालिकत येथे झालेल्या चौथ्या राष्ट्रीय महिला परिषदेत आणि १९९४ मध्ये तिरुपती येथे झालेल्या पाचव्या राष्ट्रीय महिला परिषदेत एकट्या स्त्रियांचा प्रश्न प्रमुख चर्चेचा विषय होता. २००७ मध्ये महाराष्ट्रातील एकल महिलांच्या प्रश्नावर काम करणार्‍या संस्था, संघटनांनी एकत्र येऊन ‘एकट्या वंचित स्त्रिया’ हा मंच स्थापन केला. डिसेंबर २००७ मध्ये ठाणे जिल्ह्यातील जव्हार येथे सिराज बलसारा यांच्या पुढाकाराने आदिवासी एकल महिलांच्या प्रश्नावर राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सदस्य डॉ. सईदा हमीद यांच्या उपस्थितीत जनसुनवाई घेण्यात आली.

स्त्रियांच्या संस्था, संघटना आणि चळवळी १९९४ पासून सरकारकडे एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरणाची मागणी करत आहेत. ते सुरू असतानाच कार्यकर्तेही धोरणासंबंधात अभ्यास आणि मांडणी करत होते. याच प्रयत्नातून यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान आणि विकास अध्ययन केंद्र यांच्या पुढाकाराने २०१८ मध्ये एकल महिला धोरणासंबंधात एक विशेष चर्चासत्र मुंबईत झाले. या चर्चा सत्रात मी एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरणाची आवश्यकता या विषयावर बीज भाषण केले. त्यानंतर झालेल्या चर्चेत महाराष्ट्रातील उपस्थित महिला संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला. त्यातून २२ जून २०१८ ला एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरणाचा मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यासाठी जेष्ठ कार्यकर्त्या विद्याताई बाळ, ॲड. निशा शिवूरकर, आमदार विद्या चव्हाण, डॉ. आशा मिरगे, दीप्ती राऊत, रेणुका कड, डॉ. युसुफ बेन्नूर इत्यादींचा सहभाग होता. एकल महिलांसाठी तयार केलेला स्वतंत्र धोरणाचा मसुदा महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिनांक २० डिसेंबर २०१९ रोजी देण्यात आला. बदललेल्या राजकारणात संबंधित चर्चा पुढे गेली नाही.

अनुभवी स्त्री कार्यकर्त्यांनी आणि अभ्यासकांनी तयार केलेले एकल महिला धोरण ही महाराष्ट्रातील एकल महिलांच्या चळवळीची निर्मिती आहे. सरकारने एकल महिलांसंबंधी धोरणाचा विचार करताना २२ जून २०१८ रोजी तयार केलेले धोरण विचारात घ्यावे. धोरण तयार करण्यापूर्वी महाराष्ट्रात यापूर्वी चळवळ म्हणून झालेले काम लक्षात घ्यावे. चळवळीतील कार्यकर्त्यांशी चर्चा करावी अशी अपेक्षा आहे. तसे निवेदन महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेच्या वतीने महिला बाल विकास आयुक्त, पुणे यांना १८ जून २०२६ रोजी आम्ही दिले आहे.

एकल महिला कोणी बिचार्‍या बाया आहेत असा दृष्टिकोन चळवळीला मान्य नाही. त्या भारतीय नागरिक आहेत अशी आमची भूमिका आहे. धोरण आखताना नागरिक म्हणून या महिलांच्या प्रश्नांचा विचार व्हावा. एकल महिलांची शास्त्रशुद्ध जनगणना झालेली नाही, २००१ आणि २०११ च्या जनगणनेची तुलना केली तर एकल महिलांच्या संख्येत ३९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

२००१ च्या जनगणनेत भारतातील एकल महिलांची संख्या ५१.२ दशलक्ष होती. २०११ मध्ये ती ७१.४ दशलक्ष झाली आहे. यापैकी ६८ टक्के महिला २५ ते २९ वयोगटातील आहेत. २०११च्या आकडेवारी नुसार महाराष्ट्रात २२ लाख ५७ हजार ९७७ एकल महिला आहेत. या आकडेवारीनुसार भारतातील एकल स्त्रियांचे प्रमाण अधिक असलेल्या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश पहिल्या तर महाराष्ट्र दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. कोविड महासाथीमुळे २०२१ ची जनगणना झालेली नाही. शेतकरी आत्महत्या, अपघात, बदलत्या सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीत अविवाहित स्त्रियांच्या संख्येत झालेली वाढ लक्षात घेता राज्यातील एकल महिलांच्या संख्येत मोठी वाढ झालेली दिसून येते.

आता एकल महिलांसाठी धोरण तयार करताना एकल महिलांची विस्तृत व्याख्या करायला हवी. एकल ही केवळ वैवाहिक स्थिती दाखवणारी संज्ञा नसून पितृसत्ताक व्यवस्था, जात, वर्ग, धर्म, वंश अपंगत्व आणि इतर सामाजिक विषमतेच्या चक्रातून निर्माण झालेला तो एक सामाजिक आणि राजकीय घटक आहे. एकल महिला म्हणजे अशी प्रौढ स्त्री जी स्वत:च्या निवडीमुळे किंवा इतर कोणत्याही परिस्थितीमुळे नवर्‍याच्या सामाजिक, आर्थिक किंवा कायदेशीर आधाराशिवाय जगते आहे. या व्याखेत विधवा, परित्यक्ता, अविवाहिता, विवाहाची कायदेशीर मान्यता नसलेल्या नातेसंबंधात राहून मुलांचा सांभाळ करणार्‍या, स्वत:ची ओळख स्त्री म्हणून स्वीकारणार्‍या ट्रान्स व्यक्ती, सेक्सवर्कर इत्यादींचा समावेश करावा लागेल.

एकल महिलांची ओळख आणि मान्यता, उपजीविका, सामाजिक सुरक्षितता, जमीन, निवास आणि मालमत्ता अधिकार, आरोग्य, कायदेशीर संरक्षण, मुलांचे संगोपन आणि शिक्षण, सहाय्य करणार्‍या संस्था इत्यादी मागण्यांचा विचार या धोरणामध्ये व्हायला हवा. सर्वच एकल महिलांचे प्रश्न सारखे नाहीत. जात, धर्म, वर्ग, आदिवासी समूह, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील महिला, भौगोलिक परिस्थिती, भटक्या विमुक्त समाजातील महिला, अपंगत्व, वय, लैंगिकता आणि इतर सामाजिक व्यवस्थेमुळे प्रश्नांमध्ये विविधता आहे. त्यामुळे विविध गटातील महिलांच्या विशिष्ट प्रश्नांची दखल घेऊन धोरणामध्ये स्वतंत्र तरतुदी करणे आवश्यक आहे. धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सरकारच्या विविध खात्यांच्या एकत्र संवादाची तसेच पुरेशा निधीची आणि गाव ते राज्य पातळीपर्यंत एकल महिलांना न्याय देणार्‍या संस्थांची गरज आहे .त्यासाठी राज्यस्तरीय एकल महिला प्राधिकरण स्थापन करण्याची गरज आहे.

केवळ कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी धोरणाची निर्मिती करणे पुरेसे नाही. एकल महिलांच्या वाट्याला आलेले दुय्यमत्व संपवणे हे धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट हवे.