लाल किल्ला : सरकारला वांगचुक भोवणार?

आंदोलनाचा चढता आलेख नैसर्गिक होता, त्यामुळे गुरुवार-शुक्रवार जंतरमंतरवर लोकांचा ओघ वाढत गेला. त्यापूर्वी काही विशिष्ट वेळेत गर्दी होत असे. पण या दोन्ही दिवशी, विद्यार्थी-तरुण, सामाजिक कार्यकर्ते, सामान्यजन सगळे दिवसभर येत राहिले. त्यांनी जंतरमंतर दणाणून टाकले. याच दोन दिवसांमध्ये विरोधी पक्षांचे नेते वांगचुक यांच्या भेटीला आले. काँग्रेसचे नेतेही आले. सोनिया गांधींनी त्यांना जंतरमंतरवर जायला भाग पाडले. अशा ऐन मोक्याच्या वेळी वांगचुक यांना उचलण्याची मोठी चूक मोदी सरकारने केली असे म्हटले पाहिजे. वांगचुक यांची प्रकृती खालावू लागली होती हे खरे. त्यांना तीन-चार दिवसांमध्ये उपोषण कदाचित थांबवावे लागले असते, अन्यथा त्यांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला असता. वांगचुक यांना उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन कुठल्या ना कुठल्या माध्यमातून सरकारला करता आले असते. ‘हम करेसो कायदा’ हीच पद्धत मानणार्‍या सरकारला कुठलाच संवाद साधावासा वाटला नाही. त्यातून या सरकारची अडेलतट्टू प्रवृत्ती पुन्हा दिसली.

खरेतर ‘सीजेपी’च्या आंदोलनाला सुरुवातीपासून केंद्राने ढील दिली होती. ‘नीट’ परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्यानंतर लाखो विद्यार्थ्यांना ही परीक्षा पुन्हा द्यावी लागली. विद्यार्थी-तरुणांमध्ये संताप वाढत गेला. त्यातून ‘सीजेपी’चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी भारतात परत येऊन दिल्लीत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केले. दिपके दिल्लीत आल्यावर त्यांना सरकारने अटक केली नाही; उलट त्यांना जंतरमंतरवर आंदोलन करण्याची परवानगी दिली. मग, त्यांनी देशभरात कुठे कुठे निदर्शने केली, सभा घेतल्या. पण, हवे तसे वातावरण तापले नाही. ते पुन्हा दिल्लीत आले, त्यांनी जंतरमंतरवर ठिय्या दिला. त्यावेळीही केंद्राने दिपके आणि त्यांच्या आंदोलकांना हटवले नाही, त्यांना आंदोलनाची पूर्ण मोकळीक दिली. या संपूर्ण आंदोलनामध्ये दिपकेंनी प्रधानांचा राजीनामा मागितला, पण पंतप्रधान मोदींचे नाव घेतले नाही.

या आंदोलनात सोनम वांगचुक यांचा प्रवेश झाला आणि ते बेमुदत उपोषणाला बसले तेव्हा या आंदोलनाला नैतिक बळ मिळाले. दिपके किंवा वांगचुक हे दोघेही भाजपविरोधी नाहीत, त्यांनी कधी मोदी सरकारविरोधात भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या मोदी सरकारविरोधातील या आंदोलनाबद्दल अनेकांनी शंका घेतल्या आणि त्या रास्तही होत्या. अखेरचे हे तीन दिवस वगळले तर जंतरमंतरवरील आंदोलनाने जोर धरलेला नव्हता. वांगचुक यांची प्रकृती खालावल्यानंतर लोकांची मोठी सहानुभूती आंदोलनाला मिळाली.

त्याग करणार्‍याच्या मागे देशातील जनता उभी राहते, त्याला भावनिक आधार देते. मोदींनीही त्याग केला असल्याचे लोकांना गेले १२ वर्षे वाटत राहिले आहे. ते देशासाठी राबत आहेत, ते १८-१८  तास काम करत आहेत, त्यांना कुटुंब नाही, ते घराणेशाही करत नाहीत, ते भ्रष्टाचारी नाहीत अशी लोकांची भावना आहे. हीच त्यागाची भावना वांगचुक यांच्याबद्दल निर्माण झाली. त्यानिमित्ताने जंतरमंतरवरील आंदोलनातून लोकांचा आक्रोश बाहेर पडत असेल तर बरेच असा विचार केंद्र सरकार आणि भाजपने केला असेल तर नवल नव्हे!

आत्तापर्यंत आंदोलनाची दिशा सरकार आणि भाजपला हवी तशीच होती. आंदोलकांनी २० जुलैला संसदेवर मोर्चा काढण्याचा निर्धार केला, लोकांना सहभागी होण्याचे आवाहन केले. आज, सोमवारी हा मोर्चा काढण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला जाईल. तो बहुधा जंतरमंतरवरच अडवला जाईल, आंदोलकांची धरपकड होईल. आंदोलन मोडून काढले जाईल किंवा संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपेपर्यंत जंतरमंतरवरच आंदोलन, उपोषण सुरू ठेवण्याची मुभा दिली जाईल. या दोन पर्यायांपैकी सरकार कोणता निर्णय घेते हे दिसेल.

वांगचुक मोर्चात सहभागी होणारच होते, त्या वेळी त्यांना ताब्यात घेऊन रुग्णालयात दाखल करता आले असते. सरकारने त्यांना दोन दिवस आधीच ताब्यात घेऊन आंदोलनाला भावनिक किनार मिळवून दिली आणि लोकांचा पाठिंबाही वाढवला. जंतरमंतरवरच नव्हे देशात ठिकठिकाणी वांगचुक यांच्या समर्थनासाठी आणि सरकारच्या विरोधात लोकांनी निदर्शने केली आहेत. शिवाय, वांगचुक यांनी रुग्णालयातही उपोषण सुरूच ठेवलेले आहे. खरेतर भाजपने आंदोलनाचा वापर करून काँग्रेसच्या विरोधात वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न केला. भाजपच्या आयटी सेलवाल्यांनी राहुल गांधी कुठे आहेत, असा प्रश्न विचारायला सुरुवात केली.

वांगचुक उपोषणाला बसले असताना काँग्रेसला त्याचे काहीच देणेघेणे नाही का, अशी खुसपटे काढल्यानंतर, आयुष्यभर काँग्रेसविरोधी राजकारण करणार्‍यांनीही भाजपच्या सुरात सूर मिसळला. तेही म्हणू लागले की, राहुल गांधी कुठे आहेत, ते आंदोलनाला का पाठिंबा देत नाहीत, काँग्रेस पक्ष मुजोर झालेला आहे वगैरे. काँग्रेसने आधीच ‘नीट’चा विषय हाती घेतलेला होता. त्यावर राहुल गांधी सातत्याने बोलत होते. काँग्रेसने राजस्थानातील कोटामध्ये १७ जून रोजी जंगी सभा घेतली होती. काँग्रेसला विद्यार्थ्यांचा-तरुणांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. दोन दिवसांपूर्वी डेहराडूनमध्ये भाजपने राहुल गांधींची सभा एकप्रकारे उधळून लावण्याचा प्रयत्न केला. तरीही राहुल गांधींच्या सभेला तुडुंब गर्दी झाली होती.

काँग्रेसने पक्ष म्हणून ‘नीट’चा मुद्दा योग्य वेळीच लावून धरला होता. ‘नीट’विरोधातील काँग्रेसचे आंदोलन यशस्वी होत असताना त्यांनी जंतरमंतरवरील आंदोलन कशासाठी चालवायचे हा प्रश्न होता. या आंदोलनाला काँग्रेसने ना प्रतिसाद दिला ना विरोध केला. विरोधाचे कारणही नव्हते. पण वांगचुक आणि दिपके यांची वैचारिक भूमिका काँग्रेससाठी गोंधळ निर्माण करणारी असेल तर या आंदोलनापासून काँग्रेसने लांब राहणेच योग्य होते. दिपकेंची ‘आप’ची पार्श्वभूमी, ‘आप’ला ठाम वैचारिक भूमिका नसणे, दिपकेंची राहुल गांधींच्या विरोधातील भूमिका, वांगचुक यांची केंद्र सरकारमधील मंत्र्यांबरोबर अगदी धर्मेंद्र प्रधान यांच्याबरोबरही झालेली ऊठबस, हा सगळाच इतिहास काँग्रेसला अडचणीचा होता. काँग्रेसची शक्यता कमी असली तरी सोमवारच्या मोर्चात कोणते पक्ष सहभागी होतात हे बघायचे.

जंतरमंतरवरील आंदोलकांनी पहिल्यांदाच मोदींच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. हा आंदोलनातील मोठा बदल म्हणायचा. जे महिनाभरात झाले नाही ते मोदींनी स्वत:साठी एका दिवसात घडवून आणले. निवडणुकीचे राजकारण आम्हीच जिंकू असा (अति)आत्मविश्वास भाजपला असेल म्हणून त्यांनी ‘सीजेपी’च्या आंदोलकांना सैल सोडले असेल. पण, लोकांचा मोदी सरकार विरोधातील रोष वाढू लागला आहे हे दिसले. तीन वेळा भाजपला मते देणार्‍या लाखो कुटुंबांतील मुले ‘नीट’वरून संतापलेली आहेत. जंतरमंतरवर गेल्या दोन दिवसांंमध्ये देशभरातून तरुण येऊ लागले आहेत. ते मोदी सरकार विरोधात बोलू लागले आहेत.

मुद्दा फक्त ‘नीट’चा नाही, मध्यमवर्गाला ‘ई-२०’ इथेनॉल प्रकरणाचाही त्रास होऊ लागलेला आहे. खिशाला थेट कात्री लागली. दररोज चटका बसू लागला तर कितीही मोदीभक्त असो तो नाराज होणारच. या प्रकरणात काहींनी राजकारण केले. निर्णयाची सगळी जबाबदारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींवर टाकून संबंधित नामानिराळे राहिले. पक्षांतर्गत राजकारणात गडकरींना बाजूला करण्याचा डाव होता की काय अशी शंका कोणालाही येऊ शकते. राम मंदिरातील देणगी अपहार प्रकरण उघड होणे हादेखील भाजपमधील दोन बड्या नेत्यांच्या कुस्तीचा तर परिणाम नसावा असेही वाटू लागले आहे. मोदी सरकारविरोधात लोकांची वाढत असलेली नाराजी अशा अनेक कारणांमुळे आहे. जंतरमंतरच्या आंदोलनाने ही नाराजी किती तीव्र होऊ शकते हे दाखवले.

कुठलेही सरकार आंदोलन होऊ देते, ते तीव्र झाले तर संवादाचा एक मार्ग खुला ठेवते. आंदोलकांशी पडद्यामागून संपर्क केला जातो, आंदोलकांना समजून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण गेल्या महिन्याभरात सरकारने आंदोलकांकडे कोणालाही पाठवले नाही. चर्चेचा मार्ग असेल तर सरकारशी दिपकेंनी चर्चा करायची या उद्देशाने दिपके उपोषणापासून दूर राहिले. वांगचुक बेमुदत उपोषण करत असताना दिपकेंनीही ते करण्याची आवश्यकता नव्हती. सरकार चर्चा करणार नाही, प्रधानांची हकालपट्टी करणार नाही, वांगचुक यांनाच उचलून घेऊन जाणार असेल तर दिपकेंना उपोषणाला बसण्याशिवाय पर्याय नव्हता. त्यामुळे त्यांनीही उपोषण सुरू केले आहे.

आंदोलनाची पुढील दिशा आता सोमवारी स्पष्ट होईल. संसदेचे पावसाळी अधिवेशनही सुरू होत असल्यामुळे वांगचुक यांचे उपोषण, त्यांची उचलबांगडी, ‘नीट’मधील गैरव्यवहार आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा या मुद्द्यांवरून विरोधक आक्रमक होतीलच. मोदी सरकारने विरोधकांना तोडल्यामुळे तृणमूल काँग्रेसचा आवाज कमी झालेला आहे. आता विरोधकांकडून लढण्याची सगळी जबाबदारी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षावर येऊन पडली आहे. काही महिन्यांत उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूक होणार असल्यामुळे या दोन पक्षांना आक्रमक व्हावे लागेल. यावेळी संसदेत आणि संसदेच्या बाहेर दोन्ही ठिकाणांहून मोदी सरकारविरोधात हल्लाबोल होत आहे. त्यामुळे हा आठवडा लक्षवेधी असेल.  mahesh.sarlashkar@expressindia.com