लोकमानस :  हे गलिच्छ राजकारण बंद करा!

गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई)

उपोषणाने सरकारवर दडपण आणू नये!

आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी अनेक मार्गापैकी उपोषण हाही मार्ग अनेकदा आंदोलनकर्ते अनुसरतात! ब्रिटिश काळात सत्ताधारी परकीय होते; तेव्हा पुढारी, देशातील प्रभावशाली व्यक्ती या मार्गाचा अवलंब करीत व सरकार अडचणीत येऊ नये म्हणून मग त्या व्यक्तीशी, गटाशी सरकारी प्रतिनिधी चर्चा करीत व तात्पुरता प्रश्न निकाली काढला जाई. आता आपले राज्य आहे, सरकार आपण निवडून दिलेले आहे, त्यामुळे उपोषण कोणाविरुद्ध कोण करीत आहे, हेही महत्त्वाचे आहे! दडपण आणून उत्तर कोणी द्यायचे? सरकार ही एक यंत्रणा आहे. व्यक्ती नव्हे! त्यामुळे अन्य रास्त मार्गाने प्रश्न सोडविणे राज मार्ग आहे. त्यामुळे उपोषणास (निदान प्राणांतिक उपोषणास तरी) कायद्याने बंदी घालावी असे माझे मत आहे.

राहता राहिला विषय मंत्र्यांचा राजीनामा, पण तो विषय /धोरण ती व्यक्ती ठरवत नसते. ते शासनाने ठरवलेले असते! मंत्री त्या खात्याचा प्रतिनिधी म्हणून काम करतो. तेव्हा त्याचा राजीनामा मागून मूळ प्रश्न कसा सुटेल? उलट राजीनामा देऊन ती व्यक्ती नामानिराळी होईल त्याचे काय? हाही विचार करणे गरजेचे आहे.

दिगंबर घैसास, नाचणे (रत्नागिरी)

न्यायालयाआडून राज्यातही दडपशाही

सत्तेचा किंवा अधिकाराचा गैरवापर करून लोकांचे हक्क डावलणे, अन्याय करणे किंवा बळाचा वापर करून आवाज दाबून टाकणे म्हणजे सरकारने चालवलेली दडपशाही. राज्यातही शिक्षकांचे आझाद मैदानावरील आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न झाला. शाळा बंद ठेवल्यास पगार कपातीचा शिक्षण विभागाने इशारा दिला आहे. सरकारच्या विरोधात आवाज केल्यास तो ‘देशद्रोह’ होतो. आंदोलन करणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याने शांततापूर्ण मार्गाने आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेला बाधा न पोहोचवता निषेध नोंदवणे गुन्हा ठरत नाही. सरकार केवळ ‘आंदोलकांची गैरसोय होत आहे’ या सबबीवर दडपशाही करू शकत नाही. लोकशाहीत दडपशाहीचा वापर करुन आवाज दाबून टाकणे हा उपाय न ठरता अपाय ठरणार आहे. लोकशाहीचा गळा न्यायालयाच्या निर्देशाआडून निर्लज्जपणे आणि बळाचा वापर करून घोटला जात आहे. लोकशाहीत आंदोलने शांततेत हाताळली जावीत ही अपेक्षा कोणत्याही काळात रास्त आहे.

विवेक तवटे, कळवा (ठाणे)

स्वातंत्र्य धोक्यात येण्याची भीती

चिन्मय गवाणकर यांचा ‘टोपीवरचे कॅमेरे, तुमच्या घराचे रेकॉर्डिंग आणि रोबोंचे प्रशिक्षण’ हा लेख (रविवार विशेष- १९ जुलै) खासगीपणाची किंमत आणि विदा (डेटा) सुरक्षा या मुद्द्यांवर नवा प्रकाश पाडतो.  न्या. के. एस पुट्टास्वामी वि. भारत सरकार या २०१७ सालच्या खटल्याने खासगी गोपनीयता मूलभूत अधिकाराच्या कक्षेत आणूनदेखील आजही भारतीयांच्या गोपनीयतेला संरक्षण मिळालेले नाही. कोणीही कोणाचा व्हीडिओ बनवून समाजमाध्यमांवर टाकतो. ज्यांचा व्हीडिओ समाजमाध्यमांवर जात असतो त्यातील बहुतांश लोकांना त्यांच्या खासगीपणाच्या अधिकारांची जाणीवही नसते. आंतरजालावर जाणार्‍या आपल्या विदेचे काय होत असते याची त्यांना सोयरसुतक नसते. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. कोणाही व्यक्तीच्या संमतीशिवाय त्याचे फोटो आणि चित्रफीत विशेषत: समाजमाध्यमांचा वापर करून आंतरजालावर टाकली जाते, त्याच्या खासगीपणाच्या अधिकारांचे काय? सामान्य माणसाने जर याची तक्रार फेसबुकादींकडे केली तर, त्यांच्या पॉलिसीनुसार हे आक्षेपार्ह नाही असे उत्तर येते. हे असे होते कारण भारतात कायदे खासगीपणा संरक्षित करण्यास पुरेसे कठोर नाहीत आणि नागरिकही याबाबत जागरूक नाही. जणू,  खासगीपणा वगैरे श्रीमंतांच्या गोष्टी आहेत. आता तरी सर्वांनीच खासगी गोपनीयतेच्या अधिकारांविषयी सजग होणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात नागरिकांचे स्वातंत्र्य धोक्यात येण्याची भीती कायम राहील.

जयदीप भोसले, सातारा</strong>