अन्वयार्थ: भाट व्हा, नाहीतर तुरुंगात जा!

वांगचुक साधारण २०२३ पर्यंत सरकारच्या गळ्यातील ताईत होते. काश्मीरपासून लडाखला वेगळे काढून स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याच्या भाजप सरकारच्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले होते. राज्याचा दर्जा, सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश वगैरे या मागण्या लडाखींनी २०१९पासूनच लावून धरल्या. सर्व मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन केंद्रातील सत्ताधार्‍यांनी २०२०मध्येच दिले होते. पण प्रत्यक्ष आश्वासनपूर्तीच्या दिशेने एकही पाऊल पडत नसल्याचे पाहून लडाखमध्ये अस्वस्थता वाढू लागली. आपली जमीन सरकार लाडक्या उद्योगपतींना आंदण देईल, पर्यावरणाची धूळधाण उडेल ही भीती स्थानिकांना भेडसावत होती. बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर झाला होता. विधानसभा नसल्यामुळे आपले प्रश्न मांडण्याचे व्यासपीठही हिरावले गेले होते. अशा स्थितीत, २०२३ मध्ये सोनम वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखाली लडाखींनी आंदोलने सुरू केली.

राजास विरोध हा राजद्रोह, तसाच ‘सरकारला विरोध म्हणजे देशद्रोह’ हे अलिखित सूत्रच गेल्या काही वर्षांत सरकारने लागू केले आहे. त्याआधारे अनेक खटले उभे आहेत. जनआंदोलनांसाठी तर हे सूत्र सरसकट वापरले गेले. मग ते सिंघु बॉर्डरवरील शेतकरी आंदोलन असो, शाहीन बागेतील सीएएविरोधी आंदोलन वा जेएनयूमधील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन… देशद्रोहाचाच शिक्का मारला गेला.

अशात २०२५ उजाडले तरी लडाखींना दिलेली आश्वासने पूर्ण झाली नव्हती. स्थानिक निवडणुका तोंडावर आल्या होत्या. किमान मतांच्या मलिद्यासाठी तरी आपला आवाज ऐकला जाईल, अशी आशा लडाखींना होती. ते पुन्हा नव्या जोमाने उपोषणाला बसले, पण सरकारकडून उपेक्षा कायम राहिली. आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले. ‘योगायोग’ असा की त्याच सुमारास सीबीआयने वांगचुक यांच्या शैक्षणिक संस्थांविरोधात परदेशी योगदान (नियमन) कायद्याअंतर्गत चौकशी सुरू केली होती. वांगचुक यांनी नेपाळमधील ‘जेन झी’ क्रांती आणि ‘अरब स्प्रिंग’चा हवाला देऊन लडाखमधील युवकांची माथी भडकवल्याचे आरोप केले गेले. इंदिरा गांधी यांच्या घोषित आणीबाणीत ज्याचा वापर झाला, त्या ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या’अंतर्गत (रासुका) गुन्हा नोंदवून २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी वांगचुक यांना जोधपूरच्या तुरुंगात हलवण्यात आले.

वांगचुक यांच्या पाकिस्तान आणि बांगलादेश भेटींभोवती संशयाचे जाळे विणले गेले. सरकारधार्जिण्या समाजमाध्यमी जल्पकांच्या टोळ्या त्यांना चीनचे हस्तक ठरवून मोकळ्या झाल्या. वांगचुक सहा महिने तुरुंगात खितपत पडले आणि शनिवारी, १४ मार्चला कोणतेही समाधानकारक कारण न देता त्यांना मुक्त केले गेले. या प्रकरणावर १७ मार्चला सुनावणी होणारच होती. ‘राष्ट्रीय सुरक्षेस धोकादायक’ असलेल्या आरोपीविरोधातील सुनावणी अवघ्या तीन दिवसांवर आली असताना सरकारला अचानक काय उपरती झाली? पितळ उघडे पडण्याच्या भीतीने तर खटला मागे घेतला गेला नाही ना, असा प्रश्न पडण्यास जागा उरते.

या एकाच छापाचे अनेक खटले दिसतात. केवळ सरकारसाठी डोकेदुखी ठरू शकतो म्हणून कोणालाही रासुका, यूएपीएसारख्या जाचक कायद्यांखाली अटक केली जाते. वर्षे लोटतात, मात्र ना सुनावण्या सुरू होत ना जामीन मिळत. मग अचानक एखादा खटला पुराव्यांविना निकाली निघतो आणि आरोपी सुटतो. काही खटले पाच-पाच वर्षे पुढे सरकतच नाहीत. एखाद्याला तुरुंगातच जीव गमावावा लागतो. अशा खटल्यांनी अनेक विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते, विचारवंतांचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले.

हे टाळण्यासाठी अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधातील खटल्यात जसे सरकार पक्षालाही उत्तरदायी ठरवण्यात आले, तोच नियम अन्यही खटल्यांना लावला जाणे आणि केवळ विरोधात ब्र उच्चारला म्हणून सरकार कोणाच्याही आयुष्याची माती करू शकत नाही, त्याला उत्तर द्यावे लागेल, हे अधोरेखित करणे, ही न्यायव्यवस्थेचीही जबाबदारी आहे.