चांदनी चौकातून: पत्रकार परिषदेत सोनिया

दिल्ली, पाटणा, बेंगळुरू वगैरे ठिकाणी नेते जात होते, तेव्हा सोनिया बैठकीला उपस्थित राहिल्या होत्या. पण त्यानंतर अशा बैठकांमध्ये त्या सहभागी झाल्या नव्हत्या. यावेळी मात्र कॉ्स्टिटट्युशन क्लबमधील बैठकीला त्या होत्या. शिवाय, पत्रकार परिषदेलाही त्या आल्या. तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्ष ममता बॅनर्जींनी आग्रह केला म्हणून त्या बैठकीनंतर थांबल्या असं म्हणतात. या दोन्ही नेत्यांमधील सख्य तिथंही दिसून आलं. ममता बॅनर्जी अत्यंत आक्रमकपणे बोलत होत्या. तेव्हा टेबलावर थाप मारत सोनियांनीच त्यांना पाठिंबा दिला. इंडिया आघाडीच्या एकीकरणाच्या वेळीही त्यांचा सलोखा पाहायला मिळाला होता. पण, त्यावेळी ममतांनी राहुल गांधींना फारसं महत्त्व दिलं नव्हतं. त्यांच्या पूर्वेकडच्या भारत जोडो यात्रेलाही त्यांनी प्रतिसाद दिला नव्हता. पण आता राजकीय परिस्थिती बदलली असल्यानं कदाचित सगळ्यांच्या नजरा राहुल गांधींकडं वळल्या आहेत असं दिसतं आहे. गेल्या आठवड्यातील दिल्लीतील बैठकीसाठी राहुल गांधी आधी पोहोचले होते. त्यानंतर इंडिया आघाडीतील नेते आले. सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे या काँग्रेस नेत्यांचं स्वागत राहुल गांधींनीच केलं. या बैठकीतही राहुल गांधीं केंद्रस्थानी होते असं म्हणता येईल. तरीही सोनियांच्या उपस्थितीकडे लक्ष वेधलं गेलं
हे निश्चित.

रानटी मानसिकता

मुंबई पोलिसांनी ‘सीजेपी’चे आंदोलन काळजीपूर्वक हाताळले याबद्दल त्यांचे कौतुक केले जात आहे. दुसरीकडे दिल्ली पोलिसांच्या आंदोलन हाताळण्याच्या पद्धतीवर टीका होत आहे. दिल्ली पोलिसांची रानटी मानसिकता जंतर-मंतरच्या परिसरात शुक्रवारी आणि शनिवारी झालेल्या निदर्शनांच्या वेळी पुन्हा दिसली. माकप वगैरे डावे पक्ष आणि त्यांच्या विद्यार्थी संघटनांनी ‘ज्ञानेश कुमार हटाओ’ आंदोलन केलं. रायसिना रोडवर युवक काँग्रेसचं कार्यालय आहे, तिथं काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केलं. या परिसरात पोलिसांनी इतके अडथळे निर्माण केले होते की, काँग्रेसचे कार्यकर्ते हे डाव्या आंदोलकांच्या बाजूला येऊ शकले नाहीत. डाव्या तसंच आपच्या कार्यकर्त्यांना केरळ हाऊसच्या चौकात अडवलं गेलं. लोकशाहीमध्ये आंदोलन करणे हा अधिकार आहे. पण इथं निदर्शनांसाठीही उभं राहू दिलं जात नव्हतं. तरीही तरुण आंदोलक घोषणाबाजी करत होते. पोलिसांच्या तावडीतून निसटून जात होते. मग, पोलीस त्यांच्या मागं धावत होते. हे सगळं अतिशय रानटी पद्धतीने सुरू होतं. आंदोलनासाठीच आलेली एक मुलगी एकटीच उभी होती. तिलाही पोलिसांनी घेरलं. एखादी व्यक्ती एकटी उभी असेल तर पोलिसांनी तिला घेरण्याचं कारणच काय, असा सवाल ती करत होती. तिला पकडलं तेव्हा ती जमिनीवर आडवी झाली. मग पुरुष पोलिसांनी तिचा नाद सोडला. काही वेळानं महिला पोलिसांनी तिला उचलून बसमध्ये बसवलं. पोलिसांनी जंतर-मंतरच्या आंदोलनस्थळी जाण्याचे सगळे मार्ग बंद केले होते. या आंदोलनाला केंद्र सरकार इतकं का घाबरलं हे कळलं नाही. पलीकडं केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाभोवती पोलिसांची छावणीच लागली होती. आंदोलक वाढले तसे पोलीसही वाढले. पण, हे आंदोलक दंगल करतील असं पोलिसांना का वाटलं, हाही खरंतर प्रश्नच आहे. जंतर-मंतर १.० चं आंदोलन अत्यंत शांततेत झालं होतं. मग, जंतर-मंतर २.० हिंसक होईल असा समज पोलिसांनी का करून घेतला असावा? हे लिहिण्याचं कारण असं की, दंगलविरोधी पोलीस फौज उतरवण्यात आली होती. हे पोलीस पूर्ण तयारीनिशी आलेले होते. केरळ हाऊसच्या चौकातच या पोलिसांनी आपापली आवरणं घातली आणि ते आंदोलकांना अडवायला पुढं सरसावले. २० जुलैच्या मोर्चातही आंदोलक शांततापूर्ण पद्धतीने आपलं म्हणणं मांडत होते. पण तरीही पोलिसांना हात उचलण्याचा आदेश दिला गेला होता. यावेळीही आंदोलकांना पोलिसांचे दणके सहन करावे लागलेच. यूट्यूबवाल्या पत्रकारांनाही पोलिसांनी धक्काबुक्की केली. हे पत्रकार फक्त पोलिसांच्या रानटीपणाचं चित्रण करत होते. यावेळीही पोलिसांनी आपल्या नेमप्लेट काढून ठेवल्याचं पाहायला मिळालं. आंदोलकांनी त्याबद्दल एकेका पोलिसाला विचारल्यावर नेमप्लेट तुटल्याचं कारण दिलं गेलं. मग, खिशातून नेमप्लेट काढून दाखवली गेली. मुंबईत एका मुलीनं पोलिसांची गाडी अडवून आंदोलकांना बाहेर काढलं होतं, त्याची पुनरावृत्ती यावेळी इथं झाली. पोलिसांची गाडी अडवतानाची तिची चित्रफीत व्हायरल झालेली आहे. पोलिसांना नाइलाजानं बस थांबवावी लागली, त्यातून नेहा बोरा निसटली. तिला पुन्हा पकडलं गेलं. या आंदोलकांनी पोलिसांना हैराण केलं होतं, त्यात प्रासंगिक गोष्टींमुळंही ते वैतागले होते. आंदोलकांना ताब्यात घेऊन बस निघाली, पुढे जाऊन ती बंद पडली. ती ढकलायला फौजफाटा आणला गेला. पोलीस बंद पडलेली बसगाडी ढकलून बाजूला करत होते, हे पाहून आंदोलक बसगाडीतून उतरले आणि त्यांनीच पोलिसांना मदत केली. केंद्र सरकारनं जंतर-मंतरचा इतका धसका घेतला आहे की, नवी दिल्ली परिसरात कुठलं आंदोलन होऊच द्यायचं नाही असं ठरवलं असावं. सगळे रस्ते अडवून देखील आंदोलक तिथं पोहोचलेच. मग, आंदोलनासाठी परवानगी दिली असती तर काय बिघडलं असतं हा प्रश्नच आहे.

ब्राह्मण, दलित, मुस्लीम

काँग्रेसने उत्तर प्रदेशमध्ये पुन्हा जुना फॉम्र्युला वापरण्याचं ठरवलं आहे असं दिसतंय. काँग्रेसने अजय राय या भूमिहार प्रदेशाध्यक्षाला बदलून ब्राह्मण नेत्याकडे हे पद सोपवलं आहे. पद गेल्यावर अजय राय आपण जानवेधारी ब्राह्मण असल्याचं सांगत असल्याचा दावा केला जातोय. ते काहीही असो. अनुराधा मोना मिश्रा प्रदेशाध्यक्ष बनल्या आहेत. गांधी कुटुंबाचे विश्वासू प्रमोद तिवारी यांच्या त्या कन्या आहेत. त्यांच्या जोडीला मुस्लीम खासदार इम्रान मसूद हे कार्यकारी अध्यक्ष बनले आहेत. देवेंद्र निषाद हे ओबीसी आणि आलोक प्रसाद हे दलित नेते वरिष्ठ उपाध्यक्ष झाले आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्षाने ‘पीडीए’चा फॉम्र्युला आणला, आता काँग्रेसने ब्राह्मण, दलित, मुस्लीम हे पारंपरिक समीकरण घेऊन निवडणुकीला सामोरे जाण्याचे ठरवलेलं आहे. ठाकूर, योगींवर नाराज असलेले भाजपवाले ब्राह्मण आपल्याकडं वळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ज्या मतदारसंघांत ज्या पक्षाचा उमेदवार भक्कम तिकडे मुस्लीम मत देतात. त्यामुळं ‘सप’च्या बरोबरीने काँग्रेसलाही मुस्लीम मतांचा पाठिंबा मिळतो. दलित-आदिवासी हे काँग्रेसचे पारंपरिक मतदार आहेत. काँग्रेसने आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ओबीसींनाही चुचकारण्याचा प्रयत्न केला आहे. ओबीसी नेते स्वामी प्रसाद मौर्य हे आता इंडिया आघाडीत येणार आहेत. मौर्य बसपमध्ये होते, मग, ते भाजपमध्ये गेले. नाराज होऊन त्यांनी राष्ट्रीय शोषित समाज पक्ष काढला. हा पक्ष आता काँग्रेसशी आघाडी करून निवडणूक लढवणार आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये आता हळूहळू चुरस निर्माण व्हायला लागली आहे.

काव्यगत न्याय

केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचे कथित प्रकार उघड झाल्यानंतर खरंतर भाजपने त्यांच्या बचावासाठी जोरदार मोहीम हाती घ्यायला हवी होती. पण, तसं झालेलं नाही. एकही मोठा नेता ज्ञानेश कुमार यांच्या बचावासाठी पुढं येऊ नये हे आश्चर्याचंच आहे. ज्ञानेश कुमारांसाठी काही विशेष रणनीती आखली जात आहे आणि ती अजून उघड होत नाही की, खरंच आता काही करण्याजोगं नाही असं भाजपला वाटू लागलंय? कारण, ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या विशेष वृत्तांतून निवडणूक आयोगामध्ये गोंधळ आणि आक्षेप घेता येईल अशी कार्यपद्धती कशी आहे, याचा उलगडा झाल्यानंतर, आयोगानंच स्वत:चा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला असं दिसलं. भाजपकडून बोलले ते संबित पात्रा, सुधांशू त्रिवेदी, त्यानंतर नड्डा आणि शिवराजसिंह चौहान, मग, अगदीच कनिष्ठ नेत्या बान्सुरी स्वराज. पण त्यांचं बोलणं इतकं असंबद्ध होतं की त्याची खिल्लीच उडवली गेली. आता तर भाजप दिल्लीत येईल त्या नेत्याला पत्रकार परिषद घ्यायला लावत आहे. केरळचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर दिल्लीत होते. त्यांची पत्रकार परिषद झाली. त्यांच्या बोलण्यात तोच उद्दामपणा, दुसर्‍याला मूर्खात काढण्याची तीच तुच्छ भाषा; असं सगळं दिसलं. पण, त्या पत्रकार परिषदेत हिंदीवर मल्याळमने मात केली. चंद्रशेखर असल्यानं केरळचे पत्रकार आले होते. त्यांनी चंद्रशेखर यांना मल्याळममधून प्रश्न विचारले. त्यांना मल्याळममधूनच उत्तरं द्यावी लागली. हे पत्रकार काही केल्या त्यांना सोडत नव्हते. अखेर चंद्रशेखरच उठून उभे राहिले आणि त्यांनी राम राम केला. दक्षिणेतील राज्यांवर हिंदी लादू पाहणार्‍या भाजपच्या दिल्लीतील मुख्यालयात भाजपच्याच नेत्यांना पत्रकारांबरोबर हिंदी नव्हे तर थेट मल्याळममधून संवाद साधण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. हा काव्यगत न्यायच म्हणायचा. त्यासाठी त्यासाठी केरळच्या पत्रकारांचं कौतुक करावं तेवढं थोडंच.