अमेरिकेने अंतराळ संशोधनात घेतलेली झेप ही सातत्यपूर्ण गुंतवणूक, तांत्रिक कौशल्य आणि प्रत्यक्ष कृतीचा परिणाम आहे. अपोलो आणि आर्टेमिससारख्या पुराणातील प्रतीकांचा वापर करून विज्ञानाला एक सांस्कृतिक अधिष्ठान देण्याचा प्रयत्न दिसतो. ऐतिहासिक संदर्भ पाहता भारतात इसवी सनपूर्व काळात अंतराळ अभ्यासाचे संदर्भ आहेत.
प्राचीन काळापासून संत, ऋषी आणि तत्त्वज्ञांनी विश्वाच्या रचनेविषयी, ग्रह-तार्यांच्या परिणामांविषयी आणि मानवी जीवनाशी त्यांच्या नात्याविषयी सखोल चिंतन केले आहे. तत्त्वज्ञानाला आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगांची जोड देण्याच्या प्रक्रियेत इस्रोने चंद्र आणि मंगळ मोहिमांद्वारे महत्त्वपूर्ण पावले उचलली असली, तरी जागतिक पातळीवरील अग्रस्थान गाठण्यासाठी सातत्यपूर्ण विस्तार आणि गुंतवणूक आवश्यक आहे. अमेरिकेची उंची तिच्या कृतीत, तंत्रज्ञानात आणि परिणामकारक अंमलबजावणीत दिसते, तर भारताची ताकद त्याच्या गाढ तत्त्वज्ञानात, विश्वदृष्टीत आणि आध्यात्मिक परंपरेत आहे. भारताकडे प्रेरणा देणारे अमूल्य तत्त्वज्ञान आहे. त्याला वैज्ञानिक कृतीची जोड देत जागतिक पातळीवर नवी उंची गाठण्यासाठी संशोधनात्मक वृत्ती जोपासणे महत्त्वाचे. रशिया, चीन, युरोपीय संघ, जपान यांच्या तुलनेने विकसनशील भारत कमी खर्चात उच्च परिणाम साधणार्यांच्या पंक्तीत अग्रस्थानी आहे. अमेरिकेच्या उंचीपर्यंत पोहोचण्यासाठी दीर्घकालीन गुंतवणूक, खासगी सहभाग आणि मानवी मोहिमांवर भर देणे आवश्यक आहे.
विजय वाणी, पनवेल
विज्ञानवादी शहाणपण कधी येणार?
‘चंदा रे चंदा रे…’ हा अग्रलेख (८ एप्रिल) वाचला. नासाच्या ‘आर्टेमिस- २’ मोहिमेने जी अविश्वसनीय कामगिरी केली ती फक्त आणि फक्त शास्त्रज्ञांच्या वैज्ञानिक जिज्ञासेमुळे आणि अथक प्रयत्नांमुळेच शक्य झाली यात शंका नाही.
या यानाचे पृथ्वीवरील कोणत्याही संपर्क यंत्रणेपासून पूर्णपणे तुटलेपण जवळपास पाऊण तास अनुभवायचे हे लिखित असूनही नासाच्या शास्त्रज्ञांना कोणाच्याही प्रार्थनेची वा आशीर्वादांची गरज भासली नाही. या ठाम शास्त्रीय दृष्टिकोनामुळेच हे देश महासत्ता होतात. अर्थातच एवढे विज्ञानवादी शहाणपण येण्यामागे हजारो शास्त्रज्ञांचे अनेक दशकांचे अभ्यास, प्रयत्न असतात. एकीकडे अशी प्रगती होत असताना भारतात मात्र धर्म, बाबा, बापूंचा पदोपदी आश्रय घेतला जात आहे. असा देश महासत्ता होण्याचे स्वप्न कसे काय पाहू शकतो?
प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</strong>
अनुदानित शिक्षण नेमके कोणासाठी?
‘विनाअनुदानित शिक्षण व्यवस्थेच्या दिशेने…?’ हा गिरीश सामंत यांचा लेख (८ एप्रिल) वाचला. सरकारने अनुदानित शिक्षण व्यवस्था बंद करण्याचा चंग बांधला आहे का, ही शंका अगदी १०० टक्के वास्तव आहे. सध्या सुरू असलेली अनुदानित शिक्षण व्यवस्था ही मुळात विद्यार्थ्यांसाठी, व्यापारी संस्थाचालकांसाठी, पोटभरू शिक्षकांसाठी की देखाव्यासाठी… नेमकी कोणासाठी सुरू आहे याचे उत्तर मिळेनासे झाले आहे. अनुदानित शिक्षण संस्थेतील शिक्षकांचे अवलोकन करताना त्यांचे उद्दिष्ट विद्यार्थिकेंद्रित राहिलेले नसल्याची जाणीव होते.
सतत काही ना काही कायद्यांचा आधार घेऊन काही तरी मागणी लावून धरणे, राजकारण करणे, संघटना बळकट करणे, सहकारी वित्तीय संस्था उभारून त्यात मारामार्या करणे हेच सुरू आहे आणि एवढे सर्व करून कोणताही अनुदानित शिक्षक समाधानी नाही. हल्लीचे शिक्षक पालकांपासून व गावापासून तुटलेले दिसतात. वास्तविक शिक्षक समाजाला दिशा देणारा असतो, परंतु शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीच्या वेळी ज्या सुरस कहाण्या कानावर येतात ते पाहता, हल्लीच्या शिक्षकांत नीतिमत्ता कितपत कायम आहे, हे स्पष्टपणे दिसते. सहावा व सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यापासून शिक्षकी पेशात मग्रुरी येऊन या पेशाचे खरे अवमूल्यन झाले आहे की काय, अशी शंका आल्याशिवाय राहत नाही. हे टाळण्यासाठी शिक्षकांच्या संघटनांवर, सहकारी वित्तीय संस्थावर बंदी घालणे तसेच शिक्षकांना शाळा असलेल्या परिसरात/ गावात राहणे सक्तीचे करणे गरजेचे आहे, असे वाटते.
संतोष वर्पे, वावी, सिन्नर (नाशिक)
प्रश्न विचारणारी पिढीच नको!
‘विनाअनुदानित शिक्षण व्यवस्थेच्या दिशेने…?’ हा गिरीश सामंत (८ एप्रिल- लोकसत्ता) यांचा लेख वाचला. समग्र शिक्षा योजना केंद्राकडून बंद झाल्याची बातमी ताजी असतानाच विनाअनुदानित शिक्षण व्यवस्थेची बातमी शिक्षण क्षेत्रात निर्नायकी आल्याचे द्योतक आहे. शिक्षक भरती नाही त्यामुळे विद्यार्थी नाहीत, विद्यार्थी नाहीत म्हणून शाळा बंद! निवडणुका जिंकण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची प्रलोभने दाखविण्यासाठी पैसे आहेत; परंतु ज्या पायावर देशाचे भवितव्य अवलंबून आहे त्या शिक्षण क्षेत्रासाठी पैसे नाहीत, ही खेदाची गोष्ट आहे.
अनुदानित शाळा बंद करून सरकार जनतेला हेच सांगू इच्छिते की तुमची आर्थिक परिस्थिती असेल तर मुलांना शिकवा नाही तर घरी बसवा. एकीकडे शिक्षण हक्क कायद्याचा डांगोरा पिटायचा आणि दुसरीकडे मुले शिक्षण घेऊच शकणार नाहीत अशी परिस्थिती निर्माण करायची. कंत्राटी शिक्षक, पेन्शन योजना बंद यामुळे शिक्षक बेरोजगार होत आहेत. ज्या शिक्षकांच्या जोरावर सरकार निवडणुका, जनगणना किंवा इतर सरकारी कामे करवून घेते, त्या शिक्षकांना असे वार्यावर सोडल्यावर कामाचा दर्जा कसा राहील? प्रश्न विचारणारी पिढी निर्माण होऊ नये हेच सरकारचे ध्येय आहे काय? अनुदानित शाळा बंद म्हणजे मराठी शाळाच बंद. मग मराठी भाषा टिकविण्यासाठी जी भाषणे होतात ती फक्त औपचारिकताच असते काय? समाजातील विचारवंत, शिक्षणतज्ज्ञ यांनी काही केले तरच शाळा टिकतील अन्यथा शिक्षण देणारी दुकानेच होतील यात शंका नाही.
बागेश्री झांबरे, मनमाड (नाशिक)
मुख्यमंत्री विरोधी पक्षाचा असता तर?
‘चौकशी आता होईल; राजीनामा कधी?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (८ एप्रिल) वाचला. खांडू यांच्या जागी विरोधी पक्षाचा मुख्यमंत्री असता तर, बातमी यायच्या अधीच मुख्यमंत्र्यांच्या घरावर छापा टाकून त्यांच्यावर एफआयआर करून त्यांना तुरुंगात टाकले गेले असते. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि झारखंडचे विद्यमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याशी असेच वर्तन केले गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार निर्देश देऊनसुद्धा सत्ताधारी पक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाला म्हणावे तेवढे महत्त्व देत नाहीत, असे दिसते. आता सत्ताधारी पक्ष काय कारवाई करणार हे पाहावे लागेल.
लक्ष्मण डोलारे, सावरगांव (धाराशिव)
धार्मिक आधारावर लोकानुनय
‘महिलांच्या प्रवेशबंदीला पाठिंबा’ ही बातमी (लोकसत्ता- ८ एप्रिल) वाचली. केरळच्या शबरीमला मंदिरात १० ते ५० वयोगटांतील महिलांच्या प्रवेशावरील बंदी उठवणारा आणि या वयोगटातील महिलांना सन्मान देणारा, २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल चुकीचा होता अशी भूमिका केंद्र सरकारने मांडणे हे अत्यंत निराशाजनक आहे.
महिलांना या मंदिरात असलेली प्रवेशबंदी धार्मिक प्रथा कशी आहे हे ठसवण्यासाठी, कोणी अनुच्छेद ३२ अनुसार नरबळी धार्मिक प्रथा असल्याचा दावा केल्यास तो सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता यांचे उल्लंघन म्हणून फेटाळण्यात येईल असे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता म्हणतात. परंतु १० ते ५० वयोगटांतील महिलांना केवळ मासिक पाळी येते म्हणून अपवित्र ठरवून त्यांना मंदिरात प्रवेशबंदी लादणे हे त्या महिलांशी भेदभाव करणारे, त्यांना अवमानित करणारे, अनैतिक आहे. कधी काळी मासिक पाळीविषयी असलेल्या अज्ञानातून ही प्रथा सुरू झाली असेल. परंतु आता विज्ञानाने मासिक पाळीचे महत्त्व दाखवून दिले आहे. पाळीच्या नावाने स्त्रियांवर होणारा अन्याय सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१८ साली दिलेल्या निकालाने दूर केला होता. त्याबाबत समाजप्रबोधन करून न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असताना, धार्मिक आधारावर लोकानुनय करणारी सरकारची भूमिका निषेधार्ह आहे. हे सामाजिक सुधारणेला खीळ घालणारे आहे. उत्तम जोगदंड, कल्याण</p>
