लोकमानस : तोटा सरकारी, नफा खासगी?

खरोखरच गरज आहे का?

‘शास्त्रज्ञांचे ‘मतदान’!’ हा अग्रलेख वाचला. कोणत्याही क्षेत्रात उत्पादन वेगाने वाढत असेल तर त्यासाठी नवनव्या बाजारपेठा शोधणे गरजेचे असते. हेच सध्या पाश्चिमात्य अवकाश संशोधन संस्थांचे झाले आहे. त्यातूनच मग तिसर्‍या जगातील देशांना आणि त्यातील नवीन उद्योजकांना ही असली गरज दाखवली जाते. मागील काही दशकांत या देशांनी या क्षेत्रात भरमसाट गुंतवणूक करून ठेवली आहे. शेतीसाठी उपयुक्त उपग्रह तंत्रज्ञान विकसित करणार्‍या कंपन्या काही वर्षांत खूपच वाढल्या. त्यांचा पसारा पाहिला, तर पाश्चिमात्य देशांच्या पाच-दहा वर्षे जुन्या डेटाच्या भरवशावर हे लोक शेतकर्‍यांना उत्पादनवाढीचे गाजर दाखवतात. देशात नवनवीन उद्योग सुरू व्हावेत यात काडीमात्र शंका नाही, पण ते पूर्णपणे बाह्य घटकांवर अवलंबून नसावेत. ते खरोखरच आपल्यासाठी उपयुक्त आहेत का, याचीही शहानिशा करण्यात यावी.

निखिल ढोले, वाशीम

संशोधन स्वातंत्र्यावर मर्यादा?

‘शास्त्रज्ञांचे ‘मतदान’!’ हा अग्रलेख वाचला. सरकारी संस्थांमध्ये वैज्ञानिकांना संशोधनासाठी स्थिर वातावरण मिळत असते. परंतु पूर्ण खासगीकरणामुळे नोकरीची सुरक्षितता आणि संशोधनाचे स्वातंत्र्य यावर मर्यादा येऊ शकतात. खासगीकरण इतर क्षेत्रांसाठी उपयुक्त असले तरी इस्रोसारख्या वैज्ञानिक संशोधन क्षेत्रात खासगीकरणाची काहीच आवश्यकता नव्हती. खासगी क्षेत्रांचा महत्त्वाचा उद्देश नफा मिळवणे हाच असतो.

अनेक दीर्घकालीन संशोधन प्रकल्प त्वरित आर्थिक फायदा देतीलच, असे नसतात. त्यामुळे खासगी क्षेत्र इस्रोसारख्या संस्थेला संशोधनात न्याय देऊ शकेल का, हा प्रश्न निर्माण होतो. खासगी क्षेत्राच्या हस्तक्षेपामुळे संवेदनशील माहितीच्या गोपनीयतेलाही धोका निर्माण होऊ शकतो. इस्रोमधील शंभर जणांनी एकत्रित राजीनामे देणे यामागे कदाचित खासगी क्षेत्राचा दबाव व संशोधन स्वातंत्र्यावर येणारी मर्यादा ही कारणे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिक्षण व संशोधनावरील खर्चाची तरतूद वाढविल्यास या समस्या सोडविल्या जाऊ शकतात.

प्रा. रवींद्र पाटील, कमला कॉलेज (कोल्हापूर)

आवाज दाबून लोकशाही टिकेल?

‘सरकारला वांगचुक भोवणार?’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख वाचला. लोकशाहीची ओळख केवळ निवडणुकांमधून होत नाही, तर सत्ताधारी सरकारविरोधी मतांच्या नागरिकांशी कसा संवाद साधते यावरही ती ठरते. शांततापूर्ण आंदोलनांवर कठोर निर्बंध, आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेणे किंवा त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करणे, यातून लोकशाही संस्थांबाबत प्रश्न उपस्थित होतात. सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाच्या संदर्भात आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनावर दडपशाहीचे आरोप केले आहेत, तर सरकारने कायदा-सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या कारणास्तव कारवाई केल्याचे स्पष्ट केले आहे. अशा प्रसंगी लोकशाहीत संवादाला प्राधान्य मिळणे अधिक हितावह मानले जाते. इतिहासात ब्रिटिश सत्तेने जालियनवाला बाग हत्याकांड आणि मिठाच्या सत्याग्रहादरम्यान अटकसत्र आरंभले, जनआंदोलने दडपण्याचा प्रयत्न केला. परंतु अशा कारवायांमुळे लोकांचा असंतोष वाढला आणि स्वातंत्र्यलढा अधिक व्यापक झाला. महात्मा गांधी यांनी सांगितले होते, ‘अहिंसक आवाज दाबून सत्य दडपता येत नाही.’ आजच्या भारतातही कोणत्याही सरकारने संविधानातील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण आंदोलनाच्या अधिकाराचा आदर राखणे आवश्यक आहे. कायदा-सुव्यवस्था राखणे ही शासनाची जबाबदारी असली, तरी संवाद, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांद्वारेच लोकांचा विश्वास टिकून राहतो. सशक्त लोकशाही ही विरोधी मतांना शत्रू मानत नाही; ती विरोधी मते ऐकून घेऊनच अधिक सक्षम होते.

अर्जुन वाळवंटे, हिंगोली</strong>