‘बाबूशाहीच्या बेबंदक्रीडा’ हे संपादकीय (१५ मे) वाचले. अगदी छोट्याशा खेड्यामध्ये सुद्धा यापेक्षा काय वेगळे होते? अर्धा- एक टक्का तुटपुंजा निधी क्रीडाक्षेत्राच्या विकासासाठीचा जागेवर गडप केला जाते. सर्व मैदाने राजरोसपणे प्रशासकीय शासकीय आणि उद्योजकांच्या चरणावर नेऊन ठेवण्यात येत आहेत. क्रीडा विकासाचा निधी शासकीय तसेच राजकारण्यांच्या स्पर्धांमध्ये खर्चणार्या ‘बेबंद बाबूं’ना खेळाडूंची काय व्यथा कळणार? उच्च कामगिरी केलेल्या खेळाडूंना तालुका जिल्हा पातळीवर मिळणार्या दहा – पंधरा हजाराच्या मानधनाचा निधीसुद्धा इतर ठिकाणी वळवून, पाच पाच वर्षाचे पुरस्कारही या बाबूंनी जवळजवळ बंद करून टाकले आहेत. या तुटपुंज्या निधीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट होऊन खेळाडूंच्या वाट्याच्या निधीचे काय आले, हे जनतेसमोर यावे आणि मग क्रीडाप्रेमींनी खेळाडूंना पदकाची विचारणा करावी. या देशात मातब्बर, दिग्गज, रत्नखेळाडू सर्व सुविधांचा लाभ घेतात, परंतु तळागाळातील खेळाडूंसाठी, क्रीडा क्षेत्रासाठी आवाज उठवत नाहीत. बोलण्याचा प्रयत्न करणार्यांचे काय होते, ते सगळ्या देशासमोर आहे.
– शंकर शहाणे, निवृत्त क्रीडाशिक्षक, सरस्वती धन्वंतरी मा. शाळा, ता. नांदखेडा, जि. परभणी</strong>
राजकारणापेक्षा भयंकर बाबूशाही
‘बाबूशाहीच्या बेबंदक्रीडा’ हा अग्रलेख आपल्या देशातील क्रीडा संस्कृतीच्या मुळावर उठलेल्या वाळवीचे विदारक दर्शन आहे. आपण नेहमी विचारतो की, १४० कोटींच्या देशात आपल्याला मोजकीच पदके का मिळतात? याचे उत्तर मैदानावर नाही, तर दिल्लीतील त्या वातानुकूलित दालनांमध्ये आणि आलिशान सरकारी वसाहतींमध्ये दडलेले आहे, जिथे खेळाडूंच्या घामातून जमा झालेला निधी अधिकार्यांच्या विलासासाठी खर्च केला जातो. क्रीडा क्षेत्रात ‘राजकारण’ असते हे ठाऊक होते, पण ही ‘बाबूशाही’ त्याहूनही भयंकर आहे. जोपर्यंत व्यवस्था ‘खेळाडू-धार्जिणी’ होत नाही आणि निधीचा विनियोग केवळ आणि केवळ खेळाडूंसाठीच होत नाही, तोपर्यंत आपण ‘क्रीडा महासत्ता’ बनण्याची स्वप्ने पाहणे केवळ एक मृगजळ ठरेल.
– शेषेराव दामला पवार, ता. मुखेड जि. नांदेड</strong>
हे इंधनबचतीचे उदाहरण नोहे
‘मुख्यमंत्र्यांचा विधान भवनापर्यंत दुचाकी प्रवास’ ही बातमी (१४ मे) वाचली. पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत मुख्यमंत्री महोदय गाड्यांचा ताफा टाळून रॉयल एनफिल्ड ३५० ही बाइक चालवत विधान भवनात दाखल झाले, ही खूप चांगली गोष्ट आहे, पण ही बाइकही महागडी आणि जास्त इंधन पिणारी आहे. सामान्य माणसाला ती परवडू शकत नाही. इंधन बचतीचे उदाहरणच द्यायचे होते तर सायकल चालवत मुख्यमंत्री आले असते तर या इंधनाशिवाय चालणार्या सायकली लाखोंच्या संख्येने राज्यातील लोकांनी खरेदी केल्या असत्या आणि एक वेगळा, पण इंधन बचतीसाठी परिपूर्ण उपाय असा संदेश जनसामान्यांपर्यंत गेला असता.
– कबीर चंदनशिवे, डोंबिवली
औट घटकेची नौटंकी ठरू नये
पंतप्रधानांच्या काटकसरीच्या आवाहनानंतर मुख्यमंत्र्यांनी विधान भवनात दुचाकीवरून प्रवास करत इतरांसमोर आदर्श निर्माण केला. इतर सदस्यांपैकी कोणी इले्ट्रिरक कारमधून, कोणी पायी तर कोणी सार्वजनिक बसमधून इच्छित स्थळ गाठले. मुंबई ते मुरबाड प्रवासासाठी हेलिकॉप्टर वापरणार्या नेत्यांनी जनतेला काटकसरीचा सल्ला द्यावे हे अजबच आहे, तरीही ही छायाचित्र बघून बरे वाटले. पण दुसर्याच दिवशी इंधन दर वाढवून सरकारने सर्वसामान्यांना धक्का दिला. ते आणखी वाढवावे लागतील, कारण पेट्रोलियम कंपन्यांना ३० हजार कोटी रुपयांचा तोटा आहे. पाच राज्याच्या निवडणुका झाल्यानंतरच दर वाढवावे हीच श्रींची इच्छा होती. यामुळे आता महागाई गगनाला भिडणार हे उघड आहे. आता पुढील किती दिवसापर्यंत तुम्ही पायी प्रवास आणि दुचाकीवरून प्रवास करणार हे एकदाचे सांगून टाका म्हणजे आम्हाला फार अपेक्षा ठेवण्याची गरज नाही.
– दत्ताराम गवस, कल्याण</strong>
