चित्ततोष खांडेकर, नदी विषयक संशोधक अभ्यासक
कानात घण पाडणारे यंत्रांचे आवाज, ट्रकभर खणून काढलेली नदीची वाळू, काठापर्यंत पसरलेली वाळूमाफियांची साखळी… वाळूच्या प्रचंड खननामुळे आटत चाललेले पाणी! अशा परिस्थितीत, उन्हात अंगाची लाही होत असताना नदी पात्रात खोल उतरून जेव्हा श्रीलंकेतील ‘देदुरू ओया’ नदीकाठच्या महिला रोज पाण्यासाठी घाम गाळतात, आणि वाळूमाफिया त्यांचे पाणी त्यांनाच मिळू देत नाहीत… तेव्हा या महिलांच्या भावना दया पवारांच्या ‘पाणी कुठवर आलं गं बाई’ या कवितेतील दलित महिलांच्या व्यथेपेक्षा वेगळ्या नसतात. संदर्भ बदलतात, समस्या त्याच. ‘पाणी कुठवर आलं गं बाई?’ या प्रश्नाचं उत्तर या महिला कसं शोधतात, हे आजच्या लेखात समजून घेऊ.
श्रीलंका हा सर्व बाजूंनी समुद्राने वेढलेला, नद्या-नाले, पर्वतराजींनी संपन्न असा टुमदार बेटावरचा देश. या देशात शेती उभी राहिली ती वरुणराजाच्या कृपेने आणि दुथडी भरून वाहणार्या नद्यांमुळे. उत्तर श्रीलंकेत दुथडी भरून वाहणारी एक संपन्न मोठी नदी म्हणजे देदुरू ओया. या नदीच्या पात्रातली वाळू १९९२ पर्यंत स्थानिकच थोडीफार काढत, तीही पारंपरिक पद्धतीनंच. पुरासह नदी भरपूर वाळू वाहून आणते, यामुळे नदीपात्राची उंची आणि वाळूचं प्रमाण वाढतं. पाण्याचं प्रमाण कमी होतं. वाळू जास्त राहिली तर नदीच्या प्रवाहालाच ती अडथळा निर्माण करू लागते. तो निर्माण होऊ नये म्हणून स्थानिक नदीत उतरून मोठ्या बादल्यांच्या साहाय्यानं अतिरिक्त वाळू काढण्याचं काम करत. यामुळे पाणी धरून ठेवील एवढी वाळू नदीपात्रात राहतेही आणि प्रवाहाला धक्का बसणार नाही इतकी वाळू काढलीही जाते. नदीतील वाळू शेतीसाठी, घर बांधायला वापरली जाई. पण १९९० च्या दशकात श्रीलंकेत बांधकाम व्यवसायाला सुगीचे दिवस आले. जागतिकीकरणानंतर शहरं, उद्योग उभे राहिले. त्यातच वादळं, भूकंप यामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या इमारतींची कामंही भरपूर वाढली. यासाठी मोठ्या प्रमाणात वाळूची गरज होती. यासाठी १९९२ मध्ये सरकारनं ‘परमिट सिस्टीम’ आणली. यानुसार परवाने घेऊन एका मर्यादेपर्यंत नदीतून आधुनिक उपकरणांच्या साहाय्याने वाळू खनन करता येई. यामुळे नद्यांची पात्रं बांधकाम व्यावसायिकांसाठी खुली झाली. ट्रकच्या ट्रक घेऊन त्यांनी नद्यांच्या दिशेने कूच केली. पण इतकी वाळू काढण्याची परवानगी कायद्यानुसार नव्हती. म्हणजेच हे ट्रक शहरांकडे नेताना चेकनाक्यांवर पोलिसांकडून अडवले जाणार. त्यांनी यावर हरकत घेऊ नये म्हणून माफियांनी त्यांना लाच द्यायला सुरुवात केली. तसंच इतरही कोणी यात लक्ष घालू नये म्हणून राजकीय वरदहस्तही मिळवण्यात आला. राजकीय नेते-पोलीस-वाळूमाफिया यांची एक साखळी शहरांपासून गावांपर्यंत उभी राहिली आणि वाळूखनन बिनबोभाट सुरू झालं.
या वाळूमुळे शहरं उभी राहिली, पण देदुरू ओयाचं काय झालं? नदीकाठच्या आयाबायांचं काय झालं? मर्यादेपलीकडे वाळू उपसल्यामुळे या नदीपात्राची उंची १० फूट कमी झाली. त्यामुळे पाण्याचं आणि माशांचं प्रमाणही कमी झालं. नदीचंच पाणी काठावरच्या भूजलाचा आणि पर्यायानं विहिरींचाही स्रोत असतं; पण तेच कमी झाल्यामुळं भूजलाची पातळीही कमी झाली आणि विहिरी आटल्या, त्यावर अवलंबून असलेल्या नारळीच्या बागा उद्ध्वस्त झाल्या, भाजीपाल्यासाठी लावलेले घरांमागचे मळे विहिरीतल्या पाण्याविना सुकून गेले. घरात प्यायलाही पाणी उरलं नाही. नारळ विकून पैसे कमावणार्या महिलांचे रोजगार बुडाले. खायला सुपीक भाजीपालाही मिळेनासा झाला. वर पाण्यासाठी मैलोनमैल चालून, खोल उतरून महिलांनाच पाणी आणावं लागू लागले. दया पवारांच्याच शब्दात सांगायचं तर –
‘घाम आमुचा सांडला, ह्या पाण्याच्या गं पाई,
आले हाताला गं फोड, शिर-शिर उसवली…’
अशीच या महिलांचीही भावना होती. महिलांच्या आरोग्यावर याचे अनेक दुष्परिणाम झाले. शिवाय वाळूमाफिया खननासाठी भरघोस मजुरी देत. त्यामुळे याच महिलांची शाळकरी पोरं शाळा सोडून वाळू खणायला लागली. त्यातून येणार्या पैशातून ‘अराक’ या दारूची किंवा इतर पदार्थांची चव या पोरांना लागली. या व्यसनाधीनतेमुळे फक्त मुलांचं आयुष्यच नाही तर घरातील शांतीही भंग झाली. त्या सगळ्याचा ताणही महिलांवरच पडला. प्यायला पाणी नाही, खायला अन्न नाही, मनाला शांती नाही, जिवाला मुलांचा काहूर लागलेला, अशा विमनस्क अवस्थेत या महिला जगत होत्या.
याच काळात पाण्याच्या प्रश्नांवर श्रीलंकेत लढे उभे राहत होते. पण पाण्याचे प्रश्न हे तितकेच महिलांचेही प्रश्न आहेत ही जाणीव त्यात कमी होती. पाण्याच्या टंचाईनं महिलांच्या आयुष्याचा नरक होतो. पण या प्रश्नांना वाचा फोडायला महिलाच श्रीलंकेतल्या पाण्याच्या चळवळींमध्ये नव्हत्या. तेव्हा पाण्याचे आणि महिलांचे प्रश्न मांडायला आणि सोडावायला, कुसुम अथुकोरला या पूर्वाश्रमीच्या प्राध्यापिकेनं सुरुवात केली. समविचारी महिला प्राध्यापिकांना बरोबर घेऊन त्यांंनी ‘नेटडब्ल्यूवॉटर’ ही पाणी आणि महिलांच्या प्रश्नांसाठी काम करणारी संघटना स्थापन केली. या संस्थेच्या कार्यकर्त्या गावोगावी जाऊन महिलांचे प्रश्न समजून घेऊन त्यांवर तोडगे शोधण्याचं काम करू लागल्या. कृषी समितींमध्ये पुरुष अधिकार्यांसमोर काहीही न बोलणार्या महिला नेटडब्ल्यूवॉटरच्या महिला कार्यकर्त्यांना मात्र भडाभडा व्यथा सांगायला लागल्या. अवैध वाळूखननाचा प्रश्न हा महिलांच्या दररोजच्या जगण्याचा प्रश्न आहे. हे त्यांना समजलं आणि देदुरू ओया खोर्यातल्या महिलांच्या व्यथेला वाचा फोडायचं त्यांनी ठरवलं. दुसरीकडे श्रीलंकेतल्या सामाजिक जीवनात बुद्ध विहारांचे प्रमुख ‘अथ्थदासी’ अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. गावात कोणतेही प्रश्न आल्यास त्यावर सल्लामसलत करायला गावकरी यांच्याचकडे जातात. या भागातल्या बिंगीरिया गावात एक प्राचीन राजविहार आहे. पंचक्रोशीतली भरपूर जमीन आणि जंगलं या विहाराच्या मालकीची आहेत. या विहाराचे अथ्थदासी हे राजकारणी-व्यापारी-पुढारी सगळ्यांनाच आदरणीय आहेत. महिला त्यांच्याकडे हे प्रश्न घेऊन गेल्या तेव्हा आधी वाळूमाफियांशी बोलून त्यांनी समस्या सोडवण्याचे प्रयत्न केले. ते सुटले नाहीत तेव्हा विहाराच्या जमिनीवर वाळूखनन होऊ देणार नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतली. तसंच वाळूमाफियांविरोधात महिलांच्या संघर्षाला पाठिंबा दिला. महिलांचे गटच्या गट नदीकाठी उभे ठाकले. त्यांच्यासह अथ्थदासीसुद्धा उभे राहिले, त्यामुळे वाळूमाफियांना काठावरूनच माघार घ्यावी लागली. त्यांचे ट्रक पुन्हा इथं फिरकू नयेत, म्हणून रस्त्यात महिलांनी खिळे पसरवले. कोणी राजकीय पुढारी वाळूमाफियांच्या तरफदारीला आलेच तर या महिला त्यांचा प्रखर निषेध करत. यामुळे खननाचं काम थांबलं. त्यामुळे बेरोजगार झालेल्या वाळू कामगारांच्या पत्नी अथ्थदासींकडे आल्या. नवर्याची नोकरी गेली, आता आम्ही काय खाऊ असं विचारू लागल्या. मग अथ्थदासींनीच त्यांच्या रोजच्या भाताची सोय केली. तसंच वाळू कामगारांना दुसरीकडे कामही मिळवून दिलं.
वाळूमाफियांनी राजकीय दबाव आणू नये म्हणून कुसुम अथुकोरलांनी कोलंबोहून पत्रकारांनी भरलेली बस नदीखोर्यात आणली. महिलांचे सगळेच प्रश्न समजून घेऊन, पत्रकारांनी स्थानिक आणि राष्ट्रीय वृतपत्रांमधून अवैध वाळूखननावर सडकून टीका केली. सर्वोच्च न्यायलयानंही या सगळ्या प्रकारावर ताशेरे ओढले. या सार्याची दखल केंद्र सरकारनं घेतली. खुद्द राष्ट्रपतींनी स्थानिकांशी चर्चा करून त्यांचे प्रश्न समजून घेतले. पण या चर्चेतही महिला सहभागी झाल्या नाहीत, कारण सरकारशी चर्चा करण्याची राजभाषा त्यांना येतच नव्हती. भाषेच्या अडसरामुळेच त्या त्यांचे प्रश्न अधिकार्यांसमोर मांडत नव्हत्या. तरीही या चर्चेनंतर सरकारनं अवैध खननावर आळा घातला आणि लढा संपला. ‘प्रत्येकीनं आपापला वाटा उचलल्यामुळेच हा लढा यशस्वी झाला’ असं कुसुम अथुकोरला सांगतात. वाळूचं अवैध खनन, देदुरू ओया नदीच्या काठी २० वर्षांपूर्वी थांबलं ते आजतागायत जोर धरू शकलेलं नाही, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
पुरुषसत्ताक व्यवस्था, भाषेचे अडसर आणि कुटुंबाच्या जबाबदार्या, अशा तिन्ही आघाड्यांवर कार्यकर्त्या आणि स्थानिक महिला स्वयंप्रेरणेनं लढत होत्या… त्यांच्या यशाची भावना दया पवारांच्या कवितेतील शब्द थोडे बदलून ‘पाण्यावरच्या रेघोट्या मी गं आनंदात न्हाली’ अशीच मांडता येईल. या लढ्याचं खरं यश हे ‘पाण्याचे प्रश्न हे ्त्रिरयांचे आणि स्त्रीवादी चळवळीचे प्रश्न आहेत’ या मांडणीत होतं. महिला एकत्र आल्या तर समाज एकत्र येऊन राजकारण न करता निषेधातूनही मार्ग निघतो हेच हे उदाहरण सांगते. पण निषेधाचं स्वातंत्र्यच नसेल तर काय करायचं, हे पुढच्या लेखात समजून घेऊ.
