विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी वैधानिक विकास मंडळे पुन्हा स्थापन करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे. कोकण किंवा खान्देशसाठी स्वतंत्र मंडळ असावे, अशी मागणी त्या त्या भागातील लोकप्रतिनिधींकडून होत होती, पण घटनेच्या ३७१(२) कलमानुसार तीन वैधानिक विकास मंडळांचीच तरतूद असल्याने वेगळी व्यवस्था निर्माण करता आलेली नाही. विदर्भ आणि मराठवाडय़ाचा अनुशेष दूर करण्याच्या उद्देशानेच ही वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्यात येणार आहेत. वाशीम वगळता विदर्भाचा भौतिक अनुशेष दूर झाला, असा दावा राज्य सरकारकडून केला जातो. विदर्भातील लोकप्रतिनिधींना मात्र तो मान्य नसतो. राज्याचा समन्यायी विकास व्हावा आणि अनुशेष आणि विषमता दूर व्हावी म्हणून राज्य सरकारने गेल्या चार दशकांत दांडेकर समिती (१९८३), अनुशेष समिती (१९९५) आणि डॉ. केळकर समिती (२०१२) अशा तीन वेगवेगळय़ा समित्या स्थापन केल्या होत्या. दांडेकर समितीने ३२०० कोटी रुपयांचा अनुशेष असल्याचा अहवाल सादर केला होता आणि हा अनुशेष दूर करण्याकरिता सरकारने निधीची तरतूद करावी, अशी शिफारस केली होती. तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी हा संपूर्ण अहवाल स्वीकारला नाही. सरकारने तेव्हा २०० ते ५०० कोटींची तरतूद केली होती. या कालावधीत अनुशेष वाढतच गेला. अनुशेष समितीने २००० मध्ये सादर केलेल्या अहवालात १५ हजार कोटींपेक्षा अधिक अनुशेष असल्याचे नमूद केले होते. एप्रिल १९९४ मध्ये स्थापन झालेल्या वैधानिक विकास मंडळांमुळे अनुशेष दूर करण्याकरिता निधीची तरतूद करावी, असे निर्देश राज्यपालांकडून दरवर्षी राज्य सरकारला देण्यात येतात. पण राज्यकर्त्यांनी या निर्देशालाच केराची टोपली दाखविली. त्यातच विदर्भाच्या वाटय़ाचा निधी पश्चिम महाराष्ट्रात वळविण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला. यातून राज्यपालांनी उर्वरित महाराष्ट्राच्या वाटय़ाचा काही प्रमाणात निधी विदर्भाला देऊन चूक सुधारण्याचा प्रयत्न केला. निधीच्या पळवापळवीमुळे विदर्भात संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. अनुशेष दूर होत नसून सरकार निधी देत नाही ही विदर्भात निर्माण झालेली भावना दूर करण्याकरिताच तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली होती. या समितीने अनुशेषाचा अभ्यास करून अहवाल सादर केला. अनुशेष दूर करण्याकरिता जिल्हा हा घटक असावा की तालुका हा वादाचा मुद्दा उपस्थित झाला आणि राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर देवेंद्र फडणवीस सरकारने केळकर समितीचा अहवाल गुंडाळून ठेवला. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनंतर विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्याकरिता केंद्र व राज्याकडून मोठय़ा प्रमाणावर निधीची तरतूद करण्यात आली. पण सिंचनाऐवजी नेतेमंडळी आणि अधिकाऱ्यांचाच ‘अनुशेष’ दूर झाला. राज्यात गाजलेल्या सिंचन घोटाळय़ातून ते सारे समोर आले होते. वैधानिक विकास मंडळे अस्तित्वात असताना अनुशेष दूर करण्याकरिता निधीची तरतूद करण्याचे किमान बंधन सत्ताधाऱ्यांवर असते. महाविकास आघाडी आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यातील वादातून एप्रिल २०२० मध्ये मुदत संपताच मंडळांचा गाशा गुंडाळण्यात आला. वैधानिक विकास मंडळांमुळे राज्यकर्त्यांचे अधिकार कमी होऊन राज्यपालांच्या हाती जादा अधिकार एकटवतात हा टीकेचा सूर असतो. पण मागास भागाला निधी मिळतो हेही वास्तव नाकारता येत नाही. आता पुन्हा विकास मंडळे स्थापन होत आहेत, देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे वित्त खाते असल्याने निधीची तरतूद करण्याचे अधिकार त्यांच्याच हाती आहे. निदान आता तरी पुरेशा निधीची तरतूद करून मागास भागाचा अनुशेष दूर व्हावा ही अपेक्षा.
