देवेंद्र गावंडे ‘वनांवर आदिवासींचा अधिकार’ हा नक्षलींचा मुद्दाच वनाधिकार कायद्याने उचलून धरला. त्यामुळे या अधिकाराची अंमलबजावणीच नक्षलवाद्यांच्या सशस्त्र संघर्षांला वेसण घालू शकेल, असा सरकारला विश्वास वाटतो आहे. ‘वनाधिकार व पेसा हे दोन्ही कायदे जंगलात राहणाऱ्या आदिवासी व इतरांवर झालेला ऐतिहासिक अन्याय दूर करणारे आहेत. जंगलात राहून याच अन्यायाविरुद्ध लढण्याची भाषा आजवर नक्षली करत आले. त्यामुळे भविष्यात ते या कायद्याचे समर्थन करत लोकशाही प्रक्रियेत सामील होत असतील तर आनंदच आहे’ तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी हे उद्गार काढले गडचिरोलीतील लेखामेंढय़ाला. २०११ मध्ये या गावात झालेल्या वनाधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणी शुभारंभ कार्यक्रमातील हा प्रसंग. हा कायदा लागू करताना ऐतिहासिक चुकीची उघड व उदारपणे कबुली देणाऱ्या सरकारच्या मनात किमान यानिमित्ताने तरी नक्षलींना लगाम बसेल हा हेतू होताच. त्यामुळे देशभरात या कायद्याचे स्वागत करताना ‘बंदूक का जबाब बांबू से देंगे’ अशा घोषणा अनेक ठिकाणी दिल्या गेल्या. या कायद्यामुळे जंगलाचे अधिकार आदिवासींच्या हाती जातील. त्याचा फायदा घेत नक्षली आणखी गैरप्रकार करतील अशी भीतीही तेव्हा व्यक्त केली गेली. जे काही घडेल ते समोर बघू, नक्षली नेमके काय करतात तेही बघू अशीच भूमिका तेव्हा रमेश यांनी घेतली. नंतरच्या १५ वर्षांत नेमके काय झाले? या मुद्यावर नक्षली नेमके कसे वागले याचा आढावा घेण्याआधी थोडे इतिहासात डोकावणे इष्ट ठरेल. नक्षलींचा उगम झाला तोच मुळात जमीनदारांच्या विरोधात भूमिपुत्रांच्या बाजूने दिलेल्या लढय़ातून. नक्षलबारी, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टणमचे उठाव याच मुद्दय़ावरचे. भूसुधार कायदे हवेत अशीच तेव्हाची मागणी. नंतर थंडावलेल्या या चळवळीने पुन्हा उभारी घेतली तेव्हा नक्षलींचे मुद्दे बदलले. मध्यभारतातले जंगल हे प्रभावक्षेत्र ठेवायचे असेल तर या भागात राहणाऱ्या आदिवासींच्या प्रश्नाला हात घालायला हवा असे लक्षात येताच जल, जमीन, जंगलचा नारा नक्षलींनी दिला. कायम अन्यायग्रस्त असलेल्या आदिवासींना तातडीने दिलासा देत चळवळीच्या बाजूने वळवायचे असेल तर तेंदूपाने व बांबू तोडणीत होणाऱ्या त्यांच्या आर्थिक पिळवणुकीकडे लक्ष द्यायला हवे हे नक्षलींनी बरोबर हेरले. ही ऐंशीच्या दशकातील घडामोड. मग बंदुकीच्या बळावर नक्षलींनी वनउपज खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना, वनखात्याला वठणीवर आणण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला. यात त्यांचा फायदा झाला तो दुहेरी. एकीकडे आदिवासींची मजुरी वाढली, त्यांचे शोषण थांबले, ते चळवळीचा उदोउदो करू लागले तर दुसरीकडे व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातून नक्षलींना भरपूर खंडणी मिळू लागली. ज्यांनी नक्षलींचे म्हणणे मान्य केले त्यांचे ट्रक सुखरूप बाहेर पडू लागले व ज्यांनी नखरे केले त्यांचे आगीच्या भक्ष्यस्थानी! याशिवाय नक्षली आदिवासींना मिळणाऱ्या वाढीव मजुरीतूनही ‘पार्टी फंड’ गोळा करायचे ते वेगळेच. आदिवासींच्या हिताचा मुद्दा समोर करून चळवळीचे बस्तान बसवणाऱ्या नक्षलींची जाहीर भूमिका मात्र तीच होती. जल, जमीन, जंगलावर आदिवासींचा अधिकार. वनाधिकार आल्यानंतर या चळवळीची अक्षरश: कोंडी झाली. त्यामुळे प्रारंभी नक्षलींकडून कुठलीच भूमिका जाहीर करण्यात आली नाही. हा कायदा तयार करण्यात डाव्यांचा सहभाग मोठा होता. परिणामी नक्षलींना पाठिंबा देणाऱ्या बुद्धिजीवींच्या वर्तुळात यावर भरपूर मंथन झाले. काहींचा सूर या कायद्याच्या बाजूने तर लोकशाहीची चौकटच न मानणारे (स्टेट अगेन्स्ट) काही ‘तुम्ही काय हक्क देता, जंगलावरचा हक्क अनादी काळांपासून आदिवासींचाच’ अशा शब्दात टीका करू लागले. दुसरीकडे जंगलातील सशस्त्र नक्षलींना या कायद्यामुळे आपले बस्तान उखडते की काय अशी भीती वाटू लागली. त्यातून मग परिस्थिती बघून भूमिका घेण्याचा प्रकार दलम, कंपनी व एरिया कमेटीच्या पातळीवर सुरू झाला. गडचिरोलीत सामूहिक दावे करणाऱ्या गावांना नक्षलींनी रोखले नाही. मात्र छत्तीसगड, ओडिशा, झारखंडच्या दुर्गम भागातील आदिवासींना दावे करण्यापासून रोखले. यामुळे स्थानिकांमध्ये सुरू झालेली चलबिचल शांत करण्यासाठी सुकमा भागात नक्षलींनी स्वत:च पट्टे वाटपाचे कार्यक्रम घेतले. गावात जायचे, बैठक घ्यायची. आजपासून ही अतिक्रमित जागा तुझी असे म्हणत एका कागदावर लिहून द्यायचे. कुणी अडवले तर आमचे नाव सांगा असे सांगायचे. सरकारकडे दावा करायचा असेल तर २००५ पूर्वीचे अतिक्रमण आहे हे सिद्ध करावे लागते. हे तुम्ही कसे करणार असा सवाल करत नक्षलींनी मुख्य प्रवाहात येण्यापासून आदिवासींना रोखले. त्यामुळे आज १५ वर्षांनंतर सुद्धा या तीन राज्यात जिथे नक्षलींचा प्रभाव जास्त आहे अशा ठिकाणी दाव्यांची संख्या खूपच कमी. गडचिरोलीत मात्र गावांच्या मदतीला स्वयंसेवी संस्था धावून आल्याने नक्षलींना फार काही करता आले नाही. जिथे ग्रामसभांच्या हाती जंगलाचे व्यवस्थापन गेले तिथे खंडणी कशी गोळा करणार हा नक्षलींसमोरचा सर्वात मोठा प्रश्न होता व आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी नक्षलींनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत चळवळीला अनुकूल असलेले उमेदवार उभे करण्याचा प्रयोग केला. त्याला दक्षिण गडचिरोली व ओडिशाच्या मलकानगिरी, कालाहांडी जिल्ह्य़ात माफक यशही मिळाले. या निर्वाचित प्रतिनिधींच्या माध्यमातून ग्रामसभांवर नियंत्रण ठेवायचे. संधी मिळाली की तेंदूपाने व बांबूतून गावांना मिळणाऱ्या पैशातून स्वत:चा वाटा काढण्याचा प्रकार चळवळीकडून सुरू झाला. दक्षिण गडचिरोलीतील बऱ्याच गावांमधून नक्षलींनी या पद्धतीने पैसा गोळा केले. या साऱ्या घडामोडीवर बारीक लक्ष ठेवून असलेले पोलीसही याला दुजोरा देतात. या भागातल्या ग्रामसभा महासंघावर नियंत्रण ठेवून असलेले व त्यांचे आर्थिक व्यवहार सांभाळणारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य नक्षलींचे समर्थक आहेत. सुरुवातीला असे प्रकार घडतील पण नंतर गावेच या कृतीला विरोध करतील ही सरकारची अपेक्षा आता फलद्रूप होताना दिसते. अलीकडे दोन महिन्यापूर्वी राजाराम खांदला गावातील लोकांनी नक्षलींना पैसे देण्याच्या मुद्दय़ावरून झालेल्या वादाची तक्रार सार्वजनिक केली. याची चौकशी सुरू आहे. गडचिरोलीच्या दक्षिणेतील काही गावांजवळ खेळते भांडवल नाही म्हणून दोन नक्षल समर्थकांनी उत्तरेतील एका ग्रामसभेच्या खात्यातून दक्षिणेत ५० लाख रुपये बेकायदेशीरपणे वळते केले. याची तक्रार झाली. प्रशासनाने चौकशी करून ही खातीच सील केली. या प्रकरणाचा खूपच गवगवा झाल्याने आता इतर गावे सुद्धा सावध झालेली दिसतात. बांबूच्या विक्रीतून एक कोटीची कमाई करणाऱ्या गडचिरोलीतील एका प्रसिद्ध गावाला नक्षलींनी खंडणी मागितली. २०१४ ची ही गोष्ट. गावप्रमुखाने ती देण्यास नकार दिला. मग धमकीसत्र सुरू झाले तेव्हा हिंमत असेल तर गावात या, ४०० लोकांना एका झटक्यात गोळ्या घाला, असा निर्वाणीचा निरोप नक्षलींना पाठवला गेला. त्यानंतर त्यांनी गावाचा नाद सोडला. तरीही दुर्गम भागातील काही गावांकडून वनउपजाच्या कमाईतला वाटा मागण्याचे नक्षलींचे प्रयत्न सुरूच आहेत. या कायद्याचा वापर करून ग्रामसभांनी केलेली कमाई ही मेहनतीची. ती का म्हणून नक्षलींना द्यायची अशी भावना आता मध्यभारतातील अनेक गावात बळावतेय. हेच या कायद्याने नक्षलींना दिलेले सडेतोड उत्तर. तरीही नक्षली ग्रामसभांनी करार केलेल्या व्यापाऱ्यांना वाहतूक सुरळीत होऊ देण्याच्या मुद्यावर लुटतात. मात्र ग्रामसभांकडून खंडणी वसुलीचे प्रकार कमी झाले आहेत. जिथे अजूनही वनखाते तेंदूपाने व बांबूची तोडणी करते तिथे मात्र नक्षलींचा शब्द अंतिम आहे. अधिकाराचे विकेंद्रीकरण लोकशाही सशक्त करतेच शिवाय सशस्त्र चळवळीचा जनाधार सुद्धा कमी करते याची चुणूक या कायद्याच्या अंमलबजावणीतून दिसून आली. दाव्यांची संख्या जशी वाढेल व गावे सशक्त होतील तसा या चळवळीचा आर्थिक कणा आणखी मोडला जाईल यात शंका नाही. मुळात सरकारने हा कायदा करणे म्हणजे नक्षलींचीच मागणी एकप्रकारे मान्य करण्यासारखे होते. नक्षलींना खरोखर आदिवासींच्या हिताची काळजी असती तर त्यांनी त्यांच्या समर्थक संघटनांच्या माध्यमातून या कायद्याच्या व्यापक अंमलबजावणीसाठी आग्रह धरायला हवा होता. नक्षली नेहमी प्रशासनावर दबाव आणण्यासाठी या संघटनांना कामाला लावतात. प्रत्यक्षात असे धाडस या चळवळीने दाखवले नाही. त्यामुळे त्यांच्या आदिवासी हिताच्या दाव्यावरच प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे.
