साखर कारखानदारांची असमर्थनीय मागणी

एमएसपी म्हणजे ‘मिनिमम सेलिंग प्राइस’. साखर कारखान्यांनी ज्या किमतीच्या खाली बाजारात साखर विकायची नाही ती किंमत. एखाद्या कारखान्याला कमी किमतीत साखर विकणे परवडणारे असले तरी, जर ती किंमत एमएसपीच्या खाली असेल तर कारखान्यांना त्या किमतीत साखर विकता येणार नाही.

या ‘एमएसपी’ (किमान विक्री किंमत)मध्ये वाढ करायची नाही असे २०१९ सालापासून ठरले होते. पण मुख्यमंत्रीच या किमतीत ३२ टक्क्यांची भरघोस वाढ करण्याची मागणी केंद्रीय सहकार मंत्र्यांकडे करत आहेत. आज किमान विक्री किंमत ३१ रुपये असताना ग्राहक ४५ ते ५० रुपये प्रति किलोच्या दरात साखर खरेदी करतो. ही किंमत कशी ठरते? साखर कारखानदार ज्या किमतीला घाऊक व्यापार्‍यांना साखर विकतात ती किंमत अधिक वाहतूक खर्च आणि व्यापार्‍यांचा नफा या सर्वांची बेरीज म्हणजे ग्राहक देतो ती किंमत. त्यामुळे जर केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांनी ज्या किमतीच्या खाली साखर विकायची नाही ती ‘एमएसपी’ (किमान विक्री किंमत) वाढवण्याची मागणी मान्य केली तर बाजारातील साखरेचे दर आणखी वाढणार हे उघड आहे.

साखरेची ही भाववाढ समर्थनीय आहे का? ग्राहकांसाठी फक्त साखर महाग होणार असे नाही तर ज्या ज्या पदार्थामध्ये साखर वापरली जाते ते ते सर्व पदार्थ महाग होऊ शकतात. आज ग्राहक इंधनाच्या वाढलेल्या किमतींचा सामना करत आहे. डिझेलच्या वाढलेल्या किमतीमुळे आधीच सामान्य ग्राहकांसाठी जीवनावश्यक वस्तू जास्त किमतीत खरेदी कराव्या लागणार आहेत. त्यात आणखी वाढ होईल. पण केवळ इंधनाच्या किमतीत वाढ झाली आहे म्हणूनच किमान विक्री किमतीतील वाढ असमर्थनीय ठरते वा तिला विरोध योग्य ठरतो असे नाही. समजा इंधनाची भाववाढ झाली नसती, आणि इतर भाववाढ जरी नसती तरी ‘एमएसपी’ (किमान विक्री किंमत)मधील ही वाढ समर्थनीय ठरली नसती. कारखानदारांना करण्याची मदत ग्राहकाकडून वसूल का करायची?

अशी ‘एमएसपी’ (किमान विक्री किंमत) वाढवण्याची मागणी केली जाते तेव्हा ‘साखर उद्योगाला मदत’ असा शब्दप्रयोग केला जातो. आणि राज्यातील साखर कारखानदारी सहकारी असल्यामुळे साखर उद्योगाला केली जाणारी मदत ही स्वाभाविकपणेच ऊस उत्पादक शेतकर्‍यालाही होते असे मानले जाते. पण किमान विक्री किमतीतील वाढ ही शेतकर्‍यांना केली जाणारी मदत नाही. शेतकर्‍यांसाठी एफआरपीचे संरक्षण आहे. कोणत्याही परिस्थितीत एफआरपीपेक्षा कमी भाव देऊन कारखाना शेतकर्‍यांकडून ऊस खरेदी करू शकत नाही. म्हणजे ‘एमएसपी’ (किमान विक्री किंमत)तील वाढ ही साखर कारखान्यांना मदत आहे. शेतकर्‍यांना नव्हे.

सरकारला जर असे वाटत असेल की एफआरपीची किंमत देणे कारखानदारांना परवडत नाही तर सरकारने एफआरपीच्या किमतीचा काही भाग स्वत: उचलावा. म्हणजे ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना सरकारने त्यांच्या खात्यात पैसे टाकून थेट मदत करावी. जे कारखाने आर्थिक अडचणीत आहेत आणि ज्यांना मदत करणे सरकारला समर्थनीय वाटते अशाच कारखान्यांना सरकारने मदत करावी. त्यासाठी बाजारातील साखरेची किंमत कृत्रिमरीत्या वाढवून ग्राहकाच्या खिशातून ही मदत का केली जावी?

कमालीची अपारदर्शकता हे आपल्या साखर धोरणातील मोठे वैगुण्य आहे. शेतकरी, ग्राहक, कार्यक्षम कारखानदार, अकार्यक्षम कारखानदार हे सर्व साखर उद्योगातील घटक आहेत. सरकारी धोरणे ही कार्यक्षम कारखानदारांना प्रोत्साहन देणारी असायला हवीत. अकार्यक्षम कारखानदारांना कार्यक्षम होण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणणारी असायला हवीत. असे झाले तरच ग्राहक आणि शेतकरी या दोन्ही घटकांचे हित सांभाळले जाईल. पण इतकेच नाही. अशी व्यवस्था ज्या पिकांना ग्राहकांकडून जास्त मागणी आहे त्या पिकांच्या उत्पादनाकडे वळवण्यासाठी शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन देणारीदेखील असायला हवी. तरच शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ होऊ शकेल. नाही तर शेतकरी अकार्यक्षम अशा साखर उद्योगाचा भाग बनून अत्यंत कमी उत्पन्नात रखडलेला राहील. आज असे झाले आहे.

साखर उद्योगात कार्यक्षमता आणि कृषी क्षेत्रात गतिमानता आणण्यासाठी २०१२ साली रंगराजन समितीने अनेक मोलाच्या शिफारशी केल्या होत्या. या शिफारशींचे वैशिष्ट्य असे की त्यात साखरेच्या उत्पादकांमध्ये स्पर्धा असायला हवी हे तत्त्व अधोरेखित केले गेले होते. आणि बाजारातील साखरेची किंमत कितीही असली तरी शेतकर्‍यांना किमान किमतीची हमीही होती. आणि समजा बाजारातील साखरेची किंमत वाढल्यामुळे कारखान्यांचा नफा वाढला तर शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या उसाच्या किमतीत वाढ करण्याचे बंधन कारखान्यांवर होते. किमान विक्री किंमत वाढवून ग्राहकाच्या खिशातील पैसा अकार्यक्षम साखर कारखान्यांकडे वळवण्याचे स्वातंत्र्य रंगराजन समितीने सरकारला दिलेले नव्हते. या समितीचा अहवाल सादर झाल्यावर सुमारे दीड वर्षे यूपीए सरकार सत्तेवर होते. पण त्या काळात या शिफारशींचा विचार झाला नाही. त्यानंतर म्हणजे २०१४ नंतरच्या १२ वर्षांतदेखील तो झाला नाही. आणि आता तर ‘एमएसपी’ (किमान विक्री किंमत) वाढवण्याची मागणी मान्य होत आहे. म्हणजे रंगराजन समितीच्या केंद्रस्थानी असलेल्या तत्त्वाच्या अगदी विरुद्ध दिशेने मोठे पाऊल उचलले जात आहे.

अकार्यक्षमतेला मदत

‘एमएसपी’ (किमान विक्री किंमत)त वाढ करणे म्हणजे अकार्यक्षम कारखान्यांना संरक्षण देणे आहे. जो कारखाना अत्याधुनिक यंत्रसामग्री वापरून कार्यक्षमतेने साखर उत्पादन करतो, त्याला स्पर्धाशील बाजारपेठ प्रोत्साहन देते. आणि अकार्यक्षम उत्पादकांवर कार्यक्षमतेने काम करण्यासाठी स्पर्धाशील बाजारव्यवस्था दबाव आणते. पण आज ‘एमएसपी’ (किमान विक्री किंमत)त वाढ करून सरकार अकार्यक्षम कारखानदारांना स्पर्धेत टिकवून ठेवते आहे. समजा, सरकारला काही विशिष्ट कारखान्यांना मदत करणे समर्थनीय वाटत असेल तर सरकारने थेटपणे आपल्या तिजोरीतून अशा कारखान्यांना मदत करावी. ती मदत ग्राहकाच्या खिशातून होता काम नये.

शेवटी मुद्दा पर्यावरणीय संकटाचादेखील आहे. भूगर्भातील पाण्याची पातळी झपाट्याने खाली जात आहे. ऊस हे इतर पिकांच्या तुलनेत किती तरी जास्त पाणी लागणारे पीक आहे. महाराष्ट्राच्या अनेक भागांत दुष्काळाचे मोठे सावट आहे. आणि जागतिक तापमानवाढीच्या तडाख्यामुळे हे संकट अधिकच गहिरे होत जाणार आहे. अशा वेळेस ‘एमएसपी’ (किमान विक्री किंमत)त वाढ करणे हे पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत बेजबाबदारपणाचे आहे.

एक एकर उसाच्या तुलनेत एकर भाजीपाल्याची लागवड किती तरी जास्त नफा देते. आणि भाजीपाल्यासारख्या पिकांना उसाच्या तुलनेत किती तरी पट कमी पाणी लागते. इतकेच नाही तर या पिकांमुळे ग्रामीण भागात प्रति एकरी किती तरी जास्त रोजगार उपलब्ध होतो. पाण्याच्या प्रत्येक थेंबात जास्त मूल्यवृद्धी आणि जास्त रोजगार निर्मिती हा निकष ठेवण्याऐवजी ज्याची भरपाई ग्राहकाला करावी लागणार आहे अशी साखरेची किमान विक्री किंमत वाढवण्याची मागणी करणे हे अनेक अर्थाने असमर्थनीय आहे. ही मागणी इतर काही नाही, तर शासकीय धोरणाचे अपयश दाखवते.