धोरण चुकले, दोष मात्र इथेनॉलला…

उत्पादनाचा अंदाज चुकला

साखरेची देशांतर्गत मागणी जवळपास स्थिर आहे. त्यात दरवर्षी एक-दोन टक्क्यांचीच वाढ होते. यावर्षी तर काही महिन्यांसाठी व्यावसायिक एलपीजी गॅसच्या तुटवड्यामुळे मागणी सरासरीपेक्षाही कमी होती. त्यामुळे संकटाचे कारण मागणी नाही; तर पुरवठा हे आहे. साखरेचे उत्पादन यंदा अपेक्षेपेक्षा कमी राहणार असल्याचे संकेत मिळत असतानाही सरकारने त्यानुसार धोरण बदलले नाही. इथेनॉलसाठी सुमारे ३० लाख टन साखर वळवण्यात आली. त्यानंतर तब्बल २० लाख टन साखरेच्या निर्यातीला परवानगी देण्यात आली. सुदैवाने जागतिक बाजारातील परिस्थिती प्रतिकूल असल्याने प्रत्यक्षात आठ लाख टनच निर्यात झाली. साखरेचे उत्पादन सलग दुसर्‍या वर्षी देशांतर्गत मागणीपेक्षा कमी झाले. निव्वळ उत्पादन २७९ लाख टन झाले, तर अपेक्षा होती ३१० लाख टनांची.

हंगाम सुरू होताना साधारण अडीच महिन्यांची मागणी भागवेल, असा ६० लाख टनांचा साठा सुरक्षित मानला जातो. यंदा ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला तो अवघा ३५ लाख टन राहण्याची शक्यता आहे. म्हणजे नवीन हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच बाजारात पुरवठ्याची कोंडी. मग दर वाढले तर त्यात आश्चर्य ते काय? आता जवळपास दशकभरानंतर प्रथमच साखर आयात करण्याची वेळ आपल्यावर आली आहे. दहा लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी देण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्षात त्यातील निम्मीच येण्याची शक्यता आहे. आधी अंदाज चुकवायचा, मग साठा आटू द्यायचा आणि शेवटी महाग साखर आयात करायची, याला धोरण म्हणायचे की संकट व्यवस्थापन?

इथेनॉल खलनायक नाही

इथेनॉलसाठी उसाचा वापर वाढल्यामुळेच यंदा साखरेचा तुटवडा झाला, असे सांगितले जाते. पण हा युक्तिवाद अर्धसत्य आहे. केवळ सात वर्षांपूर्वी हंगामाच्या सुरुवातीला देशात तब्बल १४६ लाख टन साखर शिल्लक होती. त्यामुळे साखरेचे दर नियंत्रणात होते. त्याचवेळी खनिज तेलाच्या आयातीवरील खर्च कमी करण्यासाठी इथेनॉल मिश्रणाला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारले गेले. साखर कारखान्यांनी इथेनॉल प्रकल्प उभारले, क्षमता वाढवली आणि अतिरिक्त ऊस इथेनॉलकडे वळवला. साखरेचा अतिरिक्त साठा कमी झाला, कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली आणि शेतकर्‍यांना उसाचे पैसे वेळेत मिळू लागले. अशा परिस्थितीत साखरेचे दर वाढले म्हणून इथेनॉलला सरसकट दोष देणे म्हणजे मागील काही वर्षांचा इतिहास विसरणे होय.

सरकार कुठे चुकले?

साखर कारखाने सुरू झाल्यानंतर जानेवारीतच उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी होणार असल्याचे संकेत मिळाले होते. तेव्हाच इथेनॉलसाठी वळवली जाणारी साखर कमी करणे आणि निर्यात थांबवणे शक्य होते. पण तसे झाले नाही. नोव्हेंबरमध्ये १५ लाख टन आणि फेब्रुवारीत आणखी पाच लाख टन साखर निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली. मे महिन्यात निर्यातबंदी आली. तोपर्यंत आठ लाख टन साखर निर्यात झाली होती आणि जवळपास २९ लाख टन साखर इथेनॉलसाठी वळवली गेली होती. संकटाची घंटा वाजत होती; पण जुलैमध्ये दर वेगाने वाढू लागले तेव्हा सरकारला जाग आली. तोपर्यंत कारखानदारांना पुरवठा जेमतेम असल्याचे स्पष्ट झाले होते. पुरवठा कमी आणि ग्राहक घाबरलेले. दरवाढीला यापेक्षा अनुकूल परिस्थिती दुसरी कोणती?

दर लगेच खाली येणार नाहीत

शुल्कमुक्त आयात आणि व्यापारी व कारखानदारांवरील निर्बंधांमुळे मागील काही दिवसांत दर काहीसे खाली आले आहेत. तरीही ते दोन महिन्यांपूर्वीपेक्षा सुमारे ३० टक्के अधिक आहेत. २०२६-२७ च्या हंगामात उत्पादन देशांतर्गत गरजेपुरतेच कसेबसे राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हंगामाच्या सुरुवातीला सुरक्षित मानला जाणारा ६० लाख टनांचा साठा पुन्हा तयार होणार नाही. त्यानंतरचा हंगामही फार आश्वासक नाही. पर्जन्यमान घटल्याने महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये २०२७-२८ साठी उसाच्या लागवडीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे त्या हंगामात उत्पादन देशांतर्गत गरजेपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. किंमत शेवटी मागणी आणि पुरवठ्याने ठरते. पुरवठा वाढवायचा असेल तर आयात करावी लागेल.

म्हणूनच येणार्‍या दोन हंगामांत साखरेचे उत्पादन वाढवण्यासाठी उसापासून इथेनॉलकडे वळवली जाणारी साखर कमी करण्याचा विचार होऊ शकतो. अतिरिक्त ऊस असेल तर काही भाग इथेनॉलकडे वळवावा. उत्पादन भरपूर असेल तर अतिरिक्त साखर निर्यात करावी. उत्पादन कमी होणार असेल तर दोन्ही निर्णयांवर तातडीने पुनर्विचार करावा. म्हणजे प्रश्न ‘इथेनॉल की साखर?’ असा नाही. प्रश्न आहे, ‘किती इथेनॉल आणि किती साखर?’. त्याचे उत्तर अचूक उत्पादनाच्या अंदाजाशिवाय मिळणार नाही.

खरी समस्या अंदाजाची

साखर ही शेतमालावर आधारित अशी वस्तू आहे, जिचे उत्पादन तुलनेने अचूकपणे मोजता येते. ऊस कारखान्यांना विकावा लागतो. कारखान्यांना उत्पादित साखरेची दररोज माहिती द्यावी लागते. त्यामुळे साखरेच्या उत्पादनाचे आकडे इतर पिकांच्या तुलनेत अधिक विश्वासार्ह आहेत. तरीही यंदा अंदाज चुकला. मग गहू, तांदूळ, सोयाबीन, कापूस यांचे काय?

इथे प्रश्न अधिक गंभीर आहे. उत्पादन घटते, दर वाढतात; पण सरकारी आकडे मात्र विक्रमी उत्पादनाचीच कहाणी सांगत राहतात.

याबाबत गव्हाचे उदाहरण बोलके आहे. २०१६-१७ मध्ये भारताला सुमारे ६० लाख टन गहू आयात करावा लागला. तरीही देशात विक्रमी गहू उत्पादन झाल्याचे सरकारी आकडे सांगत होते. २०२२ मधील उष्णतेच्या लाटेचा गव्हाच्या उत्पादनाला फटका बसला. उत्पादन कमी झाले आणि त्यानंतर निर्यातीवर बंदी घालावी लागली. पण उत्पादनाचा अंदाज चुकला होता, हे सरकारने कितपत मान्य केले? कागदावर उत्पादन वाढत राहिले; बाजारात मात्र तुटवडा जाणवत राहिला, तर आकड्यांवर विश्वास कोण ठेवणार? भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशाला चुकीचे कृषी उत्पादनाचे आकडे परवडणारे नाहीत. उत्पादन कमी असूनही कागदावर जास्त दाखवले, तर निर्यात सुरू राहू शकते, आयात उशिरा होऊ शकते आणि शेवटी ग्राहकाला महागाईचा फटका बसतो. चुकीच्या आकड्यांवर योग्य धोरण करता येत नाही.

आज उपग्रहांच्या मदतीने पिकाखालील क्षेत्र मोजता येते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून हे अंदाज आणखी अचूक करता येतात. मग अजूनही जुन्या पद्धतीच्या अंदाजांवर अवलंबून राहण्याचे कारण काय? सरकारी अंदाजांवर बाजाराचा विश्वास नसल्याने सोयाबीन, कापूस आणि गहू यांसारख्या पिकांचे व्यापारी संघटनांना स्वतंत्र अंदाज जाहीर करावे लागतात. अमेरिकेचा कृषी विभाग नियमितपणे उत्पादन आणि पिकांच्या स्थितीचे अंदाज जाहीर करतो. ते प्रसिद्ध होताच जागतिक बाजारात काही सेकंदांत मोठी हालचाल होते. भारत साखर, तांदूळ, गहू आणि कापूस यांचा प्रमुख उत्पादक असूनही भारतीय सरकारी अंदाज जाहीर झाल्यावर बाजार फारसा हलत नाही. कारण बाजाराला त्या आकड्यांवर विश्वास नाही. कृषीप्रधान देशासाठी यापेक्षा मोठी विडंबना कोणती?

साखरेचा धडा

दरवाढीवर तात्पुरता उतारा म्हणून साखर आयात करता येईल, इथेनॉलकडे वळवली जाणारी साखर कमी करता येईल किंवा निर्यातीवर निर्बंध घालता येतील. पण हे उपाय तात्पुरते आहेत. मूळ प्रश्न वेगळाच आहे. देशात साखरेचे उत्पादन किती झाले आणि पुढील हंगामात किती होणार, याचा सरकारला वेळेत आणि अचूक अंदाज येतो का?

इथेनॉलचे उत्पादन कायमचे रोखून हा प्रश्न सुटणार नाही. निर्यातीवर कायमस्वरूपी बंधने घालूनही तो सुटणार नाही. दर वाढल्यानंतर आयात करून बाजार शांत करणे हाही दीर्घकालीन उपाय नाही. उत्पादन मुबलक असेल तेव्हा अतिरिक्त ऊस इथेनॉलकडे वळवायचा, अतिरिक्त साखर निर्यात करायची आणि उत्पादन घटणार असेल तर त्याची चाहूल लागताच धोरण बदलायचे. हे निर्णय बाजारात तुटवडा निर्माण झाल्यानंतर नव्हे, तर त्याची शक्यता दिसताच घ्यावे लागतील. साखरेच्या दरवाढीने सरकारला हा धडा दिला आहे. इतर शेतमालाच्या किमतीतही अचानक वाढ होऊ द्यायची नसेल, तर सरकारने आत्तापासूनच शेतमालाच्या उत्पादनाची आकडेवारी निश्चित करण्याच्या पद्धतीत तातडीने सुधारणा करण्याची गरज आहे.

(लेखक हे कृषी अर्थकारणाचे अभ्यासक)

rajendrrajadhav@gmail.com