लालकिल्ला : भाजपच्या दोन कळसूत्री बाहुल्या!

कदाचित सुनेत्रा पवार व पार्थ पवार यांनाही आपल्या पक्षामध्ये आपलाच हुकूम चालावा असे वाटत असल्यामुळेही पटेलांना दूर करण्याचा घाट घातला गेला असावा. मात्र पटेलांकडे पक्षाची आर्थिक सूत्रे असल्यामुळे आत्ता तरी पटेलांशी त्यांना जुळवून घ्यावे लागत आहे. पण, ही सूत्रे पटेलांच्या हातून काढून घेण्याचे प्रयत्न केले जाऊ शकतील. असे होईल तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पूर्णत: भाजपच्या नियंत्रणामध्ये आलेला असेल.

राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्याकडून पक्षाच्या विलीनीकरणाला वेग दिला गेला होता. त्यामागे आपला पक्ष भाजपच्या कह्यात जाऊ शकेल; मग आपल्या राजकीय अस्तित्वाला धोका निर्माण होईल याची जाणीव अजित पवारांना झाली होती, असेही असू शकते. ते आज असते तर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस गट एकत्र झालेही असते आणि राज्याच्या मंत्रिमंडळाची फेररचना होऊन सत्तेत जाण्यास उत्सुक असलेले नेते मंत्रीही झाले असते.

आता सुनेत्रा पवार पक्षाच्या अध्यक्ष असून पक्ष वाचवायचा असेल तर विलीनीकरणाशिवाय पर्याय नाही हे त्यांनाही समजते. पण, तसे न होण्यात भाजपचा फायदा दिसतो. त्यामुळे निदान आत्ता तरी या विलीनीकरणाच्या चर्चांना विराम लागलेला आहे. प्रफुल पटेल यांच्याकडून आर्थिक सूत्रे काढून घेतल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे काय करायचे हे भाजप ठरवू शकतो. तोपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यरत राहील आणि तो भाजपकडून चालवला जाईल असे दिसते. या मध्यंतराच्या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या आमदार-खासदारांना थोडी कळ काढावी लागेल. त्यातील अनेक जण पक्ष बदलण्यास उत्सुक असले तरी त्यांना भाजपच्या हिरव्या कंदिलाची वाट पाहण्याशिवाय पर्याय नाही. हे नेते शरद पवारांना गुरू मानत असले तरी त्यांची बांधिलकी डाव्या विचारांशी नाही हे उघडच आहे!

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आगामी वाटचालीतील उपमुद्दा असा की, समजा विलीनीकरण झाले तर सर्वात मोठे नुकसान शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे होईल. त्यामुळे भाजपप्रमाणे शिंदे गटालाही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विलीनीकरण नको असेल. राष्ट्रवादी काँग्रेसची पकड ही पश्चिम महाराष्ट्रात आहे. प्रामुख्याने मराठा समाजाची मते आणि सहकारी क्षेत्रातील आर्थिक पाठबळ याच्या जोरावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष टिकून आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना शिवसेना टिकवायची असेल आणि स्वत:ची ताकद दिल्लीतही कायम राहावी असे वाटत असेल तर त्यांना ते मराठा समाजाचा बलदंड नेता असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. ते स्वत: सातार्‍याचे आहेत, त्यांना पश्चिम महाराष्ट्रावर वर्चस्व निर्माण करावे लागेल. याच राजकीय समीकरणासाठी शिंदे गटाकडून ‘ऑपरेशन तुतारी’ आणि ‘ऑपरेशन टायगर’च्या वावड्या उठवल्या जात असाव्यात अशी शंका घेता येते. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या ठाकरे गटातील आमदार-खासदारांना पुन्हा फोडून आपल्या पक्षात घेतले तर विधिमंडळातील आणि लोकसभेतील ताकद वाढते.

राष्ट्रीय स्तरावर ‘एनडीए’तील घटक पक्षांमध्येही ताकद वाढते. या वाढीव ताकदीवर राज्यात पुन्हा मुख्यमंत्रीपदावर दावा सांगता येतो, हे शिंदे गटाचे उघड गुपित आहे. या योजनेला भाजपकडून पाठिंबा मिळत नाही असे दिसते. तसे भाजप होऊही देणार नाही. शिंदे गट जितका सशक्त होईल तितके सत्तेतील भाजपच्या गटाला आव्हान दिले जाईल आणि हे राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नाही. म्हणून कुठलेही ‘ऑपरेशन’ होणार नाही याची दक्षता घेतली जात आहे. पण, दिल्लीतूनच ऑपरेशनला पाठिंबा मिळाला तर मात्र प्रदेश भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना गप्प बसावे लागेल. तसे होत नाही तोपर्यंत ना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विलीनीकरण शक्य आहे; ना शिंदे गटाला हवे असलेले ‘ऑपरेशन’. या दोन संभाव्य हालचालींची जोरदार चर्चा होत असली तरी त्यातील काहीच वास्तवात आले नाही तर मात्र, दोन्ही पक्षांच्या संघटनात्मक व त्यामुळे राजकीय ताकद वाढवण्याच्या पर्यायांना मर्यादा येतील.

 हेच भाजपमधील काही वरिष्ठ नेत्यांना आत्ता तरी अपेक्षित आहे. शिंदे गटाची कोंडी करण्याचे आणखीही काही मार्ग अवलंबले जाऊ शकतात याची चुणूक एकनाथ शिंदेंच्या दिल्ली दौर्‍यानंतर दिसून आली आहे. त्यामुळे विलीनीकरण न झालेला राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिंदे गट आगामी काही काळ तरी भाजपच्या कळसूत्री बाहुल्या म्हणून नाचण्याची शक्यता अधिक दिसते.

राज्यातील या निर्नायकीमध्ये काँग्रेसला विस्ताराची संधी आपोआप निर्माण होईल. पण काँग्रेसच्या नेत्यांनी तडजोडीची भूमिका स्वीकारली आहे, त्यातील अनेकांना भाजप अधिक जवळचा वाटतो असे नेहमीच बोलले जाते. ही चर्चा भाजपेतर सर्वच पक्षांबाबत खरी असू शकते, त्यामध्ये नवे काहीच नाही. याचा अर्थ या पक्षांमधील कार्यकर्ते भाजपला जाऊन मिळाले आहेत वा त्यांना भाजप आपला वाटतो असे नव्हे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील विद्यमान आमदार-खासदार पुन्हा जिंकून देईल त्या नेतृत्वाकडे जातील. स्वबळावर जिंकण्याची ताकद असलेल्या काहीना भाजपच जवळ करेल. उर्वरित कदाचित पुन्हा काँग्रेस विचारधारेमध्ये सामावून घेण्याचा प्रयत्न करणारच नाहीत असे नव्हे. अशा नेत्यांसाठी काँग्रेस हा अजूनही पर्याय असू शकतो. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष विलीनीकरणाविना राहिला तर त्यांच्या पक्षातील सर्वच नेत्यांना भाजपची विचारसरणी मान्य असेल असे नव्हे. ते आहेत त्याच पक्षात राहू शकतील.

सुनेत्रा पवार व पार्थ पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस अधिकाधिक कमकुवत होत गेला तर तिथल्या नेत्यांनाही भवितव्याचा विचार करावा लागेल, त्यातील सगळेच भाजपकडे जातील असे नव्हे. अशी व्यापक काँग्रेस विचारांची ‘स्पेस’ राज्यात टिकून राहू शकते. काँग्रेसचे नेते आत्ता शांत बसून आहेत, ते काहीच हालचाल करताना दिसत नाहीत. त्यांना वाटते की, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीला अजून अवकाश आहे, आत्तापासूनच भाजपविरोधी आक्रमक पवित्रा घेतला तर एकेकाला तुरुंगाची हवा खावी लागेल. कोणाच्या विरोधात ‘ईडी’चा ससेमिरा लागेल सांगता येत नाही. त्यापेक्षा निवडणुका जवळ येईपर्यंत नजरेत येईल अशी राजकीय हालचाल करू नये.

राजकारणात टिकून राहण्यासाठी अशी मागे-मागे राहण्याची तयारी काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलेली आहे असे दिसते. महायुतीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिंदे गट हे दोन्ही गट भाजप कमकुवत करत असेल तर त्यातून फारसे कोणाचे नुकसान होणार नाही. नुकसान फक्त त्यांच्या-त्यांच्या पक्षाचेच होईल. सत्ताधारी युतीमध्ये पक्ष एकमेकांच्या पायात पाय घालून पाडत असतील तर राज्याच्या आगामी राजकारणासाठी चांगलेच म्हणावे लागेल.

भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिंदे गटाला अधिकाधिक कमकुवत केल्यास त्यातून काही नेते थेट भाजपमध्ये जातील, काही मूळच्या पक्षात येतील. भाजपला राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिंदे गट सक्षम करण्यात काहीही स्वारस्य नाही. पुढील दोन-अडीच वर्षांत राष्ट्रवादी काँग्रेसला भाजपने गिळंकृत केले आणि एकनाथ शिंदेंना समस्त मराठा समाजाचा नेते होण्यापासून रोखले तर भाजप पुढील निवडणूक स्वबळावर लढण्यास मोकळा असेल. दरम्यानच्या काळात भाजप मान्य नसलेले काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेतील नेते या सगळ्यांनी आपापली ताकद टिकवली तरी पुरेसे ठरेल. भाजपने मारलेल्या एका दगडात दोन पक्षी परस्पर घायाळ होत असतील तर चांगलेच! 

mahesh.sarlashkar@expressindia.com