‘धम्मक्रांतीपुढील आव्हान’ हा मधु कांबळे यांचा विचारास प्रवृत्त करणारा लेख (१३ मे) वाचला. धर्म, वंश, वर्ण, जात, प्रांत, भाषा यांचा गैरवापर करून राजकारणी समाजात फूट पाडून निवडणुकीत मतांचे पीक घेतात. हे मतपेटीचे राजकारण थांबले पाहिजे. आधीच धार्मिक ध्रुवीकरण झालेल्या आपल्या देशात आता जातीनिहाय जनगणना होत आहे. त्यामुळे जातीय अस्मिता अधिक गडद होऊन आरक्षणाचे लाभ घेण्यासाठी जाती-जमातींमध्ये स्पर्धा, ईर्षा आणि वैरभाव निर्माण होईल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आयुष्यभर जातीनिर्मूलनाचा लढा दिला. मात्र जातीनिहाय जनगणना त्यांच्या मूल्यांच्या विरोधात जाते. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय ही पंचतत्त्वे संविधानात अनुस्युत आहेत. विविधतेत एकता या तत्त्वाचा पुरस्कार करून प्रागतिक आर्थिक, सामाजिक धोरणे राबविल्यास देशात खासगी, परकीय गुंतवणुकीला चालना मिळेल.
– डॉ. वि. हे. इनामदार, भूगाव (पुणे)
डॉ. आंबेडकर न झेपणार्यांकडून दिशाभूल
‘धम्मक्रांतीपुढील आव्हान’ हा मधु कांबळे यांचा लेख वाचला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नियोजित धम्मदीक्षा कार्यक्रमासाठी नागपूरला आले होते. १३ ऑक्टोबर, १९५६ ला तेथे पत्रकार परिषद झाली होती. त्यांना धर्मांतरानंतर शेड्युल कास्ट फेडरेशनचे काय होणार असे विचारण्यात आले. त्यावर त्यांनी धर्मांतरानंतर शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन राहील किंवा नवीन पक्ष स्थापन करण्यात येईल, मी मात्र शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनचा सभासद राहणार नाही. धर्मांतरानंतर मी बौद्ध झालेला असेन, म्हणून जातीवाचक अशा कुठल्याही पक्षाचा मी सभासद असणार नाही, अशी अत्यंत रास्त आणि वास्तववादी भूमिका बाबासाहेबांनी घेतली होती. बाबासाहेब हे ‘शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन’चे संस्थापक/ अध्यक्ष होते. त्यांनी स्वाभिमानाला सर्वोच्च स्थान दिले. ज्यांना बाबासाहेब झेपत नाहीत ते त्यांच्या अस्सल विचारांना बगल देऊन समाजाची दिशाभूल करत आहेत.
– प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण</strong>
केवळ निवडणुकीपुरता आव आणला होता?
‘परदेश दौर्यांवर नेत्यांची ‘काट’ ही बातमी (लोकसत्ता- १३ मे) वाचली. आता पंतप्रधानांची ‘री’ ओढण्यासाठी महाराष्ट्रातील नेत्यांची अहमहमिका लागेल. प्रसिद्धी आणि मर्जी दोन्ही बाबी साध्य होतील. प्रश्न एवढाच निवडणुका आटोपताच काटकसरीचा मुद्दा ऐरणीवर कसा आला?
युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आर्थिक आघाडीवर फटके बसणे सुरू झाले होते, तरीही देशात सारे काही आलबेल आहे असे सत्ताधारी सांगत होते. हा आव केवळ निवडणुकीपुरता आणला होता का? निवडणुकांदरम्यान विशेषत: पश्चिम बंगालमध्ये सभा, रोड शो, विविध राज्यांमधून प्रचारासाठी बोलावलेले लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्ते यांवर जो वारेमाप खर्च झाला तो कुठून केला गेला? आता अचानक काटकसरीला महत्त्व जाणवू लागले आहे का? सामान्य जनतेला दैनंदिन जीवन जगताना परिस्थितीनुरूप काटकसर करूनच प्रपंच रेटण्याची सवय असते. या बाबतीत सत्ताधार्यांनी निश्चिंत असावे.
– राम राजे, गांधी नगर (नागपूर)
नेत्यांचा प्रवास मात्र सामान्यांच्या करांतून
‘परदेश दौर्यांवर नेत्यांची ‘काट’, हे वृत्त (लोकसत्ता- १३ मे) वाचले. मथळा व्यवस्थापनाचा तर हा प्रयत्न नसावा, असा प्रश्न पडला. युद्धाचे परिणाम काय असू शकतात याची कल्पना सामान्य नागरिकांनाही आहे, मग नेत्यांना याचा शोध पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच कसा लागला?
कोणताही परदेश प्रवास हा आज ठरवले, उद्या गेलो या प्रकारात मोडत नाही. ज्या देशात जायचे त्या देशाचा व्हिसा, आरोग्य विमा, विमानाची तिकिटे, पदाला साजेशा तारांकित सुविधा इत्यादी बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक असते. एवढे सारे झाल्यावर आणि प्रचंड पैसे आधीच खर्च केल्यावर असे ऐनवेळी प्रवास खर्च करणे सर्वसामान्य माणसाला शक्य नसते. राजकीय नेत्यांचे हे सारे खर्च करदात्यांकडून आलेल्या गंगाजळीतून केले जातात. त्यामुळे त्यांनी आपल्या खर्चांवर आवर घालणे गरजेचे आहे.
– शैलेश पुरोहित, मुंबई</strong>
घडी बसविण्यासाठी वेळ मिळणे गरजेचे
‘राष्ट्रवादी काँग्रेसचे काय होणार?’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. अजित पवारांच्या निधनानंतर त्यांच्या पक्षाला पिंजर्यात उभे करण्याची फारच घाई झाल्याचे दिसते. राजीव गांधींच्या हत्येनंतर सोनिया गांधी पक्षाध्यक्ष झाल्या तेव्हा अशी साशंकता निर्माण झाली नव्हती. पतीच्या आकस्मिक निधनानंतर कुटुंब व राजकारण सांभाळताना मुलांचा विचार करणे भारतीय राजकारणात फारसे नवीन नाही. सुनेत्रा पवार यांना घडी बसविण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणे गरजेचे आहे आणि पटेल, तटकरे, भुजबळ हे मुरलेले राजकारणी आहेत, ते तो वेळ देतील असे वाटते. लगेचच राष्ट्रवादीचे तुकडे होतील (आधीच झाले आहेत), आणि भाजप त्यांना संपविण्याचा प्रयत्न करत आहे असे म्हणणे अवाजवी वाटते. सुनेत्रा पवार यांना माहेर, सासरचा राजकीय वारसा आहे आणि त्यामुळे त्या राष्ट्रवादी पक्ष सक्षमपणे चालवतील.
– माया भाटकर, बाणेर (पुणे)
घराणेशाहीचा नवा अध्याय
‘राष्ट्रवादी काँग्रेसचे काय होणार?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१३ मे) वाचला. शरद पवारांनी काँग्रेस सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली तिथपासूनच तिथे पवार कुटुंबीयांची घराणेशाही सुरू झाली आहे. सुनेत्रा पवार या लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्या तरी मागील दाराने त्यांची वर्णी राज्यसभेत लावली गेली. अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूनंतर त्या उपमुख्यमंत्री झाल्या आणि त्यांच्या जागी राज्यसभेत खासदार म्हणून त्यांचे चिरंजीव पार्थ पवार गेले. आता पक्षातील जुनेजाणते नेते, कार्यकर्ते सुनेत्रा पवारांना नकोसे झाले असल्याचे दिसते. उद्या सून आणि सासरे एकत्र आले तरी आश्चर्य वाटणार नाही. राष्ट्रवादी हीच पवारांची गादी आहे आणि मोक्याच्या जागी पवारच असणार. घराणेशाहीचा नवा अध्याय सध्या सुरू झाला आहे.
– प्रभाकर कदम, मुलुंड (मुंबई)
शेतकरी महागाईच्या गर्तेत!
विकास मेश्राम यांचा ‘शेतीपुढे तिहेरी संकट’ (१३ मे) हा लेख वाचला. वाढती महागाई हे सध्याच्या काळात भारतीय शेतीसमोरील सर्वांत गंभीर आव्हान ठरत आहे. महागाईमुळे केवळ सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडत नाही, तर शेतीचा उत्पादन खर्च वाढून शेतकर्यांचे आर्थिक गणितही पूर्णपणे बिघडत आहे. रासायनिक खते, कीटकनाशके आणि सुधारित बियाण्यांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत.
डिझेल महागल्यामुळे ट्रॅक्टरने शेतीची मशागत करणे आणि पाण्यासाठी पंप चालवणे अत्यंत खर्चीक झाले आहे. एका बाजूला महागाईची आणि दुसरीकडे अवकाळी पाऊस, दुष्काळ यांमुळे पिकांचे अतोनात नुकसान होत आहे. या काळात शेती टिकवून ठेवण्यासाठी पारंपरिक पद्धत बदलणे आवश्यक आहे. शेतकर्यांनी आता स्मार्ट कृषी तंत्रज्ञान (एआय), सेंद्रिय शेती आणि सौर ऊर्जेचा वापर वाढवून उत्पादन खर्च कमी केला पाहिजे. तसेच सरकारने थेट शेतकरी ते ग्राहक विक्री यंत्रणेला बळ देणे गरजेचे आहे.
– नालसाब शेख, आंधळगाव (सोलापूर)
तज्ज्ञांचा सल्ला का घेत नाहीत?
‘पंतप्रधानांनी सर्वपक्षीय नेते व तज्ज्ञांची बैठक घ्यावी -शरद पवार यांची मागणी’ ही बातमी (लोकसत्ता – १३ मे) वाचली. शालेय विद्यार्थ्यांपासून ते सर्वसामान्यांपर्यंत सर्वांवर आपल्या ‘मन की बात’चाच भडिमार करणार्या पंतप्रधानांच्या ताफ्यात कोणीही तज्ज्ञ व्यक्ती नाही का, असा प्रश्न पडतो. मंत्रिमंडळात केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञानमंत्री आहेत, केंद्रीय युवा व्यवहार व क्रीडामंत्री आहेत, तरीही सर्व यशस्वी अवकाश मोहिमांनंतर इस्रोतील शास्त्रज्ञांपासून ते क्रीडा क्षेत्रातील विजयी खेळाडूंपर्यंत सर्वांना पंतप्रधान नेहमी स्वत: एकटेच भेटतात! कधी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा असे पंतप्रधानांना वाटत नाही, असे दिसते. अगदी भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी नोटबंदीचा निर्णय घेतानाही त्यांना रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचा सल्ला घेण्याची गरज वाटली नाही!
– प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</strong>
