काही राज्यांच्या राज्यपालांची अनावश्यक कृती आणि हस्तक्षेप लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंतेत भर घालणारे आहेत. गैरभाजपशासित राज्यातील राज्यपालांच्या विरोधात वाढत असलेली न्यायिक प्रकरणे त्याची प्रचीती देतात. मग ती विधानसभेने पारित केलेल्या विधेयकांना मान्यता देणे असो, मंत्रिमंडळाने सुचवलेल्या व्यक्तीचा मंत्रिमंडळात समावेश असो. यासंबंधी विरोधकांनीच नव्हे तर आजीमाजी न्यायाधीशांनी खंत व्यक्त केली आहे. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यामान न्यायाधीश नागरत्ना आणि माजी न्यायाधीश नरिमन यांनी राज्यपालांच्या कृतीबाबत आक्षेप नोंदवले. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायिक सदस्यांचे हे भाष्य प्रकरणाचे गांभीर्य वाढवणारे आहे. न्यायाधीश सहसा आपल्या निकालातून भाष्य करतात. पण काही राज्यपालांच्या कृतीवर आजीमाजी न्यायाधीशांनी केलेली जाहीर टीका ही दखल घेण्याजोगी आहे.
न्या. नागरत्ना आणि न्या. नरिमन यांचे मत
गेल्या सहा महिन्यांत न्यायाधीश नागरत्ना यांनी सार्वजनिक व्यासपीठावरून राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत अनेकदा खंत व्यक्त केली. या महिन्यात एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी काही राज्यांच्या राज्यपालांच्या नको तिथे अति तत्परता आणि अनावश्यक निष्क्रियतेकडे लक्ष वेधले. घटनादत्त अधिकारांचे राज्यपालांकडून पालन न होणे याविषयी त्यांनी खेद व्यक्त केला. मार्च महिन्यातील एका कार्यक्रमात त्यांनी ‘राज्यपालांना काय करावे आणि करू नये हे सांगावे लागते. आता राज्यपालांनी घटनेने दिलेल्या अधिकारातून आपले कर्तव्य पार पाडावे हे सांगण्याची गरज आहे,’ असे मत व्यक्त केले.
हेही वाचा : उलटा चष्मा: संकेत व इशारे
डिसेंबर २०२३ मध्ये एका खासगी संस्थेच्या कार्यक्रमात सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश नरिमन यांनी २०२३ सालची तिसरी अस्वस्थ करणारी घटना म्हणून काही राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतला. केरळ विधानसभेने संमत केलेल्या एका विधेयकावर राज्यपालांनी २३ महिने कुठलाच निर्णय न घेतल्याचा संदर्भ दिला. सर्वोच्च न्यायालय भविष्यात कधीतरी स्वतंत्र विचारसरणीचे लोक राज्यपाल म्हणून नियुक्त केले जावेत असा निकाल देईल, याची मी वाट बघतो आहे अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. न्या. नागरत्ना, न्या. नरिमन हे काही कुठल्या राजकीय पक्षाशी निगडित नाहीत. यांची हयात सांविधानिक अधिकारांच्या कायदेशीर प्रक्रियेत गेलेली आहे. यांच्यासारख्या अनेक मान्यवरांची बांधिलकी ही कुठल्याही व्यक्ती अथवा पक्षाशी नाही तर संविधानाशी आहे. घटनातज्ज्ञ असांविधानिक कृतींवर बोट ठेवतात तेव्हा त्याला विशेष महत्त्व प्राप्त होते. म्हणूनच या दोन्ही न्यायाधीशांचे विधान गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे.
राज्यपालांचे अधिकार आणि न्यायिक संदर्भ
राज्यपालांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निकाल याबाबत सखोल विश्लेषण करणारे आहेत. कायदा, सांविधानिक तरतुदी राज्यपालांना संरक्षण बहाल करतात, परंतु राज्यपालांच्या संविधानाला अभिप्रेत नैतिक आचरणाच्या अभावातून करण्यात आलेली ही निरीक्षणे सुदृढ लोकशाहीसाठी गरजेची आहेत. दुर्दैवाने गेल्या केंद्र सरकारच्या कार्यकाळात तत्कालीन विधि व न्याय मंत्र्यांनी, किरेन रिजिजू यांनी सरकारच्या असांविधानिक आचरणावर भाष्य केलेल्या काही माजी न्यायधीशांना ‘टुकडे टुकडे गँग’ संबोधणे असंसदीय, अशोभनीय आणि निंदनीय होते. त्या विधानाने केंद्र सरकारच्या असांविधानिक कृत्यावर पांघरूण घालण्याचा केविलवाणा प्रयत्न अनेकदा झाला. संविधानाला अभिप्रेत अनपेक्षित कृत्यावर टीका करणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहेच. परंतु न्यायिक सदस्य याबाबतीत भाष्य करतात तेव्हा ते सोनाराने कान टोचण्यासारखे असते. राज्यपालांच्या बाबतीत न्यायालयांचे संदर्भ, विश्लेषण आणि न्यायाधीशांनी केलेले भाष्य म्हणूनच अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.
हेही वाचा : संविधानभान: संसदीय कार्यपद्धती
पुरुषोत्तम नंबोदीरी विरुद्ध केरळ राज्य प्रकरणात १९६२ साली निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद २०० अंतर्गत केलेले विश्लेषण दिशादर्शक आहे. अनुच्छेद २०० अंतर्गत विधानसभा अथवा विधान परिषदेने संमत केलेल्या विधेयकावर राज्यपाल मान्यता देतील अथवा त्यास अनुमती देण्यास रोखून ठेवीत आहोत अथवा विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ ठेवीत आहोत असे स्पष्ट करतील. या तरतुदीत राज्यपालांकडून ‘शक्य तितक्या लवकर’ असा वाक्यप्रयोग आहे. केरळ, पंजाब, तमिळनाडू राज्य विधानसभेची विधेयके राज्यपालांकडे अनेक महिने, वर्षे पडून होती, त्यावर संबंधित राज्यपालांनी कुठलाच निर्णय न घेतल्याने त्या राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे लागले. १९६२ सालच्या नंबोदीरी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद २०० अंतर्गत ‘शक्य तितक्या लवकर’ या वाक्यावर जोर देत घटनाकारांना अभिप्रेत कृतीची अपेक्षा असल्याकडे लक्ष वेधले आहे. संविधानात राज्यपालांनी किती वेळात यावर कृती करावी असा उल्लेख नसल्याने, सांविधानिक अधिकारांची आणि वेळेची मर्यादा राज्यपालांनी अनेक प्रकरणांत ओलांडली आहे.
नुकतेच तेलंगणा राज्य विरुद्ध राज्यपालांचे सचिव प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद २०० तरतुदीतील ‘शक्य तितक्या लवकर’ या वाक्याचा संदर्भ देत, या वाक्याचे घटनात्मक महत्त्व अधोरेखित केले. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मुदत सांगितली नसली तरी लवकरात लवकर विधेयकाबाबत राज्यपालांनी निर्णय घेणे संविधानाला अभिप्रेत असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.
समशेर सिंग विरुद्ध पंजाब राज्य १९७४ या सातसदस्यीय घटनापीठाने दिलेल्या निकालातील विश्लेषण राज्यपालांचे औपचारिक सांविधानिक अधिकार स्पष्ट करणारे आहे. राष्ट्रपती आणि राज्यपालांकडे राज्यघटनेने प्रशासकीय पालकत्व बहाल केलेले आहे. त्या अधिकारांचे पालन हे मंत्री परिषदेच्या सल्ल्याने काही अपवाद वगळता होणे अपेक्षित आहेत असे निकालात नमूद आहे.
हेही वाचा : लोकमानस: या कारवाईने ओरखडाही येणार नाही
२०१६ सालच्या नबाम रेबिया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेल्या मुद्द्याचा संदर्भ निकालात घेतला आहे. राज्यपालांनी काय करावे आणि काय करू नये याबाबतीत ते एका वाक्यात म्हणतात, ‘राज्यपाल संविधानातील कुठलेही कार्य स्वत:च्या मताने करू शकत नाहीत, परंतु त्यांची काही कर्तव्ये आहेत. ती सभागृहानेही लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.’ नबाम रेबिया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या विश्लेषणात अनुच्छेद १६३ अनुसार राज्यपालांना मंत्री परिषदेच्या विरोधात अथवा मंत्री परिषदेचा सल्ला न घेता निर्णय घेण्याचे साधारण विशेषाधिकार नाहीत हे संदर्भासह पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे.
वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयांनी राज्यपालांकडून राज्यघटनेला अभिप्रेत कार्यपद्धतीची अपेक्षा केली आहे. संघराज्य पद्धती आणि लोकशाही ही संविधानाच्या मूळ गाभ्याचे मुख्य घटक आहेत. अनेक निकालांतून सर्वोच्च न्यायालयाने त्याबाबत केलेले विश्लेषण मैलाचा दगड ठरले. संघराज्य पद्धती आणि लोकशाहीतील संबंध ताणले जाऊ नयेत. जनतेने निवडून दिलेली सरकारे ही लोकशाहीची प्रतीके राज्यपालांच्या मनमानी कारभारामुळे घटनात्मक तरतुदींच्या उद्देशाला अपयशी ठरवण्याची कृती असमर्थनीय असल्याचे न्यायालयीन निकाल शिक्कामोर्तब करतात.
सांविधानिक संरक्षण
राज्यपालांच्या बाबतीत गैरभाजपशासित राज्यात अधिकारांचा गैरवापर इतकाच मुद्दा नाही. पश्चिम बंगालच्या राज्यपालांवर झालेल्या विनयभंगाच्या आरोपात तथ्य आहे अथवा नाही हे तपासातूनच स्पष्ट होईल. त्याबाबत भाष्य करणे आज तरी योग्य नाही. एकंदरीत झालेल्या आरोपांचा विचार करता सर्वोच्च न्यायालयात राज्यपालांना राज्यघटनेने अनुच्छेद ३६१(२) आणि ३६१(२) अंतर्गत बहाल केलेल्या संरक्षणाला आव्हान देण्यात आले आहे. या तरतुदीनुसार राज्यपालांच्या विरोधात न्यायालयात अथवा फौजदारी प्रक्रियेला प्रतिबंध आहे. राज्यपालांना अटक करण्यासाठी न्यायालयाला आदेश काढता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकाकर्तीच्या मते राज्यपालांच्या विरोधात तपासच करता येणार नाही अशी तरतूद नाही, याकडे तिने लक्ष वेधले असून फौजदारी प्रकरणात सरसकट संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही, हा मुद्दा याचिकेत उपस्थित केला गेला आहे. या याचिकेत सरन्यायधीशांच्या न्यायपीठाने अॅटर्नी जनरल यांना प्रकरणात साहाय्यक म्हणून उपस्थित होण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
हेही वाचा :पहिली बाजू: आर्थिक सक्षमतेसाठी ‘लखपती दीदी’
सांविधानिक तरतूद, सर्वोच्च न्यायालयांचे अनेक निकाल असूनही काही राज्यांतील राज्यपालांची कृती घटनात्मक पदाला साजेशी नसल्याने राज्यपालांनाही आज त्यांच्या अधिकारांच्या बाबतीत न्यायिक पुनरावलोकनाच्या कक्षेत यावे लागले आहे. घटनात्मक पद असलेल्या राज्यपाल पदाची प्रतिष्ठा घटनात्मक संस्था असलेल्या न्यायालयांच्या कार्यकक्षेत गेल्याने, न्या. नागरत्ना आणि निवृत्त न्या. नरिमन यांच्यासारख्या मान्यवरांनी व्यक्त केलेली चिंता रास्तच म्हणावी लागेल.
(लेखक अधिवक्ता आहेत.)
prateekrajurkar@gmail.com
