कामकाज लोकांच्या नजरेआड कशासाठी?

स्वप्निल त्रिपाठी प्रकरण

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. अजय खानविलकर व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या न्यायपीठाने न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्याचा निकाल दिला होता. स्वप्निल त्रिपाठी यांच्या याचिकेसह इतर तीन याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली, त्या याचिकांमध्ये न्यायालयीन कामकाज तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून थेट प्रक्षेपित व्हावे अशी विनंती होती. यावर २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी याचिकेत दोन स्वतंत्र निकाल देण्यात आले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा व न्या. खानविलकर यांचा एकत्रित निकाल व न्या. चंद्रचूड यांचा स्वतंत्र निकाल अशा एकंदर १०६ पानांच्या निकालाने न्यायालयीन प्रक्रियेचे थेट प्रक्षेपण सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा केला. न्या. खानविलकर व न्या. चंद्रचूड यांनी प्रक्षेपणाची प्रक्रिया, कॅमेराचा रोख याविषयी विविध निर्देश दिले. लैंगिक अत्याचार, वैवाहिक न्यायालयीन वाद, अल्पवयीनांची प्रकरणाचे थेट प्रक्षेपण वगळण्यात येतील असे निकालात स्पष्ट करण्यात आले होते. न्या. खानविलकर यांच्या निकालपत्रात अन्य देशांतील न्यायालयीन प्रकरणांच्या होणार्‍या थेट प्रक्षेपणांचा आढावा आहे. त्या त्या देशातील प्रक्षेपणाचे नियम, कायदे यांचाही संक्षिप्त आढावा न्या. खानविलकर यांनी घेतला आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४५ चा (न्यायालयाचे नियम न्यायालयानेच ठरवण्याबाबत) संदर्भ देऊन या दोन्ही निकालांनी थेट प्रक्षेपणाला परवानगी दिली. निकाल, सुनावणी ही खुल्या न्यायालयात व्हावी असे अपेक्षित असण्याकडे लक्ष वेधले आहे. ‘खुले न्यायालय’ याची व्याख्या विशद करताना न्या. चंद्रचूड यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम ३२७ व दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५३-ब चे विश्लेषण केले. न्यायालयीन कामकाज व होणारे थेट प्रक्षेपण यात दहा मिनिटांचे अंतर असावे अशी अपेक्षा न्या. खानविलकर यांच्या निकालात आहे; तर न्या. चंद्रचूड यांच्या निकालात हे अंतर दोन मिनिटांचे असावे असे म्हटले आहे.

न्या. चंद्रचूड यांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेचा उल्लेख ‘खुली न्यायव्यवस्था’ असा करून, न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण ही आदर्श पद्धती कशी ठरेल याचे विश्लेषण केले. त्यांच्याही निकालात अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संदर्भ नमूद आहेत. भारतात इंटरनेट वापरकर्त्यांची व स्मार्टफोन वापरकर्त्यांची आकडेवारी मांडताना न्यायालयांनीसुद्धा तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा पुरस्कार केला. लैंगिक अत्याचार, वैवाहिक न्यायालयीन वाद, अल्पवयीनांची प्रकरणे यांचे थेट प्रक्षेपण वगळण्यात यावे, याचा पुनरुच्चार न्या. चंद्रचूड यांच्या स्वतंत्र निकालात आढळतो.

भलती प्रसिद्धी

न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणाची सुरुवात २७ सप्टेंबर २०२२ पासून झाली. त्या दिवशी ‘सुभाष देसाई वि. प्रधान सचिव महाराष्ट्र विधिमंडळ’, ‘आर्थिकदृष्ट्या मागास आरक्षण’ व ‘ऑल इंडिया बार एग्झामिनेशन’ या तीन प्रकरणांचे कामकाज प्रक्षेपित झाले. मात्र गेल्या चार वर्षांच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात काही अप्रिय प्रसंग घडले. तत्कालीन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर वकिलानेच जोडे फेकण्याचा प्रयत्न, कधी अशिलांचे अयोग्य वर्तन, १० जुलै २०२६ रोजी एका अशिलाने न्या. विश्वनाथन व न्या. आराध्ये यांच्या समक्ष अर्वाच्च भाषा वापरून केलेले गैरवर्तन, सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या तोंडी ‘कॉक्रोच’ या शब्दाने समाजमाध्यमात प्रचंड वाद… अशा मोजक्या आणि न्यायालयीन कामकाजाऐवजी भलत्याच ठरणार्‍या घटनांचे चित्रीकरण वेगाने पसरले. वास्तविक कोणत्याही थेट प्रक्षेपणादरम्यान काही दुर्दैवी प्रसंग घडू शकतातच. पण बातम्या समाजमाध्यमांवरून ‘पाहिल्या’ जाण्याच्या काळात ‘व्हायरल’ काय होणार यावरच काहींचा भर असावा. सरन्यायाधीश चंद्रचूड हे २०२४ साली पाठदुखीने त्रस्त असताना त्यांनी बसण्याची पद्धत बदलली, त्यावरही त्यांना या थेट प्रक्षेपणाच्या आधारानेच लक्ष्य करण्याचा प्रकार घडला. उपलब्ध असलेल्या न्यायालयीन कामकाजाच्या छायाचित्रणांचे समाजमाध्यमात झालेले विद्रूपीकरण अत्यंत अशोभनीय होते यात दुमत असण्याचे कारण नाही.

पूर्वपरवानगीची अट

हर्षिता ग्रोव्हर या ‘हिंदुस्तान टाइम्स’च्या माजी पत्रकार आणि त्यानंतर नीती आयोग, लोकसभा टीव्ही आदींसाठी काम करणार्‍या माध्यमकर्मी. त्यांनी जून २०२६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. याचिकेत न्यायालयीन कामकाजाच्या छायाचित्रण वापरण्यास नियमावली, मार्गदर्शक तत्त्वे असायला हवीत, अशी मागणी करण्यात आली. ‘न्यायालयीन कामकाजाच्या छायाचित्रणाचा स्वैर गैरवापर न्यायालयीन प्रतिष्ठेला बाधक’ असल्याचे हर्षिता ग्रोव्हर यांनी याचिकेत म्हटले होते. ही याचिका दाखल करून घेऊन २४ जुलै २०२६ रोजी सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जायमाल्य बागची व न्या. मोहना यांच्या न्यायपीठाने न्यायालयीन कामकाजाचे चित्रण कोणालाही वापरण्यास प्रतिबंध करणारा अंतरिम आदेश दिला. याच प्रकरणात सुनावणी सुरू असताना न्या. बागची यांनी ‘न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणाबद्दल पुनर्विचार होणे गरजेचे ’ अशा अर्थाचे तोंडी मतही व्यक्त केले आणि बहुधा या सरसकट बंदीच्या समर्थनार्थ, ‘न्यायालये ही २४ तास मनोरंजनाचे माध्यम नाहीत’ असेही विधान त्यांनी केले. याचिकेतील मुद्द्यांना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी सरकारतर्फे पाठिंबा दिलाच, शिवाय न्यायालयीन कामकाज प्रक्षेपणाला तात्पुरती स्थगिती द्या, अशी मागणीही मेहतांनीच केली. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली ती यानंतर. त्यामुळे माध्यमांना आता न्यायालयीन कामकाजाचे छायाचित्रण पूर्वपरवानगीशिवाय वापरता येत नाही.

‘पूर्वपरवानगी’ जाचकच

हर्षिता ग्रोव्हर प्रकरणात ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांच्यामार्फत अंजली भारद्वाज व अमृता जोहरी यांनी हस्तक्षेप अर्ज केला- म्हणजे, आमचेही मत जाणून घ्या/ ऐका असा अर्ज. हा अर्ज न्यायालयाने स्वीकारला आहे. भारद्वाज व जोहरी यांच्या मते हा विषय अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, पारदर्शक न्याय तसेच माहितीच्या अधिकाराशी निगडित असल्याने तो व्यापक स्वरूपाचा आहे. संविधानातील केवळ अनुच्छेद २१ मधल्या जीवितस्वातंत्र्याशीच नव्हे, तर अनुच्छेद १९ (१)(अ) मधल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यात माहिती व मतांचा जो मुक्त प्रवाह अपेक्षित आहे, त्या मूलभूत अधिकाराशीही ‘पूर्वपरवानगी’ची अट सुसंगत नाही. अशी परवानगी प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या (रजिस्ट्रार जनरल अथवा सेक्रेटरी जनरल) मर्जीवर अवलंबून असेल. त्यामुळे याचिकेतील विषय स्थगितीऐवजी योग्य पद्धतीने हाताळता येऊ शकतो. हा हस्तक्षेप अर्जही दाखल करून घेऊन न्यायालयाने, सूचना मांडण्यास परवानगी दिली आहे. ‘समाजमाध्यम आणि तंत्रज्ञानाचा आजचा वापर बघता व्यावसायिक पत्रकार आणि सामान्य नागरिक यांच्यातील रेषा बहुतांशी पुसली गेली आहे.
मान्यताप्राप्त माध्यमे आणि मान्यता नसलेली माध्यमे असा भेदभाव ठोस कायद्याच्या अभावी करता येणे अशक्य आहे’ असेही प्रतिपादन हस्तक्षेप अर्जात आहे, हे विशेष!

व्यापक प्रश्न

न्यायालयीन कामकाजाच्या चित्रीकरणाचा गैरवापर करणार्‍यांना शिक्षा होणे गरजेचेच आहे याबाबत कुठलेही दुमत नाही. परंतु सरसकट स्थगिती हा पर्याय सांविधानिक ठरू शकतो का?

आज प्रत्येक नागरिकाच्या हाती मोबाइल फोन आले आहेत. मुंबई, गुजरात व इतर काही उच्च न्यायालयांनी शासकीय कामकाजाचे, अधिकार्‍यांचे छायाचित्रण करण्याचे सामान्य नागरिकांचे अधिकार अनेकदा अधोरेखित केले आहेत. न्यायालयीन कामकाज आणि शासकीय अधिकारी यांच्यातील तुलना करता येणार नाही, परंतु समानतेच्या निकषावर वस्तुस्थितीची कायदेशीर चिकित्सा होणे अपेक्षित आहे. देशाच्या कायदेमंडळाचे थेट प्रक्षेपण होते, देशाचा प्रत्येक नागरिक त्याला याबाबत माहिती नसूनही घराबाहेर पडल्यावर सीसीटीव्हीच्या टप्प्यात असतो. या पार्श्वभूमीवर खुला, पारदर्शक न्याय होत असताना त्यावर प्रतिबंध सांविधानिक निकषावर कितपत ग्राह्य धरला जाईल?

प्रश्न गंभीर आहेतच पण वैचारिकता अवघ्या चार वर्षांत बदलते कशी, हाही मुद्दा आहे. चार वर्षांपूर्वी- ६ सप्टेंबर २०२२ रोजी तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी कोणाला तरी मोबाइल फोनने न्यायालयीन कामकाजाचे चित्रीकरण करताना बघितले, एका क्षणी त्यांच्या मनात विचार आला की ही व्यक्ती असे कसे चित्रीकरण करू शकते, परंतु दुसर्‍याच क्षणी त्यांच्या लक्षात आले ठीक आहे तसेही हे खुले न्यायालय आहे, इथे काहीच गोपनीय नाही! – ही माहिती न्या. चंद्रचूड यांच्या हवाल्याने माध्यमांनी प्रसारित केली होती. या व्यापक विचारावर सध्या न्यायालयाकडूनच मर्यादा घातल्या गेल्या आहेत. त्या कायम राहतात की अधिक व्यापक होतात हे हर्षिता ग्रोव्हर प्रकरणाचा अंतिम निकाल आल्यावरच स्पष्ट होईल.