अन्वयार्थ : न्यायमूर्ती, तुम्हीसुद्धा?

न्यायव्यवस्थेतील व्यक्तीवरच गैरव्यवहाराचे आरोप होण्याचे हे काही पहिलेच आणि एकमेव उदाहरण नाही. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यामध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयातील तत्कालीन न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या शासकीय निवासस्थानी लागलेली आग विझविताना अग्निशमन दलाच्या जवानांना नोटांची अर्धवट जळलेली बंडले सापडली होती. ५०० रुपयांच्या नोटांची बंडले न्या. वर्मा यांच्या निवासस्थानातील भांडारगृहात आली कशी, हा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या चौकशीत न्या. वर्मा दोषी आढळले. त्यांनी राजीनामा द्यावा, असे सुचविण्यात आले पण सुरुवातीला त्यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला. यावरून न्या. वर्मा यांच्या हकालपट्टीसाठी सध्या संसदेत महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू आहे. न्या. वर्मा यांचे प्रकरण ताजे असतानाच राजस्थान उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तींवर धनाढ्यांना लाभ होईल असे निकाल देणे किंवा वशिलेबाजीचा आरोप होणे यातून न्यायपालिकेच्या एकूणच कारभाराबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कनिष्ठ पातळीवरील न्यायालयांमध्ये असे गंभीर स्वरूपाचे आरोप होतात. तथापि, उच्च न्यायालयाच्या प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तींवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींकडून असे आरोप होणे ही बाब अन्य सरकारी यंत्रणांप्रमाणेच न्यायपालिकेचीही घसरण झाल्याचेच प्रतीक मानावी का असा प्रश्न उपस्थित होतो. न्या. वर्मा यांच्या निवासस्थानातील आगीची घटना घडून दीड वर्षे उलटली तरी अजूनही त्यांना हटविण्याची प्रक्रियाच सुरू आहे. चौकशीत आरोप सिद्ध झाल्यावर न्या. वर्मा यांनी पदाचा राजीनामा दिला पण राष्ट्रपतींनी अद्याप तो स्वीकारलेला नाही. राजीनाम्यानंतर न्या. वर्मा यांच्या विरोधात महाभियोग चालविता येतो का, यावर आता कायदेशीर काथ्याकूट सुरू आहे. न्याय मागायला गेल्यावर खेटे घालून चपला झिजतात, पण खटल्यांचा निकाल लागत नाही, या न्यायालयीन विलंबाचा सर्वसामान्य माणसाला नेहमीच अनुभव येतो. पण ज्या न्यायमूर्तींवर गैरव्यवहारांचे आरोप आहेत, त्यांच्या विरोधात कारवाई व्हायलाही एवढा विलंब व्हावा? आरोप करणारे आणि ज्यांच्यावर आरोप आहेत ते असे दोन्ही न्यायमूर्ती राजस्थानातील आहेत. राजस्थान वकील संघटनेने एप्रिल महिन्यात सरन्यायाधीशांना पाठविलेल्या पत्रात न्या. शर्मा यांची राज्याबाहेर बदली करण्याची विनंती केली होती. न्या. मेहता यांनी ज्यांच्यावर आरोप केला आहे, ते प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती शर्मा हे येत्या २६ सप्टेंबर रोजी निवृत्त होणार आहेत. त्यांच्यावर न्यायव्यवस्थेतील वरिष्ठ व्यक्तीनेच केलेल्या गंभीर तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर न्या. शर्मा यांची लवकरात लवकर चौकशी होऊन आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास त्यांच्या विरोधात तात्काळ कारवाई होणे आवश्यक आहे. अन्यथा पुढील महिन्यात ते सन्मानाने निवृत्तही होतील.

राजकारणी स्वपक्षीय असो किंवा विरोधक, प्रतिस्पध्र्यांचा काटा काढण्यासाठी विविध क्लृप्त्यांचा वापर करतात. परस्परांचे पंख छाटण्यासाठी पोलीस दलातील अधिकारीही कोणत्याही थराला गेल्याची मुंबईत तसेच इतरत्र उदाहरणे आहेत. हेच लोण आता न्यायपालिकेतही पसरू लागले आहे की काय, हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो.