मासिक पाळीच्या काळात स्त्रियांना पगारी रजा देण्यासंदर्भातील गेली काही वर्षे सुरू असलेल्या चर्चांना सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच केलेल्या टिप्पणीमुळे सध्या तरी वेगळे वळण मिळाले आहे. देशभरातील महिलांना मासिक पाळीदरम्यान पगारी रजा द्यावी या मागणीसाठी शैलेंद्रमणी त्रिपाठी यांनी जनहित याचिका सादर केली होती. ही त्यांची या विषयावरची तिसरी याचिका होती. कायदा करून मासिक पाळीची रजा सक्तीची केली तर लोक स्त्रियांना नोकरी द्यायला कचरतील, त्यांच्यावर जबाबदारीची कामे टाकली जाणार नाहीत. यातून त्यांच्या करिअरचे नुकसान होऊ शकते अशी टिप्पणी करून सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांनी या याचिकेवर सुनावणी घेणेच नाकारले. लेखी निर्णयात आधीच्या याचिकांवरील निकाल कायम असल्याची आठवण न्यायमूर्तींनी दिली असली, तरी तोंडी टिप्पणीचे गांभीर्य कमी होत नाही.
मासिक पाळी हे स्त्रीच्या आयुष्यातले अपरिहार्य असे जैविक चक्र. वयाच्या १२-१३ व्या वर्षी सुरू होऊन ते ४५-५० दरम्यान थांबते. या दरम्यान दर महिन्याला तीन ते चार दिवस होणारा रक्तस्राव ही नैसर्गिक गोष्ट असली तरी त्याचे स्वरूप, परिणाम प्रत्येक स्त्रीनुसार वेगवेगळे असतात. काही स्त्रियांना या दिवसात विशेषत: पहिल्या दोन दिवसांत अतोनात त्रास होतो, काही स्त्रियांना तो सहन करण्याइतपत असतो, तर काही स्त्रियांना फारसा त्रास होत नाही. पूर्वीच्या काळी मासिक पाळीच्या काळात विश्रांती मिळावी म्हणून स्त्रियांना ते चार दिवस बाजूला बसवले जाई. आता ती प्रथा मागे पडली असली तरी या काळात स्त्रियांना विश्रांती मिळावी म्हणून त्यांना पगारी रजा द्यावी ही मागणी गेली काही वर्षे लावून धरली गेली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये ‘असे धोरण ठरवणे सरकारच्या हाती’ असल्याचा निकाल दिला. बिहारमध्ये १९९२ पासून सरकारी कर्मचारी असलेल्या स्त्रियांना दरमहा दोन दिवस अशी रजा मिळते. कर्नाटकमध्ये गेल्या वर्षापासून सरकारी आणि खासगी आस्थापनांमध्ये दरमहा या कारणासाठी एक रजा दिली जाते. याशिवाय ओडिशामध्ये सरकारी कर्मचार्यांना आणि केरळमध्ये उच्च शिक्षण संस्थांमधील स्त्रियांना दरमहा एक रजा दिली जाते. काही खासगी कंपन्यांनीही स्वत:हून स्त्रियांना मासिक पाळीदरम्यान एक दिवस रजा दिली आहे. स्पेन, जपान यांच्यासह काही देशांनीही या रजेसंदर्भात कायदेशीर पावले उचलली आहेत.
असे असताना सरन्यायाधीशांनी ताजी याचिका का फेटाळली, हे समजून घेतले पाहिजे. साधारण दहा टक्के स्त्रियांनाच या काळात अतीव शारीरिक वेदना होतात, बाकीच्यांना थकवा, चिडचिडेपणा असतो. त्यांना मिळाली तर थोडी विश्रांती हवी असते. पण त्यासाठी रजेपेक्षाही घराबाहेर पडल्यावर भरपूर पाण्याची सोय असलेली स्वच्छतागृहे, सॅनिटरी नॅपकिन बदलण्याची व त्यांची विल्हेवाट लावण्याची सोय, कामाच्या ठिकाणी वाटलेच तर १०-१५ मिनिटे विश्रांती घेण्यासाठी सुविधा, कामाच्या ठिकाणी जाणेयेणे सुलभ असणे एवढे असेल तरी अनेकींना ते पुरेसे असते. पण तेवढ्याही सुविधा कार्यालयीन काम करणार्या स्त्रियांना मिळत नाहीत. असंघटित क्षेत्रात, तसेच शारीरिक कष्टाची कामे करणार्या स्त्रियांची तर आणखी वेगळी गोष्ट.
आपल्या देशात श्रमशक्ती (लेबर फोर्स)मध्ये आधीच स्त्रियांचे प्रमाण पुरुषांच्या तुलनेत कमी. स्त्रियांना रोजगार मिळवण्यासाठी आणि तो टिकवण्यासाठी अधिक मेहनत करावी लागते. त्यांच्या बाळंतपणाची रजादेखील अनेकदा त्यांच्या नोकरीमधला अडसर ठरते. अशा वेळी मासिक पाळीदरम्यान रजा सक्तीची झाली तर अनेक ठिकाणी स्त्रियांना नोकरी मिळणे अडचणीचे ठरू शकते. आधीच आपल्याकडे मासिक पाळीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन निरोगी नाही. त्यात अशा रजेमुळे तो आणखी बिघडू शकतो. तुम्हाला समानता हवी आहे, तर ही रजा का मागता, असाही युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. त्यामुळे सरसकट रजेपेक्षाही मासिक ऋतुचक्र या स्त्रीच्या शारीर घटकाकडे संवेदनशीलतेने बघितले जावे, स्त्रीला त्या काळातील दैनंदिन जीवनात सहकार्य मिळावे यासाठी जाणीवजागृतीच नसेल तर न्यायालयीन सुनावण्या, निकाल वा सरकारी धोरणेही हतबल ठरतील.
