उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावूनही वर्षांनुवर्षे निकाल न मिळण्यास व्यवस्थेतील त्रुटी, प्रलंबित याचिका व खटल्यांची प्रचंड संख्या आणि काही अंशी भ्रष्टाचारासह अन्य कारणेही आहेत. सरन्यायाधीश उदय लळित व न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी एका फौजदारी याचिकेच्या निमित्ताने न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंबाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेला आला. विशेष म्हणजे सरन्यायाधीश लळित यांनी न्यायालयाच्या निबंधकांवर खुलासा मागवणारी नोटीस बजावून आणखी किती प्रकरणे सुनावणीसाठी प्रलंबित आहेत, याचा तपशील गुरुवापर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले. फौजदारी अवमान अपील याचिका दीड वर्ष सुनावणीसाठी आलीच नाही. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आर. सुब्रमणियन या वकिलांविरुद्ध अवमान प्रक्रिया सुरू केली होती. विप्रो कंपनी व अध्यक्ष अझीम प्रेमजी यांच्याविरुद्ध खोटय़ा व बोगस याचिका सादर केल्याबद्दल न्यायालयाने ही कारवाई जुलै २०२१ मध्ये सुरू केली होती. त्यावर या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. मात्र ते दीड वर्ष सुनावणीसाठी आलेच नाही. याची गंभीर दखल सरन्यायाधीशांनी घेतली आहे. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयीन प्रक्रियेचे संगणकीकरण व ऑनलाइन पद्धत बरीच वर्षे अस्तित्वात आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे काही बाबी वेगाने होत असल्या तरी दाखल होणाऱ्या याचिका, अर्ज व खटल्यांच्या संख्येमुळे त्यावर लवकर सुनावणी होणे कठीण होत आहे. नियमानुसार सर्व त्रुटी दूर करूनही काही आठवडे किंवा महिनेही याचिका प्राथमिक सुनावणीसाठी येत नाहीत. तर नोटिसा निघून किंवा प्रतिज्ञापत्रे दाखल झाल्यावर सुनावणीसाठी तारीख देऊनही त्या दिवशी ती होईलच, याची कोणतीही खात्री नाही. एखाद्या वेळेस काही प्रकरणांवर सुनावणी अपूर्ण राहिली, तर दुसऱ्या दिवशी त्यांना प्राधान्य देणे अपेक्षित असते. पण संबंधित न्यायालयाच्या दुसऱ्या दिवशीच्या कार्यसूचीतून ते प्रकरण गायब होते. लळित यांनी सरन्यायाधीशपदी आल्यावर आपल्या ७४ दिवसांच्या छोटय़ाशा कारकीर्दीत न्यायदानाचा वेग वाढवण्यासाठी कार्यालयीन प्रक्रियेत अनेक बदल केले. काही न्यायमूर्तीनी विरोध दर्शविल्यावर त्यानुसार सुधारणाही केल्या. सर्वसाधारणपणे अर्जदाराकडून लवकर सुनावणीसाठी प्रयत्न केले जातात. ज्येष्ठ वकील उभे राहिल्यावर एखादे प्रकरण लवकर सुनावणीसाठी येते, एखाद्या याचिकेवर सुनावणीसाठी तातडी असल्यास अर्जदार किंवा प्रतिवादी त्याबाबत संबंधित न्यायालयांपुढे लवकर सुनावणी किंवा आदेश द्यावेत, अशी तोंडी विनंती करतात आणि सुनावण्यांसाठी तारखा मिळतात. सरन्यायाधीशांपुढे आलेले प्रकरण वकिलांवरील अवमान याचिकेचेच असून प्रतिवादींनीही लवकर सुनावणीसाठी प्रयत्न केले नाहीत. ही मेख ओळखून सरन्यायाधीशांनी अशी आणखी किती प्रकरणे याचिका सुनावणीसाठी परिपूर्ण असूनही प्रलंबित आहेत, याची यादीच मागविली आहे. काही वेळा न्यायालयीन विलंबाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न ‘निबंधकांच्या दिरंगाई’मुळे झाल्याचे वरकरणी दिसले तरी, अन्य नोकरशाहीप्रमाणेच ‘अर्थ’पूर्ण कारणे त्यामागे असतील का, अशा शंकेस वाव उरतो. पण एकंदरीत राजकीय नेते, पक्षांतर व राजकीय कुरघोडय़ा आदींबाबतची अनेक प्रकरणे न्यायालयीन विलंबात अडकणे, कोणाच्या तरी पथ्यावर पडते. आजघडीला घटनापीठांपुढेही ५० हून अधिक याचिका प्रलंबित आहेत. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने प्रक्रिया जलद केली, तरी युक्तिवाद किंवा सुनावणीच्या कालावधीसही वेळेची मर्यादा घालून देण्याचीही वेळ आली आहे. यानिमित्ताने त्यावरही विचार व्हायला हवा आणि न्यायालयीन विलंबाचा फायदा घेणाऱ्यांना रोखायला हवे.
