कर्करोगावरील औषधांसाठी दहा पट जादा रक्कम आकारण्यात येत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली. कर्करोगावरील औषध हे किरकोळ विक्रेत्यांना तीन हजार रुपयांना पुुरवले जात असताना ग्राहकांना ते २७ हजार रुपयांना विकले जाते. ही जवळपास दहा पट जादा रक्कम ही कोणाच्या खिशात जाते, असा सवाल न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठातील न्या. मेहता यांनी केला. ‘कोलेस्टेरॉल’वरील औषधी गोळ्यांची विक्रेत्यांसाठीची किंमत ७० रुपये असताना ग्राहकांना २४० रुपये मोजावे लागतात याकडेही खंडपीठाने लक्ष वेधले. केंद्र सरकारच्या २०१३च्या औषधे किंमत नियंत्रण आदेशानुसार ३८४ औषधांवर कमाल किरकोळ किमतीच्या १६ टक्के वाढीव मूल्य आकारण्याची मुभा देण्यात आली होती. हा नियम इतक्या कमी औषधांपुरताच कसा, असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्याचा अर्थ होतो. सरकारने किमान एक हजार औषधांचे दर-नियंत्रण या प्रकारे करावे, अशी अपेक्षा आरोग्य क्षेत्रात निरलसपणे (अपवादात्मक!) काम करणार्‍यांनी आजवर वारंवार व्यक्त केली होती, ती पूर्ण होण्याचे दार न्यायालयाच्या या सवालामुळे किलकिले तरी झाले. पण यावरील सुनावणी अद्याप सुरू असून सरकारची बाजू मांडणारे महान्यायअभिकर्ता (सॉलिसिटर जनरल) तुषार मेहता यांनी ‘सरकारला यातून मार्ग काढावा लागेल,’ असे मोघम विधान न्यायालयात केले आहे.
वाढीव औषध दरांचा फायदा औषधांची निर्मिती करणार्‍या कंपन्यांनाही होत नाही. तो मोठी रुग्णालये उकळतात हे सरकारच्या वतीने तुषार मेहतांनीही मान्य केले. त्याआधी, अनेक मोठी रुग्णालये आवारातील औषधांच्या दुकानांमधून किंवा विशिष्ट दुकानांमधून औषधांची खरेदी करण्याची सक्ती करतात. रुग्णांच्या नातेवाईकांनी बाहेरून औषधे खरेदी केल्यास रुग्णांवर उपचार करण्यास नकार देतात, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. बहुतांश मोठ्या व काही छोट्याही रुग्णालयांमध्ये असलेल्या औषध दुकानांमधूनच औषधांची खरेदी करण्याची सक्ती केली जाते. अलीकडे काही तज्ज्ञ डॉक्टरही रुग्णांना विशिष्ट दुकानांमधून औषधे खरेदी करण्यास सांगतात. खासगी रुग्णालयांवर कोणतीही बंधने नसतात. ती सरकारी नियंत्रणही मान्य करीत नाहीत. सरकारी सोयीसुविधांचा फायदा किंवा सवलतीच्या दरात भूखंड खरेदी केला असल्यास काही खाटा या धर्मदाय म्हणून राखीव ठेवणे, त्यासाठी स्वस्त दर आकारणे रुग्णालयांवर बंधनकारक असते. पण तेथेही रुग्णालयांची मनमानी चालते. मोठी किंवा कॉर्पोरेट रुग्णालये सरकारी यंत्रणांना अजिबात दाद देत नाहीत. सरकारी नियमानुसार गरीब रुग्णांवर उपचार करण्याकरिता खाटा उपलब्ध करून देत नाहीत. सरकारमधील उच्चपदस्थांशी असलेल्या घनिष्ठ संबंधांतून या रुग्णालयांचे व्यवस्थापन मुजोरी करते, असे अनेकदा अनुभवास येते. चांगले उपचार मिळावेत म्हणून चार पैसे अधिक मोजून रुग्ण मोठ्या रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी दाखल होतात. पण याचा अर्थ रुग्णांकडून औषध खरेदीसाठी जादा पैसे उकळणे, असा होत नाही. रुग्णालयांमधील औषधांच्या दुकानांमध्ये कमी किमतीच्या इंजेक्शनसाठी अधिक रक्कम आकारली जाते. जादा किंमत आकारून रुग्णांच्या नातेवाईकांची फसवणूक केली जाते.
वास्तविक, औषध विक्रेत्यांवर नियंत्रण ठेवणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी. पण त्याच्या संबंधित विभागांकडून अशा औषध विक्रेत्यांवर कारवाई केल्याची उदाहरणे दुर्मीळ. या पार्श्वभूमीवर, ठरावीक दुकानांमधून औषधे खरेदी करण्याची सक्ती केल्याने रुग्णांच्या नातेवाईकांना कमी किमतीत औषधे खरेदी करण्याचा पर्याय राहत नाही, हे आता सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले ते चांगलेच. खरे तर रुग्णालयांमधील दुकानांमधून औषधे खरेदीची सक्ती नियमानुसार करता येत नाही. या नियमानुसार सरकारने आता रुग्णालयांवर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने फटकारले म्हणून काही काळ कारवाईचे नाटक सरकारी यंत्रणांनी करू नये, ही अपेक्षा.
‘नैतिकता आणि वैद्यकीय नोंदणी मंडळ’ (एथिक्स ॲण्ड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड) या नावाची यंत्रणा २५ सप्टेंबर २०२० पासून सरकारने कार्यरत केली. पण औषधांसाठी रुग्णांना अवाच्या सव्वा पैसे आकारणे हा नैतिकतेचा भंग का मानू नये, हे सरकारला अद्याप ठरवता आले नसल्यानेच हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापुढे आले. सरकारला कुणाची काळजी आहे- नफेखोर रुग्णालयांची की लोकांची, यासाठी या सुनावणीकडे लक्ष राहील.
