‘एसआयआर’ अर्थात ‘स्पेशल इन्टेन्सिव्ह रिव्हिजन’- मतदार याद्यांची विशेष सखोल फेरतपासणी मोहीम- याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (२७ मे) दिलेला निकाल अनेकांना पटलेला नाही, असे विशेषत: विरोधी पक्षीय व ‘एसआयआर’पायी मतदानाचा हक्क नाकारला गेलेल्या नागरिकांच्या प्रतिक्रियांतून दिसून येते. ही मोहीम अनेक राज्यांमध्ये वादग्रस्त ठरल्यानंतर अखेर आलेला हा निकाल फक्त बिहारमध्ये गेल्या सप्टेंबरात पूर्ण झालेल्या ‘एसआयआर’पुरताच आहे. तरीही प्रतिक्रिया तिखट कशा, याची कारणे शोधणे हे लोकशाहीवर विश्वास असलेल्यांचे कर्तव्यच. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अन्य सर्व निकालांप्रमाणे याही निकालाची कायदेशीर बाजू भक्कम आहेच; शिवाय खरे तर, ‘एसआयआरसारख्या मोहिमा राबवणे हा केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा घटनात्मक अधिकारच आहे’ हे निकालातून सांगण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयास नव्हती, इतका हा अधिकार स्पष्ट आहे. मुळात हा अधिकार नसता, तर ‘एसआयआर’सारखी मोहीम सुरूच झाली नसती! मात्र निवडणूक आयोगाने बिहारची निवडणूक तोंडावर असतानाच या मोहिमेची घोषणा करणे, मग तोच ‘पॅटर्न’ पश्चिम बंगालसारख्या राज्यात आक्रमकपणे राबवणे, हे वादग्रस्तच नव्हे तर संशयास्पदही ठरले. केंद्रीय निवडणूक आयोग हा केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाची बटीक बनला असून जेथे विधानसभा निवडणूक होते आहे तेथे केंद्रातील सत्ताधार्यांनाच लाभ व्हावा अशा प्रकारे आयोगाची पावले पडत आहेत, यासारखे गंभीर आरोप समाजमाध्यमांतच नव्हे तर काही प्रसारमाध्यमांतून, लेखांच्या स्वरूपात मुखर झाले. ‘एसआयआर’च्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेणारे कुणी देशद्रोही वा अराजकवादी/ आंदोलनजीवी वगैरे नसून ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’सारखी (एडीआर) संस्था त्यामागे होती, योगेंद्र यादव यांच्यासारखे लोकशाहीचे अभ्यासक होते. यापैकी ‘एडीआर’ सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यात एक याचिकादारही होती.
या सार्यांचे म्हणणे असे होते की, ‘एसआयआर’ हा समान संधी न देता अनेकांचे नागरिकत्वच धोक्यात आणण्याचा खेळ ठरतो आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एसआयआर’ ही काही नागरिकत्व ठरवण्याची प्रक्रिया नव्हे, असे स्पष्टीकरण देऊन मुद्दा निकाली काढला. शिवाय, समान संधीचा मुद्दादेखील सर्वोच्च न्यायालयाने दुर्लक्षित केलेला नाही. ‘एसआयआर’ प्रक्रियेमुळे ज्यांची नावे मतदार याद्यांतून वगळली जाऊन, मतदानाचा हक्क ‘या निवडणुकीपुरता’ नाकारला गेला, त्यांना यापुढेही दाद मागण्याची संधी आहेच, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते. पण ही उशिराने मिळालेली, तीही यंत्रणेच्या सवडीनुसार कधी तरी मिळणारी संधी आणि ‘समान संधी’चे तत्त्व यांचा काही ताळमेळ बसत नाही. हा निकाल बिहारपुरताच आहे, म्हणजे कदाचित पश्चिम बंगालबाबत (ज्यासाठी ममता बॅनर्जी सर्वोच्च न्यायालयात आल्या, त्या प्रकरणाबाबत) निराळा निकाल येऊ शकतो, असे आता अनेक जण- अनेक हेतूंनी- सांगतील. पण निवडणूक आयोगाचा ‘एसआयआर’ राबवण्याचा घटनात्मक हक्क’अबाधित असल्याचे बजावताना सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाचे प्रक्रियात्मक स्वातंत्र्यही मान्य केले आहे. हा पायंडा पुढल्या याचिकांसाठी इशाराघंटा वाजवणाराच ठरतो. त्यात बंगालचे नवे मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी उपरण्यावरची धूळ झटकल्यागत वगळल्या गेलेल्या २७ लाख लोकांना यापुढे ‘नागरिक’ न समजता, त्यांना मिळणारे योजनांचे लाभ काढून घेण्याची भाषा करू लागले आहेत. न्यायालयाच्या निकालाचा हाही अनादरच. पण लक्ष पुरवले जाईल ते निकालानंतरही ‘एसआयआर’वर टीका करणार्यांकडे… त्यांना ‘देशद्रोही’ वगैरे ठरवण्यास सत्ताधारी व सत्तासमर्थक हे दोघेही उत्सुक असतील!
पण न्याय आणि नैतिक अपेक्षा यांच्यातील तफावतीचे गेल्या १० वर्षांतले दुसरे उदाहरण म्हणून हा निकाल लक्षात राहील. उदाहरणार्थ, नोटाबंदीचा अधिकार सरकारला आहे, असा निकाल जानेवारी २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायमूर्तींपैकी चौघांनी दिला. पण १०० हून अधिकांचा जीव या निर्णयाने घेतला हे खरे आहे का वा दोन हजारांची नोट आणली कशाला यांसारखे प्रश्न त्या निकालानंतरही कायम राहिले. निकालाला सज्जड घटनात्मक आधार होता; पण तो बिनचूक म्हणून, ‘सरकारच्या निर्णयांमुळे जिवाला घोर लागू नये’ ही अपेक्षाही चुकीची नव्हती! न्यायालयात मिळणारा न्याय, त्यातून सरकारच्या अधिकारांबद्दल निघणारे निष्कर्ष आणि न्यायालयाखेरीज अन्य सरकारी यंत्रणांकडून असलेल्या अपेक्षा यांचा सांधा नेहमीच जुळेल असे नाही, इतकेच यासारख्या निकालांतून हाती उरते.
