– प्रवीण मोते

भारतात कोणताही मोठा प्रकल्प, मग तो खाणकाम असो, बांधकाम असो, औद्योगिक असो किंवा पायाभूत सुविधा प्रकल्प असो, सुरू करण्याआधी पर्यावरणीय मंजुरी घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. पण गेल्या काही वर्षांत अनेक प्रकल्पचालकांनी आधी काम करून नंतर मंजुरी मिळवण्याचा प्रयत्न केला. या ‘आधी बांधा, नंतर मंजुरी घ्या’ प्रवृत्तीला कायदेशीर आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये एक अधिसूचना आणि एक कार्यालयीन आदेश जारी केला होता.

भारतात पर्यावरणीय मंजुरीची व्यवस्था पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ आणि त्याअंतर्गत जारी झालेल्या पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन अधिसूचना, २००६ यावर आधारित आहे. या नियमांनुसार ठराविक श्रेणीतील प्रकल्पांना काम सुरू करण्याआधी पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यांकन करून राज्य किंवा केंद्रीय पर्यावरण मूल्यांकन प्राधिकरणाकडून पूर्व-मंजुरी घेणे आवश्यक असते.

१४ मार्च २०१७ रोजी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेनुसार, ज्या प्रकल्पांनी पूर्व-मंजुरीशिवाय आधीच काम सुरू केले होते, त्यांना सहा महिन्यांच्या मुदतीत अर्ज करून (एक्स पोस्ट फॅक्टो ) पर्यावरणीय मंजुरी मिळवण्याची संधी देण्यात आली.

राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्देशानंतर, उल्लंघन प्रकरणे हाताळण्यासाठी एक प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करण्याचे मंत्रालयाला सांगण्यात आले. यातून ७ जुलै २०२१ रोजी वादग्रस्त कार्यालयीन आदेश जन्माला आला. वरवर पाहता हे केवळ प्रशासकीय मार्गदर्शक तत्त्वे वाटत असले, तरी याचिकाकर्त्यांच्या मते या कार्यालयीन आदेशाने प्रत्यक्षात एक ‘कायमस्वरूपी व्यवस्था निर्माण केली, ज्याद्वारे पूर्व-मंजुरीशिवाय सुरू झालेल्या कोणत्याही प्रकल्पाला, मागील मंजुरी मिळवण्याचा मार्ग सतत खुला राहिला. म्हणजेच २०१७ च्या योजनेत जी कालमर्यादा आणि ‘एक वेळ’ ही अट होती, ती २०२१ च्या कार्यालयीन आदेशाने प्रत्यक्षात संपवून टाकली, असा आरोप करण्यात आला.

पर्यावरणीय संस्था ‘वनशक्ती’ आणि इतर याचिकाकर्त्यांनी २०१७ ची अधिसूचना आणि २०२१ चे कार्यालयीन आदेश या दोन्हींना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या संपूर्ण खटल्याचा प्रवास तीन महत्त्वाच्या टप्प्यांतून गेला.

पहिला टप्पा – १६ मे २०२५ चा निर्णय: न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने वनशक्ती विरुद्ध भारत सरकार (२०२५ INSC 718) या प्रकरणात २०१७ ची अधिसूचना आणि २०२१ चे कार्यालयीन आदेश हे दोन्ही बेकायदेशीर ठरवले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की घटनोत्तर पर्यावरणीय मंजुरी ही संकल्पना भारतीय पर्यावरण न्यायशास्त्रासाठी परकी आहे आणि प्रदूषणमुक्त वातावरणात राहण्याचा हक्क हा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत मूलभूत हक्काचा भाग आहे. न्यायालयाने कॉमन कॉज विरुद्ध भारत सरकार (२०१७), आलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स विरुद्ध रोहित प्रजापती (२०२०) आणि इलेक्ट्रोस्टील लिमिटेड विरुद्ध भारत सरकार (२०२३ ) या आधीच्या निकालांचा आधार घेतला.

दुसरा टप्पा – पुनर्विलोकन याचिका आणि नोव्हेंबर २०२५ चा निर्णय: या निकालामुळे अनेक प्रकल्प अडचणीत येण्याची भीती निर्माण झाली. क्रेडाई या रिअल इस्टेट विकासकांच्या संस्थेने पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली. त्यांच्या मते, हा निकाल कायम राहिला तर सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचे पूर्ण झालेले किंवा जवळपास पूर्ण झालेले सार्वजनिक प्रकल्प पाडावे लागतील. या पार्श्वभूमीवर, सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठाने १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी बहुमताने हा निर्णय दिला की केंद्र सरकारला पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या कलम ३ अंतर्गत मर्यादित आणि नियंत्रित माफी योजना तयार करण्याचा अधिकार आहे. पण ही योजना योग्य वैधानिक अधिसूचनेद्वारेच असावी, प्रशासकीय आदेशाद्वारे नाही.

तिसरा टप्पा – जुलै २०२६ चा अंतिम निर्णय: पुढे सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने पुन्हा एकदा हे स्पष्ट केले की २०२१ चा कार्यालयीन आदेश हा केवळ प्रशासकीय असल्यामुळे २०२६ च्या पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन अधिसूचना अधिसूचनेतील वैधानिक तरतुदींमध्ये बदल करण्याचा अधिकार त्याला नाही. न्यायालयाने २०२१ चा कार्यालयीन आदेश पुन्हा एकदा रद्दबातल ठरवले, मात्र हा निर्णय भविष्यलक्ष्यी प्रभावाने लागू केला. म्हणजे आधीच मंजूर झालेल्या मंजुरी वैध राहतील, पण यापुढे २०१७ च्या अधिसूचनेखाली किंवा २०२१ च्या कार्यालयीन आदेशाखाली कोणतेही नवे अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.

न्यायालयाने या प्रकरणात कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने नमूद केले की केंद्र सरकारने पूर्व-मंजुरी न घेता बेकायदेशीरपणे काम करणार्‍यांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न का केला, हे समजणे कठीण आहे. ‘या आधीच्या मंजुरी’ हे शब्द २०२१ च्या कार्यालयीन आदेशामध्ये वापरले नसले, तरी प्रत्यक्षात मागासलेली मंजुरी देण्याची तरतूद त्यात होती, असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. याचबरोबर, हवा आणि पाण्याच्या गुणवत्तेचा र्‍हास कायदेशीर ठरवणारी कोणतीही व्यवस्था घटनात्मकदृष्ट्या टिकू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तथापि, न्यायालयाने हेही मान्य केले की राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाला असलेल्या विशेष अधिकारांवर या निकालाचा परिणाम होणार नाही. म्हणजे अपवादात्मक परिस्थितीत, पूर्ण न्याय देण्यासाठी न्यायालय स्वत: मागसलेली मंजुरी देऊ शकते. या संपूर्ण न्यायिक प्रवासाचे परिणाम अनेक स्तरांवर जाणवणार आहेत.

उद्योग आणि विकासकांवर परिणाम: ज्या प्रकल्पांनी अद्याप नियमितीकरणाची प्रक्रिया सुरूच केलेली नाही, त्यांच्यावर आता कारवाईची टांगती तलवार आहे. यात कारणे दाखवा नोटीस, आर्थिक दंड यांपासून ते अत्यंत गंभीर प्रकरणांत प्रकल्प बंद करण्याचे किंवा पाडण्याचे आदेशही येऊ शकतात. स्थावर मालमत्ता क्षेत्र, खाणकाम उद्योग आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर याचा थेट परिणाम होणार आहे.

प्रशासकीय परिणाम: केंद्र सरकारला यापुढे आधीच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्याची कोणतीही योजना राबवायची असेल, तर ती पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या कलम ३ अंतर्गत योग्य वैधानिक अधिसूचनेद्वारेच आणावी लागेल.

सकारात्मक परिणाम: या निकालामुळे ‘आधी बांधा, नंतर मंजुरी घ्या’ या प्रवृत्तीला आळा बसण्याची शक्यता आहे. पूर्व-मंजुरी हीच या कायद्याची मुख्य अट आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाल्याने भविष्यात प्रकल्पचालक सुरुवातीपासूनच नियमांचे पालन करण्यास बांधील राहतील, अशी अपेक्षा आहे.
या निकालातून एक महत्त्वाचा पेच समोर येतो, तो म्हणजे कठोर अंमलबजावणी आणि व्यावहारिक वास्तव यांच्यातील समतोल. एकीकडे, पर्यावरण रक्षणासाठी पूर्व-मंजुरीचे तत्त्व कठोरपणे पाळणे आवश्यक आहे. पण दुसरीकडे, एम्ससारखे पर्यावरणीयदृष्ट्या तपासले गेलेले सार्वजनिक रुग्णालयाचे पूर्ण झालेले प्रकल्प, केवळ प्रक्रियात्मक त्रुटीमुळे पाडणे हे समाजहिताच्या दृष्टीने अत्यंत विध्वंसक ठरू शकते.

वैधानिक चौकटीत सुधारणा – मागील मंजुरीसाठी कोणतीही योजना आणायची असल्यास ती संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्याद्वारे किंवा योग्य वैधानिक अधिसूचनेद्वारेच आणली जावी, कार्यालयीन आदेशाद्वारे देऊ शकत नाही. यामुळे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढेल. डिजिटल देखरेख व्यवस्था- उपग्रह प्रतिमा, ड्रोन सर्वेक्षण आणि GIS-आधारित निरीक्षण प्रणालीचा वापर करून पूर्व-मंजुरीशिवाय सुरू होणारे प्रकल्प सुरुवातीच्या टप्प्यातच शोधून काढता येतील.

एकल-खिडकी जलद मंजुरी प्रणाली – अनेकदा प्रकल्पचालक मंजुरी प्रक्रियेतील विलंबामुळे आधी काम सुरू करतात, असा युक्तिवाद केला जातो. यावर उपाय म्हणून राज्य आणि केंद्रीय पर्यावरण मूल्यांकन प्राधिकरणांची क्षमता वाढवून, विहित मुदतीत मंजुरी देण्याची कायदेशीर हमी दिली जावी.

कठोर आणि जलद दंडात्मक कारवाई – उल्लंघन करणार्‍या प्रकल्पांवर सौम्य दंड आकारून त्यांना पुढे जाऊ देण्याऐवजी, प्रकल्पाच्या आकारमानाशी सुसंगत असा भरीव आर्थिक दंड, पर्यावरणीय पुनस्र्थापना निधी आणि गरज पडल्यास तात्पुरते काम थांबवण्याचे आदेश यांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी वेगळी व स्पष्ट कार्यपद्धती – सार्वजनिक हिताच्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी सुरुवातीपासूनच जलद व पारदर्शक मंजुरी मार्ग असावा.
वनशक्ती विरुद्ध भारत सरकार या खटल्याने भारतीय पर्यावरण कायद्याच्या इतिहासात एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. हा निर्णय एकीकडे पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने स्वागतार्ह असला, तरी तो अनेक व्यावहारिक आव्हानेही घेऊन आला आहे. भविष्यात असे प्रश्न टाळण्यासाठी सरकार, उद्योग आणि नागरी समाज यांनी एकत्र येऊन पारदर्शक, जलद आणि कठोर अशी मंजुरी व्यवस्था उभी करणे हाच शाश्वत विकासाचा खरा मार्ग ठरेल.

(लेखक हे पर्यावरणीय अर्थशास्त्राचे आणि सार्वजनिक धोरणाचे अभ्यासक)

pravin.mote@gmail.com