मतांसाठी लोकप्रिय घोषणांचा सपाटा लावल्यावर आर्थिक शिस्त कशी बिघडते याचे आणखी एक उदाहरण तमिळनाडूचे देता येईल. देशात महाराष्ट्र आणि तमिळनाडू ही विकासात आघाडीवरील दोन राज्ये. असे असले तरी सध्या या दोन्ही राज्यांची आर्थिक घडी पार विस्कटली आहे. या दोन्ही राज्यांवरील कर्जाचा बोजा सुमारे ११ लाख कोटी झाला आहे. महाराष्ट्रावरील कर्जाचा बोजा हा स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत २०.३९ टक्के राहण्याची शक्यता असली तरी तमिळनाडूत हे प्रमाण किमान २७ टक्के होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. कर्जाचे हे प्रमाण २५ टक्क्क्यांपेक्षा कमी असावे, हा निकषही तमिळनाडूने ओलांडला. त्या राज्यातील जोसेफ विजय यांच्या सरकारच्या पहिल्यावहिल्या अर्थसंकल्पात हे प्रमाण ‘आम्हीच २७.३ वरून २७.१ टक्क्यांवर आणले’ अशी बढाई असली तरी आकड्यांच्या या खेळाचे पितळ पुढल्या अर्थसंकल्पात उघडे पडू शकते. निवडणुकीपूर्वी विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाने भरभरून आश्वासने दिली; सत्तेत आल्यावर आधीच्या सरकारच्या चुका लोकांसमोर आणण्यासाठी श्वेतपत्रिका जाहीर करण्याची नवीन प्रथाच अलीकडे रूढ झाली आहे, तीही विजय यांनी पाळली, इथवर ठीक. पण तमिळानाडूचे अर्थमंत्री विल्सन गेल्याच महिन्यात श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करताना आधीच्या द्रमुक सरकारवर आर्थिक शिस्त बिघडल्याचे सारे खापर फोडतात आणि अर्थसंकल्प मांडताना स्वत:देखील त्याच चुकांची पुनरावृत्ती करतात! यातून उलट राज्य अधिक गाळात जाईल की काय, अशी भीती व्यक्त होणे रास्तच.
मुळात मतदारांना मोफत रेवड्यांची निवडणुकोत्तर लाच सरकारी पैशाने देण्याचे राजकारण तमिळनाडूत २० वर्षांपूर्वी दिसले होते. त्या वेळी करुणानिधींच्या ‘द्रमुक’ने गरीब कुटुंबांना मोफत रंगीत टीव्ही देण्याचे आमिष दाखवले. मग २०११ मध्ये जयललितांनी मिक्सर, लॅपटॉप मोफत देऊ केले, आता विजय थेट सोन्याची नाणी व अंगठ्या वाटणार आहेत! नववधूला लग्नाच्या वेळी आठ ग्रॅमचे सोन्याचे नाणे आणि सिल्कची साडी सरकारी खर्चाने देण्यासाठी राज्य अर्थसंकल्पात ८१२ कोटींची तरतूद आहे. शिवाय, सरकारी रुग्णालयांत जन्माला येणार्या प्रत्येक बालकाला एक ग्रॅमची सोन्याची अंगठी दिली जाईल. याकरिता ५६० कोटींची तरतूद करण्यात आली. नववधूला सोने वा नवजात बालकांना अंगठी देणे हे काही सरकारचे काम नाही. तरीही १३ अब्ज (१,३७२ कोटी) रुपयांचा सरकारी खर्च या सोनेवाटपावर होणार, कारण टीव्हीके पक्षाने जाहीरनाम्यात दिलेले आश्वासन! लोककल्याणाच्या योजना राबवून अधिक विकास करणे हे खरे तर सरकारचे कर्तव्य. सोन्याची नाणी आणि अंगठ्यांवर ही उधळपट्टीच. या योजनेच्या दुरुपयोगाची- बोगस नववधूंची प्रकरणे निघणार नाहीत कशावरून? त्याच वेळी महिला बचत गटांना कर्जासाठी ३८ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांसाठी २०० वसतिगृहे बांधणे, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना लॅपटॉपचे वाटप, सायकलींचे वाटप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता शहर वसविणे, क्रीडा प्रशिक्षणासाठी केंद्रे अशा विविध घोषणा करण्यात आल्या.
महाराष्ट्र, तमिळनाडू, कर्नाटक, मध्य प्रदेश वा पंजाब अशा कोणत्याही राज्यांमध्ये कर्ज काढून खर्च भागवण्याची चुकीची प्रथा पडली आहे. कर्जावरील फक्त व्याज फेडण्यासाठीच महाराष्ट्राला यंदा ७० हजार कोटी तर तमिळनाडूला ५१ हजार कोटी खर्च करावे लागणार आहेत. वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली लागू झाल्यापासून राज्ये विकलांग झाली आहेत. तमिळनाडूत गेल्या पाच वर्षांत कर्जाचा बोजा दुप्पट झाला. विकास कामे किंवा नवीन मालमत्ता निर्माण होण्याच्या दृष्टीने कर्जाचा वापर व्हावा, अशी अपेक्षा असते. पण सध्या कोणतीच राज्ये याला अपवाद ठरलेली नाहीत. दैनंदिन खर्च व कर्मचार्यांच्या वेतनावरच कर्जाची रक्कम खर्च होते. त्यावर ‘कॅग’ने वेळोवेळी आक्षेप नोंदवूनही फरक पडलेला नाही.
‘आर्थिक आघाडीवर सुधारणांना सुरुवात झाली आहे. विस्कळीत झालेली आर्थिक घडी पुन्हा रुळावर येण्यासाठी दोन वर्षे तरी लागतील,’ असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला असला तरी सोन्याची नाणी व अंगठ्या वाटून आर्थिक परिस्थिती सुधारणार नाही. त्यासाठी कठोर उपाययोजना व खर्च कमी करण्याची आवश्यकता आहे. रामायणात ‘सोन्याची लंका’ प्रसिद्ध होती. आजचे श्रीलंका म्हणजे पौराणिक लंका नगरी मानली जाते. त्याच्या लगत असलेले तमिळनाडू राज्य सरकारी तिजोरीतून सोन्याच्या वाटपामुळे अडचणीत आल्यास आश्चर्य वाटणार नाही.
