लालकिल्ला: काँग्रेसविरोधातून भाजपचा विजयला धडा

केंद्र सरकारनेही राज्यपालांच्या या निर्णयावर आक्षेप घेतला नसता. ज्या पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या आहेत, त्या पक्षाने राज्यात सरकार स्थापन करावे, सरकार अल्पमतात असले तरी बाहेरून पाठिंबा देणारे पक्ष असतात. त्यामुळे विधानसभेतही अल्पमतातील सरकार तरू शकते. केंद्रामध्ये नरसिंह राव यांचे सरकारदेखील अल्पमतात होते, ते तरले होते. त्याप्रमाणेच विजय यांचेही अल्पमतातील सरकार तरले आणि चालवले जाऊ शकले असते, असा विचार केला गेला असता. तसाही राज्यपालांचा हा निर्णय परंपरेला धरून असला असता. पण, गेल्या १२ वर्षांमध्ये देशातील राजकारण कमालीचे बदलून गेलेले आहे. मोदींच्या भाजपला परंपरेला धरून राजकारण केले पाहिजे असे वाटत नाही. भाजपला नवी परंपरा निर्माण करायची असते. त्यामुळे संधी मिळेल तिथे भाजप स्वत:चे अस्तित्व जाणवून देतो. तमिळनाडूमध्ये भाजपने नेमके हेच केलेले पाहायला मिळाले.

चित्रपट क्षेत्रात विजय यशस्वी कलाकार असतील, पण राजकारणात ते नवीन आहेत. त्यांच्या ‘टीव्हीके’ पक्षाला १०८ जागा मिळाल्या, बहुमतासाठी ११८ जागा हव्या होत्या. १० जागा कमी असताना विजय यांच्यासाठी सत्तेचा मार्ग आम्ही मोकळा का करून द्यायचा हा भाजपचा प्रश्न होता. वाजपेयींच्या काळातील भाजप आणि मोदींच्या काळातील भाजप यांच्यामध्ये जमीन अस्मानाचा फरक आहे. वाजपेयींच्या भाजपने विजयला सत्तेचा मार्ग मोकळा करून दिला असता, आता तसे होणार नाही. मोदींचा भाजप इतर कोणत्याही पक्षाला सहजासहजी सत्ता मिळवून देणार नाही. आम्ही तसे करायचे तरी कशासाठी? विजयने बहुमताचा आकडा कुठून आणणार हे दाखवून द्यावे राज्यपाल विजयला सत्तास्थापनेसाठी बोलावतील, असे भाजपच्या नेत्यांचे म्हणणे होते. खरे तर हा युक्तिवाद फारसा योग्य नाही. महाराष्ट्रामध्ये २०१४ मध्ये भाजपला १२२ जागा मिळाल्या होत्या. शिवसेनेने पाठिंबा दिला नाही, तेव्हा शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने बाहेरून पाठिंबा देण्याचा निर्णय जाहीर केला, राष्ट्रवादीने पाठिंब्याचे पत्र दिलेले नव्हते, तरीही राज्यपालांनी भाजपला सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रण दिले होते. बहुमतासाठी १४५ च्या संख्याबळाची गरज होती, हे संख्याबळ भाजपकडे नव्हते. ते कसे येणार हेही त्यांनी दाखवले नव्हते, पण तरीही त्यांना सत्तास्थापनेची संधी मिळाली. मुद्दा असा की, भाजपच्या सुविधेनुसार राज्यपाल वेगवेगळे निर्णय घेताना दिसतात. तमिळनाडूमध्ये भाजपने व केंद्र सरकारने अडथळा आणला नसता तर विजय यांच्या ‘टीव्हीके’ पक्षाने कधीच सत्ता स्थापन केली असती.

विजय यांच्या सत्तास्थापनेत भाजपने आडकाठी आणण्यामागे दोन कारणे दिसतात. प्रमुख कारण काँग्रेसविरोध. सुमारे दोन दशके काँग्रेसने ‘द्रमुक’शी आघाडी करून लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका लढवल्या. या वेळी तमिळनाडूमध्ये याच दोन्ही पक्षांनी एकत्रित निवडणूक लढवली होती. या आघाडीचा पराभव झाला. त्यामुळे तमिळनाडूमध्ये काँग्रेस सत्तेबाहेर गेली. पण, काँग्रेसने लगोलग ‘द्रमुक’ला सोडचिठ्ठी देऊन ‘टीव्हीके’चा हात पकडला. त्यामुळे काँग्रेस पुन्हा सत्तेत येणार हे उघड झाले. भाजपचे बिनसले ते इथेच. सत्तेबाहेर गेलेला काँग्रेस पुन्हा सत्तेच्या केंद्रस्थानी येतो कसा, हे भाजपच्या रागाचे कारण होते. इतकेच नव्हे, काँग्रेसने ‘टीव्हीके’शी युती करण्याचा निर्णय तातडीने घेतला आणि तमिळनाडूमध्ये आघाडीचे सरकार स्थापन होणार असल्याची भूमिका घेतली. म्हणजे ‘टीव्हीके’ सरकारमध्ये काँग्रेस आक्रमक असेल हे दिसले. काँग्रेसच्या दिल्लीतील केंद्रीय नेत्यांनी डावे पक्ष, ‘व्हीसीके’ अशा इतर ‘एनडीए’तर पक्षांच्या नेत्यांशी संपर्क साधला. एकप्रकारे काँग्रेसने विजय यांच्या सरकार स्थापनेमध्ये पुढाकार घेतला. ही बाब भाजपला खटकत होती. विजय यांच्या शपथविधीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्या आक्रमकपणे काँग्रेसवर टीका केली ते पाहता भाजपचा खरा विरोध कोणाला होता हे स्पष्ट होते. भाजपशी युती करणार्‍या, त्यांच्याशी नातेसंबंध असणार्‍या पक्षाशी युती करून मी सरकार स्थापन करणार नाही अशी जाहीर भूमिका विजय यांनी घेतली होती. त्यामुळे अण्णाद्रमुक बाजूला फेकला जाणार हे स्पष्ट झाले. शिवाय, विजय यांच्या वडिलांनी निकाल जाहीर होताच काँग्रेसला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले. त्यामुळे अन्य पर्यायांचे सरकार स्थापन होण्याच्या शक्यता कमी झाल्या. पण, काँग्रेसने पुढाकार घेतला नसता तर ‘अण्णाद्रमुक’चा पर्याय खुला राहू शकलाही असता. भाजपबरोबर युती तोडून ‘अण्णाद्रमुक’ने विजय यांच्या ‘टीव्हीके’शी युती केली असती वा बाहेरून पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला असता तर भाजपला तमिळनाडूमध्ये काँग्रेसला सत्तेतून बाहेर ठेवता आले असते. ‘अण्णाद्रमुक’च्या माध्यमातून भाजपला अप्रत्यक्षपणे सत्तेच्या नजीक पोहोचता आले असते. या संधीची चाचपणी भाजपने विजयच्या अडवणुकीतून केली. संधी मिळाली तर वाया कशाला घालवायची, हा विचार भाजपने केला होता. अखेर विजय यांचा संयम आणि काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने दाखवलेले शहाणपण उपयोगी पडले. राज्यपालांना ‘टीव्हीके’लाच सत्तास्थापनेचे आमंत्रण द्यावे लागले.

तमिळनाडूमध्ये सुमारे सहा दशके राजकारण द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक या दोन द्रविडी पक्षांमध्ये फिरत राहिले आहे. तिथे, काँग्रेस, डावे पक्ष, इतर प्रादेशिक पक्ष कायमच परिघावर राहिले आहेत. त्यामध्ये घुसण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. केरळमध्ये थोडेफार यश मिळाले, पण तेवढेही तमिळनाडूमध्ये मिळाले नाही. जयललिता यांच्या निधनानंतर ‘अण्णाद्रमुक’कडे दमदार नेतृत्वही राहिले नाही. या पक्षाला दत्तक घेऊन तमिळनाडूमध्ये राजकारण करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. आक्रमक हिंदुत्वाचा मुद्दाही रेटून पाहिला, पण यश मिळाले नाही. आता पहिल्यांदाच दोन द्रविडी पक्ष सत्तेपासून लांब गेलेले आहेत. टीव्हीके नावाचा तिसराच पक्ष सत्तेत आल्यामुळे तमिळनाडूच्या राजकारणामध्ये चंचूप्रवेशासाठी छोटी फट निर्माण झालेली आहे. त्या फटीतून आपापले राजकारण पुढे नेण्याचा आणि प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न काँग्रेस आणि भाजप अशा दोघांकडूनही होऊ शकतो. या घडीला तरी या प्रयत्नामध्ये काँग्रेसने भाजपला किंचित मागे टाकले आहे कारण काँग्रेस ‘टीव्हीके’बरोबर सत्तेत असेल. विजय यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताना काँग्रेसला मंत्रिमंडळात घेतलेले नाही, पण त्यासंदर्भातील चर्चा नंतर होऊ शकतील. डावे पक्ष व ‘व्हीसीके’ या पक्षांनी बाहेरून पाठिंबा दिलेला आहे. मुद्दा असा की, तमिळनाडूमध्ये विस्तारासाठी हीच संधी आहे असे दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना वाटते आहे. त्यामुळेच ‘टीव्हीके’बरोबर युती करण्याचा काँग्रेसचा निर्णय त्या पक्षासाठी योग्य ठरतो. तमिळनाडूमध्ये भाजपला किती संधी मिळेल हे ‘अण्णाद्रमुक’च्या राजकारणावरही अवलंबून असेल. या पक्षाकडे प्रभावी नेतृत्व नाही, दुसरीकडे ‘टीव्हीके’मध्ये विजय हाच केंद्रबिंदू असेल. ‘टीव्हीके’ विजयच्या अवतीभोवती फिरेल, हा पक्ष इतर प्रादेशिक पक्षांप्रमाणे एकतंबू असेल. विजय नसेल तर हा पक्षही नसेल. महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे आहेत म्हणून शिंदे गट आहे. अजित पवार होते म्हणून त्या गटाचे महत्त्व होते. आता हा गट कसाबसा तग धरू आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांचे भविष्य अंधारात आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाचीही स्थिती फारशी वेगळी नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात कालांतराने लढाई भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशीच राहील. तसे तमिळनाडूमध्ये लढाई ‘द्रमुक’, ‘अण्णाद्रमुक’ आणि ‘टीव्हीके’ अशी तिरंगी राहील की, ‘अण्णाद्रमुक’ची अवस्था महाराष्ट्रातील प्रादेशिक पक्षांसारखी गलितगात्र होऊन फक्त ‘द्रमुक’ आणि ‘टीव्हीके’ असे पुन्हा दोन द्रविडी पक्ष उरतील आणि द्विपक्षीय राजकारण तसेच कायम राहील हे ‘अण्णाद्रमुक’वर अवलंबून आहे. ‘अण्णाद्रमुक’ला जिवंत ठेवून या पक्षाच्या माध्यमातून भाजप राजकारण करू शकेल. भाजपला त्या त्या राज्यात विस्तारासाठी एखादा प्रादेशिक पक्ष लागतो, तमिळनाडूमध्ये ‘अण्णाद्रमुक’चा आधार भाजप काही वर्षे घेत आहे. काँग्रेसही ‘टीव्हीके’चा आधार घेऊन हेच करू शकेल. पण, दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना स्वत:चे द्रविडीपण सिद्ध करावे लागेल. आत्ता तरी थोडी फट दिसत आहे, त्यातून आत घुसून दोन्ही पक्ष विस्तार करण्याचा प्रयत्न करतील असे दिसते.

भाजपने विजय यांचा सत्तेचा मार्ग अवघड केला होता. काँग्रेस सत्तेत असेल तर दक्षिणेकडे काँग्रेसचा प्रभाव आणखी वाढेल, असे भाजपला वाटते हे त्यामागचे कारण. काँग्रेसला थोडी जरी संधी दिली तरी भाजपसाठी डोकेदुखी चक्रवाढ पद्धतीने वाढते. केरळमध्ये काँग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले आहे. तेलंगणा, कर्नाटकमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे. ‘द्रमुक’चा पराभव झाला असला तरी काँग्रेस ‘टीव्हीके’बरोबर सत्तेत असेल. हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेस आहे. पंजाबमध्ये पुढील वर्षी विधानसभेची निवडणूक असून कमकुवत झालेल्या आपमुळे पुन्हा काँग्रेसला सत्तेची संधी मिळू शकते. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचा पराभव झाला असून या पक्षाला स्वत:ला टिकवण्यासाठी मेहनत घ्यावी लागेल. अशा स्थितीत तिथंही काँग्रेसच्या आशा पल्लवित होऊ शकतात. भाजपला हरवण्याची ताकद काँग्रेसकडे नाही असे भाजपचे म्हणणे असले तरी काँग्रेसचे अस्तित्व हीच भाजपला मोठी अडचण वाटते. म्हणून तर मोदी वारंवार काँग्रेसवर टीका करत असतात. तमिळनाडूमध्ये काँग्रेस सत्तेत असेल तर आंध्र प्रदेश वगळता इतर सर्व राज्यांत काँग्रेसची सत्ता असेल, हे भाजपचे मोठे दुखणे आहे. म्हणूनच तमिळनाडूमध्ये सत्तेच्या मार्गामध्ये अडथळे आणून भाजपने विजयला धडा शिकवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामागील खरे कारण काँग्रेसविरोध हेच होते!