लोकमानस : महाराष्ट्रात ‘असे’ प्रयत्न का होत नाहीत?

टीव्हीके आता भाजपशीच युती करेल, असे दिसते. निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची जर पूर्तता करायची असेल तर टीव्हीकेला केंद्राच्या सहाय्याची गरज भासेलच. भाजपने प्रादेशिक पक्षांची वासलात लावली हे विधान करत असताना विजय यांनी टीव्हीकेच्या रूपाने एक तिसरा नवीन प्रादेशिक पक्षच जन्माला घातला, हे तर नाकारता येत नाही. प्रादेशिक पक्ष हे एका विशिष्ट नेता किंवा विचारसरणीतून जन्माला येतात. कालपरत्वे नेत्यांच्या पश्चात किंवा तत्कालीन विचारसरणीचा प्रभाव नाहीसा होताच त्यांचा विलय होणे अपेक्षितच असते. शिवसेनासुद्धा बाळासाहेबांनंतर मराठी आणि हिंदू या विचारसरणीच्या पगड्यातून बाहेर पडू लागली आहे.

भाजपच फक्त व्यक्तीनिष्ठ न राहिल्याने हिंदुत्वाच्या विचारसरणीच्या बळावर अद्याप तगून आहे. तमिळनाडूत एखादी अभिनेत्री वा अभिनेता स्वत:च्या हिमतीवर जसा एखादा प्रादेशिक पक्ष उभा करू शकतो, तसे धाडस महाराष्ट्रात एखाद्या अभिनेत्याला किंवा अभिनेत्रीला का जमू नये. तिथल्या जनतेवर चित्रपट क्षेत्राचा मोठा पगडा आहे हे जरी मान्य केले तरी एमजीआर, जयललिता आणि आता विजय यांच्या तोडीचा एकही हिंदी/ मराठी अभिनेता किंवा अभिनेत्री महाराष्ट्रात होऊ नये, याचे थोडे आश्चर्यच वाटते. नाही म्हटले तरी महाराष्ट्र तसा हिरोला पुजणारा आहे. गर्दी तर राज ठाकरे यांच्या सभांनाही अगदी भरपूर होते मग ज्या प्रमाणे विजयच्या सभांच्या गर्दीचे रूपांतर मतांमध्ये झाल्याचे दिसते तसे राज यांच्या बाबतीत का घडत नाही, याचा गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे.   

ॲड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)

पडद्यावरची प्रतिमा आणि राजकीय वास्तव

सत्ताधीशांना आरसा दाखवणार्‍या कलावंत आणि विचारवंतांना सत्ताधीश तुरुंगात टाकतात यावरून विचार आणि कला यांची ताकद कळते. दक्षिण भारतात तारे आणि तारका राजकारणावर कसा प्रभाव टाकतात याचे ताजे उदाहरण म्हणजे अभिनेता विजय यांचा तमिळ प्रांताच्या राजकारणात झालेला उदय. तमिळनाडूत अशा विजयाची प्रदीर्घ परंपरा आहे. आधी एम. जी. रामचंद्रन यांनी अण्णाद्रमुक पक्षाची स्थापना केली आणि १९७७ ते १९८७ पर्यंत सलग तीन वेळा तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री झाले. एम. जी. आर. यांच्यानंतर जयललिता यांनी या पक्षाचे नेतृत्व केले आणि अनेक वेळा त्या राज्याच्या मुख्यमंत्री झाल्या. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी अनेक लोकप्रिय समाजकल्याणकारी योजना राबवल्या.

एम. करुणानिधी हे  केवळ अभिनेते नव्हते, तर उत्तम पटकथा लेखक होते. त्यांनी द्रमुकचे नेतृत्व करत पाच वेळा मुख्यमंत्रीपद भूषवले. विजयकांत यांनी द्रमुकची स्थापना केली आणि तमिळनाडू विधानसभेत विरोधी पक्षनेते म्हणून कार्य केले. कमल हासन यांनी ‘मक्कळ निधी मय्यम’ या पक्षाची स्थापना केली आहे, तर आता अभिनेता विजय याने ‘तमिळगा वेत्री कळघम’ ऊर्फ टीव्हीके  हा आपला स्वत:चा पक्ष स्थापन केला आहे. तमिळनाडूला लागून असलेल्या आंध्र प्रदेशात एन. टी. रामाराव या तेलगू सिनेसृष्टीतल्या महानायकाने १९८२ मध्ये तेलगू देशम पक्षाची स्थापना केली आणि अवघ्या नऊ महिन्यांत सत्ता मिळवून ते राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. पवन कल्याण यांनी जनसेना पक्षाची स्थापना केली. अशी अन्यही अनेक उदाहरणे आहेत. या निवडणुकीत विजय यांच्या प्रचार सभांतील भाषणांचा एकूण कालावधी (३५ मिनिटं) प्रतिस्पर्धी एम. के. स्टॅलिन यांच्या कालावधीच्या (३५६ मिनिटं) जेमतेम एक दशांश होता. एकंदरीत पडद्यावरची उत्कट प्रतिमा या प्रांतांतल्या मतदारांना राजकीयदृष्ट्या आकर्षक का वाटते  आणि ते तार्‍यांना का निवडून देतात, यावर अभ्यास होणे गरजेचे आहे.

अशोक राजवाडे, मुंबई

हे विरोधकांच्या सुरात सूर मिसळणे

भाजपने स्वबळावर आपले प्रयत्न वाढवून बंगाली जनतेला आपलेसे करून ४५ टक्क्यांहून अधिक मते मिळवून ऐतिहासिक विजय प्राप्त केला. अशा वेळी ‘लोकसत्ता’च्या अग्रलेखातून नियामकांवर निष्क्रियतेचा आरोप करून आपल्या अग्रलेखाचा समारोप करते हे ‘लोकसत्ता’ परंपरेशी सुसंगत आहे. ही बाब जर विजयाचे गणित ‘काटे की टक्कर’ असते तर एक वेळ मान्य झाले असते. पण ४५ टक्के मतदारांना आपलेसे करून जिंकणे हे भाजपचे, नेत्यांचे कसब मान्यच केले पाहिजे. ते तसे न करता नियामक संस्थांवर आरोप करणे म्हणजे अगदी विरोधी राजकीय पक्षांच्या सुरात सूर मिसळणे आहे.

सीए सुनील मोने

लोकशाहीच लोप पावण्याची भीती

विधानसभा निवडणुकांबद्दलच्या बातम्या वाचल्या. आज देशाच्या तीन-चतुर्थांश भूभागावर भाजपचे राज्य आहे. साम, दाम, दंड, भेदाचा प्रयोग करून भाजप अजेय ठरू पाहात आहे. लोकसभा व राज्यसभेतील भाजपचे एकत्रित संख्याबळ ४६ ते ४७ टक्के इतके आहे. नेहरूंच्या काळात ते ७७ टक्के तर राजीव गांधी काळात ७३ टक्के इतके प्रचंड होते. जेवढे अधिक मताधिक्य तेवढे सत्ताधारी व देशासाठी चांगलेच, नाही का? मग आज भाजपच्या ‘अश्वमेधा’ची भारताला धास्ती का वाटावी?

त्याचे कारण म्हणजे १९५७ व १९८४ च्या निर्विवाद व विक्रमी राजकीय बहुमताच्या काळात भारतातील लोकशाहीचे स्तंभ सत्तेचा वारू उधळल्यास त्यास वठणीवर आणण्यास सक्षम होते. व्यवस्थेचा पाठीचा कणा शाबूत होता. आज तो मोडकळीस आलेला दिसतो. निवडणूक आयोगाच्या अलीकडील ‘योगदाना’ची नोंद इतिहास कायमस्वरूपी राहील. देशाच्या पंतप्रधानांनी निवडणूक आयोगाचे जाहीर आभार मानले आहेतच. मतदार याद्यांतील फेरफार, सर्वोच्च न्यायालयाची निवडक डोळेझाक, ईडी, सीबीआय, आयकर विभाग यांचा सत्ताधार्‍यांद्वारे शस्त्रं म्हणून वापर या सर्व कोंडीत विरोधकांची वाताहत होणार हे स्पष्टच होते. पण भारतीय लोकशाहीचे काय? विरोधकांबरोबर तीदेखील लोप पावेल का? भाजपचे प्रबळ होणे हे भारतीय लोकशाहीच्या तत्त्वाशी विसंगत ठरू पाहात आहे. हा विरोधकांच्या वा इंडिया आघाडीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न नसून, लोकशाहीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. त्याकडे डोळसपणे पाहिल्यास देशासमोरच्या आव्हानाची व्याप्ती कळेल. यात आशेची एक झालर म्हणजे बहुतांश दक्षिण भारतात भाजप अजूनही कुंपणावर आहे आणि या पक्षाच्या मोहिनीस दाक्षिणात्य अद्याप तरी बळी पडलेले नाहीत.

शकुंतला हांडे, पुणे</strong>