तर्कतीर्थ विचार: राष्ट्र म्हणून भारताची उभारणी

तर्कतीर्थांनी आपल्या या मांडणीत स्पष्ट केले आहे की, एक भाषा, एक धर्म, एक सलग भूभाग अगर समान मूल्याधारित विचारसरणी यांच्या आधारांवर सार्वभौम राष्ट्र निर्मिती होऊ शकते, ही धारणा युरोपीय राष्ट्रांच्या संदर्भात खरी असली, तरी ती भारताला लागू होत नाही. कारण, भारताच्या राष्ट्रनिर्मिती प्रक्रियेच्या आणि उभारणीच्या वाटचालीत सर्वधर्म समन्वय, इहवादी समाजपरिवर्तन, मूलभूत मानवी हक्क, सामाजिक न्याय, आर्थिक समता, मतस्वातंत्र्य या घटकांचा विचार आणि प्रभाव आहे, हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे या विषयाचा ऊहापोहही याच मुद्द्यांवर केल्याशिवाय हा विषय स्पष्ट होणार नाही.

आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, भारताचा राष्ट्रवाद हा लोकशाही अधिष्ठित असल्याने त्याला हिंदू राष्ट्रवादाची संज्ञा देता येत नाही. इथे एकतर धर्मनिरपेक्ष इहवादी राष्ट्रवाद तरी मान्य केला पाहिजे किंवा हिंदू समाजाची दृढ एकता तरी विसरली पाहिजे; पण त्याआधी राष्ट्रवाद संकल्पना आणि तिचा जागतिक इतिहास डोळ्यांखालून घातला पाहिजे. तो करताना लक्षात येणारी बाब ही की, भारताचा राष्ट्रवाद हा विश्वमानवतावादाशी संवादी स्वरूपात निर्माण झाला आहे. भारताबाहेरच्या मुस्लीम समाजाला जागतिक मानव समाज परिवारात समरस होण्याला त्यांचा धर्मनिष्ठ राष्ट्रवाद हा मोठा अडथळा आहे.

भारतात राज्यघटनेने १९५० मध्ये १४ प्रादेशिक भाषांना (आता ती संख्या २२ झाली आहे.) राजभाषा म्हणून आठव्या परिशिष्टानुसार मान्यता दिली असून, येथील राज्यरचना स्वातंत्र्यानंतर भाषावर प्रांतरचना तत्त्वावर आधारित आहे, त्यामुळे इथे राजकीय सत्तेच्या केंद्रीकरणापेक्षा विकेंद्रीकरणामुळेच प्रादेशिक राज्यांचे आणि केंद्राचे सामर्थ्य वाढू शकेल. लोकशाही राज्यपद्धतीला आवश्यक असलेला लोकशाही जीवन पद्धतीचा सामाजिक पाया निर्माण होतो आहे का, याचा विचार होणे आवश्यकच नव्हे, तर अनिवार्य आहे. तसेच राष्ट्र म्हणून भारताच्या नियोजनात दैन्यात जगणारे जनतेचे मोठे स्तर, शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकरी, हस्तव्यवसायी, हरिजन, गिरिजन, आदिवासी, भटके-विमुक्त यांच्याकरिता डोळ्यांत भरण्यासारखे नियोजन दिसते का? हेही पाहणे तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे संसदीय लोकशाही आणि परंपरागत समाजरचना यांच्यातील अंतर्विरोध या राजकीय लोकशाहीचे भवितव्य धोक्यात आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. इथे व्यक्तिकेंद्रित मानसिकता आहे. विशिष्ट व्यक्तीच्या अभावीही टिकून राहण्याची हमी प्रत्यक्ष पक्ष व सामाजिक संघटनेच्या गाभ्यात असणे तितकेच गरजेचे आहे. प्रांतिक स्वायत्ततेतून विभक्त होण्याची वृत्ती वाढण्याचा धोका आज नाही.

भारत एक राष्ट्र म्हणून उभारणीचा विचार करीत असताना आपणास येथील समाजातील जात व धर्मवैविध्य लक्षात घेण्याशिवाय उभारणीचा पट मांडता येत नाही. धर्मसमन्वय आणि जातीय एकत्व हे घटक राष्ट्र उभारणीचे पूरक की घातक घटक, हे अद्याप आपण ठरवू शकलेलो नाहीत. सर्वधर्मसमभावाने धार्मिक भिन्नतेवर एक वेळ मात करता येईल; पण जातीय अस्मितेचे काय, असा यक्षप्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याची गरज आहे.

तर्कतीर्थांनी उपरोक्त भाषणात व्यक्त केलेल्या विचारांपेक्षा भारताचे एकविसाव्या शतकातील जात वास्तव भिन्न आहे. विसाव्या शतकापेक्षा २१व्या शतकातील भारतीय समाजमानस जात, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत या प्रश्नांवर अस्मिता व अहंकाराच्या दिशेने घोडदौड करते आहे. भारतीय प्रजासत्ताकाची उभारणी संघराज्य म्हणून करण्याचा विचार पक्षीय अस्तित्वाच्या जीवघेण्या स्पर्धेत गौण होतो आहे. जातीय जनगणना, प्रांतवाद नि भाषावादास लोकानुनय करीत खतपाणी घालण्याने एकसंध राष्ट्र उभारणीचा विचार क्षीण होत आहे, ही चिंतेची बाब खरी; पण लक्षात कोण घेतो?
drsklawate@gmail.com