भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा आपण स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मानवी मूल्यांचा फ्रान्सप्रमाणे आपल्या घटनेत समावेश केला. त्या मूल्यांचा विविधांगी प्रचार, प्रसार व प्रबोधन केले; पण स्वातंत्र्याच्या रौप्यमहोत्सवी वाटचालीनंतरही समाजातील सवर्ण नि दलित यांतील दरी मिटवू शकलो नाही, याची खंत नि शल्य मनी धरून ‘पूर्वा’ मासिकाचे संपादक दिनकर साक्रीकर यांनी १९८०च्या दिवाळी अंकातील परिसंवादासाठी विषय निश्चित केला होता. ‘प्रबोधनाची शोकांतिका’ या परिसंवादाचे प्रास्ताविक स्वत: संपादकांनी लिहित वरील खंत व्यक्त केली होती. या परिसंवादाचा उपोद्घात आणि उपसंहार तर्कतीर्थांना लिहिण्यास सांगितले होते. या परिसंवादात शरद पाटील, प्रभाकर वैद्या, बाळासाहेब पाटील, रा. ग. जाधव यांच्यासारख्या समाज, क्रीडा, पत्रकारिता, वाङ्मय क्षेत्रातील दिग्गजांनी आपली मते व्यक्त केली होती.

स्वातंत्र्यपूर्व काळ

परिसंवादाच्या उपोद्घातात तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी म्हटले आहे की, पूर्व-पश्चिम हा संगम आहे, तसाच संघर्षही. यामुळेच इथे सामाजिक परिवर्तन सुरू झाले. ते आंतरिक होते, तसे बाह्यही. आंतरिक परिवर्तनाचा संबंध आध्यात्मिकतेशी असून, ते भान विश्वावर परिणाम करते. बाह्यपरिवर्तनाचा संबंध विज्ञान, भौतिकतेशी असून, त्यांचा परिणाम बौद्धिक विश्वावर होतो. भावना आणि विचार यांचा संगम अवघड नि संघर्ष अटळ असतो. भारतीय समाजावर भावनेचा प्रभाव आहे, तर युरोपावर बुद्धीचा. त्यामुळे तिथे प्रबोधनपर्व, पुनरुज्जीवनपर्व अगोदर आले. आपल्याकडे ते ब्रिटिश आगमनाद्वारे आले. भारताचे पहिले प्रबोधक राजा राममोहन रॉय होत. महाराष्ट्रात लोकहितवादी, महात्मा फुले यांनी ते कार्य केले. धार्मिक, सामाजिक सुधारणांचे कार्यही या काळात झाले. समाजविकासाची उन्नत स्थिती आपणास राज्यसंस्थेत पाहण्यास मिळते. महात्मा गांधींनी संसदीय लोकशाहीचा आग्रह धरला. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील प्रबोधनयुगाचा उत्तरार्ध म्हणजे विसाव्या शतकाचा पूर्वार्ध होय. या काळात जगाबरोबर भारतावरही साम्यवादी आणि समाजवादी विचारांचे गारूड होते. त्याचे कारण पश्चिमी शिक्षणाचा प्रभाव हेच होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळ सर्वांगीण प्रबोधनाचा होता. प्रबोधन म्हणजे आंतरिक वैचारिक परिवर्तन होय. स्वातंत्र्यपूर्व काळात जीवन धर्मकेंद्रित होते. शिक्षण व धर्मसुधारणांमुळे यात परिवर्तन घडून आले. जातिसंस्थेचे वर्चस्व संपले नसले, तरी पूर्वीइतके ते कर्मठ राहिले नाही. रोटी-बेटी व्यवहार उदार झाले. भारतात राजेशाहीच्या जागी लोकशाही रुजणे ही प्रबोधनाचीच किमया; पण हे सर्व वरवरचे बदल होते. समाजव्यवहारातून जातिभेद समूळ नष्ट न होणे, स्त्री-पुरुष समानता न येणे, अंधश्रद्धामुक्त समाज निर्माण न होणे, ही स्वातंत्र्यपूर्व काळातील प्रबोधनाची शोकांतिका होय.

स्वातंत्र्योत्तर काळ

भारतास स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सरंजामी सत्ता लोप पावून तिची जागा लोकसत्तेने घेतली. स्वातंत्र्यपूर्व प्रबोधनाचे हे फलित होय. स्वातंत्र्योत्तर काळात लोकशाही रुजली; पण तिचा पाया डळमळीत व भुसभुशीत राहिला. ग्रामीण व नागरी भागातील चित्र भिन्न राहणे, हे आपल्या विकासाचे अपयश होय. सामाजिक जीवनातील विषमता आपण मिटवू शकलो नाही. ४० ते ५० टक्के जनता दारिद्र्यरेषेखाली असणे, हे नियोजन फसल्याचेच लक्षण होय. धार्मिक सद्भावही आपण रुजवू शकलो नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात पुरोहितशाहीचा प्रभाव कमी झाला; पण आपण कर्मकांडमुक्त होऊ शकलो नाही.

आता प्रबोधनाशी लढणारी शक्ती जातिसंस्थेची पोलादी चौकटच आहे. तिची मुळे समाजात खोल रुजलेली आहेत. जातमुक्त विचारांचे लोक बुद्धिजीवी असून, ते अल्पसंख्य आहेत. कार्ल द्वंद्वविरोधी भाषेत बोलत. त्या भाषेत सांगायचे तर ‘संख्या गुणात व गुण संख्येत परिवर्तन पावतो.’ याचा अर्थ असा की, विशिष्ट संख्यात्मक परिवर्तन झाले, तरच गुणात्मक परिवर्तन होते. प्रबोधनाचे नेतृत्व ब्राह्मणांच्या हाती होते. परंतु, प्रबोधन विचार कधीच ब्राह्मण्यसूचक नव्हता. प्रबोधनाचा जो प्रभाव पसरला, तो विकृत बनला. विसाव्या शतकातील ब्राह्मणेतर चळवळीमुळे ब्राह्मणांचे महत्त्व कमी झाले हे खरे; पण जात संस्था, अस्पृश्यतेची संस्था सुरक्षित, जागृत व लढाऊ ठेवणारा समाज मुख्यत: ब्राह्मणेतरच होय. आजचे राजकारण जातीच्या आधारे खेळले जाते, तो समाजसुधारणेस गौणता दिल्याचाच परिणाम होय.
drsklawate@gmail.com

Story img Loader