भाषिक फुटीचा धोका

राज्यघटनेचा अनुच्छेद १९(१)(डी) देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला संपूर्ण भारतात मुक्तपणे संचार करण्याचा मूलभूत अधिकार प्रदान करतो. अनुच्छेद १९(१)(इ) प्रत्येक नागरिकाला देशाच्या कोणत्याही केंद्रशासित प्रदेशात वास्तव्य करण्याचा आणि स्थायिक होण्याचा मूलभूत अधिकार देतो. अनुच्छेद १९(१)(जी) अन्वये, कोणताही नागरिक कोणताही व्यवसाय स्वीकारू शकतो, किंवा कोणताही व्यवसाय, व्यापार अथवा उद्योग करू शकतो. महाराष्ट्राच्या विधानसभेने तसा कायदा आणला गेला तर आणि तरच या मूलभूत अधिकारांवर निर्बंध लादले जाऊ शकतात; एखाद्या मंत्र्याच्या मनात आले आणि त्याने आदेश दिले तर असे निर्बंध लादता येत नाहीत. कोणताही निर्बंध हा वाजवी असणे आणि तो व्यापक जनहिताचा असणेदेखील आवश्यक आहे. ‘जगण्याच्या अधिकारा’चे (राइट टू लाइफ) संरक्षण करणारा राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ देखील तितकाच महत्त्वाचा हा आहे. या अधिकारात ‘उपजीविकेच्या अधिकारा’चा (राइट टू लाइव्हलीहूड) देखील समावेश होतो, असा अर्थ वारंवार स्पष्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे, अशा प्रकारचा भाषिक सक्तीचा कोणताही प्रयत्न न्यायालयीन कसोटीवर कदाचित टिकू शकणार नाही.

माझ्या मते, महाराष्ट्राला किंवा अन्य कोणत्याही राज्याला ‘मोटार वाहन अधिनियम १९८८’ मध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार नाही. किंवा संबंधित नागरिकाला त्या त्या राज्यात त्याच्या मालकीची टॅक्सी किंवा ऑटोरिक्षा असावी आणि रोजगारासाठी ती चालवता यावी यासाठी त्या राज्याची स्थानिक भाषा वाचता आणि लिहिता आली पाहिजे अशी पूर्वअट ठेवणारा कोणताही कायदा करण्याचा अधिकार नाही. केवळ ‘मोटार वाहन नियमां’मध्ये सुधारणा करून हा बदल करता येणार नाही.

परिवहन मंत्र्यांचा हा आदेश केवळ असांविधानिकच नाही, तर तर्कहीनही आहे. परप्रांतीयांना मराठी भाषा आली पाहिजे या मुद्द्याची नेमकी लक्ष्मणरेषा कोठे आखायची? टॅक्सी आणि रिक्षाचालकांना मराठीचे ज्ञान असणे सक्तीचे असेल, तर महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या परिचारिका आणि डॉक्टरांवरही तीच अट लादता येईल का? असा प्रस्ताव स्वीकारार्ह ठरेल का? बिहारचा एखादा अभियंता, बंगालचा एखादा सनदी लेखापाल (सीए) किंवा कोणताही सुशिक्षित ‘व्हाइट-कॉलर’ कर्मचारी मराठीचे काहीही ज्ञान नसतानाही महाराष्ट्रात काम करू शकतो आणि स्थायिक होऊ शकतो; परंतु, दारिद्र्याच्या तीव्र झळांनी गांजलेल्या आणि टॅक्सी किंवा रिक्षा चालवण्यासाठी मुंबईत आलेल्या पूर्व उत्तर प्रदेशातील एखाद्या गरीब माणसाला मात्र, मराठीचे किमान व्यावहारिक ज्ञान असण्याची सक्ती केली जाते.

राज्यघटनेच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये २२ अधिकृत भाषांचा समावेश आहे. कोणताही नागरिक, त्याची मातृभाषा कोणतीही असली तरीही, देशाच्या कोणत्याही भागात आपला व्यवसाय किंवा उपजीविका करू शकतो. संबंधित व्यक्ती जी नोकरी किंवा काम करणार असेल, त्या कामासाठी मराठीचे व्यावहारिक ज्ञान अपरिहार्य असेल तेव्हाच अशा सक्तीची अट घालणे योग्य असू शकते.

महाराष्ट्राने असा भाषासक्तीचा निर्णय घेतला आणि त्याचे इतर राज्यांनीही अनुकरण केले, तर या निर्णयाचे राष्ट्रीय स्तरावर विपरीत परिणाम होतील. कर्नाटकातही अशाच प्रकारच्या मागण्या केल्या जात असल्याचे वृत्त आहे. स्थानिक भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करणार्‍या अटी लादल्यामुळे कदाचित अल्पकालीन राजकीय लाभ मिळत असतील; परंतु देशासंदर्भात याचे अत्यंत विनाशकारी परिणाम होऊ शकतात.

वेगवेगळ्या राज्यांनी आपापल्या पातळीवर भाषिक अडथळे निर्माण करण्याबाबतच नाही, तर हिंदी भाषेची सक्ती करण्याबाबतही योग्य तो संयम राखण्याची तितकीच गरज आहे. उदाहरणार्थ, आपल्या फौजदारी कायद्यांची पुनर्रचना करताना त्यात कोणताही महत्त्वपूर्ण बदल न करणे, हे हिंदीचा अनावश्यक वापर टाळण्याचेच एक उदाहरण आहे. ‘इंडियन पीनल कोड’ (आयपीसी) चे नाव आता बदलून ‘भारतीय न्याय संहिता, २०२३’ असे करण्यात आले आहे; तसेच जुन्या कायद्यातील कलमांना या नवीन कायद्यात केवळ नव्याने क्रमांक देण्यात आले आहेत. ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिताह्णह्ण (क्रिमिनल प्रोसिजर कोड) आणि ह्य्ह्णभारतीय पुरावा कायदा’ (एव्हिडन्स ॲक्ट) यांची नावेही बदलण्यात आली आहेत. ही शीर्षके दक्षिण भारतातील बहुतांश लोकांना समजण्यापलीकडची आहेत. शिवाय, फौजदारी न्यायव्यवस्थेसमोर उभ्या असलेल्या समस्यांमध्ये या नवीन कायद्यांमुळे काडीचाही फरक पडलेला नाही. १९६०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात संपूर्ण तमिळनाडूमध्ये उसळलेली ‘हिंदी-विरोधी दंगल’ कुणीही विसरू शकत नाही.

आधुनिक सिंगापूरचे संस्थापक म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या सिंगापूरच्या पहिल्या पंतप्रधानांनी, ली कुआन यू यांनी १९६५ मध्ये सिंगापूरची अधिकृत भाषा म्हणून चिनी भाषेऐवजी इंग्रजीला मान्यता दिली. त्या अगदी लहान देशाच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये हे एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल ठरले. सरकारी शाळांमध्ये केवळ प्रादेशिक भाषेचाच वापर केला जावा, या आग्रहाचाही आता पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने, इंग्रजीचे ज्ञान असणे ही गोष्ट आजच्या काळात अत्यावश्यक ठरली आहे; विशेषत: समाजातील वंचित घटकांमधील तरुणांसाठी हे अधिक महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून त्यांना अधिक चांगला पगार मिळणार्‍या नोकर्‍या सहजपणे उपलब्ध होऊ शकतील. सर्व राज्यांमध्ये इंग्रजी, हिंदी आणि संबंधित प्रादेशिक भाषा यांचा सुयोग्य मेळ साधण्याची आज निकड आहे.

आज संपूर्ण राष्ट्राने एकजुटीने राहणे अत्यंत गरजेचे आहे. आपल्यासमोर अवाढव्य आव्हाने आहेत. केवळ पुढील विधानसभा निवडणुका जिंकण्याच्या उद्देशाने निर्णय घेणे थांबवले जाईल आणि त्याऐवजी, राष्ट्राला दीर्घकालीन लाभ मिळवून देणारे निर्णय घेतले जातील, तेव्हा आणि तेव्हाच आपण वाढती बेरोजगारी आणि आर्थिक मंदीचा सामना करू शकू. १९५६ मध्ये, दुर्दैवाने राज्यांची विभागणी भाषिक आधारावर करण्यात आली होती. ‘भारतीय’ किंवा ‘भारतीयत्व’ ही ओळख कमकुवत होईल; किंवा एका राज्यातील व्यक्तीला दुसर्‍या राज्यात जाऊन स्थायिक होणे आणि काम करणे कठीण होईल, असे कोणतेही निर्णय आपल्या राज्यांनी घेऊ नयेत. आपल्याला २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’ साध्य करायचा आहे. हा आपला महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम किंवा योजना आहे, हे लक्षात ठेवून आपण अशी कोणतीही पावले उचलू नयेत, ज्यामुळे ‘विभाजित भारत’ किंवा दुभंगलेला भारत निर्माण होईल.

(लेखक महाराष्ट्रीय असून, त्यांचा जन्म मुंबईत झाला; ते चेन्नईत स्थायिक आणि नवी दिल्लीत कार्यरत आहेत.)